Friday, June 26, 2020

रुकुम पश्चिम घटनाका अभियुक्तमध्ये फरार ५ जना अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी (आदेशसहित)

विभेद बिरुद्द अभियान -  रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित सोती गाउँमा गत जेठ १० गते नवराज विकसहित ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाका अभियुक्तमध्ये फरार ५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।रुकुम जिल्ला अदालतले उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै नियमानुसार गर्न आदेश गरेको हो । नवराजसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिए पनि हालसम्म २९ जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।

घटनापछि दर्ता भएको अभियोग पत्र र थुनछेक बहसपछि रुकुम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विद्याराज पौडेलले यस्तो आदेश गरेका हुन् ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘फरार प्रतिवादीहरू तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, क्वापे भनिने लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन र भीमबहादुर बुढाका नाममा नियमानुसारको पक्राउ पूर्जी जारी गरि नियमानुसार गर्नू ।’

आदेशमा घटनाका २३ प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेसँगै कारागार चलान भएका छन् ।














रुकुम घटनामा न्यायका लागि काठमाडौंमा लालटिन जुलुस

विभेद बिरुद्द अभियान -काठमाडौं, ११ असार । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका बिषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौंमा लालटिन जुलुस निकालेको छ ।

रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएका भन्दै काठमाडौंको माइतिघरमा लालटिन जुलुस निकालेको हो ।त्यस्तै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन बालुवाटार जाँदा बुधबार प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपको पनि बिरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरुले उक्त घटनाको अनुसन्धान गहिराइमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए । जातीय नरसंहारकारीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्नेमा पोष्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्टमा हेरेफेर गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले सोती घटनामा सरकारले न्याय दिन नसकेको भन्दै विरोध गरिएको बताए । न्यायको खोजि गर्नका लागि दिउँसै लालटीन जुलुस निकालिएको उनले बताए ।

गैरदलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गएका नवराज विकसहित १८ जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए । त्यसमा नवराजसहित ६ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने गृहमन्त्रालयको छानविन समितिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले दलितसँग प्रेम विवाह गर्नेलाई ५० हजार र मागि विवाह गर्नेलाई १ लाख पुरस्कार दिने

विभेद बिरुद्द अभियान -चितवन, असार १२- दलितसँगको अन्तरजातिय विवाहका कारण देशका कतिपय ठाउँमा अमानविय घटनाहरु भएका छन् । दलितसँग प्रेमसम्बन्ध वा विवाह गरेकै कारण दलित युवा युवतीको ज्यानै लिने काम समेत भएको छ ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, रुकुम सोती घटनाका नवराज विक र रुपन्देहीकी अंगिरा पासी । उनीहरु दुबै जनाले अन्तरजातिय प्रेम र विवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो । त्यस्तै यसअघि काभ्रेका अजित मिजारको पनि कथित ब्राह्मण जातकी युवतीसंग विवाह गर्दा ज्यान गयो ।

गैरदलितसंग अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण कतिपय युवा युवतीहरु गाउँ समाजबाट लखेटिएका छन् । तर, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भने दलितसँग विवाह गर्ने जोडिलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममै जातिय विभेद तथा छुवाछुतलाई न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले दलितसँग विवाह गर्ने युवा युवतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले जानकारी दिए ।

महानगरले दलितसँग प्रेम विवाह गर्नेलाई ५० हजार र दलितसँग मागि विवाह गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार प्रदान गर्ने गरी बजेटमै ब्यवस्था गरिने उनले बताए ।

“देशमा भइरहेका जातिय विभेद र छुवाछूतका घटनालाई मध्यनजर गर्दै हामीले महानगरभित्र दलितसंग भागी विवाह गर्नेलाई ५० हजार र मागी विवाह गर्नेलाई एक लाख पुरस्कार दिने ब्यवस्था गरेका छौं, यसको लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्याइनेछ”, प्रवक्ता भण्डारीले भने ।

समाजमा दलित भनेर हेप्ने गैर दलितसंग विवाह गरे अस्विकार गर्दै दलितको हत्यासम्म गर्ने घटना भएकाले समाजमा जातिय सदभाव फैलाउन दलितसंग विवाह गर्नेलाई पुरस्कारको ब्यवस्था गरिएको उनले प्रष्ट पारे ।

कुसंस्कारका रुपमा समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछूतलाई निरुत्साहित गर्न र दलितसंग विवाह गर्ने जोडीलाई हौसलास्वरुप पुरस्कार दिने ब्यवस्था गरेको महानगरका मेयर रेणु दाहालले बताइन् ।

जातिय विभेद तथा छुवाछूतलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि महानगरले लिएको यो नीतिलाई दलित अधिकारकर्मीहरुले स्वागतयोग्य भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

यसअघि नेपाल सरकारतर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा दलितसंग विवाह गर्ने जोडीलाई १ लाख पुरस्कारको व्यवस्था गरेका थिए । तर, त्यसपछिका सरकारले उक्त व्यवस्थालाई हटाएका छन् । दलित अधिकारकर्मीहरुले समेत अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेर पुरस्कृत गर्नुपर्ने आवाज पटक पटक उठाउँदै आएका छन् ।

सरकारको विभेदकारी मानिसकता र नीतिका कारणले अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा जात प्रथा जरा गाडेर बसेको छ । जसका कारण मानव मानवबीच जातिय विभेद र छुवाछूत जस्तो कलँकति घटनाहरु दिनहुँ घटिरहेका छन् ।

सरकारले जातिय विभेदलाई दण्डित गर्ने कानुनी ब्यवस्था गरेपनि समाजमा दिनहुँ विभेदका घटना भइरहेका छन् ।

झापाका राजनीतिक दलहरु रुकुम ‘हत्याकाण्ड’ विरुद्ध उत्रिए

विभेद बिरुद्द अभियान -  बिर्तामोड– झापाका राजनीतिक दलले रुकुम हत्याकाण्डको छानविन गरी दोषीउपर कडा कार्बाही गर्न माग गरेका छन् । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर पश्चिम रुकुममा नवराज विकसहित छ जनाको ज्यान गएको थियो । झापाका दलहरुले जातिय विभेद गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै दोषीलाई छोड्न नहुने बताए ।

बुधवार बिर्तामोडमा आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जलि सभामा बोल्दै दलका नेताले यो घटनाविरुद्ध साझा आन्दोलन आवश्यक रहेको औँल्याए । दलका नेताहरुले हत्या गरिएका विकसहित छ जनाको परिवारले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन रोक्न नहुने अडान राखेका छन् ।

संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिले ‘जातिय विभेद तथा छुवाछूत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस’ का अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जातीय विभेद नेपाली समाजकै समस्या रहेकाले यसको अन्त्यका लागि सबै समुदायको एकता जरुरी बताए ।

‘रुकुममा मान्छे मरेको हो भन्ने बुझाई भएको छैन । त्यहाँ त एउटा कामी मरेको भन्ने धारणा बनाइएको छ’, उनले भने । तत्काल दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पोर्तेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेकपा झापाका सचिव विजय साम्पाङले दलितमाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध नेकपाले सधैं खवरदारी गर्दै आएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य जलकुमार गुरुङले रुकुम घटनाले नेपाली समाजको चित्रण गरेको बताउँदै त्यसविरुद्ध हुने सबै प्रकारका आन्दोलनमा पार्टीको ऐक्यवद्धता रहने बताए । राप्रपाका झापा सचिव केशव ओझाले विभेद विरुद्धको आन्दोलन निरन्तर चलिरहनु पर्ने बताएक । ‘रुकुम घटनाविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनमा राप्रपाको ऐक्यवद्धता छ’, उनले भने ।

उत्पीडित विधार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम मंग्रातीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन सेलाउन नदिने चेतावनी दिए । मंग्रातीले रुकुम हत्याको घटनामा सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरे ।

संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिका संयोजक हुकुम नेपालीले जेठ २१ छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनमा दलित समुदायले खुशीयाली मनाउन नपाएको बताए । कार्यक्रममा दलित नेता हस्त परियार, मानवअधिकारकर्मी डा.रुपक खनाल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

Wednesday, June 24, 2020

लक्ष्मी परियार प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !!!-- गोपाल शिवा

Image may contain: one or more people and people sittingआज भन्दा ३ वर्ष अघि असार ४ गते बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाई हत्या गरिएकी काभ्रकै लक्ष्मी परियारको शब दाहसंस्कार गरिएको थियो।

लक्ष्मी परियार र अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण ज्यान गुमाएका अजित मिझार, शिवशंकर दास, सेते दमाई, अस्मिता तोलामी सार्की, संगीता परियार, माया तिरुवा ,सविता नेपालीको हत्या पछि जुन खालको गम्भीरता बोध गर्नु पर्दथ्यो सायद त्यो हामी हजारौ दलित सस्था र ५० लाख दलितले दाहसंस्कार पछिका पछिल्लो २/३ वर्षमा गर्न सकेनौ फलस्वरूप त्यही प्रकृतिको रुकुम नरसंहार हाम्रो अघि आएर बजारिएको छ। लोकतन्त्रमा जातकै आधारमा अमानविय ढंगले मारिदा समेत राज्य बाट हत्याको बदला न्याय हैन राहत दिएर थामथुम परिनु अनि हामी मौन हुनु निर्लज्जताको पराकाष्टा हैंन र ?

न्याय चै पछि र राहत चै पहिले लिने संस्कार लाई स्वीकार गरिदाको परिणाम पछिल्ला दिन घटेका अङ्घिरा पासी , नवराज बिक र शम्भु सदा मुसहरको घटनामा पनि न्याय भनदा पहिले राहत दिन राज्यले नै प्रक्रिया थालेको छ। समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनी माथिको ज़्यादतीको बारेमा सुने देखेका बाचेका /घटनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न पुगेका दलित समुदायकाहरुले के कति न्याय दिलाउन सक्यौ र पहल गरदै छौ ? हाम्रो मौनताले हाम्रो भावि पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने त छदैछ तत्काल चै यही प्रश्नले हामी सवैलाई सामूहिक आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्न बाध्य पारेको छ।

त्यसैले हामी सबैले आफ्ना विचार, पार्टी, समूहभन्दा माथि उठेर यो तथ्यलाई ध्यानमा राखौं, दलित समुदाय लाई यो मुलुकमा आम नागरिक सरह सम्मानपुर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्न र गराउन सम्पुर्ण दलित तथा गैरदलित र राज्य एक भएर बेलैमा लागौ । लक्ष्मी परियारको मृत आत्माले चिर शान्ति पाओस हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
©गोपाल शिवा


