जातिभेद दिवस र नेपाल - पवित्रा सुनार

जातिभेद विरुद्ध उत्पीडित जातिले गरेको संर्घष्ाको गौरवपर्ूण्ा ऐतिहासिक दिन हो, २१ मार्च अथवा अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मूलन दिवस । सन् १९६० मा दक्षिण अप्रिmकी सरकारले जारी गरेको विभेदकारी कानुनविरुद्ध काला जातिले स्थानीय र्सार्पभिल्ले सहरमा विरोध पर््रदर्शन गरेका थिए । आफ्ना हकका खातिर काला जातिले गरेको शान्तिपर्ूण्ा पर््रदर्शनमाथि सरकारले गोली प्रहार गरी ६९ जना पर््रदर्शनकारीको हत्या गरेको थियो । यस विरुद्ध बहुसंख्यक अप्रिmकी जनताले
संर्घष्ा जारी राखे । काला जातिले गरेको सही आन्दोलनप्रति विश्व जनमानसले सहमति जनायो । यस घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि समवेदनशील रूपमा लियो र सन् १९६६ मा राष्ट्रसंघीय बैठकले २१ मार्चलाई विश्वभरि जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्ण्र्ाागर्‍यो । 

 राष्ट्रसंघले जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको ४० वर्षपूरा भइसकेको छ । तर विश्वका कैयौं मुलुक जहा“ जातीय विभेद थिए, अझै कायम छन् । काला जातिमाथि गोराले आजपर्यन्त यो या त्यो रूपमा दमन शोषण गर्दै आइरहेको छ भने दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत लगायतमा अझै पनि कथित उपल्ला जातिले दलित जातिमाथि गर्ने जातीय भेदभाव जारी छ । मात्रात्मक र विभेदको स्वरूपमा मात्र परिवर्तन भएको छ । नेपालमा पनि जातिभेद उन्मूलन दिवस मनाउन दलित जाति तयारीमा छन् । कुनै दिवस मनाउनुको पछि यसको र्सार्थकता हुनर्ुपर्छ । म यतिखेर बितेको वर्षो एउटा घटना सम्भिmरहेछु । जातिभेद उन्मूलन दिवस मनाएको एक साता पनि बितेको थिएन । मेरो डेरा अलिक टाढा थियो । त्यसैले पायक पर्ने डेरा खोज्न अनामनगरतिर गए“ । अनामनगर घट्टेकुलोको बीचमा डेरा पाइयो । डेराकी घरबेटी महिला थिइन् । उनी ब्राह्मण जातिकी थिइन् । डेरा र्सर्ने विषयमा घरबेटी र मबीच सबैजसो सहमति भइसकेको थियो । त्यही दिन सा“झ र्सर्ने मनस्थिति बनिसकेको थियो । सहमतिको अन्त्यतिर घरबेटीले मलाई सोधिन्, "अनि तपाईं के थरी -" मैले आफ्नो परिचय दिए“ । त्यसपछि उनले यहा“ अर्को कोठामा बस्ने डेरावाललाई सोध्नर्ुपर्छ, घर मालिकलाई सोध्नर्ुपर्छ, उहा“ अहिले बाहिर जानुभएको छ भन्न थालिन् । मेरो जातको कारण उनको मनमा उत्पन्न भएको विचलन बुझ्न मलाई समय लागेन । अब डेरा नमिल्ने कुरा ठम्याउन पनि गाह्रो भएन । डेरा नमिल्ने पक्का भए पनि मैले उनको असहमतिलाई गहिराइमा बुझ्न थप कुराकानी निरन्तर राखे“ । उनको आसयमा थप स्पष्ट भए“ । मेरो जात थाहा पाउनु अघि उनले एउटा डेरावालका लागि आवश्यक र्सतमा सबैजसो सहमति जनाएकी थिइन् । उनका लागि म उपयुक्त डेरावाल थिए“ ।

