२०६७ श्रावण २५ गते
विस्तृत प्रतिवेदन
ूदलित समुदायको शिक्षामा पहुच पुर् याउन शिक्षा ऐन तथा नियमावली संसोधनका लागि सरोकारवालाहरुसगं सुझाब संकलनू सम्बन्धी अन्तरकि्रया कार्यक्रम
दलित समुदायको शिक्षामा पहुच पुर् याउन शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि सुझाब संकलन विषयक क्षेत्रिय स्तरको कार्यक्रम यही श्रावण २६ २०६७ का दिन काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षासंग सम्बन्धित विज्ञ संस्थाका प्रतिनिधि र दलित बुद्धिजिवीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रममा वर्तमान संशोधनको क्ममा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयका संसोधन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका सह-सचिव
जनार्दन नेपालले जानकारी गराउनु भयो । कार्यक्रममा कार्य-पत्र डा। प्रमोद भट्टले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने उक्त कार्य-पत्र माथि विज्ञहरुले सुझाब सहित टिप्पणी गर्नु भएको थियो । अवधारण पत्रमा शिक्षामा वर्तमान व्यवस्था समेटनु पर्ने व्यवस्था र सुझाबहरु उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख वक्ताहरुको प्रतिबद्धता सुझाब रायहरु वा विचारहरु विस्तृतमा तल उल्लेख गरिएको छ ।
१बिजुल कुमार बि।s। अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित आयोग ः शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । यसबाट कुनै पनि नागरिकलाई बन्चित गरिनु हुदैन । शिक्षामा लगाईने चर्को शुल्क अधिकांस दलित समुदायले तिर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा आर्थिक रुपले सम्पन्न वर्गको मात्र शिक्षामा पहुच पुग्न सकेको छ । र यसलाई कही कतै शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिनु पर्दछ । शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न निति तथा निर्णय गर्दा वा बनाउदा राष्ट्रि दलित आयोगलाई सहभागी गराउनु पर्ने जसले गर्दा समावेशी निति तथा नियम बनाउन मद्दत पुग्दछ । निति तथा ऐनमा शिक्षकको निश्चित कोटा उल्लेख गर्नु पर्दछ । शिक्षक चयन प्रकि्रया स्पष्ट हुनु पर्दछ । निति तथा नियमावलीमा दलित शब्दको प्रयोग गरिनुपर्दछ । अब आउदो समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १ विद्यालय १ दलित शिक्षकको व्यवस्थालाई योजनामा समावेश गराउनु पर्दछ । विभिन्न तहमा छात्रबृति समितिमा दलित लगायतका अन्य सामाजिक रुपले पिछडिएका समुदायको सहभागिता गराउनु पर्दछ जसले बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्दछ । शिक्षा मन्त्रालयले जुन उदेश्यका लागि विद्यालयमा बजेट छुट्याएको हो सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्नु पर्दछ । अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गरिनु हुदैन । अनुगमनको क्रममा त्यस्ता रकम दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा शिक्षा मन्त्रालयले कारर्वाहीको प्रकि्रया अगाडी बढाउनु पर्दछ । शिक्षा ऐन तथा नियमावली समावेशी र स्पष्ट बनाउने सन्दर्भमा नयाँ वा त्यसैलाई संशोधन गर्न सकिन्छ तर मुल कुरा भनेको दलित समुदायको शिक्षाको पहुचको सनिश्चितता हो । दलित समुदायको शिक्षामा पहुच पर् याउने तरिकाले अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
