Tuesday, April 28, 2020

बिभेदकारी भाईरसका जीवतत्वहरु -गोपाल शिवा

आज भोलि शहरमा विभेदको शैली फेरिएको रहेछ । पहिला पहिला प्रत्यक्ष विभेद गर्नेहरु अहिले आशयका विभेद गर्दा रहेछन ।केही दिन अघि हाम्रो बस्तीमा यस्तै आशयको विभेदको समसामयिक परिदृश्यको साक्षी बने। भित्रि बाटो , त्यति सवारीसाधनको आवतजावत नहुने भएर होला हाम्रो बस्तीमा ८/ ९ बर्ष उमेरका बालबालिकाहरु प्राय बाटो मै खेलिरहेका हुन्छन् । लकडाउन भन्दा केहि अघि सम्म साझ बिहान समय र साथ जुर्योकि बच्चाहरुको खेल सुरु भै हाल्छ । एक दिन यसरी नै खेलिरहेका बच्चा मध्ये एक जना गैरदलित बच्चा कि आमाले ए कामी कति खेलेको छिटों आइज भनेर आफ्नो छोरोंलाई बोलाइन। जबकि छोरा संगै खेल्ने उसको एउटा साथी कामी नै थरको थियो । त्यस यता धेरै पटक संगै खेलेको र ति महिलाले पटकपटक यही शब्द दोहोराएको सुनेको छु।छोराको साथी बिक( कामी) हो भन्ने थाहा हुदाहुदै शब्दको तीर बनाएर आशयका विभेद यिनले गरिरहिन ।भोली यही संस्कार उत्तराधिकारको रूपमा उसको छोराले नपाउला भन्न सकिन्न ! बिभेदलाई जीवित राख्ने समाजका यी र यस्ता भाईरसहरूको मानसिकता देख्दा / हेर्दा अनौठो संशय र प्रश्न उब्जिएको छ।   

त्यसो त केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले भाइरस भनेको निर्जीव तत्त्व हो। यो निर्जीव तत्त्वमा जुन बोसीय, बोसो जस्तो फ्याट्टीय तत्त्व हुन्छ, त्यसले त्यसलाई एउटा जीवित तत्त्वको रुपमा सक्रिय गराइदिन्छ। जहाँ भाइरस छ भने पनि तातोपानीले हात धुनेबित्तिकै त्यो भाइरसको बाहिरी लेयरको बोसो पग्लिएपछि त्यो त निर्जीव हो, त्यो समाप्त हुन्छ । मर्ने होइन, त्यसको जुन जीवतत्वको रुपमा त्यसको बोसीय तत्त्व, बाहिरी लेयरको बोसीय तत्त्वले चाहिँ उपद्रो मच्याउन सक्थ्यो, त्यो समाप्त हुन्छ भनु भो । नेपाली समाजका यी बिभेदकारीहरू संग कुन चै त्यस्तो फ्याट्टीय तत्त्व हुन्छ/छ, जसले गर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन ,नियम ,कानुन, दण्ड ,सजायको संवैधानिक ब्यबस्था गर्दा पनि समाजमा पुस्तौ पुस्ता सम्म जातीय बिभेद र छुवाछूत फैलाऊँन सकिरहेका छन ? जातीय बिभेद र छुवाछूतलाई जीवित राख्न सकिरहेका छन ? एक दुई पटक क़ानूनी सजाय गरेर जीवतत्वको रुपमा यी भित्र रहेको बिभेद गर्ने मानसिकताको बाहिरी लेयरको बोसीय तत्त्वलाई क़ानूनी डंडा लगाउदा पनि छुवाछूतको उपद्रो मच्याउन किन छोड़दैंनन् ? किन यी भित्रको बिभेदको मानसिकता पग्लिएर समाप्त हुदैन ?

