संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा दलित राजनीतिले मूलत: चारवटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ

-गणेश विके ‘देउल्या’

नेपाली जनताको ६ दशकदेखिको आफ्नो संविधान आफँै लेख्ने आकांक्षामाथि यही १४ जेठमा हठात्मा संविधानसभा र एक मात्र जननिर्वाचित व्यवस्थापिका–संसद्को डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले अवसान गरायो । यही दुर्घटनामा संविधानसभाप्रतिको माओवादीको अपनत्व स्रोत: गुमेको छ । थुप्रै विकल्पहरूमध्ये एक राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हालसम्म सहमति भएका बुँदा समावेश गरेर संक्षिप्त संविधान जारी गरी बाँकी काम रूपान्तरित संसद्लाई जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । दुई संविधान जारी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा संविधानसभाको अवधि रहँदै आगामी संविधानको अभिन्न अंग बन्ने गरी सम्पूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेर जनआन्दोलन, जनादेश तथा आमजनसमुदायको आशा र भरोसाको केन्द्र एक मात्र जननिर्वाचित निकायलाई बचाउन सकिन्थ्यो ।

विकल्पहरू पूर्णतया उपेक्षा गरी सरकारमा सहभागी घटकहरूको समेत सहमतिविना अनिश्चित भविष्यको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम भयो ।
संविधानसभाको अवसानले दलित समुदायका लागि संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूमा सहमति भएका तथा संवैधानिक समितिमा पुगेका मुद्दाहरूको संरक्षण तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा गरिएको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिततालाई चुनौती उत्पन्न गरेको छ । सँगै शान्तिप्रक्रिया पुन: धरापमा परेको छ भने चार वर्षसम्म अहोरात्र राजनीतिक दल र नागरिक समाजका तर्फबाट गरिएका प्रयत्नहरू अनिश्चित भएका छन् । मुलुकको वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको निकासका लागि बृहत् राजनीतिक सहमतिको विकल्प देखिँदैन । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका हाम्रा विगतका नजीरहरूलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् पुन:स्थापित संसद्द्वारा गरिएको जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणा, जेठ १६ को महिला अधिकारको सुनिश्चितता र जेठ २१ को छुवाछूतमुक्त राष्ट्रलगायत घोषणा र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यसैले आगामी विकल्पका रूपमा संवैधानिक र राजनीतिक वैधताका लागि निम्न उपायहरू सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छन् :
संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को अवसानपश्चात् अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रपतिले स्मरण गराउनु भएपछि यो मन्त्रिपरिषद् कामचलाउ सरकारका रूपमा परिणत भइसकेको छ । अब संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया जतिसक्यो चाँडो थालनी गरिनुपर्दछ । यसका लागि चाँडोभन्दा चाँडो वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले सहमतिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक छ । स्थायी प्रधानमन्त्री बन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको चाहना र सत्ताकब्जाको रणनीतिलाई विफल तुल्याउन सशक्त आन्दोलनको विकल्प देखिँदैन । यस आन्दोलनमा अब नागरिक समाजको समेत सक्रिय सहभागिताको खाँचो झन् बढेर गएको छ भने संविधानसभामा मृत्युवरण गराइएका सवालका हकदार दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी र दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूका लागि त यो आन्दोलन अन्तिम युद्ध बन्नुपर्छ ।