२सह-सचिव शिक्षा मन्त्रालय ः शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधनको क्रममा छ । अहिले यो प्रकि्रया शिक्षा मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पेश गरिसकीएको छ । केही सामान्य छलफल पछि छिट्टै व्यवस्थापिका संसदमा व्यापक छलफल र अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ । नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन जटिल छ त्यसैले यसैलाई संशोधन गरी समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ । दलितको सन्दर्भमा संसोधनको क्रममा व्यवस्थित र व्यापक छलफल तथा सुझाब संकलन नभएको स्विकार गर्नु पर्दछ । ऐनका साथ साथै नियमावलीलाई परिवर्तित सन्दभर्वमा परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ । नेपालको निजामति ऐनले व्यवस्था गरे अुनशार सत प्रतिशतको ४५ प्रतिशतलाई शिक्षा ऐनमा पनि समावेश गरिएको छ । जसमा दलित समुदायको कोटा व्यवस्था पनि निश्चित तोकिएको छ । यो प्रतिशत कम भए ऐनको छाताको रुपमा चिनिने निजामति ऐनले निर्धारण गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिर जान सक्ने अधिकार छैन । सोही व्यवस्था अनुसार वर्तमान ऐन तथा नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । आधारभुत शिक्षाको प्रत्याभुति राज्यले गनुे्र उल्लेख छ यदी यसो नभए कानूनी बाटो अपनाउने व्यवस्था छ । वर्तमान ऐनमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अभिभावकको जिम्मेवारी हो भनेर उल्लेख गरिएको छ तर यदी कार्यान्वयन नभएमा कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था व्यवहारीक हुदैन र गर्न सकिदैन । कानुन बनाउने अन्तिम निकाय व्यवस्थापिका हो यसले व्यपक छलफल र बहस गरी आवश्यक संसोधन गर्ने छ । शिक्षा मन्त्रालयको संसोधन समितिको संयोजकको हैसियतले दलित सेवा संघले विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग वृहत छलफल गरी ल्याएको सुझाबहरु समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
३पूर्ण दयाल सभासद नेकपा एमाले ः दलित शिक्षकले विद्यालयमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतको सामना गर्नु परेको छ । विभेदको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपमा शहरमा कम छ तर ग्रामिण भेगमा नराम्रो अवस्था छ । दलित शिक्षक भर्नाको क्रममा कोटाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विद्यालयमा हुने वा घटने कुनै प्रकारको विभेदलाई दन्डित गरिनु पर्दछ । र यदी भए घटेमा कारबाही गर्नु पर्दछ । विद्यालयमा दलितको लागि कोटाको व्यवस्था गरिएको छ तर असमान छ । विद्यालयमा भएको विधार्थीहरुको संख्याको आधारमा छात्रबृत्ति प्रदान गरिनु पर्दछ । वर्तमान अवस्थालाई विश्लेष गर्दा कुनै विद्यालयमा २० जनालाई छात्रबृत्ति वितरण गर्ने रकम छ तर त्यहा ३० जनालाई वितरण गर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । सिमित रकम थप विद्यार्थीलाई वितरण गर्दा विद्यार्थीले पाउने रकम कम पर्न जान्छ । तसर्थ विद्यार्थीको चापलाई हेरेर रकम वितरण गरिनु पर्दछ । नेपाल सरकारले विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको दलितका लागि १५ प्रतिशत नै निर्धारण गरिनु पर्दछ । यसका साथ साथै शिक्षक भर्ना प्रकि्रयामा तेहरो भेदभावको मारमा परेका दलित महिलालाई महत्व दिनु पर्दछ । यो ऐन तथा नियमावली विधायिका संसदमा छलफल हुने हदाँ त्यस ठाउमा बृहत छलफल गरी समावेशी बनाउन पहल गर्नेछु ।