आउजीको आत्मदाहको ख़बर अहिले सम्म कानमा परेको छैन।- गोपाल शिवा

Image may contain: 1 person, close-upट्युनिसियाली युवक तारेक अल-तैयब मोहम्मद बोआजीजी पढ़ेलेखेका थिए। सेना लगायत कयौ ठाऊमा उनले जागीर खाने प्रयास गरे तर कही नपाए पछि सड़कमा तरकारी बेचन थालेका थिए। जब ऊनी तरकारी बेचन भनेर आउथे तब पुराना ब्यापारीहरू उनलाइ दुर्व्यवहार र अपमानित गर्थे भने नगरपालिकाका अधिकारीहरू उनका सामानहरू दिनहु जफत गर्थे । एका तिर पिताको निधन भैसकेको सौतेनि पिताको सहयोगले पढ़ीरहेका अर्क़ो तिर दिनहु प्रताड़ित हूने प्रक्रिया चलेपछि भविष्यप्रतिको अनिश्चितता र असुरक्षाले उनले अन्नत सन २०१० को १७ डिसेम्बरमा त्यही बजारमा सवैको सामु आफूलाई आगो लगाए / आत्मदाह गरे। उनको आत्मदाहले अरब देशमा धेरै मुलुकमा निरंकुश विरुद्ध ठूलो जमात सड़कमा उर्लिएर लडन उत्प्रेरक बन्न पुग्यो। यस्तो क्रान्ति भयों कि अरबका धेरै देशहरू उथलपुथल भए ट्युनिसियन, सिरिया ,इजिपटको ३० बर्षिय निरंकुश शाशनहरू लडेर भत्ताभुंग भए।

अछाम बयलपाटाका गरिब र दलित समुदायका सिद्धार्थ आउजी अछाम बयलपाटा अस्पतालको शौचालय सफा गरेर र भुइँ पुछेर कमाएको पैसाले उनी श्रीमती र दुई छोराछोरीको परिवार पाल्थे। लकडाउनको बेला जागीर देखि ऊनी कार्यरत अस्पतालबाट निकालिए, परिवारमा अरु कोहि कमाउने थिएनन् । जान थालेको उनको जागिर गए पछि भविष्यप्रतिको अनिश्चितता र असुरक्षाले उनले पनि त्यही अस्पतालहाता भित्र सवैको सामु आफूलाई आगो लगाए / आत्मदाह गरे। रोजगारको सृजना गरछौ भन्ने/एक घर एक रोजगार भनेर कहिले नथाकने राज्यले एउटा गरिब दलितलाई आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरी मृत्यवरण गर्न बाध्य बनायो । तर पनि हामी मध्ये धेरैलाई उनको आत्मदाहको ख़बर अहिले सम्म कानमा परेको छैन।

एउटा कामदारले यसरी प्रताड़ित बनेर आत्मदाह गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो /अझै कति बन्दै होला ।तर ट्युनिसियामा झै बेरोज़गारी , गरिबी र बेथितिका बारे त हामी बोलन सकदैनौ/चाहदैनौ ।यधपी मनमा उठेको प्रश्न स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बनाईएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खै ? परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एकजना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने भनेको खै ? सरकारले बनाएको 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना' खै ?

प्रश्नहरूको चांगमा यदि पीड़ितका परिवारलाई सहयोग गर्न चहानुहुनछ भने ।
खातावालाको नाम: शिशिर आउजी चित्रा आउजी
रास्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बयालपाटा अछाम,
खाता नम्बर ४०४०००१३८०१०

दलित आन्दोलन : माइतीघर To नया बानेश्वर-- गोपाल शिवा

No photo description available.रुकुममा घटाईएको क्रुरताले दलितहरूको अवस्थाबारे देशव्यापी चिन्ता र चासो बढ़ेको छ ।जत्रा सुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आज दलितहरू माथि हुने बिभेद , ज़्यादती , लगायत उत्पीडनको जरो हजारौं वर्ष पुरानो नेपाली समाजको मन मस्तिष्कमा गाडिएको छ भने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाली समाजको संरचनामा जातीय विभेद छ । दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेदबाट प्रताडित छन् । हजारौं वर्षको मूल्य, मान्यता , संस्कार र राज्यको नीतिनियमहरूमा जात व्यवस्था जोडिएको छ भनेर बुझाएको हो। तर हजार वर्ष पुरानो यो रोगको निदानका लागि केही दलित समुदायकाहरू मात्रै मिलेर माइतीघर To नया बानेश्वर सम्म केही बेर रोएर ,कराएर , पदयात्रा गरेर , आन्दोलन गरेर , देखाएर समानता /मौलिकहक प्राप्ति र न्यायमा पारदर्शिताको संस्कार बस्ला ?

दलित हैंन भने पनि थर फेरे पनि वा लुकाए पनि उच्च जातकाले जसरी पनि कथित दलितको पहिचान पत्ता लगाएका छन् /लगाए पछि विभेदको कुरूप व्यवहार देखाएका छन ।यस्तोमा पुराना दलित विरोधी मान्यताहरू केही पनि नछोड्ने, समाजको पुरानो संरचनालाई भत्काउन तयार नहुने, रुढीवादी पनि भैरहने अनि जातका कारण हूने हामीमाथिको उत्पीडन हट्नुपर्यो भन्नु ढुंगाले किचिएको मानिसले ढुङ्गो नपल्टाई या नफुटाई मलाई उद्दार गर भने जस्तै अवैज्ञानिक कुरा हो । अतः दलित समुदायका साझा सवालहरु छलफल गरौ, साझा निचोड़ निकालौ ।मानवताविरोधी कुराहरुलाई आफ्नो बनाउने आजको पूँजीवादी समाज व्यवस्थाले शोषण, दमन र उत्पीडन गरेका दलित मात्र हैंन सवै मिलेर एउटा लडाईं लडौ।लड़ने पूर्वधार बनाउ।गाऊँ गाऊँ बाट बस्ती बस्ती बाट उठेर बिभेदकारी सोच र व्यवहार जन्मने धार्मिक , सामाजिक , राजनीतिक कारखानाहरू सवै मिलेर बन्द गर्ने हिम्मत राखौ न त्यसपछि हेरौ परिणाम के हुनछ !।

बोल्नु पर्दैन काम्रेड ? - गोपाल शिवा

Image may contain: 2 people, including Laxman Bardewa, textइतिहास पलटाएर हेर्दा नेपालमा बि.सं.१९९७ सालमा छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन सुरु भयो। हिजोको सामन्ती राज्य व्यवस्थादेखि नै प्रताडित दलित समुदायको अवस्था र दलित आन्दोलनको अवस्था आजपनि कहाली लाग्दो छ।दलित माथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा किन अन्त्य हुन सकेन ? जनजाति, मधेशी आन्दोलनहरु माथि उठ्न सक्दा दलित आन्दोलन किन माथि उठ्न सकेन? कहाँ चुक्यो? किन चुक्यो? किन चुकाईयो? प्रश्नले एकतामस चिमोटी रहँनछ।

धेरैले बस्तुस्थिति हेरेर जवाफ पनि पाईसकनु भयों होला। छैन भने आज मैले बुझेको सत्य भंदैछु। नेपालमा संगठित रुपमा अघि बढेका दलित आन्दोलनहरु पार्टिको भेड़ों बनेर एवं एनजिओ/आईएनजिओ सम्म पुगेर ठोकिने र रोकिने गरेको छ।

धेरै उदाहरण हेरनै पर्दैन । रुकुम घटना घटें देखि रुकुमकै सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा घटनाको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले उच्च राजनीतिक तहबाट चलखेलको शंका उब्जाएको बेला युवतिको १३ दिने नाता पर्ने डा. भुपेन्द्रप्रकाश मल्ल पोस्टमार्टम गरीएको जाजरकोट अस्पतालका मेडिकल अधिकृत रहेको एवं अर्का १३ दिने नाता पर्ने भक्तबहादुर मल्ल प्रतिवादीहरुका तर्फबाट वकालत गरिरहेका कारण दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय नहोलाकि भन्ने शंका बढेर गएको बेला पछिल्लो समय केन्द्रिय राजधानी काठमाँडौमा एकथरि दलित सरोकार राख्नेहरू न्यायको पहल गर्न यसरी दिन्हु धर्ना जुलूस विरोध गरेर सरकारको ध्यानआकर्षण गरिरहेका छन।अर्कोंथरि सत्ता पक्षको राजनीतिक दलहरूमा आस्था राख्ने लाखौ दलित कार्यकर्ता नेताहरू मौनता साधेर बसेका छन। लाखौ कार्यकर्ता भएका नेकपाका दलित संगठन अहिलेको समयमा परिस्थिति अनुकुल आफनै पार्टीको सरकार संग न्यायको लागि आँख़ामा आँखा जुदाएर बोलने सम्म ल्याकत किन राख्न सकदैंनन ? अजित मिझार , लक्ष्मी परियारको लागि न्यायको छानबिन समिति बनाएर छानबीन गर्दा समस्या के र कहाँ हुदो रहेछ भनेर बुझेकाहरू पनि किन मौन छन ? बोल्नु पर्दैन?

आदरणीय दलित समुदायका सत्तापक्षका काम्रेडहरू , बिस्टको अति आज्ञाकारी नबनूँस । दलित आन्दोलन थप विभाजित र कमजोर होस् भन्ने बिस्टहरूको अवचेतन मनको चाहना लाई तपाईहरूको पूर्णतः गैरजिम्मेवारपनले /मौनताले सार्थकता दिदैछ।नेता /अधिकारकर्मी बनेर समीपका जोखिमलाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै घरमा बसि राख्दा/नबोलदा न्याय नपाउने संस्कार बसदै छ ।
@गोपाल शिवा

Image may contain: 1 person, sky, shoes and outdoor

सबै ढोका बन्द भएपछि दलितले यसो गर्लान है !-गोपाल_शिवा

Image may contain: 5 people, people sittingनवराज विश्वकर्मा लगायत ६ जनाको सामुहिक नरसंहार गरिएको घटनामा सयुंक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले निस्पक्ष न्यायको मॉग गरदै आज प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञप्ति बुझाउन जांदा घण्टौ बाहिर गेटमा कुराइयो तर विज्ञप्ति लिईंएन। बरु बदलामा विज्ञप्ति लिएर जानेहरू केही घाईते भएर वीर हस्पिटलमा उपचार गरिरहेका छन भने दर्जनौ अभियानताहरु गिरफ्तार भए।

मुलुकमा लोकतांत्रिक व्यवस्था आएको छ अब त हामी नागरिक बनछौ होला , मान्छे भएर तमाम नागरिक सरह बाच्न पाउछौ होला भन्यो । तर विडम्बना आजको समयमा पनि न्याय पाउने मौलिकहक र समानता जस्तो आधारभूत कुराका लागि राज्यसित सवै काम छोडेर यसरी दिनहु लड्नु परिरहेछ ।

संगैका साथीहरू उद्योगपति , ब्यब्सायी , प्रतिष्ठित कलकारख़ाना खोलने भैसके तर आफु जस्तै मान्छेबाट जातका कारण हेपिँदा–चेपिँदा, दलन र हिंसा खेप्नुपर्दा दलित समुदायका युवाहरू यसरी सड़कमा आवाज़ बुलन्द गर्न बाध्य छन। नेपालीको सरदार आयुमा आधा त म जस्ता युवापीढ़ीको बितिसक्यो एऊटा मान्छे भन्ने अभियानको लागि क़लम चलाउदा,सड़कमा गएर यसरी कराऊदा।यस्तो विषम सत्यका सामू यो समाजको बराबरीमा हामी कहिले पुग्ने ?

