जातीयविभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि कडा कानून हुनुपर्छ- कानुनविद्हरु

काठमाडौँ÷ जातीयविभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यले कडा कानून निर्माण गरी पीडकलाई उम्कन नदिने व्यवस्थासहितको ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा कानुनविद् एवं सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।दलित सेवा सङ्घद्वारा आज राजधानीमा आयोजित ुजातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यसम्बन्धी ऐन २०६४ को मस्यौदा विधेयकमाथि छलफलुकार्यक्रममा सहभागि उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्माले जातियविभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि नीतिगत कानुनसम्मत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ऐनको तर्जुमा गरी पीडकलाई कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न सम्वन्धित निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।उनले दलितसम्वन्धी ऐन÷कानुनको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोगले ऐन तर्जुमा गरिसकेको र यसलाई व्यवस्थित गर्न एवं प्रभावकारी बनाउन अहिले बहस भइरहेकोले प्राप्त सुझावलाई सङ्कलन गरी ऐनलाई मूर्तरुप दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सचिव एवं अधिवक्ता डा।शङ्करमान श्रेष्ठले जातियविभेद र छुवाछूतका अभियुक्तले कुनैपनि हालतमा छुट पाउन नसक्ने व्यवस्थासहितको ऐन÷कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ ऐन पारित भइसकेपछि कार्यान्व्यन र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संवैधानिक कानुनविद् डा।भिमार्जुन आचार्यले जातीयविभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि ल्याइने कानुनमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्थासहित स्पष्ट परिभाषा तथा नीतिगत हुनुपर्ने बताए ।

अर्का अधिवक्ता श्रीप्रकाश अधिकारीले समाजमा रहेका एकथरि समुदायलाई हानी पुग्ने विभेद र छुवाछूतलाई महा अपराधकारुपमा चित्रण गरी पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्थासहितको कानुन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे । सङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनारले जातियविभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि आउन लागेको ऐनको घोषणाभन्दा पनि कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्ने र ऐनलाई पारित गराएर सार्थकता दिनका लागि सवै सभासद्हरुलाई सुझावसहितको मस्यौदा विधेयक उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

सो कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु चक्रमान विश्वकर्मा भोजमान लाम्गादे अर्जुन वगाले र विधाता विश्वकर्मा दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव तेज सुनार दलित महिला सङ्घकी अध्यक्ष दुर्गा सोवलगायतले जातीयविभेद र छुवाछूत अन्त्यका सरकारले नै तत्परता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।राष्ट्रिय दलित आयोगले निर्माण गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यसम्बन्धी ऐन २०६४ को मस्यौदा विधेयकलाई कानुनविद् विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी सो अवसरमा दिइयो ।

source: AuthorDan Bishwokarma,dwo.org