मैले बुझे अनुसार मानिस जन्मेर क्रमशः ठूलो हुदै जान्छ। अनि पैतृक सम्पति घर , पसल, जग्गा ज़मीन, पद प्रतिष्ठा , गाई गोरू , यन्त्र उपकरण इतियादी उत्तराधिकारको रूपमा पाउछ/पाईनछ।ठीक त्यसै गरि समाजमा उसलाई केही प्रथा चलन, परम्पराहरू र जातीय रूपमा बिभेद गर्ने परम्परा उत्तराधिकारको रूपमा पाउछ/पाईनछ।अर्कों शब्दमा भनु पर्दा शिशु जसोतसो बढदछ, आफ़ना आमा बुवा , दाज़ु भाई , दिदीबहिनी, छरछिमेकमा गरेको जातको घमण्ड र कथित साना जाती प्रति गरेको व्यवहार देख्द्छ। परिवारमा, समाजमा प्रचलित म ठूलो जातको हूँ उ सानो जातको हो भन्ने अमिट छाप उसको दिमागमा पर्छ ।अपवाद छोडेर धेरैले जातको घमण्ड छोड़न सकदैनन किनकी जे जतिको मस्तिष्कमा बाल्यकाल देखि लाहा-छाप लागेर बसेको हुन्छ तिनले जति सुकै पढ़े लेखेर बिद्वान बने पनि उत्तराधिकारको रूपमा पाएँको बिभेद गर्ने मानसिकता बुझेर पनि त्याग गर्न चाहदैंनन/सक्दैनन ।

भलै प्रधानमन्त्री ले भाईरस भनेको निर्जिव तत्व हो भने पनि छुवाछुत र जातीय बिभेद गर्ने भाईरस चै सजीव/ जीवित तत्व हो ।यो एक पुस्ता देखि अर्कों अर्कों पुस्ता सम्म सरुवा हूने भौतिक प्रक्रियामा गतिवान छन्। जो स्वयम् सबैका अगाडि भौतिक गतिशील अस्तित्वसहित उपस्थित छ।अझ विभेदलाई जीवतत्वको रुपमा सक्रिय गर्ने नेपाली समाजमा हिन्दु धर्म भित्रको बर्ण व्यवस्था र धर्म भित्र भएका नराम्रा संस्कारलाई सुधार नगरी शिरोधार्य गर्ने हाम्रो मानसिकता  ,क़ानूनी उपचारको झनझटिलो प्रक्रिया र राजनीतिकरण गर्ने केही इलिमेन्टहरु छन् जसले गर्दा पुस्तौ पुस्ता सम्म यो बिभेदको भाईरस फैलीरहेको / फैलाइरहेको छ। तर प्रश्न उठछ ,बिभेदको भाईरसलाई जीवतत्व दिने इलिमेन्टहरुबाट यो समाजलाई मुक्त कहिले हुने ?

बिभेदको भाईरसलाई जीवतत्व दिने पहिलो तत्व भनेको हिन्दु धर्म भित्रको बर्ण व्यवस्था हो। यसले कति सम्म गरेको छ भने दलितहरूको थर, गोत्र र संस्कार बाहुन, क्षत्रीसँग मिल्छ ।तर दु:खको कुरा जात थर गोत्र उस्तै उस्तै भए पनि दलितहरू लखेटी रहेका छन ।घर, मन्दिर, धारा, स्कुल, कक्षाकोठा ,कार्यालय सबैमा अलि पर बस छोईंनछ भंदै लखेटी रहेका छन। फेरि पनि छुवाछूतका सवालमा पीडक मौन छन। इष्टदेवताको मूर्तिका जन्मदाता भए पनि दलितले छुन र दर्शन गर्न पाउँदैनन् । समग्रमा भन्नु पर्दा विभेद धर्मका नाममा उठेका जटिल मुद्दा र बहस हुन् । जसको गतिलो उदाहरण धर्म परिवर्तन गर्नेमा दलित समुदाय अग्रस्थानमा देखिनु बाट स्पस्ट हुन्छ। त्यति मात्र हैन हिन्दु समाजमा छुवाछूतजन्य पृथक अमानवीय विभेद सदियौं देखि भोग्दै आएका दलित वर्गमा हिन्दू धर्म त्यागौं भन्ने मानसिकता विकास हुदै आएको छ।