यो समाजको बराबरीमा स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा / आफु जस्तै मान्छेको अर्थमा नगनिनुको अनुभूति कति असहाय र पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा राज्य हाकने र दलित समुदायको विज्ञप्ति समेत बुझन नपरोस भनेर ढोका थुन्नेहरूले नबुझे पनि यो अनुभूतिको चर्को मूल्य एक दिन अवश्य तिर्नुपर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का रहोस्! निषेधको ब्यबहार गरेर बन्द कोठाको बिरालो बनाउने सोचहरू सबै ढोका बन्द भएपछि दलितले अवश्य एकदिन झम्टन, कोपर्न, चिथोर्रन र तिमिहरूको घाँटी समाऊँन बाध्य हूनेछन।
@गोपाल_शिवा

Image may contain: 6 people, people standingImage may contain: 12 people, people sittingImage may contain: 6 people, including Sunita Marick and Sharmila Chand, people sittingImage may contain: 8 people, people sitting and outdoorImage may contain: 6 people, people sitting and people standingImage may contain: 4 peopleImage may contain: 2 people

क्वारेन्टाइनमा बसेका मुसहरको उपचार नपाएर मृत्यु

 
विभेद बिरुद्द अभियान - जनकपुरधाम : उपचार नपाएर क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवकको मृत्यु भएको छ। धनुषाको हंसपुर नगरपालिका ७ नौवाखोर प्रसाहीका १६ वर्षीय राजु सदा मुसहरको समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएको हो। क्वारेन्टाइनको भद्रगोल व्यवस्थापनले झाडापखाला लागेर क्वारेन्टाइनमा सिकिस्त भएर प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका राजुको उपचार नपाएर मृत्यु भएको हो। 

भारतको मद्रासबाट गत जेष्ठ १४ गते आठ दिनको पैदल यात्रा गरेर नेपाल फर्किएर हंसपुर ९ स्थित नौवाखोर क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका युवकको उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको मृतक राजुका बुवा असे सदाको आरोप छ। उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा छोरा भेट्न जादा राजुले पखाला लागेको र सामान्य हिँडडुल गर्दै बोल्दै खानासमेत खाइरहेको थियो, तर पखालाले शरिर गल्दै थियो, हामीले त्यहाँका डाक्टर साबलाई राजुलाई पखाला लागेको साथै वान्ता भएकोले हेरेर पानी चढाइदिन भन्दा पानी चढाउन नपर्ने भन्दै हप्कायो, पछि त्यहाँबाट प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर राखियो, र उपचार नपाएर केही दिन नबित्दै मेरो छोरोको छट्पटाउँदै–छट्पटाउँदै मृत्यु भयो ।’ 

१६ वर्षीय कलिलै छोराको मृत्युको वियोगमा भक्कानिदै असे सदाले भने, ‘पखाला लागेको छोरालाई एउटा जीवनजलसमेत क्वारेन्टाइनमा दिन सकेन, हामीले छोरा भेट्न जाँदा बिरामी भएको सुनेर पैसा लिएरसमेत उपचार गरिदिन भन्दा कसैले मानेन, डाक्टरहरुले यहाँबाट अन्यत्र लान अनुमति छैन, औषधि दिएको छु, आफैँ ठीक हुन्छ, भनि हामीलाई हप्काउँदै पठायो, तर त्यसको केही दिन नबित्दै मेरो छोरालाई हामीलाई थाहै नदिई प्रादेशिक अस्पताल पठायो, मर्ने बेलामा हामीलाई जानकारी भयो, तर उपचार गराउन खोज्दा खोज्दै छोराको मृत्यु भयो ।’ उनले आँखाबाट आसु झार्दै भने ।

क्वारेन्टाइनमा झाडापखालाले सिकिस्त भएका राजुलाई ट्रिपरमा चढाएर जेष्ठ २८ गते जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको थियो। तर अस्पतालभन्दा बाहिर वेटिङ्ग हलमा राखेका उनलाई कसैले वास्ता गरेनन्। स्थानीय पच्चु माझिले भने, ‘अस्पताल ल्याउँदासमेत राजुलाई पखाला लागेर टाउँको दुख्थ्यो, वान्ता हुन्थ्यो, छटपटाउथ्यो तर कसैले के भयो भनेर हेर्न आएन, गत शुक्रबार पेट दुख्दा छट्पटिएर बेडबाट तल झरेका राजुलाई नर्सले सामान्य उपचार गरेपनि निको भएका थिएनन्,’ ‘माझिले भने, ‘पेटको असामान्य किसिमको दुखाईले स्लाईन पानी दिइएपनि मृत्युवरणको अवस्थामा पुगेपछि मात्र यहाँबाट लिएर जान भन्यो, नभन्दै आषाढ ९ गते अस्पतालका चिकित्सकले उपचार गर्न बाहिर लैजानु भनि पठाएपछि ईमेरजेन्सीमा भर्ना नहुँदै राजु सदाको मृत्यु भएको थियो ।’ उनले वृतान्त सुनाए। 

मृतक राजु सदा मुसहरको कोरोना रिपोर्टसमेत नेगेटिभ आएको प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। यता परिवारजनले क्वारेन्टाइन र प्रादेशिक अस्पतालको लापरवाहीले राजुको मृत्यु भएको विरोधमा न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले घटनाको छानबिनसहित क्षतिपुर्तिको माग गरेका छन्। उनीहरुले प्रादेशिक अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकको लापरवाही तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापकलाई कारवाहीको माग गरेका छन्। 

रुकुम सोती घटनाका आरोपी वडाध्यक्षसहित २३ जना कारागार चलान,३ जना तारेखमा छुटे

 
विभेद बिरुद्द अभियान - असार १०, २०७७ - रुकुम पश्चिम- सोती घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका २३ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । रुकुम जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधिश विद्याराज पौडेलको एकल इजलासले चौरजहारी नगरपालिका–८, का अध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्ल सहित २३ जनालाई पुर्पक्षका कारागार पठाउने आदेश गरेको श्रेष्तेदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । 

 सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकामध्य २३ जना कारागार चलान भए भने २ नाबालकलाई यस अघिकै आदेशले बाल सुधार गृहमा पठाइ सकिएको छ । १ जनालाई एक लाख धरौटीमा छाडिएको छ भने ३ जना तारेखमा छुटेका छन् । कारागार चलान भएकाहरुमा वडाध्यक्ष मल्ल सहित डिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, परिवर्तित नाम ५४ ३६ (१) र (३) तिलक चन्द,हर्कबहादुर मल्ल, विनोद मल्ल, नेत्रबहादुर मल्ल,रेशमबहादुर मल्ल, विष्णु मल्ल कारागार चलान भएको श्रेष्तेदार बोहराले बताउनुभयो ।इर्दबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, धनराज राना, नविन कुमार घर्ती मगर, विराज पुन मगर, भिमबहादुर पुन मगर, रमित पुन मगर, सर्वजित भन्ने सविन पुन र मोहन पुन मगर पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६ (२) एक लाख धरौटीमा छोड्न आदेश भएको श्रेष्तेदार बोहराले बताए । तुलबहादुर मल्ल, इन्द्रबहादुर मल्ल र दिपेन्द्र चन्द तारेखमा छुटेका छन् ।

गत आइतबार सोती घटनामा संलग्न भएको भन्दै सरकारी वकीलको कार्यालयले ३४ जना विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको थियो । गत सोमबार २ नाबालकको बयान पछि बहस गरेर उसैदिन दुवैजनालाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश समेत भएको थियो । त्यसम्ध्य बालिकालाई भक्तपुर पठाइएको छ भने बालकलाई नेपालगञ्जको बाल सुधार गृहमा पठाइएको छ । वादीको तर्फबाट ५ जना सरकारी वकीलले, जाहेरवालाको तर्फबाट २० जना र प्रतिवादीका तर्फबाट ७ गरी ३२ जना वकीलले बहस गरेका थिए ।

गत जेठ १० गते चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीमा जाजरकोटतर्फबाट आएका युवामाथी सोतीकै गाउँलेले आक्रमण गरेका थिए । सो क्रममा ६ जना युवाको ज्यान गएको थियो । जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका ५ र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाका १ जनाको मृत्यु भएको छ । 

जाजरकोटको नवराज विक, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सन्जिव विक र गोविन्द शाही तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम नेपालीको मृत्यु भएको थियो । नवराजको सोती कि १७ वर्षीया मल्ल थरकी किशोरीसित प्रेम सम्बन्ध रहेको र विहेका लागि लैजान आएका बेला जात नमिल्ने भन्दै गाउँलेद्धारा युवाहरुको हत्या गरिएको थियो । 

पीडित परिवारले ८ नम्बर वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्ल सहित २० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए भने ९ जनालाई प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरेको थियो । अरु ५ जनाको संलग्नता भने पछि खुलेपछि उनीहरु पक्राउ परेका छैनन् । फरार प्रतिवादीलाई पक्राउका लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जि जारी भएको छ । 

चौरजहारी नगरपालिका–८, कै तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन र भीमबहादुर बुढा यस घटनाका फरार प्रतिवादी हुन् । 

Tuesday, June 23, 2020

हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन माग

विभेद बिरुद्द अभियान - काठमाडौं, ८ असार । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, काठमाडौं र दलित नागरिक समाजले रुकुमपश्चिमको सोती नरसंहार, रुपन्देही देवदहकी १३ वर्षीया अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण र धनुषा सवैलाका २३ वर्षीया शम्भु सदाको हत्याकाण्डका दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र पीडित परिवारको सुरक्षाको माग गरेका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यी तीनै घट्नाको बारेमा सत्य, तथ्य छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । रुकुम घट्नाको पोष्टमार्टम रिपोर्टको पनि समितिले घोर भत्र्सना गरेको छ । उक्त रिपोर्ट हेर्दा आफूहरुलाई ठूलो पीडा भएको उनीहरुको भनाई छ । ६ जना युवाहरुलाई कुटी कुटी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको उनीहरुको ठहर छ । तर, प्रहरीले घट्नाको प्रमाण नष्ट गरेको र पोष्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकलेपनि गलत रिपोर्ट बनाएकोमा उनीहरुले दुवैको भत्र्सना गर्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व सभासद जीवन परियार, नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियार, जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चाका संयोजक राजकुमार हिङमाङ, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका सचिवालय सदस्य राम नेपाली, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छतुञ्जेलले यी तिनै घट्नामा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिन राज्यसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले घट्नाको विरोध तथा निन्दा र रुकुमपश्चिम घट्नामा हत्या भएका युवाहरुको पोष्टमार्टम रिपोर्टको निन्दा गरेका थिए । र, दलित समूदायका सबैलाई आन्दोलनमा सहभागिता हुन उनीहरुले आह्वान समेत गरेका छन् । कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सदस्य, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा पार्टीको जनवर्गाीय संगन समाजवादी दलित मुक्ति महासंघको महासचिव रणबहादुर रम्तेल प्रेस विज्ञप्ती वाचन र साझा पार्टीका सामाजिक न्याय विभागका प्रमुख प्रकाशचन्द्र परियारले अपिल वाचन गरेका थिए ।

