जानी राखौ ...दलित समस्याबारे संसदलाई यसरि सम्बोधन गरेका थिए

कालीकोट जिल्लाको जुबिथा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ का मनवीर सुनारको हत्याको विपक्षमा ठूलो आवाज उठ्यो । संविधानसभामा रहेका दलित सभासद्हरुले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाए । राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध दलित संगठनहरु पनि एकतावद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रिए । फलतः राज्यले मनवीर सुनारको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार भयो । तैपनि नेपाल बन्द लगायतका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दलित समस्याबारे संसदलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्यो ।
के भन्नुभयो त प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ? यहाँ जानकारीका लागि जस्ताको तस्तै दिइएको छ ।

’सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले दलितको समस्या सम्बन्धि संसदमा गरेको सम्बोधन
(२०६८।९।१४)

सम्माननीय सभामुख महोदय,

कालिकोट जिल्लामा यही मसिर २४ गते छुवाछुतको कारणवाट श्रृजित घटनामा सोही जिल्लाको जुविथा गाँउ विकास समिति वडा नम्वर ४ वस्ने मनवीर सुनारले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यो अमानवीय र मानवता विरोधी घटनाले नयाँ नेपालको कल्पना गर्ने सबै नेपालीलाई स्तव्ध बनाएको छ । सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा विश्वास गर्ने नेपाली समाजको अन्तरनिहीत तत्वलाई यसले चुनौति दिएको छ । एक्काइसौ शताब्दीको यो कालखण्डमा नेपालमा भएको यस प्रकारको मानवता विरोधी घटनाले आधुनिक मानव सम्यतालाई नै झस्काएको छ ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुत घुणित समाजिक व्यवहार हो । सामाजिक व्यवहार क्षणभरमा हटाउन सकिने विषय पनि होइन । नियम, कानुन र प्रतिवद्धताले मात्र सामाजिक व्यवहारमा एक्कासी परिवर्तन ल्याउन नसकिने कुराको उदाहरण हो यो घटना ।

नेपालको अन्तरिम सविधानले सबै किसिमका भेदभावलाई निषेध गरेको छ । नेपाल सयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार सम्बन्धी सबै महत्वपूर्ण मापदण्डहरुको पक्ष भै सकेको छ । यी मापदण्डहरुले मानिस मानिस बीचको कुनै पनि किसिमको भेदभावलाई स्वीकार्दैनन् । त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त देशको रुपमा घोषणा गरेको कुरा पनि स्मरणिय छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानुनी अपराधको रुपमा घोषण गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन, २०६८ पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित मानव अधिकार सम्वन्धी व्यवस्थाहरुको नियमित अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कार्यरत छ । यसै गरी नेपाल सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहारवाट वढी पीडित हुदै आएका दलितहरुको हक संरक्षण र हित प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरी कार्यरत रहेको छ ।

यसप्रकार नेपालमा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र छुवाछुत निवारणको लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । राज्यस्तरमा यस्ता व्यवस्था हुदा हुदै पनि परंपरागत रुपमा भेदभाव र छुवाछुतवाट पीडित हुदै आएका दलितहरु अझै पनि सुरक्षित हुन सकेका छैनन । उनीहरु अझै पनि छुवाछुतको समाजिक व्यवहारवाट पीडित हुदै आएको छन् ।

मनवीर सुनारको मृत्युको घटनाले छुवाछुतको उग्ररुपको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । उक्त घटनामा मत्यु भएका मनवीर सुनारको पीडित परिवारलाई राहत वापत रु १० लाख उपलव्ध गराउने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । साथै, निज मृतकका सन्ततीहरुको निःशुल्क शिक्षाकोलागि सरकारले व्यवस्था मिलाउने छ ।
उक्त जघन्य अपराधको घटनामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम अधिकतम सजाय दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।

यस अघि शहिद घोषणाको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलवाट प्राप्त सुझावहरुमा केहि परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सरकारले तत्काल अर्को कार्यदल बनाउने छ । र, यो कार्यदलवाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मृतक मनवीर सुनारलाई शहीद घोषण गर्ने तर्फको प्रकृया सुरु गरिने
छ ।

नेपाल कानुन वर्खिलाप हुने गरी जातीय भेदभाव र छुवछुतको क्रियाकलाप हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध छ । कानुन उलंधन गरी यस्तो व्यवहार देखाउने अपराधिहरु प्रति सरकार कठोरता पूर्वक प्रस्तुत हुने
छ । कालिकोट, दैलेख, कास्की, तनहु, काठमाडौ (कमन) लगायतका देशका विभिन्न भागमा भएका घटनाका अपराधिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ । काठमाडौमा दलित सुनचाँदी व्यापारीका हत्याराहरुलाई तुरुन्त गिरफ्तार गरी सजायको दायमा ल्याइसकिएको कुराले सरकारको यस सम्बन्धि प्रतिबद्धताको व्यवहारिक पुष्टि गर्दछ ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई राज्यले निषेध गरि सकेको तर घटनाहरु दोहोरिरहेको सन्दर्भमा दलितविरुद्ध हुने यस्ता अमानवीय व्यवहारलाई प्रभावकारी ढंगवाट नियन्त्रण गर्नको लागि निरन्तरको निगरानी, सजगता, र सचेतना आवश्यक हुन्छ । यस्मा राज्य, नागरिक समाज, र प्रत्येक नेपालीको आआप्mने भूमिका रहन्छ । सरकारले दलितहरुको हकको संरक्षण गर्ने र हित प्रवर्धन गर्र्ने कार्यको निरन्तर निगरानी, अनुगमन र प्रवर्धन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिष्दको कार्यलयमा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र, दलितहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी केन्द्रमा सल्लाहाकार समिति, जिल्ला स्तरमा प्रजिअको संयोजकत्वमा कार्यन्यवयन तथा समन्य समिति र स्थानीय निकायमा निगरानी केन्द्र राख्ने र ति सबै संयन्त्रमा दलतिहरुको उचित प्रतिनित्व गराउने व्यस्था सरकारले मिलाउन लागेको छ । यसबारे मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय गरिसकेको व्यहोरा म यस सम्माननिय सदनलाई अवगत गराउँदछु । यस्ता संयन्त्रले दलित माथि हुने सामाजिक आधारमा दण्डनिय हुने कुरा प्रचार प्रसार गर्न स्थानिय र केन्दीय तहमा चलिआइका कदमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संवन्वयन गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

सरकारकाले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन चाल्न लागेको कदमहरुमा समजका सवै वर्ग र तप्काको सक्रिय र नैतिक सहयोग र समर्थन आवश्यक हुन्छ । यस कार्यमा सबैवाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेमा सरकार विश्वस्त छ ।’