४गजाधर सुनार अध्यक्ष दलित सेवा संघ तथ दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ ः विभिन्न ऐन तथा नियमावली समय समयमा बन्दै गर्ने तर दलित समुदायका सवाललाई विस्रने सस्कृति÷परम्परा विद्यमान छ । जनताको करबाट शिक्षामा ठुलो लगानी भएको छ जसमा दलित समुदायको पनि ठुलो योगदान छ । त्यसैले दलित समुदायलाई पनि त्यसको अवशर समान किसिमले दिनु पर्दछ । संशोधनको क्रममा रहेको ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा दलित शब्दको प्रयोग गरिनु पर्दछ । यस शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा माननीय सभासद राष्ट्रिय दलित आयेाग नागरिक समाज विज्ञ दलित समुदाय लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग समन्वयन र वृहत छलफल गरी अगाडी बढ्ने ।
टीप्पणीकार
४डा। विद्यानाथ कोईराला शिक्षा विद् ः शिक्षा ऐन २८ लाई नै कायम राख्ने वा नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन त्यस माथि व्यापक छलफल गरिनु जरुरी छ । शिक्षा ऐनमा अभिभावकको जिम्मवारी मात्र उल्लेख गरेको छ तर राज्यको भुमिका के र कसरी भन्ने सवालमा मौन रहेका हुदा राष्ट्रको सम्रग विकासका लागि राज्यको महत्वपुर्ण भुमिका रहने हुदा राज्यको भुमिका के भन्ने कुरा स्पष्ट ऐनमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा छात्रबृत्तिको दायरालाई स्पष्ट र फराकिलो पार्नू अति जरुरी देखिन्छ । छात्रबृति लगायतका कुनै पनि शुल्क विद्यालयले नलिने व्यवस्था समावेशी गर्नु पर्दछ । समावेशीकरणको सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । समावेशीकरण गर्नका लागि दलित समुदायको सन्दर्भमा सकारात्मक विभेदको निति राज्यले अपनाउनु पर्दछ जुन राज्यको निति नियममा यो व्यवस्था हुनु पर्दछ । वर्तमान संयन्त्रका कारण आसाति उपलब्धि हासिल गर्न नकसेको हुदा वर्तमान सयन्त्र र छात्रबृत्ति संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । राज्यले दलित समुदायलाई विभेद गरेको हुदा ऐतिहासिक क्षतिपुर्तिको विशेष व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
५मोहन ज्ञवाली अध्यक्ष राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ः अहिले सम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा विपन्न तथा उपेक्षित वर्गको पनि हुने खानेले मात्र अवशर प्रयोग गरेका हुदा वास्तविक आवश्यकतामा परेका उपेक्षित समुदायको विद्यार्थीले पाउनु पर्दछ । र अवसरको समान वितरण गरिनु पर्दछ । बालबालिकाको विद्यालयमा पहुच बढाउनका लागि हाल शिक्षक संख्यामा बृद्धि गरिनु पर्दछ जसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि विशेष महत्व दिनु जरुरी छ । दलितको नाममा छुट्ट्इएको बजेट समानुपातिक रुपमा वास्तविक खाचोमा परेकालाई लक्षित गरेर वितरण गरिनु पर्दछ ।
६बाबुराम थापा महासचिव नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ः दलितको उत्थानको सन्दर्भमा बैज्ञानिक ढंगले हेरीनु जरुरी छ । दलित समुदायको उत्थानको लागि निश्चित समयका लागि कोटाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितका नाममा गरिएको कार्यक्रमहरुको परिणाम समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने खालको हुन आवश्यक छ ।
७अध्यक्ष निजि विद्यालय शिक्षक संगठन ः हामी निजि क्षेत्रमा काम गर्ने नै वास्तविक दलित हौ । निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कति दिने यसको संयन्त्र के हुने अनुगमन कसले गर्ने जस्ता कुराहरुको स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ । निजि विद्यालयमा पनि छात्रबृत्ति लगायतका अवसरमा नाताबाद हाबी छ । जसले गर्दा