अवसान भएको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमितको सरकार गठन गरिसकेपछि १२ बुँदेदेखि हालसम्मका ऐतिहासिक सम्झौताहरू र विभिन्न सामुदायिक आन्दोलनहरूसँग भएका सहमतिको वस्तुनिष्ट समीक्षा गरी पुन: नयाँ राष्ट्रिय सम्झौता अविलम्ब गरिनुपर्छ । उक्त नयाँ सम्झौतामा संविधानको आवश्यक संशोधन गर्ने र आवश्यक निकासको बाटो प्रशस्त गरिनुपर्दछ । त्यसपछि जनताको अपार सहभागिताबाट निर्माण भएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म गरेका जेजति उपलब्धि छन् र तिनलाई संवैधानिक र राजनीतिक वैधताका लागि लिपिबद्ध गरी संविधान जारी गर्न एक समावेशी तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको उच्चस्तरीय संविधान निर्माण आयोग गठन गरिनुपर्दछ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू पहिल्यै निर्माण गर्ने र राजनीतिक शक्तिहरू तथा अन्य सरोकारवाला जातीय तथा समुदायिक आन्दोलनहरूको सहभागितामा अनुमोदन गरिनुपर्दछ, जसले संविधानको अन्तिम मस्यौदा जारी गर्दा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न बाटो प्रशस्त गर्नेछ । यसका अलावा आयोगले थप सुझाबका लागि राष्ट्रव्यापी सुझाब संकलनमा जोड दिइनुपर्छ । लामो समयसम्मको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको रिक्तताको अन्त्य गर्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड दिनुको साथै व्यवस्थापिका–संसद्को पाँचवर्षे निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित संसद्लाई तीन महिनाका लागि संविधानसभाको समेत अधिकार दिएर आयोगले निर्माण गरेको संविधानलाई अनुमोदन गर्ने गरी संवैधानिक वैधता प्राप्त गरिनुपर्छ । यदि निर्वाचन तत्काल सम्भव नभएमा सहमतिका आधारमा ५१ देखि ७५ जनाको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को गठन पनि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
इतिहासकै कठिनतम घडीमा पुगेको मुलुकको सर्वोत्तम हित र उन्नतिका लागि सार्थक शान्ति, अर्थपूर्ण लोकतन्त्र, समानतासहितको सामाजिक सद्भाव, सहभागितासहितको राष्ट्रिय एकता र प्रगतिशील आरक्षणसहितको नयाँ संविधान तथा अग्रगमनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र तत्काल राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सबै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति हुनैपर्छ । नेपाली दलित राजनीतिको कष्टपूर्ण ६ दशकले वर्तमान संविधानसभामार्फत संविधान जारी गराउन सकेको भए यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान हुने सुनिश्चित थियो । अर्थात् यो संविधान भारतीय दलित आन्दोलनका मसिहा डा. अम्बेडकरको अगुवाइमा लेखिएको संविधानभन्दा अग्रगामी हुने सुनिश्चित थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । अबको राष्ट्रिय समस्याको समाधान केवल दलित राजनीतिको चाहनाले मात्र हुन सक्दैन । यसका लागि सर्वप्रथम अब हुने राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियामा दलित सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने काम दलित राजनीतिको पहिलो कार्यभार हो । र, अहिलेको राजनीतिक संकट र संवैधानिक शून्यतालाई अन्त्य गर्दै राजनीतिक
वैधता प्राप्त भएलगत्तै दलित राजनीतिले यस संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा मूलत: चारवटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
पहिलो संविधानसभाका मस्यौदामा परेका व्यवस्थाहरूको देशव्यापी रूपमा सम्पूर्ण दलित समुदायका बीचमा प्रचारप्रसार गर्दै व्यापक बहसमा लैजानुुपर्छ । दोस्रो संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमानका कतिपय मागको पुन:विचार तथा संश्लेषण गरिनुपर्छ । तेस्रो विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष स्थानमा रहेका दलित नेताहरूका बीचमा रहेको अनौपचारिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पार्टी नेतृत्वलाई दलित मुद्दामा सहमत गराउनुपर्छ । चौथो दलित राजनीतिको अबको प्रमुख माग गैरभौगोलिक संघीय परिषद्को स्थापनालाई जोड दिनुपर्छ, जसले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सुनिश्चितता हुनेछ । दलित समुदायका बीचमा लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा नेतृत्व विकास हुनेछ ।

साभार : -souryadaily