समिति र समाजले अघि सारेका नाराहरुमा पिडितहरुलाई – न्याय दे, दोषीलाई हदैसम्मको – कारवाही गर, सम्पूर्ण दलितहरू – संघर्षमा डटौं, सम्पूर्ण न्यापे्रमीहरु – एक हौं, दलित–गैरदलितहरु एक हौं – सबै खाले विभेदको अन्त्य गरौं, गैरदलितहरू – अब त जागौं, रुकुम हत्याकाण्डको पोष्टमार्टम रिपोर्ट – धोका हो, रुकुम हत्याकाण्ड दबाउने षड्यन्त्र – मुर्दावाद, हत्याराहरुलाई – सजायको ग्यारेन्टी गर, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित – न्याय गर, रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डको – राजनीतिकरण वन्द गर, विभेदकारी जात व्यवस्था – उन्मूलन गर, मानव अधिकारको – रक्षा गर र दलित एकता – जिन्दावाद रहेका छन् ।

हेरौं समाजले जारी गरेको अपिल र विज्ञप्ती:
हार्दिक अपील
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु,

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको विकासक्रमलाई स्मरण गर्दा हाम्रा अग्रजहरुले १०४ वर्षे राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, ३० वर्षे निर्दलीय पंचायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, १० वर्षे सशष्त्र युद्ध र २०६२÷०६३ मा सक्रिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन संगै झण्डै २४० वर्षको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ती, नेपालका राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भुमिकालाई हामी विर्सन सक्दैनौं । उक्त हरेक आन्दोलन र संघर्षमा नेपालका उत्पीडित एवं दलित समुदायको त्याग, तपस्या र वलिदानको भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनसंगै हजारौं वर्षदेखि कुरीति र कुसंस्कारकोरुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पनि संगै अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरेका थियौं, यद्यपी त्यसो हुन सकेन ।

२०७७ जेष्ठ १० गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका ८, सोतीमा नवराज वि.क., टिकाराम विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढामगर, सन्जु विक र गोविन्द शाहीको वर्वरतापुर्ण नरसंहार र बाह्र जना युवाहरु घाइते हुने गरी भएको आततायी हत्याकाण्ड सर्वविदितै छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थागत अध्ययनहरूले स्पष्ट भैसकेको छ कि उक्त हत्याकाण्ड जातीय विभेदका कारण भएको थियो र नियोजित थियो । त्यस जघन्य हत्याकाण्डले नेपाली समाजमा आजसम्म भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धी, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा र कानुनी व्यवस्थाहरूमाथि गंभीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । त्यसैगरी सिंगो नेपाली समाजलाई कलंकित पार्ने त्यस नृशंस काण्डपछि पनि आम नेपाली समाजमा देखिएको मौनता पीडादायी र आश्चर्यजनक छ, यसले समाजको संस्कृति र शिक्षामाथि पनि दरिलो प्रश्न उपस्थित भएको छ ।

निश्कर्षमा नेपाली समाज आज पनि विभेदकारी वर्णव्यवस्थामा आधारित र जात व्यवस्थाको चेतना एवं संरचनाबाट ग्रस्त छ भन्ने यथार्थ उदाङ्गो हुन पुगेको छ । आजको दुःखद परिवेश पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डमै सीमित छैन, रुपन्देहीकी अंगीरा पासी र धनुषा सबैला नपा का शम्भु सदा हुँदै दलितहरूको हत्या लगायत तमाम अत्याचारमा विस्तारित भइरहेछ । नेपालका दलितहरू लकडाउनका बीचमा जोखिम मोल्न बाध्य भएर पनि लगातार देशव्यापी न्यायका निम्ति सडक आन्दोलनमा छन । गैरदलित समुदायका न्यायपे्रमी एवं प्रगतिशील जमातको सानो हिस्सा पनि साथमा सडकमा समेत हुनु सुखद सन्दर्भ बनिरहेछ ।

रुकुम नरसंहारपछि प्राप्त लाशहरुको प्रकृति मुचुल्का, पोष्टमार्टम रिपोर्ट, प्रमाणहरुको व्यवस्थापनमा भएको गंभीर षडयन्त्र र लापरवाहीले सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु नियोजित गलत उद्धेश्यतिर परिचालित भएको प्रष्ट देखिनु अक्षम्य विषय बन्न पुगेको छ । हात खुट्टा भाँचिएका, आँखा, दाँत फुटाईएका, जिउभरी घाऊ भएका लासहरुको स्थिति प्रकृति मुचुल्कामा न ठोस उल्लेख छ, न त पेटमा पानी नभएको भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै लाशको अवस्था पोष्टमार्टम रिपोर्टले पानी बाहिर भएको बताएको छ । ६ जनाको हत्या र बाह्र जना घाइते बनाउने कुनै हतियार पनि प्रमाणका रुपमा उपस्थित गराइएको छैन । अदालतमा सरकारले अपराधी लाई आजन्म काराबासको माग गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ तर आधारभूत प्रमाण कमजोर पारेर ! यसबाट त ठुलो मुद्धा चलाएको हल्ला गरी आक्रोशलाई मत्थर पार्ने अनि समयक्रममा प्रमाण कमजोर भएको नाममा अपराधीलाई क्रमशः मुक्त गर्ने स्पष्ट खाका नै देखिन्छ । तसर्थ, हामी सरकार र त्यसका संयन्त्रहरुले नियोजित रुपमा तयार पारेका पोष्टमार्टम रिपोर्ट, प्रकृति मुचुल्कालाई ठाडै षड्यन्त्रपूर्ण ठानी अस्वीकार गर्दछौं । यस्तो निश्कर्षमा पुग्न हामी यसकारण पनि जायज ठान्दछौं की सरकारकै जाँचबुझ टोलीको निश्कर्षसँग समेत कमजोर बनाइएको मुद्धा मेल खाँदैन ।

अब अदालती न्यायिक प्रकृया लम्बेतान हुनेछ र अपराधीहरुको पक्षमा वातावरण बन्दै जानेछ । त्यसैले समाजलाई कलंकित पार्ने यस नरसंहारका अपराधीलाई सजायँ र पीडितलाई न्यायका निम्ती एक मात्र सबल उपाय बाँकी रहेको छ । त्यो हो, न्यायका निम्ती आम समाजको संघर्ष । दलित समुदाय त संघर्षमा छ तर के यो दलित समुदाय मात्रै लड्नुपर्ने विषय हो ? जात व्यवस्थाको पिंधमा दलित भएकाले सबैभन्दा बढी अत्याचार र पीडा दलितले भोग्नुपरेको छ तर के यो विभेदमय संरचनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई प्रगती गर्न रोकेको होइन ?

तसर्थ, नेपालका गैरदलित खस आर्य, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्संख्यक, अपाङ्गता भएका, पिछडिएको क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण न्यायप्रेमी एवं प्रगतिशीलहरुलाई न्यायका निम्ती स्पष्ट आफ्नो सांगठनिक पहिचानसहित सडक संघर्षमा आउन हार्दिक आव्हान गर्दछौं । साथै पार्र्टीभित्रको संरचना, सोच वा अन्य कारणले संयुक्त संघर्षमा जोडिन नभ्याएका दलित संघ÷ संस्था, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, व्यापारी, उद्योगी व्यवसायी सम्पूर्णलाई संयुक्त संघर्षमा जोडिन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं । जबसम्म यस हत्याकाण्डमा न्याय स्थापित हुन्न, तबसम्म राष्ट्रिय संकल्पका साथ हामी आन्दोलनरत हुनेछौं ।

हाम्रा नाराहरुः

पिडितहरुलाई – न्याय दे ।
दोषीलाई हदैसम्मको – कारवाही गर ।
सम्पूर्ण दलितहरू – संघर्षमा डटौं ।
सम्पूर्ण न्यापे्रमीहरु – एक हौं ।
दलित–गैरदलितहरु एक हौं – सबै खाले विभेदको अन्त्य गरौं ।
गैरदलितहरू – अब त जागौं ।
रुकुम हत्याकाण्डको पोष्टमार्टम रिपोर्ट – धोका हो ।
रुकुम हत्याकाण्ड दबाउने षड्यन्त्र – मुर्दावाद ।
हत्याराहरुलाई – सजायको ग्यारेन्टी गर ।
पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित – न्याय गर ।
रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डको – राजनीतिकरण वन्द गर ।
विभेदकारी जात व्यवस्था – उन्मूलन गर ।
मानव अधिकारको – रक्षा गर ।
दलित एकता – जिन्दावाद ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, काठमाण्डौं र दलित नागरिक समाज

२०७७ असार ८
मिति ः २०७७ असार ०८
आदरणीय संचारकर्मी ज्यूहरु,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासंगै छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १३ वर्ष पूरा भई १४ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नंबर ८, सोती निवासी सुष्मा मल्लसंगको जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नं ४, राना गाउँका नवराज विश्वकर्मा बीचको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा यही मिति २०७७ जेष्ठ १० गते शनिवारको दिनमा स्थानीय गाँउलेहरुको योजनाबद्ध, वर्वतापूर्वक, नृसंश सामुहिक आक्रमणबाट निज नवराज विक, टिकाराम विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढामगर, सन्जु विक र गोविन्द शाहीको विभत्स हत्या भयो र १२ जना युवाहरु सख्त घाइते भएका छन् ।

यसैगरी रुपन्देही जिल्ला देवदह नगरपालिका वडा नं ११ की १३ वर्षिया बालिका अंगीरा पासीको वलात्कार पछिको हत्याकाण्ड र धनुषा जिल्ला, सवैला नगरपालिका वडा नं १२ का २३ वर्षिया शम्भु सदा मुसहर हत्याकाण्डले नेपालको संविधान, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन) २०६८ लगायत प्रचलित ऐन कानूनहरु, मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र लगायत विभिन्न प्रतिबद्धताहरुलाई ठाडै चुनौती दिएको छ । यस अमानवीय, बर्बरतापूर्ण र नरसंहारकारी सामुहिक हत्याकाण्ड विरुद्ध संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति देशव्यापी चरणबद्ध संघर्षमा रहेका छौं ।