तर बिडम्बना हिन्दु धर्ममा भएका कुसंस्कार र वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद, छुवाछुत जस्ता सामाजिक विकृति हटाउन अहिले सम्म हिन्दु संघ संगठनहरुले ब्यबहारिक अभियान चलाएको कहिले देखिएन /सुनिएन। दलित मन्दिर भित्र छिरेको, सार्वजनिक धारो छुएको निहुमा कुटपिट भइरहेको घटनामा पिडितको पक्ष लिएर कारबाहि गरौ /हुनु पर्छ भन्नेको कहिले सुनिएन । एकै धर्म र आस्था मान्ने बीच कम्तिमा आफु विभेद गर्दिन भनेर ब्यबहारिक प्रण सम्म गरेको/ गरिएको कहिले जानकारी आएन । बरु देवालय र मन्दिरहरुमा पुजारीहरुले दलित समुदायकालाई सम्मान पुर्वक पुजा पाठ गराई टिका लगाइदिनु साटो छिछि र दुरदुर गरिरहे । मन्दिर भित्र पस्न नदिने,अलि पर बस छोईंनछ भंदै विभेद गरिरहे ।अझ सनातन वैदिक धर्मले कथित दलित जातिलाई भनेर वर्गीकरण गरेका पेसा गैरदलितको कब्जामा भए/गए  । गैर दलितले आजभोली कपडा सिलाउने , जुता  बनाउने खुकुरी बनाउने पेसा मात्र होइन रक्सी र मासुको व्यापार रोजेका छन् तर छुवाछूत छोडेनन् , भेदभाव गर्ने आफ्नो सस्कार तोडेनन । हिन्दू समाजमा विद्यमान छुवाछूतजन्य सामाजिक विभेदको कारण धार्मिक समस्या हो भनी कहिले बुझ्ने ? हिन्दु धर्म भित्रको बर्ण व्यवस्थाको आडमा चलेको विभेद र बहिष्करणको परम्परा कहिले र कसले सचयाऊँने ?  अब पनि नसचिने र हिन्दु धर्म भित्रको बर्ण व्यवस्थाको आडमा एकै आस्था राख्ने माथि छुवाछूतजन्य पृथक अमानवीय विभेद गर्नेलाई कारबाहीको सट्टा बचाउन लाग्ने हो भने अब आउने दिनहरूमा हिन्दुधर्म केहि वर्गमा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न।

बिभेदको भाईरसलाई जीवतत्व दिने दोस्रो तत्व भनेको क़ानूनी उपचारको झनझटिलो प्रक्रिया हो । दलित समुदाय अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्थाको कान्छो वर्ण । उपल्ला जातिबाट पेलिएको, हेपिएको र दलिएको समुदाय नै दलित हुन्  । उपल्ला जातिबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत एवं सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भए पनि  'कतिपय ठाउँमा दलितको पहुँच पनि छैन, फेरि किन झमेलामा पर्नु भनेर विभेद सहेरै पनि बसेका छन् भन्ने कुरा  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६’ मा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म अर्थात ५ बर्षमा नेपाल प्रहरीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी उजुरी १ सय ४ वटामात्र परेको तथ्यांक बाट स्पस्ट हुन्छ।विभिन्‍न कानूनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाए पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले उजूरी नै लिन नमान्‍ने, पीडितहरुलाई उजूरी दिन सकिने विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुने, अधिक छुवाछूतजन्य पृथक अमानवीय विभेदको घटनामा यदि कोहि पिडितले उजुरी गरे पनि गाउँको कुरा गाउँमै मिलाऊँ भन्नेर मिलापत्र गराइने र मिलापत्र गर्न दबाब दिने दलित गैरदलित को ठूलो जमात खडा हुने एवं उजुरी दर्ता गरिए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्ने लगायतका कारण दलितहरुले भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाबाट अहिले सम्म न्याय पाउन नसकेको स्पस्ट छ। 

समतामुलक समाज निर्माणार्थ समानता र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने सविधानको भावना र असल आकांक्षा हुँदाहुँदै दलित समुदायलाई कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउन नसक्नु आजको ठूलो चुनौती हो । देशका एक थरि नागरिकलाई किन राज्य विभेद गर्छ ?एउटा दलितप्रति घटेको सामान्य घटनामा कारवाही गर्न किन गृहमन्त्रीलाई बिज्ञप्ति दिनुपर्छ? अब संविधानमा लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्न यसरी ज्यु ज्यु गर्नु पर्ने , जातका आधारमा एउटा नागरिकलाई एउटा व्यवहार र अर्को नागरिकलाई अर्को व्यवहार गरिदिने हो भने देशको संविधान के / कसरी लोकतान्त्रिक संविधान हुन सक्छ ? सवै नागरिकलाई देशको कानुनले सर्वप्रथम पूर्ण नागरिक भएको प्रत्याभूति दिनु पर्ने हैन ? भोलि यहि आवाज उठदै गए माओवादी जनयुद्दको भन्दा ठुलो सामाजिक आन्दोलनको जग बन्न सक्छ ।