८सोभा लामा वकालत व्यवस्थापक सेभ द चिल्ड्रन नेपाल ः दलितलाई लक्षित गर्दै गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्ध गराउन तिर ध्यान दिनु पर्दछ । र यसका लागि विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ । पछाडी पारिएका समुदायको गुणस्तरी शिक्षामा पहुच पुर् याउन राज्यले नेतृत्वदायी भुमिका निभाउनु पर्दछ र राज्यको जिम्मेवारी रहेको स्वीकार गर्नु पर्दछ । ऐन तथा नियमावली बनाउनका साथ साथ निरन्तर अनुगमन र मुल्याङ्गन गरी गुणस्तरी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । छात्रबृति वा अन्य सुविधा लिने विद्यार्थीको स्पष्ट परिभाषा अर्थात कस्तो विद्यार्थीले पाउने स्पष्ट पारिनु जरुरी छ । र यसका साथ साथै प्रशस्त बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
अन्य सहभागीबाट आएको सुझाब ः
ड्डविभेद झल्काउने खालको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ । जस्तै ः दमाईले लुगा सिलाउछ । यस्ता विभेद झल्काउने खालका विषयहरु शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश नगर्ने खालको व्यवस्था ऐनमा राखिनु पर्दछ ।
ड्डदलित भित्रको पनि विपन्न समुहलाई छात्रबृत्ति मात्र वितरण गर्दा पनि विद्यालयमा पढाउन सकिदैन । त्यसका लागि दलित अन्तरर्गतको अति पछाडी पारिएको÷परेको समुदायका बालबालिकालाई उनीहरुको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा छुट्टै आवासिय व्यवस्था मिलाउने खालको व्यवस्था शिक्षा तथा ऐनमा हुनु पर्ने
ड्डदलित समुदायमा सुचनाको पहुच अभिबृद्धि गर्ने खालको विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था हुनेछ भनी नितिमा सम्भव भए उल्लेख गर्नु पर्ने
ड्डशिक्षा भर्नाका क्रममा दलित भित्र पनि दलित महिलाका लागि विशेष कोटाको व्यवस्था गरिनु पर्ने
ड्डदलित शिक्षक भर्नाको क्रममा लामो अनुभाव नचाहिने खालको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
ड्डदलित भित्र पनि अति खाचोमा परेका लागि प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
समाप्त !!
विस्तृत प्रतिवेदन
ूदलित समुदायको शिक्षामा पहुच पुर् याउन शिक्षा ऐन तथा नियमावली संसोधनका लागि सरोकारवालाहरुसगं सुझाब संकलनू सम्बन्धी अन्तरकि्रया कार्यक्रम
दलित समुदायको शिक्षामा पहुच पुर् याउन शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि सुझाब संकलन विषयक क्षेत्रिय स्तरको कार्यक्रम यही श्रावण २६ २०६७ का दिन काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षासंग सम्बन्धित विज्ञ संस्थाका प्रतिनिधि र दलित बुद्धिजिवीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रममा वर्तमान संशोधनको क्ममा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयका संसोधन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका सह-सचिव
जनार्दन नेपालले जानकारी गराउनु भयो । कार्यक्रममा कार्य-पत्र डा। प्रमोद भट्टले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने उक्त कार्य-पत्र माथि विज्ञहरुले सुझाब सहित टिप्पणी गर्नु भएको थियो । अवधारण पत्रमा शिक्षामा वर्तमान व्यवस्था समेटनु पर्ने व्यवस्था र सुझाबहरु उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख वक्ताहरुको प्रतिबद्धता सुझाब रायहरु वा विचारहरु विस्तृतमा तल उल्लेख गरिएको छ ।
१बिजुल कुमार बि।s। अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित आयोग ः शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । यसबाट कुनै पनि नागरिकलाई बन्चित गरिनु हुदैन । शिक्षामा लगाईने चर्को शुल्क अधिकांस दलित समुदायले तिर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा आर्थिक रुपले सम्पन्न वर्गको मात्र शिक्षामा पहुच पुग्न सकेको छ । र यसलाई कही कतै शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिनु पर्दछ । शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न निति तथा निर्णय गर्दा वा बनाउदा राष्ट्रि दलित आयोगलाई सहभागी गराउनु पर्ने जसले गर्दा समावेशी निति तथा नियम बनाउन मद्दत पुग्दछ । निति तथा ऐनमा शिक्षकको निश्चित कोटा उल्लेख गर्नु पर्दछ । शिक्षक चयन प्रकि्रया स्पष्ट हुनु पर्दछ । निति तथा नियमावलीमा दलित शब्दको प्रयोग गरिनुपर्दछ । अब आउदो समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १ विद्यालय १ दलित शिक्षकको व्यवस्थालाई योजनामा समावेश गराउनु पर्दछ । विभिन्न तहमा छात्रबृति समितिमा दलित लगायतका अन्य सामाजिक रुपले पिछडिएका समुदायको सहभागिता गराउनु पर्दछ जसले बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्दछ । शिक्षा मन्त्रालयले जुन उदेश्यका लागि विद्यालयमा बजेट छुट्याएको हो सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्नु पर्दछ । अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गरिनु हुदैन । अनुगमनको क्रममा त्यस्ता रकम दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा शिक्षा मन्त्रालयले कारर्वाहीको प्रकि्रया अगाडी बढाउनु पर्दछ । शिक्षा ऐन तथा नियमावली समावेशी र स्पष्ट बनाउने सन्दर्भमा नयाँ वा त्यसैलाई संशोधन गर्न सकिन्छ तर मुल कुरा भनेको दलित समुदायको शिक्षाको पहुचको सनिश्चितता हो । दलित समुदायको शिक्षामा पहुच पर् याउने तरिकाले अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
२सह-सचिव शिक्षा मन्त्रालय ः शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधनको क्रममा छ । अहिले यो प्रकि्रया शिक्षा मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पेश गरिसकीएको छ । केही सामान्य छलफल पछि छिट्टै व्यवस्थापिका संसदमा व्यापक छलफल र अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ । नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन जटिल छ त्यसैले यसैलाई संशोधन गरी समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ । दलितको सन्दर्भमा संसोधनको क्रममा व्यवस्थित र व्यापक छलफल तथा सुझाब संकलन नभएको स्विकार गर्नु पर्दछ । ऐनका साथ साथै नियमावलीलाई परिवर्तित सन्दभर्वमा परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ । नेपालको निजामति ऐनले व्यवस्था गरे अुनशार सत प्रतिशतको ४५ प्रतिशतलाई शिक्षा ऐनमा पनि समावेश गरिएको छ । जसमा दलित समुदायको कोटा व्यवस्था पनि निश्चित तोकिएको छ । यो प्रतिशत कम भए ऐनको छाताको रुपमा चिनिने निजामति ऐनले निर्धारण गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिर जान सक्ने अधिकार छैन । सोही व्यवस्था अनुसार वर्तमान ऐन तथा नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । आधारभुत शिक्षाको प्रत्याभुति राज्यले गनुे्र उल्लेख छ यदी यसो नभए कानूनी बाटो अपनाउने व्यवस्था छ । वर्तमान ऐनमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अभिभावकको जिम्मेवारी हो भनेर उल्लेख गरिएको छ तर यदी कार्यान्वयन नभएमा कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था व्यवहारीक हुदैन र गर्न सकिदैन । कानुन बनाउने अन्तिम निकाय व्यवस्थापिका हो यसले व्यपक छलफल र बहस गरी आवश्यक संसोधन गर्ने छ । शिक्षा मन्त्रालयको संसोधन समितिको संयोजकको हैसियतले दलित सेवा संघले विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग वृहत छलफल गरी ल्याएको सुझाबहरु समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
