नयाँ संविधानमा महिला मुद्दा सम्बोधन गराउन एकीकृत आन्दोलनको खाँचो

राजेन्द्र ताम्राकार, काठमाडौं÷१२ साउन, विभेद बिरुद्ध अभियान । 

महिला अधिकारकर्मीले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलाका मुद्दालाई उपेक्षा गरिएकाले सुझाव सङ्कलनपछिको पूर्ण मस्यौदामा आफूहरुका सवाल सम्बोधन गराउनका लागि एकीकृत आन्दोलन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलाका आधारभूत सवाल नसमेटिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीले यसप्रति सामूहिक चासो व्यक्त गरेका हुन् ।  

दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा ‘नयाँ संविधानमा सीमान्तकृत महिलाका सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा महिला मुक्तिको हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध महिलाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले मुलधारको महिला आन्दोलनले दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता, पिछडावर्गका महिलाको सवाललाई आत्मसाथ नगरेको बताउनुभयो । 

उहाँले जसले दलित तथा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता महिलाको मुद्दामा आवाज उठाउँदैन ति महिला नै निर्णायक तहमा पुगेकाले सीमान्तकृत महिलाको मुद्दाले नयाँ संविधानमा स्थान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । सोबले अब बन्ने संविधानमा महिलामात्रै नभनेर महिलाभित्रको पनि विविधतालाई ख्याल गर्दै राज्यको सबै निकायमा सबै वर्ग, जातजाति, क्षेत्र, भूगोलका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानसभा, मस्यौदा समिति, शीर्ष नेतृत्वसंँग माग गर्नुभयो । 

यसका लागि उहाँले सबै वर्ग समुदायका महिलाका साझा मुद्दा बनाएर मुलधारको महिला आन्दोलनसँंग एकाकार हुँदै नयाँ संविधानमा आफूहरुका मुद्दा स्थापित गराउनका लागि सामूहिक आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा पूर्व सभासद् एवम् एमाले नेतृ शान्ति जिरेलले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पहिलो संविधानसभाको मस्यौदाभन्दा पनि पछाडि फर्किएर आएकाले आफूहरुले यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तरिम संविधानले महिला सम्बन्धि गरेको व्यवस्था पनि कटौती गरेको र पूर्व सहमतिलाई पनि पूर्णरुपमा लत्याइएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वप्रति तीब्र आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । 

छलफलमा अधिकारकर्मी रीता साहले महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति , अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै नागरिकतामा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानलाई कुनैपनि हालतमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले विदेशी ज्वाँई र विदेशी बुहारीको हकमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान समान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

एमाले नेतृ धनकुमारी सुनारले मस्यौदाले गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा जाँदा १०–१२ प्रतिशतमा खुम्चिने खतरा रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मस्यौदामा समग्रतामा भन्दा पनि कुन–कुन वर्ग समुदायका महिलालाई कहाँ–कहाँ के–कस्तो प्रावधान हुनु जरुरी छ भन्नेतर्फ आम अधिकारकर्मीको चासो र चिन्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

महिला अधिकारकर्मी रेनु सिजापतिले महिला त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका महिलाको हकमा नयाँ संविधानको मस्यौदा २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको बताउनुभयो । उहाँले सबैजसो अधिकारकर्मी महिलाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा एकसरो अध्ययन गरिसकेको बताउँदै अबपनि संविधानको मस्यौदामा यो भएन त्यो भएन यो धारामा यस्तो व्यवस्था भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने भन्दा पनि अबका दिनमा समग्र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको हकमा कहाँ के व्यवस्था गरिनु जरुरी छ भनेर सामूहिक धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

महिला अधिकारकर्मी कला स्वर्णकारले नयाँ संविधानको मस्यौदाले पिछडिएको समुदायका महिलाको हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा प्रस्ट प्रावधान नल्याएकाले यसको प्राप्तिका लागि सामूहिक आन्दोलनको खाँचो औंल्याउनुभयो । 

अधिकारकर्मी सीमा खानले पहिलो संविधानसभाका सदस्यले आफ्नो समुदाय, जातजातिको समग्र उत्थान, हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा केहीहदसम्म भएपनि आवाज उठाएको स्मरण गर्दै वर्तमान संविधानसभाका सदस्यहरु आफूहरुसंग छलफलमै नआएको, सम्बन्धित मुद्दामा सहभागी हुनै नचाहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अब सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

छलफलमा महिला अधिकारकर्मी सोनी लामा, गौरा नेपाली, नाहिदा बानु, पञ्चकुमारी परियार, चमेली परियार लगायतले नयाँ संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, महिलाको पनि अंश र वंशको समान हक हुनुपर्ने, महिलाभित्र पनि दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, राज्यका सबै निकाय, संवैधानिक अङ्ग लगायतका संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने सीमान्तकृत महिलाका साझा सवाललाई एकीकृत गरी साझा अवधारणा बनाएर सम्बोधन गराउनका लागि दबाब दिन यसै हप्ताभित्र सभामुख, शीर्ष नेतृत्व, सभासद् लगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई आफूहरुका साझा मुद्दा हस्तारण गरिने र ती मुद्दालाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम महिला अधिकारकर्मीले तय गर्नुभएको छ । छलफल कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील २६ जना महिला अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । 

सोही अवसरमा आज दलित महिला संघ (फेडो) को २२ औं जन्मोत्सव पनि मनाइएको छ । दलित महिला संघ (फेडो) को प्राङ्गणमा संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले २२ औं बर्षगाँठको उपलक्ष्यमा केट काट्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कर्मचारी, बोर्ड सदस्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । दलित महिलाको समग्र हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा अनवरत क्रियाशील दलित महिला संघ (फेडो) वि.सं. २०५१ साल साउन १२ गते स्थापना भएको थियो ।