बिभेदको भाईरसलाई जीवतत्व दिने तेस्रो तत्व भनेको अवसरवादी चरित्रको नेतृत्व हो । पहिलो कुरा त् उदार भनिएका राजनीतिक दलले समेत दलित समुदायलाई विद्रोही, क्रान्तिकारी बनाउनलाई भावनात्मक रुपमा अभिप्रेरित गरिरहे । छुवाछूतलाई धर्म र संस्कारलाई दोष दिईरहे । तर बिडम्वना नाम कमिएका बामपन्थी भनिएका नेता समेत घर बाहिर सँंगै बसेर खाइन्छ, तर गाउँघरमा बुढापाकाले मान्दैनन् भन्छन् । समानुपातिक समाबेसी र मौका अवशर दिने बेलामा आफूलाई पहिलो दर्जामा राख्छन् ।दलितका सवालमा कुनै पनि पार्टीहरू उदार ढंगले काम गर्न तयार छैनन् । जति सक्षम भए पनि दलितहरूलाई अगाडि बढ्ने बेलामा खुट्टामा दाम्लो बाँध्ने समान चरित्र सबै पार्टीमा छ । अर्को तिर दलित समुदायको केहि टाठाबाठाहरुले दलितको नाममा राजनीतिकलाभ र गैरराजनैतिक लाभ ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले उहिले देखि छ । दलित समुदायको हक अधिकार र लोकतन्त्रको नाम जप्दै बहुदल हुँदै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसम्म आइपुग्यो नेपाली राजनीति । तर उनीहरुको अर्कोको पाटो भनेको दलितको उत्पीडनमा अधीन जमाएर दलितको मुद्दामा व्यापार गरिरहेका छन ।परिवर्तन गर्ने आँट छैन , जुध्ने न्यूनतम रणनीतिक कार्ययोजना छैन तर समाजलाई दोष दिएर दलित समुदायको टाठाबाठाहरु आफ्ना कमजोरी लुकाई रहेका छन । त्यसैले अबका दिनमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनको क्षमता स्वयं दलित समुदायले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । साना हुन् या ठूला हुन कुनै पनि दलमा मात्र आबद्ध हुने र त्यसको सिद्धान्तभित्र मात्र रहने हो भने दलितहरू पूर्ण र सक्षम रहन सक्दैनन् ।त्यो बाध्यताबाट अब दलितहरू बाहिरिनुपर्छ किनकि दलितवादलाई मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नु आजको मूल आवश्यकता छ ।  

अन्त्यमा, अपमान, अभाव, हीनताबोध र विद्रोहको भावनाले यो लोकतन्त्रमा ५० लाख दलित समुदाय विभेदको कहरमा बाचिरहेका छन । म यो देशको नागरिक हैन ? हो भने किन समाजमा संबिधानले निर्दिस्ट गरेको मौलिक हक पाउने अधिकारमा म माथि विभेद हुन्छ ? भनेर आफैंसँग प्रश्न गरौ । आफु र आफ्ना समुदाय माथि अमानवीय व्यवहार, अनागरिक व्यवहार गरेर समाजको जग किन अडिएको छ ? थाहा पाऊ र सामाजिक विभेदविरुद्धमा प्रश्न गरौ।  हामी समाज परिवर्तनको संघारमा छौं । गैर दलित लोकतन्त्रले दलितप्रति स्थापना गरेको मान्यतालाई भत्काएर पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ र गराउन दलित समुदाय पनि जागृत हुनु पर्छ ।त्यसैले राज्य र समाजमा विद्यमान कुरीतिविरुद्धमा खुलेर अवसरसँगै दलितले आफूलाई समाजले गरेको विभेद र अन्यायका विरुद्धमा बोलौ । दलित माथि भएका र हुने गरेका अन्याय सामाजिक बहसका विषय बनाऊ  । यस्ता बहसहरूले दलितहरूको चेतनामा थप निखारता ल्याउन मद्दत पुग्ने मात्र हैन यही भूमिकाको जगमा टेकेर दलित आन्दोलनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सके मात्र दलित आन्दोलनले मूर्तरूप पाउँछ ।बालिघरे आन्दोलन गरेर बस्ने हो भने बिभेदलाई जीवित राख्ने समाजका भाईरसहरूको जीवतत्व समाजमा कालान्तर सम्म जीवित रहनेछन । 

