नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथा हो-- डा. यदु नन्दन उपाध्याय

नेपालमा अहिले ११८ जातजातिका मानिसहरू बस्द छन् । तिनीहरू मुख्यतः इसापूर्व देखि नै कोही दक्षिण पश्चिमतिरबाट र कोही उत्तरतिरबाट आएर बसेका हुन् भन्ने कुरामा विमति नरहे पनि कहिलेबाट को को आएर बसेका हुन् भन्ने कुराको प्रामाणिक तथ्याङ्क छैन । यस क्रममा दक्षिण पश्चिमतिरबाट आएका खस आर्य र उत्तरतिरबाट आएका मङ्गोल मूलका मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्र्दछन् । अहिलेको अवस्थामा ती कहिले आएका हुन् र कहाँबाट आएका हुन् भन्ने कुरा सामान्य जिज्ञासाको कुरा भए पनि मुख्य कुरा होइन । बरु अहिलेको मुख्य कुरा तिनले राज्यबाट के कसरी सुविधा वा उत्पीडन पाएका छन् र तिनलाई समान अधिकार प्रदान गर्न र उत्पीडनमा परेकालाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याएर समानताको प्रत्याभूति प्रदान गर्न राज्यका तर्फबाट के गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो ।

विगतमा धर्म, संस्कृति र भाषामा विभेद थियो भन्ने कुरा राज्यका विभिन्न नियम र कानुनका साथै व्यावहारिक कार्यहरूले पनि प्रकट गरेका छन् । नेपालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरेको र त्यस कार्यले हिन्दु बाहेकका धर्मावलम्बीहरूलाई राज्यले नै पाखा पारेको प्रस्टै देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा आहिले पनि करिब असी प्रतिशत जनता हिन्दु धर्मावलम्बी छन् भनिन्छ र पनि त्यसरी राज्यले नै कुनै धर्मलाई आफ्नो राज्य धर्म बनाउन हुन्थेन । त्यसले बाँकी धर्मावलम्बीप्रति राज्यले भेदभाव गरेको झल्किन्छ र त्यस विरुद्धको आन्दोलनले २०४६ सालपछि गति लिएर २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएको छ । त्यस घोषणाप्रति छिटफुट विरोध भए पनि आम नेपालीले सहजै स्वीकार गरेका छन् । यस प्रकारको धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुताको सम्मान सबै क्षेत्रबाट गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली समाजमा विगतदेखि आर्य संस्कृतिले राज्यबाट बढी महत्त्व पाएको र अर्येतर संस्कृतिले उपेक्षा र अर्य उत्पीडन झेल्नु परेको कुरा पनि विभिन्न जनजातिका अगुवा व्यक्तित्वबाट भनिने गरिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा संस्कृति आफै मानवीय जीवन पद्धतिका विभिन्न आयाम र भावनाहरूको प्रकाश पुञ्ज हो । यसभित्र अन्धताका अनेक संस्कारहरू पनि हुन्छन् भने कतिपय सम्बद्ध समुदायको पहिचान झल्काउने अभिलक्षण पनि हुन्छन् । यस्ता पक्षमा मानिसको विश्वास, परम्परा, रहन सहन, लवाइ खवाइ, भेष भूषा, आचार विचार, धार्मिक आचरण, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारगत पक्षहरू पनि पर्दछन् । यस्ता कुरामा कतिपय छोड्नु पर्ने अन्धताका पक्षहरू पनि रहेका हुन्छन् भने कति समुदायगत पहिचान र विशिष्टतालाई जोगाइ रख्ने र समुदायका मानिसबिच भावनात्मक एकता बलियो बनाउने र आत्मीयता अनुभूत गराउने पक्षहरू पनि रहेका हुन्छन् । यस सन्दर्भमा संस्कृतिमा परिवर्तन वा फेर बदल पनि भइ रहेको हुन्छ र यस कुरामा समाजका अगुवाहरूले विशेष भूमिका खेल्नु पर्ने पनि हुन्छ । विशेषतः