प्रथम चरण अन्तर्गत सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुः

१. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार विरुद्ध मिति २०७७ जेठ ११ गते विज्ञप्ती जारी ।
२. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार विरुद्ध मिति २०७७ जेठ १५ र १८ गते माननीय गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो ।
३. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार, अंगीरा पासीको बलात्कार पछिको हत्याकाण्डका विरुद्ध मिति २०७७ जेठ १५ देखि २१ गतेसम्म लगातार धर्ना तथा विरोध सभा ।
४. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार विरुद्ध मिति २०७७ जेठ २२ गते सम्माननीय सभामुखलाई संसदीय विशेष समिति गठनको माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइयो ।
५. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहारमा मृत्युवरण गरेका युवाहरुप्रती मिति २०७७ जेठ २३ गते श्रद्धाञ्जली सहितको कोणसभा सम्पन्न ।
६. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार, अंगीरा पासीको बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड विरुद्ध मिति २०७७ जेठ २३ गते देखि ३२ गते सम्म लगातार विभिन्न दलका नेता, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, युवा विद्यार्थी लगायतको सहभागितामा धर्ना तथा विरोधसभा कार्यक्रम सम्पन्न ।
७. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार, अंगीरा पासीको बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड, शम्भु सदा हत्याकाण्ड विरुद्ध मिति २०७७ असार १ गते विभिन्न दलमा रहेका दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अगज नेताहरुसंग आगामी आन्दोलनका योजना कार्यक्रमका विषयमा छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न ।
८. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार, अंगीरा पासीको बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड, शम्भु सदा हत्याकाण्ड विरुद्ध मिति २०७७ असार ३ गते नागरिक समाज, दलित समुदायका विभिन्न जातीय समाज, पेशागत संघ÷संगठन, बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवाहरुसंग आगामी योजना तथा कार्यक्रम छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न ।
९. जाजरकोट रुकम–पश्चिम सोती नरसंहार, अंगीरा पासीको बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड, शम्भु सदा हत्याकाण्ड विरुद्ध मिति २०७७ असार ५ गते नागरिक समाज, दलित समुदायका जातीय समाज, पेशागत संघ संगठन, बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवाहरुको सहभागितामा माइतिघर मण्डलाबाट ¥याली जुलुस सहित बानेश्वरमा सडक धर्ना तथा कोणसभा कार्यक्रम सम्पन्न ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, काठमाडौं ।

दोस्रो चरण अन्तर्गत आगामी संघर्षका कार्यक्रमहरुः

जाजरकोट–रुकुम पश्चिम सोती नरसंहार, रुपन्देही–अंगिरा पासी, धनुषा–शम्भु सदा लगायत बर्बरतापूर्ण घटनाविरुद्ध संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिद्वारा संचालन गरिने विरोध कार्यक्रमका स्वरुप सम्बन्धी दोश्रो चरणको कार्यक्रमहरुः
क्र.स. मिति कार्यक्रम विवरण स्थान÷समय कैफियत
१. असार ८ पत्रकार सम्मेलन रिपोटर्स क्लब
२. असार ८–१२ मथि उल्लेखित घटनाका सम्बधमा राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
३ असार ९ माथी उल्लेखित घटनाका विरुद्ध माईतीघर मण्डला देखि सिठ्ठी जुलुस गदै बानेश्वर सम्म पुगेर कोणसभा गर्ने ।

४ असार १० माथी उल्लेखित घटना समाबेस गरेर समाननीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापान–पत्र बुझाउने र एक घण्टा शान्तिपुर्ण धर्ना दिने । बालुवाटार÷ दिउसो २ बजे ।
५. असार ११ माथी उल्लेखित घटनाका विरुद्ध माईतीघर मण्डला देखि लालटिन सहित ¥याली÷जुलुस गदै बानेश्वरमा कोणसभा गर्ने ।
६ असार १२ माथी उल्लेखित घटनाका विरुद्ध राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्व सहितको सडक बहस कार्यक्रम गर्ने । बानेश्वर÷दिउसो २ बजे ।
७. असार १३ माथी उल्लेखित घटनाका विरुद्ध मशालजुलुस गर्ने ।
८. असार १४ बृहत जनप्रर्दशन एवं सभा गर्ने ।
९. असार १५ तेसो चरणको कार्यक्रमबारे छलफल बैठक गर्ने ।

राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संघ/संगठनहरु :

१. नेपाल दलित संघ १. दलित नागरिक समाज
२. समाजवादी दलित मुक्ति महासंघ
३. दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल
४. नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
५. जातीय समता समाज
६. साझा सामाजिक न्याय विभाग
७. जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा–नेपाल
८. राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान संगठन
९. नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र
१०. संघीय दलित शिल्पी मञ्च
११. राष्ट्रिय दलित मोर्चा
१२. संयुक्त दलित अधिकार मंच–नेपाल
१३. विभेद मुक्ति प्रगतिशिल समाज
१४. नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ती मोर्चा

Sunday, June 21, 2020

जातीय विभेद घटनाका आरोपित विरूद्ध पीडित पक्षद्वारा इन्सेकको सहयोगमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता

 

विभेद बिरुद्द अभियान - ०७७ असार ८ गते - सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–९ का १६ वर्षीय बालक दीपक विश्वकर्मालाई जातीय विभेद गरेको आरोपमा पीडित पक्षले आरोपित विरूद्ध इन्सेकको सहयोगमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको छ ।

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–९ का २७ वर्षीय श्याम थापा मगर र ३१ वर्षीय तारा थापा मगरले जेठ ३१ गते १६ वर्षीय बालकलाई निर्माण गरिरहेको घरको ढोका छोएर अशुभ सङ्केत गरेको आरोपमा कुटपिट गरेका थिए ।

आरोपितद्वय विरूद्ध इन्सेक सोलुखुम्बु प्रतिनिधि भोजराज कार्कीको सहयोगमा असार ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जातीय विभेद शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको पीडितका बाबु नीरबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

आरोपितद्वय विरूद्ध मानव अधिकारकर्मीको पहलमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर–सजाय (ऐन) अन्तरगत मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर महेन्द्र दर्नालले बताउनुभयो ।

पीडितका बाबु नीरबहादुर विश्वकर्माले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको भेटमा आरोपितद्वयले असार ३१ गते छोरालाई हतौडा र लौराले टाउको, ढाड र गोडामा कुटेको बताउनुभयो ।

कुटपिटबाट घाइते भएका बालकको असार १ गते ओखलढुङ्गाको मिसन अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचार जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट डा.ओमप्रकाश थापा मगरले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको फोन सम्पर्कमा बताउनुभयो । उहाँले थप उपचारका लागि काठमाण्डौँ रेफर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

घटनाका आरोपित तारा थापा मगरले दीपकले ध्रुमपान गरेको देखेपछि आफूले विद्यार्थी कुलतमा फस्नु हुँदैन भनी सम्झाइबुझाइ गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले बालकलाई जातीय हिसाबले गाली–गलौच नगरेको तर एक-दुई थप्पड भने हिर्काएको इन्सेक प्रतिनिधिसँगको फोन सम्पर्कमा बताउनुभयो ।

आरोपित तारा थापा मगरले दुवै पक्षबीच असार १ गते पत्ताले प्रहरी चौकीमा गई मिलापत्र गरेको इन्सेक प्रतिनिधिसँगको फोन सम्पर्कमा बताउनुभयो । उहाँले पीडित पक्षलाई उपचार खर्च र यात्रा खर्च गरी २० हजार रुपियाँ दिने सहमति भई मिलापत्र गरेको बताउनुभयो ।

पीडितका बाबु नीरबहादुरले आफ्नो छोरालाई उच्च दवाबमा राखी सहीछाप गर्न लगाएको इन्सेक प्रतिनिधिसँगको भेटमा बताउनुभयो ।Photo 20200621 Solu (5)

 -इन्सेक

दलित हिंसामा तपाईं र मेरो जिम्मेवारी -सञ्जीव पोखरेल

रुकुमको चौरजहारीमा दलित युवाहरूको जघन्य हत्या भएको छ । यो घटनाले नेपाली समाजमा दलितको स्थान र अधिकारको बहस फेरि उठाएको छ । दलितमाथि भइरहेको हिंसा नौलो होइन । विभिन्न बहानामा दलितहरूमाथि चरम सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद र यसको आधारमा भौतिक हिंसा भइरहेकै छ । यद्यपि यो घटना र यससँग जोडिएको क्रुरताले दलितहरूको अवस्थाबारे देशव्यापी चिन्ता र चासो बढाएको छ ।

यो घटनामाथि भइरहेका बहसबाट के देखिन्छ भने दलित अधिकारसँग जोडिएका केही मूलभूत विषयमा अस्पष्टता कायमै छ । यो अस्पष्टता शिक्षा र चेतनामा पछि परेका भनिएका देशका दूरदराज बस्ने मानिसमा मात्र होइन, सहरका पढेलेखेका मानिने मानिसमा पनि उत्तिकै व्यापक छ ।

यस लेखमा दलित अधिकारसँग जोडिएका केही प्रश्नको सरल व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु । यस क्रममा केही प्रचलित तर्कहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्दै तिनलाई मेरो बुझाइका आधारमा विश्लेषण गर्नेछु ।

१.आर्थिक विकास, शिक्षा र आधुनिकताले दलितमाथि हुने भेदभाव हटाउँछ तर यसका लागि समय लाग्छ ।

यो तर्क धेरै नै लोकप्रिय छ । जातीय र नश्लीय विभेद विद्यमान रहेका ठाउँमा विशेषगरी साधन र शक्तिको असमान वितरणबाट लाभ लिइरहेका मानिसहरू समय क्रममा विभेद आफैँ हराउने विश्वास गर्छन् । यद्यपि, नेपालको आफ्नै अनुभव र संसारका अन्य ठाउँका अनुभवले यो विश्वास गलत रहेको धेरै अघि प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

आर्थिक विकास, शिक्षा एवं आधुनिकताले जाति व्यवस्था र जातीय भेदभाव घटाएका छैनन्, बरु पुनर्उत्पादन गरिरहेका छन् । आधुनिकता, आधुनिक शिक्षा र आर्थिक विकासबाट लाभान्वित ठूला जातले आफूलाई प्राप्त अवसर एवं सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट तल्ला जातका मानिसप्रतिको पूर्वाग्रह अनि उनीहरूविरुद्धको भेदभावलाई थप बलियो बनाएका छन् । दलितहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक स्थान थप संकुचित भएको छ । आधुनिकताले दलितलाई स्वतन्त्र बनाएको छैन, बरु थप कमजोर (भल्नरेबल) बनाएको छ ।

यस सन्दर्भमा थोमस पिकेटीको २१ औँ शताब्दीमा पुँजी पुस्तकको मूल तर्कलाई हेरौँ । पिकेटीले विभिन्न मुलुकका लामो समयदेखिका तथ्यांक केलाएर निष्कर्षका रूपमा भनेका छन्– पुँजीवादको विकास र विभिन्न देशहरूले प्राप्त गरेको समृद्धिले गरिब एवं धनीबीचको असमानता घटाएको छ भन्ने बुझाइ गलत हो । यसको विपरीत धनी झनै धनी हुने र गरिब झनै गरिब हुँदै जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।

