सरकारले घर–घरमा रहेका निरक्षर बालबालिकाहरूलाई
साक्षर बनाउन विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको
छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शैक्षिकसत्र सुरु हुने बेलामा भर्ना
अभियानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि प्रभावकारी नभएको रिडेफ नेपालका अध्यक्ष
उमेश विश्वकर्माले बताए ।
संस्थाको तथ्यांकअनुसार मोरङमा अझै दलित समुदायका २२ हजार ३ सय ९१ बालबालिका स्कुल जानबाट बञ्चित छन् । “सहरकेन्द्रित भएकै कारण अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन,” विश्वकर्माले भने, “ग्रामीण वस्तीहरूमा भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म यो समस्या हट्दैन ।”
वैशाख महिनाभर भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिन खोजे पनि गरिबी तथा विद्यालयमा हुने भेद्भावले दलित समुदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । घरको कामले अभिभावकले नै छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाएको पाइएको छ । रंगेली निवासी सीता परियारका अनुसार कतिपय स्कुलले दलित, जनजातिलाई भनेर छुट्टयाएको छात्रवृत्ति नदिएर भेदभाव हुने गरेको छ ।
“दलित भएकै कारण विद्यार्थीलाई भेदभाव गर्ने संस्कार अझै हट्न सकेको छैन,” उनले भनिन्, “जबसम्म यो भेदभाव हट्दैन तबसम्म जतिसुकै अभियान सञ्चालन गरे पनि दलित बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् ।”
गाउँ–गाउँमा ठूला–ठूला विद्यालय भवन बने पनि केही मानिसको मनमा भेदभावको परिपाटी कायम रहेकाले समस्या आएको हो । रिडेफ नेपालले ७० प्रतिशतभन्दा बढी दलित बालबालिका स्कुल जानबाट बञ्चित भएको बताए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने जिल्लामा सात प्रतिशत बालबालिका मात्र स्कुलबाहिर रहेको दाबी गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङका उपसचिव उपेन्द्र दाहालले बालबालिकालाई स्कुलसम्म ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले सात प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालयबाहिर रहेको बताए । स्कुल नआउने बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन गरिएकाले स्कुल आउने दलित बालबालिकाको संख्या बढेको उनको दाबी छ ।
“हामीले दलित बालबालिकालाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना अघि सारेका छौं,” उनले थपे, “त्यसमध्ये छात्रवृत्ति पनि एक हो ।” मोरङमा हाल प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेर विद्यालय छोड्ने दलित विद्यार्थी संख्या ७ सय ४३ छन् ।” प्राथमिक तहभन्दा माथि विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या एकदमै न्यून रहेको विश्वकर्माले बताए । विश्वकर्माले शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकलाई हावादारी भनेका छन् । आफूहरूले गाउँ–गाउँ पुगेर दलित बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरेको अध्यक्ष विश्वकर्माको दाबी छ ।साभार :karobardaily
संस्थाको तथ्यांकअनुसार मोरङमा अझै दलित समुदायका २२ हजार ३ सय ९१ बालबालिका स्कुल जानबाट बञ्चित छन् । “सहरकेन्द्रित भएकै कारण अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन,” विश्वकर्माले भने, “ग्रामीण वस्तीहरूमा भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म यो समस्या हट्दैन ।”
वैशाख महिनाभर भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिन खोजे पनि गरिबी तथा विद्यालयमा हुने भेद्भावले दलित समुदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । घरको कामले अभिभावकले नै छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाएको पाइएको छ । रंगेली निवासी सीता परियारका अनुसार कतिपय स्कुलले दलित, जनजातिलाई भनेर छुट्टयाएको छात्रवृत्ति नदिएर भेदभाव हुने गरेको छ ।
“दलित भएकै कारण विद्यार्थीलाई भेदभाव गर्ने संस्कार अझै हट्न सकेको छैन,” उनले भनिन्, “जबसम्म यो भेदभाव हट्दैन तबसम्म जतिसुकै अभियान सञ्चालन गरे पनि दलित बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् ।”
गाउँ–गाउँमा ठूला–ठूला विद्यालय भवन बने पनि केही मानिसको मनमा भेदभावको परिपाटी कायम रहेकाले समस्या आएको हो । रिडेफ नेपालले ७० प्रतिशतभन्दा बढी दलित बालबालिका स्कुल जानबाट बञ्चित भएको बताए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने जिल्लामा सात प्रतिशत बालबालिका मात्र स्कुलबाहिर रहेको दाबी गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङका उपसचिव उपेन्द्र दाहालले बालबालिकालाई स्कुलसम्म ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले सात प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालयबाहिर रहेको बताए । स्कुल नआउने बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन गरिएकाले स्कुल आउने दलित बालबालिकाको संख्या बढेको उनको दाबी छ ।
“हामीले दलित बालबालिकालाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना अघि सारेका छौं,” उनले थपे, “त्यसमध्ये छात्रवृत्ति पनि एक हो ।” मोरङमा हाल प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेर विद्यालय छोड्ने दलित विद्यार्थी संख्या ७ सय ४३ छन् ।” प्राथमिक तहभन्दा माथि विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या एकदमै न्यून रहेको विश्वकर्माले बताए । विश्वकर्माले शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकलाई हावादारी भनेका छन् । आफूहरूले गाउँ–गाउँ पुगेर दलित बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरेको अध्यक्ष विश्वकर्माको दाबी छ ।साभार :karobardaily
No comments:
Post a Comment