 यो राजधानीमा आएको जातिभेदको परिवर्तित स्वरूप हो । हिजो दलित जाति भएको कारण सिधै असहमतिको अभिव्यक्ति हुन्थ्यो भने अहिले स्वरूपमा परिवर्तनभएको छ । समाजको ठूलो जमात अहिले पनि यस्ता विभेद कायम राख्न चाहन्छ । जातीय विभेद दर्ुइ प्रकारले कायम देखिन्छ । पहिलो, जातीय आधारमा गरिने श्रमको शोषण, दोस्रो, ब्राह्मणवादी, वर्ण्र्ाादी संस्कारबाट आफंै स्पष्ट हुन नसकेको जमात । यस विभेदकारी जमातमा पुरुषका तुलनामा महिला र जनजातिका तुलनामा ब्राह्मण-क्षत्री जातिमा बढी पाइन्छ । यी दर्ुइ समूहले कट्टर रूपमा जातीय तथा धार्मिक परम्परा अपनाउ“दै आएका छन् । यसको पछाडि शोषणमूलक व्यवस्था कायम राख्न चाहनु र स्वयम् महिला विज्ञानसम्मत पद्धति अंगीकार गर्न नसकेको अवस्था हो । समाजमा अधिकांश महिला धार्मिक तथा जातीय परम्परामा कट्टर देखिन्छन् । कतिपय जातीय तथा  धार्मिक परम्परा जुन अवैज्ञानिक र अन्यायपर्ूण्ा छन्, तिनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने गर्छन् । स्वयम् महिला धार्मिक विभेदबाट उत्पीडित छन्, तर पनि धार्मिक नियम पालना गर्ने नाममा ती शोषण तथा विभेदकारी नियम अ“गाल्दै आएका छन् । यसको पछि महिला पुरुषको तुलनामा सूचनाको अवसरबाट वञ्चित हुनु र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको सर्न्दर्भमा पछि पर्नु हो ।  जातीय विभेद गर्ने क्रममा राज्यले इतिहासमा गरेका अन्य विभेदकारी अवयव यथावत छन् । अहिले पनि देशको अधिकांश भूभागमा दलित जातिमाथि बालीघरे, हलिया, चरुवाजस्ता श्रम शोषण हुने प्रथा कायम छन्, जुन प्रथामा वषार्ंर्ैैर कामको लागि सीमित अन्न दिए पुग्ने र श्रमको उचित पारिश्रमिकको लेखाजोखा गर्न नपर्ने प्रावधान राख्छ । देशको उत्पादनको मुख्य साधन भनेकै भूमि हो । अधिकांश दलित जाति भूमिहीन छन् र भएका मध्ये पनि अधिकांशलाई तीन महिनाभन्दा बढी उत्पादनले पुग्दैन । भूमिहीन किसान तथा दलित जातिको हकमा सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लैजान नसक्नु र शोषणप्रधान व्यवस्था कायम राख्न चाहने सरकारी चरित्र यसको कारण हो ।  त्यसैगरी दलित जाति राज्यको नीतिनिर्माण तह लगायत राज्य सञ्चालनका निकायमा स्थान पाउनसकेका छैनन् । अन्तरिम संसदमा १८ जना दलित सांसद मनोनयन हुनसकेका छन् । अन्तरिम संसदको प्रक्रिया र अवधि दुवै कारणले दलित जातिको उचित प्रतिनिधित्व भइहालेको अवस्था भने होइन । न्याय, प्रशासन लगायत र्सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा दलित जातिको उचित प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । जातीय छुवाछूतका कारण दलित जाति मन्दिर, इनार, चियापसलमा कुटिने जस्ता घटना अहिले पनि दिनहु“जसो हुने गर्छ । दलित महिला सामूहिक बलात्कारको सिकार बन्नु, अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित हुनु, छुवाछूतजन्य व्यवहारबाट अपमानित बन्नु र दलित चेली बेचिएर भारतका कोठीमा यातनामय जीवन बिताउनु जस्ता स्थिति अहिले पनि कायम छन् । न्याय दिलाउने स्थानमा दलित जातिको प्रतिनिधित्वको अभावमा पीडित स्वयम् थप उत्पीडनमा पर्ने गर्छन् । जातीय विभेदका कारण समाजमा दलित जातिको स्थितिले के संकेत गर्छ भने दलित जाति केवल छुवाछूतको रूपमा मात्र पीडित छैन । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत विभिन्न रूपमा उत्पीडन कायम छ । यी सबैको समाधानको बाटो मुख्यतः राज्यव्यवस्थाको चरित्रले निर्धारण गर्छ । राज्य पुनःसंरचनाको महत्त्वपर्ूण्ा पाटोको रूपमा रहेको संविधानसभामा दलितको उचित प्रतिनिधित्व किटान गर्न सकिएको छैन । सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन ।

 आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टर्ीीन्न रुचाउनेहरूले समेत सांस्कृतिक आन्दोलन र रूपान्तरणको पाटोमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनसकेका छैनन् । अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मूलन दिवस र नेपालमा दलित जातिको अवस्था नियाल्दा दिवसको र्सार्थकता हुनसकेको छ कि छैन - हामी आफैं मूल्यांकन गर्न सक्छौं । राज्य पुनःसंरचनामा वास्तविक रूपमा दलितमाथिका विभेद अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ - राष्ट्रसंघले पारित गरेको जातिभेद उन्मूलन दिवस र नेपालले गरेको प्रतिबद्धता बीचको र्सार्थकता हुनसकेको छैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका जातिभेद उन्मूलन दिवस लगायत अन्य र्सत पालना गर्न खोजेको हो भने वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा पुग्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा जातिभेद उम्नूलन दिवस २१ मार्चको दिवसमै सीमित हुनेछ ।

source: ekantipur/ प्रकाशित मिति: २०६३ चैत्र ६