पिकेटीको अध्ययनको विषय जातीय असमानता नभए पनि उनको तर्क निकै सान्दर्भिक छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने संसारमा निर्विकल्पजस्तै मानिएको आधुनिकतावाद एवं यससँग जोडिएको पुँजीवादले विभेद र असमानता घटाउँछ भन्ने तर्क सही होइन । पिकेटीको निष्कर्षबाट गरिबलाई झनै गरिब बनाउने आधुनिक शैलीको विकासले नेपालका दलितको अवस्थामाथि पनि नकरात्मक प्रभाव पारेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र शिक्षा सेवा प्रवाहको संरचना जातीय विभेदका विभिन्न आयाम एवं तिनका परिणामका विषयमा संवेदनशील छैनन् । विद्यार्थीलाई जातीय विभेद तथा हिंसाका स्वरूप, यसका परिणाम तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्नेबारेमा प्रशिक्षित गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाइएका छैनन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले जातीय हिंसाको विषयलाई यथोचित महत्त्व दिँदैन । शिक्षाको संरचना ‘विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहासजस्ता विषयमा पाएको शिक्षाले मानिस स्वत: सामाजिक अवस्थाप्रति सचेत र संवेदनशील हुन्छ’ भन्ने मान्यतामा निर्माण भएको छ । परिणामस्वरूप, समाजमा शिक्षित मानिएका र विभिन्न विषयका विज्ञहरूमा समेत जातीय भेदभावको अवस्था स्वीकार नगर्ने र दलित अधिकारका मुद्दालाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति छ ।

नेपालको शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई समाजमा आफ्नो र अरूको स्थानबारे वस्तुवादी भएर चिन्तन, मनन गर्न नसिकाएका कारण पाठशाला एवं विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएर निस्किने व्यक्तिहरूमा आफ्नै जातको सर्वोच्चतामा गर्व गर्ने, आफ्नो बाहुल्य रहेको इतिहासको बढाइचढाइ र समाजमा आफ्नै प्रभाव कायम हुनुपर्छ भन्ने अभियानको सफलताका लागि ज्ञानको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ ।

शिक्षा र चेतना अभाव रहेका ग्रामीण क्षेत्र मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि दलितहरूका लागि यथेस्ट एवं उपर्युक्त सामाजिक–सांस्कृतिक स्पेस छैन । अन्तरजातीय विवाहको त कुरा परै छाडौँ, काठमाडौँका उच्च जातका मानिस दलितलाई घर बहालमा दिन पनि तयार छैनन् । यो परिस्थितिले पनि जातीय भेदभावरहित समाज निर्माणमा शिक्षा, चेतना र आधुनकिता मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

नेपालको समृद्धि र विकासको बहसमा दलित समुदायका आवश्यकता समेटिएका पनि छैनन् । यसको उदाहरण तथ्यांक संकलन एवं प्रयोगको अवस्था हो । तथ्यांक संकलनका प्रक्रियामा दलित मुद्दा समेट्न नसकेकाले उनीहरू र अन्य उपेक्षित समुदायको जीवनस्तर, तिनले भोगिरहेका सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद एवं हिंसाका स्वरूपको मापन गर्न सजिलो छैन । दलितहरूलाई विशेष ध्यानमा राखेर तथ्यांक संकलन नगरी उनीहरूका लागि प्रभावकारी नीति एवं कार्यक्रम बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

यसमा थप ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अन्याय र भेदभावको अन्त्य यसको पहिचान हुनासाथ गरिनुपर्छ । कुनै एउटा समुदायलाई ‘तिमीहरूले सामाजिक न्याय र समान अधिकार पाउँछौ तर त्यसका लागि अनिश्चितकालसम्म प्रतिक्षा गर’ भन्न मिल्दैन ।

२.जातीय विभेदको कुरा उचाल्यो भने यसको प्रभाव झनै बढ्छ, यसलाई महत्त्व नदिने हो भने आफैँ घटिहाल्छ ।

जातीय प्रश्नमा उच्च जातका मानिसको यो आग्रह विभिन्न दृष्टिकोणले गलत छ । पहिलो– जातीय विभेदको जन्म भएको कसैले जातीय अधिकारको कुरा उचालेर होइन । नेपाली समाजको संरचनामा जातीय विभेद छ । दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेदबाट प्रताडित छन् । यो यथार्थ हो, कल्पना होइन । यथार्थलाई स्वीकार नगर्नु विभेद र शोषणलाई संरक्षण दिनु हो । त्यसमाथि, आफूसँग भएको समस्यालाई नकार्दा त्यो हटेर जाने होइन ।

नेपालमा पनि भारतका आध्यात्मिक र धार्मिक परम्पराको प्रभाव छ । ती परम्पराले सिकाउने यथार्थ भ्रम हो, कल्पना सत्य हो । उदाहरणका लागि आध्यात्मिक गुरु ओशोले विभिन्न प्रवचनमा भनेका छन्– संसारमा दु:ख भन्ने कुरा छैन । दु:ख भ्रम हो, जसले मानिसको जीवनलाई थप साँघुरो र कमजोर बनाउँछ । मानिसले जे कुरालाई दु:ख भनेर बसिरहेको छ, त्यसलाई सुख ठान्ने हो भने संसारबाट दु:ख हराउनेछ । मानिस मुक्त हुनेछ ।

सम्भवत: यस्तै चिन्तनको प्रभावले हुन सक्छ, केही मानिस दलित शब्द वा जात जनाउने सबै शब्दलाई फालेर मानिसहरूबीच समानता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो तर्क गलत र दुराशयपूर्ण किन छ भने जातिवाद समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनामा भित्रसम्म जरा गाडेर बसेको रोग हो । जसरी ओशोको अर्ती मानेर दु:खलाई सुख भनिदिँदा रोग, भोक, अभाव समाप्त भएर जाँदैन, त्यसैगरी मानिसका नाम फेरेर वा बसोबास फेरेर जातीय विभेदको निदान सम्भव छैन । यो कुरा नेपालमा पनि दलितका अनुभवले देखाएका छन् । दलितको पहिचान उच्च जातकाले जसरी पनि पत्ता लगाएका छन् । ‘थरी’ फेर्ने वा लुकाउने दलितहरूको बेइज्जती गरिएको छ ।

जातीयता वा जातिवाद विद्यमान रहेको दलितको कारणले मात्र होइन । जातीय भावना उच्च जातका मानिसहरूमा पनि उत्तिकै विद्यमान छ । उच्च जातका मानिसहरूले आफ्नो जातका आधारमा सामाजिक सञ्जाल (इन्टरनेट होइन) निर्माण गरेका छन् । पोखरेल समाज, अधिकारी समाज आदि यसका उदाहरण हुन् । नेपालका सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना जातकै आधारमा बनेका छन् । तसर्थ, समग्र जात व्यवस्था नै मिल्काउन असम्भव छ । जातलाई फेरेर दलितलाई समान बनाउने विषय उनीहरूलाई अल्मल्याउने कुरा मात्र हो । यसले विद्यमान विभेद र हिंसालाई घुमाउरो वैधानिकता दिने मात्र हो ।

जिम्मेवार नागरिक, नीति निर्माता, राज्यका प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी बनाउन सके जातिवाद र जातीय विभेदलाई कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त हो– आफ्नो समाजमा जातिवाद विद्यमान छ भनेर स्वीकार्ने । समस्यालाई स्वीकार नै नगरी समाधानका उपाय निकाल्न सकिन्न ।

दलित शब्दप्रति कतिपय मानिसको असन्तुष्टि रहेको पनि पाइन्छ । उनीहरू तर्क गर्छन्, दलित शब्दको प्रयोगले सम्बन्धित समूहलाई अपमान गर्ने र कमजोर बनाउने काम गरेको छ । झट्ट सुन्दा चित्तबुझ्दो लाग्ने तर्क यथार्थमा गलत छ ।

पहिलो– दलित शब्दले नेपाली समाजमा तल्लो जात मानिएका मानिसहरूको समूह र तिनको सामाजिक अवस्थाबारे देशव्यापी सचेतना बढाएको छ । तल्लो जात मानिएका मानिसहरूको समूह छ र यो समूहका विशेष एवं पृथक समस्या छन् भन्ने अर्थ यो शब्दले दिन्छ । दोस्रो– दलित शब्दले जातीय आधारमा विभेदको मारमा पारेका देशका विभिन्न समूहलाई एक सामूहिक पहिचान दिएको छ र उनीहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउन सहयोग गरेको छ । तेस्रो– यो शब्दले परम्परागत जातीय नामका तुलनामा विशेष राजनीतिक, आर्थिक अर्थ बोकेको छ । तसर्थ, राज्यका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन यसबाट सहजता मिल्छ । चौथो– दलित शब्द समग्र समूह उसको विशिष्टता जनाउने शब्द हो । कुनै जातीय समूहको नाम वा थर होइन र त्यस रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

तसर्थ, दलित शब्द नै गलत छ भन्ने उच्च जातका मानिसहरूको तर्क पूर्वाग्रही त छँदै छ, दलित आन्दोलन थप विभाजित र कमजोर होस् भन्ने अवचेतन मनको चाहनाजस्तो पनि देखिन्छ ।

३.हिंसाका घटनालाई जातीय रंग किन दिने ?

चौरजहारी घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने केहीले भनेका छन्– यो जघन्य हत्याको घटना हो, यसलाई जातीय रूपमा व्याख्या नगरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । यो तर्क चित्तबुझ्दो त सुनिन्छ तर वास्तवमा यो आग्रह पनि उत्तिकै गलत छ ।तथ्यांकको अभाव रहे पनि के कुरा स्वीकार गर्न आवश्यक छ भने दलित समुदायका मानिसहरू जातीय भावबाट प्रेरित भौतिक आक्रमण र हिंसाको सिकार भएका छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितमाथि भौतिक आक्रमणको प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसका अतिरिक्त धार्मिक स्थलमा प्रवेश गरेको, चियापसलमा आफ्नो गिलास नमाझेको आदि विभिन्न बहानामा दलितहरू मारिएका र कुटिएका छन् । सांस्कृतिक वा सांकेतिक हिंसा उत्तिकै डरलाग्दो छ । देशव्यापी रूपमा जातीय आधारमा हिंसा भइरहेको छ भने त्यसको छानबिन र निरुपणमा जातीय पक्षलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

मार्ने वा कुटपिट गर्नेले जातीय सुविधाको प्रयोग गर्ने र पीडितले जातको कुरा ननिकाल्ने तर्क मानवीय हुन सक्दैन । यसले हिंसाको जरोसम्म पुग्न सघाउँदैन । जातीय भावबाट प्रेरित हिंसाको प्रभावकारी छानबिन र यसको नतिजाले उक्त घटनाप्रति सचेतना बढाउन सघाउँछन् ।

हिंसाका घटनाको छानबिनमा जातीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छैन भनेर तर्क गरिरहँदा उच्च जातका मानिसहरूले दलितमाथि गर्ने हिंसात्मक आक्रमणलाई बल पुग्न जान्छ । दलितको कमजोर सामाजिक हैसियत अपराधिक आक्रमणको आधार बन्ने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यसलाई रोक्न जातीय हिंसाको पहिचान र संलग्नलाई थप कडा सजायको आवश्यकता छ ।

४.जातका आधारमा अरूलाई विभेद नगर्ने उच्च जातका मानिसले जातीय विभेदप्रति किन जिम्मेवार हुनुपर्ने ?