Tuesday, April 14, 2020

कहिले सम्म ज्ञापनपत्र बोकेर 'ज्यूज्यू' गर्ने ?- गोपाल शिवा

केही दिन अघि नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कैलालीकी दीपा नेपालीले दलित भएकै कारण कोठाबाट निकाल्न खोजेको भन्दै तारकेश्वर नगरपालिका–१० स्थित नेपालटारका घरबेटी श्रीकृष्ण बिडारीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा जाहेरी दिएको घटना सार्वजनिक भयों ।आरोपी घरबेटी शिक्षित मात्र होईन र बिडारी दोलखाको लामाबगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात अधिकृत स्तरका सरकारी कर्मचारी समेत रहेछन ।बिडारीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा जाहेरी परि सकेकाले अनुसन्धान र सजाय आऊने दिनमा के होला त्यों भने हेर्न बाक़ी छ।

घटना सार्वजनिक भए पछि दलित अधिकारकर्मी इतरका अगुवाहरूबाट न्याय माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय,गृह मन्त्रालय  र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर विशेष ध्यानाकर्षण  गराउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको देख्न पाईयो ।ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा अधिकारको क्षेत्रमा धेरै बर्ष देखि क्रियाशील र दलित समुदायका नागरिक र मुलुकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सविधान लेख्ने कार्यमा सम्मेलित दलित समुदायका अगुवाहरु समेत समेलित हुनु हुन्छ।दीपा नेपालीलाई न्याय दिलाउन जुन कानुनी र व्यवहारिकरुपमा अन्यौलता र शुन्यता देखियो यो परिस्थितिको अन्त्य छिटो होस् भनेर पक्कै पनि दलित अधिकारकर्मी इतरका अगुवाहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको हुनु पर्छ।हामीले यसरी नै ज्ञापनपत्र बुझाएको बर्षौ हुदा पनि अन्तरजातीय विवाह गरेकाले मारिएका अजित मिजारको घटना किनारा लाग्न सकेको छैन । उता लक्ष्मी परियारको घटना पीडितले न्याय नपाएको एक उदाहरण बनेकै छ ।त्यस यता सयौ घटना जोडीदै गएका छन् भने हामी ज्ञापनपत्रको चांग माथि ज्ञापनपत्र थप बुझाउदै , आश्वशन लिदै फर्किएका छौ ।२ दिन अघि मात्र दोलखा जिल्लाको तामाकोशी गाउपालिका वडा नम्बर ५ का जन निर्वाचित अध्यक्ष राज कुमार रोक्का र उनका टोलीले भुवन मिजार ,कमल मिजारलाई मरासन्न अबस्था हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो अनि सदा झैँ घटना घटेको हप्ता दिन हुन लाग्दा पनि प्रहरीले कुटपिट गर्नेलाई पक्राउ गरेको छैन ।अब यो घटनामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना पक्कै बुन्दै छौ ।