बाँचि रहेको जीवनलाई फाइदा पु¥याउने, आजको जीवनलाई पहिचान सहित समृद्धितर्फ अभिमुख गराउने खालको संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने तथा अहिलेको जीवनलाई झन् जटिल र कष्टपूर्ण तुल्याउने अन्ध संस्कृतिलाई त्याग्दै पनि जानु पर्दछ । उदारहणका निम्ति बोक्सी लाग्दा धामीलाई बोलाएर उसले भनेका कुरा मान्दा कतिपय ठाउँमा मान्छेको हत्या समेत गर्ने काम भएको छ भने त्यस्तो कुरालाई जोगाइ राख्नु आवश्यक छैन । बोक्सीले विगार गर्छ भन्ने गलत र अन्ध संस्कृति पनि गलत हो भने त्यसको उपचार धामीबाट गराउने र धामीले किटान गरेका भरमा मानिसले मानिसलाई दिसा खुबाउने, लछार पछार गर्ने र शारीरिक आक्रमण समेत गर्ने कुरा गलत संस्कृतिको परिणाम हो । यस प्रकारका गलत प्रचलनलाई छोड्नु पर्ने पनि हुन्छ । नेपाली समाजमा जति बढी हिन्दु संस्कृतिका अन्धताहरू छन् त्यति अन्य संस्कृतिका अन्धताहरू छैनन् ।
यस प्रकारका संस्कारहरूमा राज्यले कुन कुनका संस्कृतिलाई कसरी आड दियो र कुन कुनलाई नास्ने वा लोप पार्नमा भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा गहिरो चासो र जिज्ञासाको विषय हो । यस क्रममा सामान्यताया जनजातीय संस्कृतिमा ठुलो सानोको भेदभाव नरहेको र त्यसमा हिन्दु आर्य संस्कृतिको प्रभाव विस्तार भएपछि त्यसमा पनि वर्णाश्रमकै व्यवस्था अनुसार भेदभावको भावना विकसित भएको पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । गुरुङ जातिमा हुने चार जाते र सोर जातेको विभाजन तथा नेवार जातिमा रहेको विभिन्न प्रकारको विभाजनमा हिन्दु धर्म नै कारण रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अब गुरुङ र मगर संस्कृतिका अगुवाहरूले त्यस प्रकारका आयातीत तर अन्धता र विभेद बढाउने संस्कृतिको तिरस्कार गर्ने अभियान थाल्नु जरुरी छ । त्यस अभियानले हिन्दु संस्कृतिका विकार घटाउन पनि मद्दत मिल्नेछ ।
नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्तो अमानवीय प्रथाको हो । मानव भएर पनि तथा समाजमा सबैभन्दा कठोर किसिमको श्रम गरेर पनि अपमानित जीवन बिताउनु पर्ने अछुत भनिने विभेदलाई निर्मूल नगरी नहुने कुरा हो । यो कुरा हिन्दु धर्मबाट अरु धर्म र जातमा सरेको पनि छ र त्यसलाई सबै जति र जनजाति मिलेर निमिट्यान्न पार्न लाग्नु जरुरी छ । यस प्रकारको कुराले नेपाली समाजकै बेइज्जती पनि भएको छ । हिजोआज पनि पानी र खाना छोइ दिएका कारण मानिसलाई दण्डित गरिएको र हत्या समेत गरिएको कुरा सुन्नु पर्दा नेपाली चेतना स्तरको निचता नै झल्किन्छ । यस प्रकारको कुरुप संस्कृतिको निन्दा सबै क्षेत्रबाट हुन जरुरी छ र राज्यले यस प्रकारको विभेद बढाउनमा भूमिका खेल्नेलाई कडा सजाय दिनु जरुरी छ समानता र सद्भावको संस्कृतिका पक्षपातीलाई उत्साहित पार्नु जरुरी छ ।