३पूर्ण दयाल सभासद नेकपा एमाले ः दलित शिक्षकले विद्यालयमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतको सामना गर्नु परेको छ । विभेदको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपमा शहरमा कम छ तर ग्रामिण भेगमा नराम्रो अवस्था छ । दलित शिक्षक भर्नाको क्रममा कोटाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विद्यालयमा हुने वा घटने कुनै प्रकारको विभेदलाई दन्डित गरिनु पर्दछ । र यदी भए घटेमा कारबाही गर्नु पर्दछ । विद्यालयमा दलितको लागि कोटाको व्यवस्था गरिएको छ तर असमान छ । विद्यालयमा भएको विधार्थीहरुको संख्याको आधारमा छात्रबृत्ति प्रदान गरिनु पर्दछ । वर्तमान अवस्थालाई विश्लेष गर्दा कुनै विद्यालयमा २० जनालाई छात्रबृत्ति वितरण गर्ने रकम छ तर त्यहा ३० जनालाई वितरण गर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । सिमित रकम थप विद्यार्थीलाई वितरण गर्दा विद्यार्थीले पाउने रकम कम पर्न जान्छ । तसर्थ विद्यार्थीको चापलाई हेरेर रकम वितरण गरिनु पर्दछ । नेपाल सरकारले विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको दलितका लागि १५ प्रतिशत नै निर्धारण गरिनु पर्दछ । यसका साथ साथै शिक्षक भर्ना प्रकि्रयामा तेहरो भेदभावको मारमा परेका दलित महिलालाई महत्व दिनु पर्दछ । यो ऐन तथा नियमावली विधायिका संसदमा छलफल हुने हदाँ त्यस ठाउमा बृहत छलफल गरी समावेशी बनाउन पहल गर्नेछु ।
४गजाधर सुनार अध्यक्ष दलित सेवा संघ तथ दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ ः विभिन्न ऐन तथा नियमावली समय समयमा बन्दै गर्ने तर दलित समुदायका सवाललाई विस्रने सस्कृति÷परम्परा विद्यमान छ । जनताको करबाट शिक्षामा ठुलो लगानी भएको छ जसमा दलित समुदायको पनि ठुलो योगदान छ । त्यसैले दलित समुदायलाई पनि त्यसको अवशर समान किसिमले दिनु पर्दछ । संशोधनको क्रममा रहेको ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा दलित शब्दको प्रयोग गरिनु पर्दछ । यस शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा माननीय सभासद राष्ट्रिय दलित आयेाग नागरिक समाज विज्ञ दलित समुदाय लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग समन्वयन र वृहत छलफल गरी अगाडी बढ्ने ।
टीप्पणीकार
४डा। विद्यानाथ कोईराला शिक्षा विद् ः शिक्षा ऐन २८ लाई नै कायम राख्ने वा नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन त्यस माथि व्यापक छलफल गरिनु जरुरी छ । शिक्षा ऐनमा अभिभावकको जिम्मवारी मात्र उल्लेख गरेको छ तर राज्यको भुमिका के र कसरी भन्ने सवालमा मौन रहेका हुदा राष्ट्रको सम्रग विकासका लागि राज्यको महत्वपुर्ण भुमिका रहने हुदा राज्यको भुमिका के भन्ने कुरा स्पष्ट ऐनमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा छात्रबृत्तिको दायरालाई स्पष्ट र फराकिलो पार्नू अति जरुरी देखिन्छ । छात्रबृति लगायतका कुनै पनि शुल्क विद्यालयले नलिने व्यवस्था समावेशी गर्नु पर्दछ । समावेशीकरणको सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । समावेशीकरण गर्नका लागि दलित समुदायको सन्दर्भमा सकारात्मक विभेदको निति राज्यले अपनाउनु पर्दछ जुन राज्यको निति नियममा यो व्यवस्था हुनु पर्दछ । वर्तमान संयन्त्रका कारण आसाति उपलब्धि हासिल गर्न नकसेको हुदा वर्तमान सयन्त्र र छात्रबृत्ति संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । राज्यले दलित समुदायलाई विभेद गरेको हुदा ऐतिहासिक क्षतिपुर्तिको विशेष व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