त्यसो त् संविधानमा दलित समुदायलाई राजनीतिक पहिचानका साथ प्रस्तावना र मौलिक हकमा अलग धाराहरु सृजना गरी दलित हकहरु उल्लेख भएको छ।अझ आफ्नै समुदायका दर्जनौ अगुवाहरु सम्मेलित भएर लेखेको सविधानका बुदामा उल्लेखित न्याय अधिकांश घटनाका पीडितले पाएका छैनन्  / पाउदैनन । एका तिर नयाँ सविधानमा सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई केही हदसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि नयाँ सविधान बने पछिको अवस्था हेर्ने हो भने कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव कार्यान्वयनमा देखिँदैन । राज्यको दायित्व र कानुनी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर छैनन् । अर्को तिर समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, विकृति र विसंगतिलाई साझा एजेन्डाका रूपमा लिएर समाधानका लागि साझा प्रयास गर्ने , न्यायका लागि लड्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिन हाम्रा अग्रजहरुले कहिले जानेनन् ।जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको अनुगमन गर्ने, न्यायका लागि तथ्य र प्रमाणसहित परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दलित नागरिक समाजको समुह बनाउने कहिले सोच आएन । हामीले छोएको नखाए केही फरक पर्दैन तर अधिकार पाइएन भने सधैँ दास बन्नुपर्छ भनेर कहिले सिकाएनन , बुझाएन  । बरु दलित समुदायको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरु बातै पिच्छे विवाद गर्न थाले, अरुका राम्रा कुरा पनि स्वीकार नगर्ने घमण्डी भए , समझदारी बढाउने तिरभन्दा विगार्ने तिर लागे  , सम्हाल्ने तिरभन्दा भाँड्ने तिर बल गरे  ।जुटेका हात र साथहरु पनि आरोप, प्रत्यारोपमा उत्रन रमाईलो मानिरहेका अगुवाहरु सवै जना एक अर्काका प्रमुख प्रतिस्पर्धि बन्दै स्वयम् नै अलग अलग बाटो हिड्न थाले ।  जसको परिणाम दलित आन्दोलन र दलित समाजको अवस्था झन् झन् जटिल र आफूमाथिको ज्यादतीको कानुनि उपाचार पाउन ज्ञापनपत्र बोकेर यो लोकतन्त्रमा 'ज्यूज्यू' गर्नु पर्ने बन्न गएको छ ।

दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरुबीच समझदारी कायम रहिरहेको भए निश्चित रुपमा पछिल्लो आठ दशक लामो दलित आन्दोलनको जग यति कम्जोर र चुनौतीपूर्ण हुने थिएन । दलित आन्दोलन र दलित अगुवाहरुले भान्सा ,मन्दिर पस्न पाउनुपर्छ र जनै लाउँन पाउनु पर्छ भन्दै गरिएका  आन्दोलनहरुले आज सम्म पनि बलियो जरा गाडेको सामाजिक विभेदको जरालाई हल्लाउन पनि सकेको छैन ।जातका कारण ठाउ- ठाउमा समेत प्रताडित हुदा कानुनी उपाचार पाउ भनेर ज्ञापनपत्र लिएर ज्यू ज्यू गर्दै अहिले  हिड्नु परेको छ ।जसले समाजको नेतृत्व गर्छ, उही मान्छे ज्ञापनपत्र बोकेर हिडे पछि तपाइहरुले सम्मेलित भएर लेखेको सविधानको मौलिकहकहरूको अपमान भएन र ? आखिरी कहिले सम्म कानुनले प्रत्याभूत गरेको हकअधिकार पाउन विभिन्न राजनीतिक वादहरुको ठूलो हाटबजार लागेको नेपाली समाजका दलितहरु निगाहामा बाच्ने ? जति सुकै लोकतान्त्रिक सरकार आए पनि सम्पुर्ण रुपमा दलित समाज लाई रैती को रुपमा हेर्न कहिले सम्म सिकाउने ? यो देशका दलितहरु उनिहरुको निगाहा ले बाच्न पाएका हुन भन्ने प्रमाणित गर्न कहिले सम्म खोजि रहने ? हामीले कहिले सम्म ज्ञापनपत्र बोकेर 'ज्यूज्यू' गर्ने  ?

दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै सविधान लेख्ने दलित अगुवाहरुको अघि यी र यस्ता जवाफदेहिताको प्रश्न मात्र तेर्शिएको छैन,  दलित मैत्रीको रूपमा वर्णित यो ‘संविधान’ले प्रत्याभूत गरेको मौलिकहक , कानुनी उपचारको हक छ भनेर बुझाउने अगुवाहरु बाट नै ब्यबहारमा भने बिभेदको कसिङ्गर झेलिरहेका दलित समाजको न्यायको लागि ज्ञापनपत्र बोकेर ज्यू ज्यू गर्न नगए सम्म केहि हुनेवाला छैन भनेर अघि लागि दिने हो भने आउने पुस्तालाई कहिले पनि हामीले विभेदमुक्त समाज बनाई दिन सक्दैनौ ।किनकी मुलुकमा दलित समुदायकाले आफु प्रताडित हुदा न्यायको भीख माग्दै ज्ञापनपत्र बोकेर ज्यू ज्यू गर्दै हिड्नु भनेको ‘हेपाहा मानसिकताको पराकाष्‍ठा’ लाइ झन्नै मलजल गर्नु हो । उत्पीडनको जातोमा घुन जस्तै पिसिदा न्याय प्राप्तिको निमित्त अपनाइएको ज्ञापनपत्र बुझाउदै हिड्ने कार्यको निरन्तरता कयौ बर्ष देखि चली आएको छ, जतिसुकै प्रयत्न गरेपनी यो क्रम रोकिने अवस्था देखिदैन, न त प्रभावकारी नै बनेको छ । दलितसँग सम्बन्धित संघसंस्था, अधिकारकर्मीहरूको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र विस्तारै सुस्ताउने क्रम यस अघि पनि नभएका , नदेखिएका हैनन्  । निचोडमा भन्नु पर्दा समय फेरिएको छ, पात्र थपघट भएका छन तर ज्ञापनपत्र बुझाएर आत्मसन्तुष्टि लिने हाम्रो प्रवृति उस्तै छ ।जसको परिणाम हामी दलित समुदायको मनोदशा उस्तै छ। 


 यी र यस्ता घटनाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने हिजोको तुलनामा आज विभेदका घटनाहरु अलिकति पनि कम भएकै छैनन् । संविधानमा लिपिवद्ध भएको दलितमाथिको अधिकार संविधानका पानामा मात्रै सिमित भएका छन् ।पछिल्लो एक दशकको आकडा हेर्ने हो भने, प्रतिकार गर्न न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका पिडित दलितहरु औलामा गन्न सकिन्छ ।नेपाली समाजमा दलित समुदाय माथि दैनिक विभेदका घटना भइरहेको सुन्न पाइन्छ,तर बिडम्बना विभेद हुँदैन जस्तै गरि व्यावहारिक कार्यान्वयन र सामाजिक प्रभावप्राय शून्य छ । यसरी फितलो कार्यान्वयनका कारण पटकपटक उपहास गरिएको तथ्य घाम जुन जस्तै स्पस्ट हुदा पनि समुदायको बृहत्तर हितका लागि दलित नागरिक समाजको एकीकृत प्रतिवेदन समेत पेस गर्न नसक्ने हामी अहिले पनि निश्चित स्वार्थबाट माथि उठन सकेका छैनौ ।त्यस बाट पनि के कुरा स्पस्ट छ भने इतिहास देखि बर्तमान सम्मको यो कठोर अनुभवका बीचमा दलित समुदाय पटकपटक आफु प्रताडित हुदा समाजको ,राज्यको चरित्र ऐनामा स्पस्ट रुपमा दलित समुदायले देखेका छन् ।हाम्रा कमजोरीलाई नसच्याउने हो भने , दलित समुदायले आफ्नै राजनीतिक यथार्थको जगमा टेकेर दलित शक्तिको बिकास गर्न सकेनौं भने समतामुलक समाज र विभेद रहित समाजको सपनाले साकार रुप ग्रहण गर्न कहिले सक्दैन ।त्यति मात्र हैन दलित समुदाय माथि भइरहेका विभेदका घटनामा न्युनतम हक अधिकार र न्यायबाट समेत वञ्चित रहनु पर्ने पक्का छ ।

त्यसैले आउनुस जवाफ खोजौ, हामी आम दलितको अवस्था र छुवाछूत जस्ता चरम सामाजिक विभेदको बिरुद्ध लाग्न राज्यको पहुँचमा पुग्ने आन्दोलन गरौ ।ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा मात्र सिमित भएर कहिले नबसौ।  निरन्तर पैरवी र खबरदारी गरौ । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन र संबिधानले प्रत्याभूत गरेको कानुनी उपचारको अधिकार समतामुलक ढंगले दलितले किन पाएका छैनन भन्ने विषयमा खोजि र निराकरणको जिम्मेवारी र दायित्वबोध बढाउदै पहली कदम चालौ।