नेपाली समाजमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका चाडपर्वहरूमा बढी दिन बिदा दिने प्रचलन छ र बौद्ध, मुसलमान, क्रिस्चियन आदि धर्मावलम्बीका चाडपर्वमा कम बिदा दिने प्रचलन छ । २०६३ पछि भने ल्होसार, टोँटे, इद लगायतका पर्वहरूमा पनि केही सर्वजनिक बिदा दिई चाडपर्व मनाउने अवसर उपलब्ध गराइएको पाइन्छ । यसबारे विभिन्न समुदायका संस्कृतिविद्का परामर्शमा कुन कुन धर्म संस्कृति र जातिका कुन कुन चाडपर्वको बढी महत्त्व छ भन्ने परामर्श गरी हिन्दुहरूका कुन कुन चाडको सार्वजनिक बिदा घटाउने र अरु समुदायका कुन कुन चाडका बिदा बढाउने गरेर पनि सांस्कृतिक सम्मान र समानताको वातावरण निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि धेरै सार्वजनिक बिदा दिएर समग्र समाजको विकास हँदैन भन्ने कुरा पनि यस सन्दर्भमा बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपालको साझा सम्पर्कको भाषा नेपाली हो र नेपालभरि प्रयः धेरैले वा सबैले बुझ्ने भाषा नेपाली नै रहेको तथ्य सर्व विदित छ । विदेशमा गएको एउटा सेर्पा नेपालीले गुरुङ नेपालीसँग आत्मीयताका साथ कुरा गर्न नेपाली भाषाकै प्रयोग गर्नु पर्छ । त्यस्तै एउटा नेवार भाषी नेपालीले मैथिली भाषी नेपालीसँग कुरा गर्न पनि नेपाली भाषाकै प्रयोग गर्नु पर्छ । एउटा मेची वा महाकालीको मात्र होइन सिलाङ, दार्जिलिङ, हङकङ वा अमेरिका जहाँको पनि नेपालीले अर्को नेपालीसँग कुरा गर्ने र मनका भावना साटासाट गर्ने माध्यम नेपाली भाषा नै हो । यस्ता कुराले नै हाम्रो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएको हुन्छ । त्यसैले नेपाली भाषाप्रति अनास्था फैलाउनु वा ईष्र्यात्मक भावना व्यक्त गर्नु आफ्नै पहिचानलाई बिर्सनु र अवमूल्यन गर्नु हो । यही क्रममा हामी सबै नेपालीका आआफ्ना मातृभाषाको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रयोग पनि बढाउनु पर्दछ र त्यसको उपयोग सामान्यताया सम्बन्धित राज्यका १० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले बोलीचालीमा प्रयोग गर्दछन् भने त्यसलाई प्रशासनिक माध्यममा पनि विकल्पमा प्रयोग गर्ने मान्यता दिनु पर्दछ । सो भन्दा थोरै जन सङ्ख्या हुने भाषालाई राज्यले विकास र विस्तारका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानको कार्य अगि बढाएर संरक्षण गर्ने कार्य पनि छुट्टै भाषिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र मार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणको प्रयत्न पनि थालिन्छ भने प्रशासनिक झन्झट र अनावश्यक खर्चबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
भाषाका सन्दर्भमा पहिले राज्यले विभेदको नीति लिएको कुरो काठमाडौँमा नेवारी र धनुषामा मैथिली भाषाको उपयोग प्रशासनिक माध्यमका रूपमा गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको घटनाले नै पनि बुझाउँछ । त्यस विभेदलाई हटाउनै पर्छ तर नेपालमा भएका सबै भाषालाई माध्यम भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्दा पनि एक त सबै भाषाका लिपि पनि छैनन् र तिनको प्रयोग गर्ने वक्ता पनि छैनन् अनि आर्थिक भार आदि अनेक कारणले त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसैले १० प्रतिशत जन सङ्ख्या भन्दा कम बक्ता भएको भाषालाई माध्यम नबनाउने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालका विभिन्न सम्भव भाषामा मातृभाषामै शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सँगसँगै अहिले मातृभाषा, साझा भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमको अङ्ग्रेजी भाषाको बोझले बालबालिकाको ज्ञान र सिप हासिल