उच्च जातका केही पढेलेखेका मानिसले भनिरहेको सुनिन्छ– मेरा अघिल्ला पुस्ताले मिहिनेत गरे । कानुनी रूपमा उपलब्ध अवसरको प्रयोग गर्दै शिक्षा र सम्पत्ति आर्जन गरे । हामीले पनि पढाइ वा पेसा/व्यवसायमा मिहिनेत गरेर नै समाजमा आफ्नो हैसियत बनाएका छौँ । म र मेरो पुस्ता जातीय विभेदको विपक्षमा छौँ । कसैलाई भेदभाव गर्दैनौँ । तर दलितको विपन्न र कमजोर अवस्थाका लागि हामी किन जिम्मेवार हुनुपर्ने ?

सतहबाट हेर्दा यो तर्क जायज लाग्छ । यसको लोकप्रियता पनि धेरै नै छ । यद्यपि यो बुझाइमा केही गम्भीर समस्या छन् ।

जतिसुकै गरिबी र कठिनाइ सामना गरेका भए पनि उच्च जातका मानिसले नेपालको सामाजिक संरचनाबाट पाउने फाइदा र सुरक्षा दलितको तुलनामा असाध्यै बढी छ । उच्च जातका मानिसहरूले समाजबाट प्राप्त गर्ने सम्मान र पहुँच तथा तिनले उपयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल (इन्टरनेट होइन) दलित समुदायका मानिसका लागि केवल सपना हुन् । उच्च जातका मानिसले आफू र आफ्ना परिवारले उपयोग गर्न पाएका विशेष सुविधाप्रति सचेत हुन आवश्यक छ । उच्च जातको त्यो व्यक्ति, जो आफ्ना विशेष सुविधा (प्रिभिलेज) प्रति सचेत छैन, त्यो दलितका मुद्दामा सचेत होला भनेर मान्न सकिन्न ।

उच्च जातका मानिसहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षाको अवसर, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्मान, सामाजिक सञ्जाल (इन्टरनेट होइन), साधन–स्रोत (मुख्य रूपमा जमिनको स्वामित्व) त्यही सामाजिक संरचनाका परिणामस्वरूप प्राप्त भएका हुन्, जसले दलितहरूलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छ ।

दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेदका लागि जसरी समग्र सामाजिक संरचना जिम्मेवार छ, त्यसबाट संरक्षित सबै समुदाय र वर्ग पनि जिम्मेवार छन् । संरचनावादको अवधारणालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि दलितले भोगिरहेको विभेद र उच्च जातकाले प्राप्त गरिरहेको सुविधा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटा पाटोले अर्को पाटोसँग जोडिएको छैन भन्नु गलत हो ।

यद्यपि दलितको विपन्नताका निम्ति उच्च जातकाले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य उनीहरूले पश्चात्तापमा जल्नुपर्छ वा दलितका लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जिम्मेवारीबोधको तात्पर्य हो– दलितका समस्याको गम्भीरता स्वीकार्ने र यसको सार्थक समाधानका प्रयासमा सहयोग गर्ने । दलित समुदायको माग उच्च जातका मानिससँग होइन, राज्यसँग हो । एउटा निश्चित समूहले देखाएको करुणा वा समर्थन दलितविरुद्धको विभेदका लागि पर्याप्त छैन ।

५.जातीय विभेदको अन्त्य कसको चासो हुनुपर्ने हो ?

विभेद र हिंसाबाट प्रताडित समूहले यसविरुद्ध आवाज उठाउने नै भयो । दलितहरूले जातिवाद र यसले उक्त समुदायमा पारेको नकरात्मक प्रभावको सशक्त प्रतिरोध गरिरहेका छन् । यद्यपि यो समस्या दलित समुदायको मात्र होइन । उनीहरूको प्रयास मात्र यसका लागि पर्याप्त छैन ।

नेपालको दलित आन्दोलनमा उच्च जातका मानिएका तथा गैरदलित, जनजाति समूहको पनि बलियो साथ र समर्थन छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपि, दलितमाथि हुने विभेद र हिंसाको अन्त्यका लागि दलित आन्दोलन सार्थक र सफल भइसकेको छैन । दलितका अधिकांश माग र मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् ।

नेपालको र संसारका अन्य ठाउँका अनुभवले के देखाएका छन् भने समाज वा राज्यका सबै समूह सुरक्षित नभएसम्म एउटा मात्र समूह सुरक्षित रहन सक्दैन । यो यथार्थलाई स्वीकार नगर्ने हो भने नेपालको लगभग १५ प्रतिशत जनसंख्या असुरक्षित र विपन्न रहँदा बाँकी नेपाल सुरक्षित एवं समृद्ध रहन सक्दैन ।

जातीय विभेद हटाउने कुरा मानवीयतासँग जोडिएको विषय त हुँदै हो, समग्र नेपालको सुरक्षा र समृद्धिसँग जोडिएको विषय पनि हो, जसको एउटा हिस्सा उच्च जात पनि हो । दलितमाथि हुने जातीय विभेद एवं हिंसाको प्रतिरोध गर्ने र उनीहरूलाई अधिकार अनि सम्मानयुक्त बनाउने जिम्मेवारी आफूलाई उच्च जातको वर्गमा राख्ने वा राख्न चाहने सबैको साझा हो ।

यहीँनिर विचारणीय पक्ष के भने दलितमाथि हुने विभेद र हिंसाको न्यूनीकरण चेतनाको विकासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि तालिम, गोष्ठी, सचेतनाका सन्देश, पर्चा, पम्प्लेट आदि उपयोगी वा पर्याप्त छैनन् । यसका लागि दलितलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन ठोस पहलकदमी आवश्यक छ । नेपालको नीति निर्माण, प्रशासनको सञ्चालन, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज सबै क्षेत्रमा उच्च जातका मानिसको बाहुल्य छ । त्यसैले दलित अधिकारको स्थापनामा उच्च जातका मानिसहरूको साथ र सहयोगको ठूलो अर्थ छ । दलितहरूले त आफूमाथि भएको भेदभाव र थिचोमिचोको विरोध गरिरहेकै छन् । उनीहरूलाई चाहिएको यी मुद्दामा उच्च जातका मानिसको समर्थन हो, जसको हालसम्म अभाव छ ।

अन्त्यमा, जातीय भेदभाव र यसमा आधारित हिंसाको विकराल अवस्था नेपालमा पनि छ । शिक्षा, सूचना प्रविधि, आर्थिक विकास, जीवनस्तर सुधार आदि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिबाट यो अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसको विपरीत दलितविरुद्ध हुने हिंसा र भेदभावका घटना बढिरहेका छन् । दलित समूहको विपन्नता र गरिबी बढ्ने क्रममा रहेको देखिन्छ । यसको मूल कारण राज्य सरंचनामा सार्थक परिवर्तन आउन नसक्नु नै हो । यसका लागि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसका निम्ति दलित अधिकारको बुझाइमा थप स्पष्टता आवश्यक छ ।-nepalmag


न्यायको ढोकामा पनि दलित अछूत ?

काभ्रे पाँचखाल प्रहरी कार्यालयमा भेला भएका केटीका आफन्तले प्रहरीकै सामु पोते चुँडाइदिए । सिन्दूर पुछिदिए । उमेर नपुगी विवाह गरेको भन्दै १५ वर्षीया किशोरीलाई बाआमाको जिम्मा लगाइदियो, प्रहरीले । सोही दिन पाँचखालकै दलित परिवारका अजित मिजारले बाहुन परिवारकी किशोरी भित्र्याएको तीन दिन मात्र भएको थियो । त्यो दिन थियो, २८ असार ०७३ ।
प्रहरीले केटा र केटी दुवै पक्षलाई छलफल गराएर अभिभावकको जिम्मा लगाउँदा युवती जान मानिरहेकी थिइनन् । लछारपछार पार्दै अगाडि लगाएपछि युवतीले रुँदै अजितलाई परसम्म पुग्दा पनि भनिरहेकी थिइन्, केही हुँदैन । म आउँछु ।

युवती आउनुअघि नै अजित नफर्किने गरी गए । प्रहरीको आँगनमा मिलापत्र भएको भोलिपल्टैदेखि अजित गायब थिए । फेसबुकमा मिजार परिवारले धादिङमा बेवारिसे लाश भेटिएको खबर पढे । फोटो हेर्दा अजितकै जस्तो लागेपछि परिवार साउनको दोस्रो दिन धादिङ पुग्यो । अजित हराएको भोलिपल्टै ३० असारमा गजुरीदेखि धादिङबेसी जाने सडकको प्रतीक्षालयमा झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरीले शव फेला पारेछ । तीन दिनसम्म खोजीनीति गर्न कोही नआएपछि प्रहरीले शव त्रिशूली नदी किनारामा गाडिदिएछ ।

अजितका बा हरिभक्त खोज्दै पुगेपछि गजुरी प्रहरीले शव उत्खनन् गर्‍यो । प्रहरीले पोस्टमार्टम गरेर शव गाडेको भने पनि शरीर नचिरिएको सग्लो देखेपछि मिजार परिवारलाई सुरुमै शंका लाग्यो । गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिएको झुन्डिएर मरेको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नमान्ने अडानमा परिवार पुग्यो र सोही दिन मनोज पराजुली, विनोद पराजुली, सम्झना पराजुली, भोजबहादुर पराजुलीविरुद्ध किटानी जाहेरी दियो । तर गजुरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरी थन्काइदिएछ ।

“दलित, पिछडिएका वर्गका लागि यस्तो समस्या साझा हो,” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, “उनीहरूका लागि दबाबबिना मुद्दा अगाडि बढेका घटना एकदमै नगन्य छन् ।”

२० दिनपछि काजकिरिया सकेर अनुसन्धानबारे बुझ्न सदरमुकाम धादिङबेसी पुग्दा हरिभक्तले जाहेरी दर्तै नभएको चाल पाए । राष्ट्रिय दलित आयोग, राजनीतिक दल तथा अधिकारकर्मी पुगेरै दबाब दिएपछि प्रहरीले जाहेरी लियो । “मृत्युको जड कारण अन्तरजातीय विवाह हो । तर अनुसन्धानबाट हत्या स्थापित गर्न गाह्रो भएकाले हामीलाई जाहेरी लिन अप्ठेरो थियो,” त्यतिबेला धादिङ प्रहरी प्रमुख रहेका पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शरद खत्री भन्छन्, “अहिलेजस्तो मर्न बाध्य पार्ने (दुरुत्साहन गर्ने) लाई कारबाहीको कानुनी व्यवस्था पनि थिएन । केटाकेटीलाई नछुटाइदिएको भए यो घटना हुँदैन थियो ।”

०००

तर यस्ता घटना रोकिएका छैनन् ।

१० जेठ । ९ वर्षअघि यही दिन गणतान्त्रिक संसद्‌ले जातीय विभेदविरुद्धको कानुन अनुमोदन गरेको थियो । जुन दिन कानुन बन्यो, त्यही मिति अर्थात् १० जेठमा पश्चिम रुकुमस्थित चौरजहारीको सोतीमा अन्तरजातीय विवाहकै निहुँमा दलित समुदायमाथि नरसंहार शैलीको घटना घट्यो, जहाँ ५ जनाको ज्यान गयो भने १ जना बेपत्ता छन् । जातीय विभेदकै कारण भएको सम्भवत: यो पहिलो ठूलो हत्या हो ।