५मोहन ज्ञवाली अध्यक्ष राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ः अहिले सम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा विपन्न तथा उपेक्षित वर्गको पनि हुने खानेले मात्र अवशर प्रयोग गरेका हुदा वास्तविक आवश्यकतामा परेका उपेक्षित समुदायको विद्यार्थीले पाउनु पर्दछ । र अवसरको समान वितरण गरिनु पर्दछ । बालबालिकाको विद्यालयमा पहुच बढाउनका लागि हाल शिक्षक संख्यामा बृद्धि गरिनु पर्दछ जसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि विशेष महत्व दिनु जरुरी छ । दलितको नाममा छुट्ट्इएको बजेट समानुपातिक रुपमा वास्तविक खाचोमा परेकालाई लक्षित गरेर वितरण गरिनु पर्दछ ।
६बाबुराम थापा महासचिव नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ः दलितको उत्थानको सन्दर्भमा बैज्ञानिक ढंगले हेरीनु जरुरी छ । दलित समुदायको उत्थानको लागि निश्चित समयका लागि कोटाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितका नाममा गरिएको कार्यक्रमहरुको परिणाम समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने खालको हुन आवश्यक छ ।
७अध्यक्ष निजि विद्यालय शिक्षक संगठन ः हामी निजि क्षेत्रमा काम गर्ने नै वास्तविक दलित हौ । निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कति दिने यसको संयन्त्र के हुने अनुगमन कसले गर्ने जस्ता कुराहरुको स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ । निजि विद्यालयमा पनि छात्रबृत्ति लगायतका अवसरमा नाताबाद हाबी छ । जसले गर्दा
८सोभा लामा वकालत व्यवस्थापक सेभ द चिल्ड्रन नेपाल ः दलितलाई लक्षित गर्दै गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्ध गराउन तिर ध्यान दिनु पर्दछ । र यसका लागि विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ । पछाडी पारिएका समुदायको गुणस्तरी शिक्षामा पहुच पुर् याउन राज्यले नेतृत्वदायी भुमिका निभाउनु पर्दछ र राज्यको जिम्मेवारी रहेको स्वीकार गर्नु पर्दछ । ऐन तथा नियमावली बनाउनका साथ साथ निरन्तर अनुगमन र मुल्याङ्गन गरी गुणस्तरी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । छात्रबृति वा अन्य सुविधा लिने विद्यार्थीको स्पष्ट परिभाषा अर्थात कस्तो विद्यार्थीले पाउने स्पष्ट पारिनु जरुरी छ । र यसका साथ साथै प्रशस्त बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
अन्य सहभागीबाट आएको सुझाब ः
ड्डविभेद झल्काउने खालको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ । जस्तै ः दमाईले लुगा सिलाउछ । यस्ता विभेद झल्काउने खालका विषयहरु शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश नगर्ने खालको व्यवस्था ऐनमा राखिनु पर्दछ ।
ड्डदलित भित्रको पनि विपन्न समुहलाई छात्रबृत्ति मात्र वितरण गर्दा पनि विद्यालयमा पढाउन सकिदैन । त्यसका लागि दलित अन्तरर्गतको अति पछाडी पारिएको÷परेको समुदायका बालबालिकालाई उनीहरुको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा छुट्टै आवासिय व्यवस्था मिलाउने खालको व्यवस्था शिक्षा तथा ऐनमा हुनु पर्ने
ड्डदलित समुदायमा सुचनाको पहुच अभिबृद्धि गर्ने खालको विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था हुनेछ भनी नितिमा सम्भव भए उल्लेख गर्नु पर्ने
ड्डशिक्षा भर्नाका क्रममा दलित भित्र पनि दलित महिलाका लागि विशेष कोटाको व्यवस्था गरिनु पर्ने
ड्डदलित शिक्षक भर्नाको क्रममा लामो अनुभाव नचाहिने खालको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
ड्डदलित भित्र पनि अति खाचोमा परेका लागि प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
समाप्त !!
Source: dwf/dan
No comments:
Post a Comment