गर्ने क्षमता नबाँडियोस् भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । नेपालमा नेपाली त पढ्नै प¥यो अनि अङ्ग्रेजी पनि पढ्नै प¥यो अनि मातृभाषा समेत पढ्दा लाग्ने श्रम र समयले भाषाको जगेर्ना त गर्ला तर उसको आफ्नै भविष्यको जगेर्ना हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । यसबारे कुन कुरो व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । यो कुरा कतिपय मातृभाषाका पाठ्य पुस्तक शिक्षा मन्त्रालयमा थन्किएका भन्ने समाचारबाट पनि सोच्नै पर्ने हो कि भन्न खोजिएको हो ।
अहिले संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा कति वटा राज्य बनाउने र तिनको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा विवाद छ । नेपाली समाजको विगत विभेदपूर्ण थियो भन्ने कुरा माथि चर्चा गरिएका सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक एवं भाषिक विभेदका तथ्यहरूले नै प्रस्ट पारेका छन् । त्यसै विभेदको पिरलोले हामी नेपालीलाई सताइ रहेको पनि छ । अब फेरि हामीले विभेदका नयाँ बिउ रोपेर नेपाललाई कहिलेसम्म प्रतिशोधको आगोमा होम्ने हो ? अहिले जानेर वा नजानेर पुनर्संरचित राज्यको नाम एकल जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने कुरा उठाइएको छ । त्यसमै जोडेर जातीय अग्राधिकार र आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा पनि जोडिएको छ । यो कुरा एनेकपा माओवादी पार्टीका साथै नेकपा एमाले तथा तथा नेपाली काँग्रेस जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक विचारमा विश्वास गर्ने दलका पुराना एवं पाका नेताहरूबाट समेत उठाइएको छ भने विभिन्न जनजातीय उत्थानका लागि भनेर काम गरि रहेका गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध बुद्धिजीवीहरूबाट यस कुरालाई झन् झन् उचालिएको पनि छ । यस कुराले नेपाली समाजको जातीय सद्भावमा खलल उत्पनन गरी एकअर्कामा अविश्वास र शंका बढाइ रहेको छ । साथै परम्परागत जातीय, धार्मिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विभेदका पक्षहरू मूलतः तत्कालीन सामन्ती निरङ्कुशताका परिणाम थिए भन्ने कुरालाई समेत विर्सेर बाहुन क्षत्री जस्ता जातिगत शोषणका परिणाम हुन् भन्ने रूपमा चित्रित गर्ने गलत बाटो रोजिएको छ ।
२०६२ ÷६३ सालको परिणामले सबै प्रकारका विभेद हटाई सबै जाति, धर्म, लिङ्ग र संस्कृतिका विच समानताको व्यावहारिक विधान बनाउने अभिलाषा बोकेको थियो । पुराना विभेदका पर्खाल भत्काउने र समानताको नयाँ भवन बनाउने आकाङ्क्षा व्यक्त गरेको थियो । त्यसका निम्ति अहिलेसम्म राज्यबाट विभिन्न कारणले पछाडि पारिएकालाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गर्ने विचारको अनुमोदन गरेको थियो । केन्द्रले दुर्गम बस्तीका योजना बनाउने र आफूलाई पुगेपछि दुर्गमलाई पनि पुगे फालि दिने परम्पराका विरुद्ध विद्रोह प्रकट गरेको थियो । त्यसैले आजको विकसित समाज र संसारका विकसित लोकतान्त्रिक मान्यतालाई समेत बुझेर एकल होइन बहुजातीय पहिचानको वा साझा पहिचान र भेदभाव रहित समाज निर्माणको बाटो तय गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यस कुराको चेतना सबैमा आओस् ।

sabhar :samakalinsahitya