जाजरकोट भेरी नगरपालिका रानागाउँका २१ वर्षे नवराज विक मल्ल थरकी प्रेमिकासँग विवाह गर्न १९ जनाको दलबलसहित चौरजहारी पुगेका थिए । गाउँलेको आक्रमणमा परी नवराजसहित ५ जनाले जीवन गुमाए भने १ अझै बेपत्ता छन् । प्रहरीले वडाअध्यक्षसहित २० जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

ज्ञातव्य रहोस्, जातीय विभेद निर्मूलीकरण गर्ने भन्दै १० वर्ष राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्ध लडेको तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका हो, यो क्षेत्र । साथै, उक्त पूर्वविद्रोही शक्ति मूलधारको राजनीतिमा आएपछि यही क्षेत्रका तीन जना गृहमन्त्री बने, कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मा ।

“यो जातीय विभेद मात्र होइन । मानवताविरोधी अपराध हो,” दलित हकहितबारे सक्रिय समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार भन्छन्, “कानुनमा समानताको कुरा लेखियो तर व्यवहारमा विभेद प्रत्येकको मस्तिष्कमा छ । किनभने यो वर्गका लागि न्याय नै अछूत छ ।”

यो वर्गका लागि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने भएकाले दण्डहीनता मौलाउँदा जातीय विभेदका कारण सिर्जना हुने अपराध बढिरहेका छन् । पाइलापाइलामा दलित समुदायले न्यायका लागि लड्नु परेको छ, आफ्नै टोलछिमेक, प्रहरीदेखि अदालतसम्मै ।

जस्तै, पानी छोइदिएको भन्दै कुटाइबाट २९ जेठ ०७५ मा मृत्यु भएकी कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका– ९ की वडा सदस्य मना सार्कीको मामिला गाउँमै मिलाउन खोजिएको थियो । १४/१५ लाख रुपैयाँ दिएर मिलाउन दबाब आएको पीडित परिवारकी दुर्गा सार्की बताउँछिन् ।

“ज्यानमाराको पैसा लिएर मिल्न चाहेनौँ,” उनी भन्छिन्, “एक जना प्रहरीले पनि जेल हालेर केही पाउँदैनौँ । पैसा लिँदा भलो हुन्छ भनेका थिए । अहिले पनि पैसा बुझेर जेलबाट निकाल भन्छन् ।” सार्कीलाई कुटपिट गर्ने सिर्जा शाही र राजिन्द्रा शाही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । “तर अदालतले छाडिदिन्छ भनेर गाउँलेले हामीलाई तर्साइरहेका छन्,” सार्की भन्छिन्, “लड्छौँ भन्न त भन्छौँ तर मनमा कताकता डर लागिरहेको छ ।”

गम्भीर अपराधका यस्ता धेरै घटना छन्, जसलाई स्थानीय टाठाबाठा र राजनीतिक दलहरूकै रोहवरमै मिलाइन्छ । १० जेठमै झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी रूपन्देही देवदहकी किशोरी अंगिरा पासी प्रकरणले स्थानीय निकाय र प्रहरीको लज्जाजनक मानसिकता एकसाथ बाहिर ल्याइदियो । ९ जेठ बेलुकी घरबाट निस्किएकी पासी रातीसम्म नआएपछि गाउँले मिलेर खोजी गर्दा एकान्तमा वीरेन्द्र भरले करणी गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेका थिए । दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएका गाउँलेले भोलिपल्ट बिहानै भरलाई जिम्मा लगाइदिए । भेलामा देवदह– ११ का वडाअध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीसमेत थिए । सोही दिन किशोरी मृत भेटिइन् ।

दण्डहीनताको शृंखला यत्तिमै रोकिँदैन । पीडित परिवार १२ जेठमा उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्यो । तर प्रहरीले उजुरी लिन आवश्यक नै ठानेन । अधिकारकर्मीको दबाबपछि बल्ल अनुसन्धानकारी निकायले उजुरी लियो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र कांग्रेसका प्रतिनिधि जुटेर प्रेम सम्बन्धमा रहेको गुल्मी अर्बेनीका एक अन्तरजातीय जोडीलाई पुस ०७३ मा विवाह कायम गरिदिएपछि उनीहरूको घर भत्काइदिएका थिए । त्यसपछि उक्त जोडीले छिमेकी गाउँ भार्सेको जंगलमा एक साता जीवन कटाएको थियो । अधिकारकर्मीले खोजेर भेटेपछि मात्र घटना बाहिरिएको थियो । दलितसँग प्रेम गर्ने न्यौपाने थरका थिए । स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पनि सबै न्यौपाने नै थिए । जातीयताको कुरामा वैचारिक पक्षलाई तिलाञ्जली दिनुले नेपालमा यसले विभेदको सघनता दर्शाउँछ ।

०००

चार वर्षदेखि न्यायिक लडाइँ लडिरहेको मिजार परिवारलाई जोडौँ । बल्लतल्ल प्रहरीले धादिङमा जाहेरी लियो । यता, काभ्रेमा मिजार परिवारलाई धम्की आउन थाल्यो । बित्थामा आफूविरुद्ध मुद्दा हालेको भन्दै पराजुली परिवारका व्यक्तिले भय सिर्जना गरिरहन्थे । “घर वरिपरि बाइक ल्याएर घुमाउँथे,” हरिभक्त भन्छन्, सुरुका दिनमा त हामीले निर्धक्क छोराको मृत्युशोक मनाउन पनि पाएनौँ ।”

विस्तारै हरिभक्त छोराको हत्याराले दण्ड पाओस् भन्नेमा आफैँ अगाडि सर्न थाले । त्यसले उनलाई बलियो पनि बनाउँदै लग्यो । दोषीलाई कारबाही होस् भन्दै आफ्नै गाउँ पाँचखालका सडकमा ओर्लिएका उनी धुलिखेल हुँदै काठमाडौँसम्म आन्दोलनमा हिँडे । पाँचखालकै दलित परिवार र अधिकारकर्मी संघसंस्थाले उनको कानुनी लडाइँलाई सहारा दिएका थिए ।

“धुलिखेलमा प्रहरीले नराम्री लाठी हान्यो,” उनी भन्छन्, “हाम्रा तीन/चार जना घाइते भए ।”

उनीहरूले सडकबाट दबाब दिएपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपालीको संयोजकत्वमा ६ माघ ०७३ मा छानबिन समिति बन्यो । समितिले पराजुली परिवारलाई नै दोषी किटानी गरेको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मिजार परिवारालई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो । “हामीले त्यो हत्या नै भएको निष्कर्ष निकालेका थियौँ,” श्रीपाली भन्छन् ।

संसद्‌को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सांसद कमला दोङको नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिले त प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुद्दा कमजोर पारेको, सबुत प्रमाण नष्ट गरेको, पोस्टमार्टम जाँचमा हेलचेक्र्याइँ गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर हरिभक्त भने प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले सुरुदेखि नै आफ्नो कुरै नसुनेको स्मरण गर्छन् । भन्छन्, “सरकारी वकिलको कार्यालयले त प्रमाण छैन मात्र भन्थ्यो ।” जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको भन्दै प्रहरीले गजुरीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश जवेगुलाई सरुवा गरिदियो । घटनास्थलको मुचुल्का तयार गर्दा त्रुटि देखिँदा अनुसन्धान कमजोर बनेको थियो । “यस्ता घटनामा जिल्लादेखि सिन अफ क्राइम अफिसर (सोको) पठाइन्थ्यो,” त्यसबेला धादिङ प्रहरी प्रमुख रहेका पूर्वएसएसपी खत्री भन्छन्, “तर मुद्दाका अनुभवी जनशक्ति आफूसँग भएकाले जिल्लाबाट पठाउन नपर्ने भनेपछि पठाइएन ।”

दबाबकै बीच अदालतमा दायर मुद्दामा दुई वर्षपछि दोषीले उन्मुक्ति पाए । २० जेठ ०७५ मा न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दियो । गैरदलित युवती विवाह गरेर भएको विवादलाई अदालतले अनदेखा गरेको मिजारको पक्षमा वकालत गरेका अधिवक्ता मोहन साशंकरको जिकिर छ । यसका साथै मृतकको अनुहारमा एसिड छ्यापेजस्तो कालो भएको देखिएको तर त्यसको परीक्षणसमेत नगरेको उनको जिकिर छ ।

यसविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेर पोस्टमार्टममा संलग्न गजुरी स्वास्थ्य केन्द्रकी डा अमृता श्रेष्ठले जिल्ला अदालत धादिङमा दिएको बयान विरोधाभासपूर्ण देखिएकाले झिकाउने आदेश दिएको छ । डा श्रेष्ठले अदालतमा आफूले पोस्टमार्टम नै नगरी रिपोर्ट लेखिदिएको स्वीकारेकी थिइन् । उनले परीक्षण नै नगरी मृत्युको कारणमा झुन्डिएर लेखिदिएकी थिइन् । यद्यपि पछि काठमाडौँ महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालको रिपोर्टसमेत उस्तै आएको थियो ।

“पहिले न्याय पाइन्छ भन्ने आशा लागेको थियो,” हरिभक्त भन्छन्, “अब त आश मरिसकेको छ ।” न्यायको माया मारेरै हरिभक्तलाई डेढ वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट शिक्षण अस्पतालमा चार वर्षदेखि रहेको छोराको शव लैजान चिठी आयो । त्यसपछि उनलाई यो सबै टन्टा छाडिदिउँ भन्ने लागेको थियो । “तर अन्तिमसम्मै लड्छु भनेर मन बदलेँ,” उनी भन्छन्, “आज मलाई पर्‍यो । मैले पनि छाडिदिएँ भने भोलि अर्कोले जातीय थिचोमिचोविरुद्धको न्याय पाउन अझ बढी लड्नुपर्छ ।”

जातीय विभेदविरुद्धको लडाइँमा आगामी बाटो अझै कति खतरनाक छ भन्ने त पश्चिम रुकुम नरसंहारदेखि सरकारी दस्तावेजमा अभिलिखित आँकडाले प्रस्टै देखाउँछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ०६८ मा संसद्ले छुवाछूतविरुद्धको कानुन पारित गर्दा देशभरका अदालतमा दर्ता जातीय विभदेका मुद्दाको संख्या २३ थियो । सात वर्षपछि ०७५/७६ मा यो संख्या ७३ पुगेको छ, जुन तेब्बरभन्दा बढी हो ।

दण्डको अवस्था झनै दयनीय छ । ०६७ मा अदालतमा दायर मुद्दामा २६ प्रतिशत कसुर ठहर हुन्थ्यो भने ०७५ मा यो ९ प्रतिशतले घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ । “हाम्रो समाजको मानवीयता नै ओरालो झरिरहेको छ,” परियार भन्छन् । 

nepalmag