Friday, August 30, 2013

मधेशमा छुवाछूतका घटना धेरै हुनुको कारण के हो ?

सामान्य परिवारमा जन्मिएर सामाजिक काममा लागेका बीपी यादव मधेशी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्य हुन् । वीरगञ्जमा सम्पन्न महाधिवेशनसम्म उनी पार्टी प्रवक्ता थिए । अहिले प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख छन् । सप्तरीमा जन्मिएका उनी फोरम विभाजित भएपछि संस्थापन पक्षमा छन् । उनी सभासद् पनि हुन् । प्रस्तुत छ, उनीसित दलित निगरानी ले गरेको कुराकानी)
मधेशी जनअधिकार फोरममा दलितको सहभागिता दयनीय छ, किन त्यस्तो भएको हो ?

मधेश आन्दोलनको बेलामा दलित साथीहरूलाई सम्मानका साथ राख्यौं र दुर्इ जनालाई सभासद्समेत बनायौं । समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । त्यसमा दुर्इ जना दलित महिलालाई स्थान दियौं । समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्त हामीले उठायौं । हामीले आन्दोलनका क्रममा यो नारालाई बढी महत्व दिएका कारण पनि संविधानसभामा सबै जात जातिको उपस्थिति देखिएको हो । तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो पार्टी को तल्लो तहमा दलितको दयनीय अवस्था छैन । पार्टी फुटको स्थितिमा आइपुग्दा केन्द्रमा दलितको उपस्थिति शून्य भएको हो । अब हामीले त्यसतर्फ पनि सोचेका छौ । पार्टी नफुट्दा फोरममा दलितको उपस्थिति राम्रो थियो ।
सबै मधेशवादी दलहरूमा दलितहरूको सहभागीता न्यून हुनुको कारण के हो ?
अन्य देशहरूमा सबै नागरिक आर्थिक रूपले सक्षम भएका कारण दलित समुदाय पनि राजनीतिमा सक्रिय भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा दलीय चाहना कम भएको कारणले हरेक ठाउँमा दलितहरूको सहभागिता न्यून भएको हो भन्ने लाग्छ । खासमा भन्ने हो भने दलितहरूमा दलीय चाहाना नै कम छ । राजनीतिमा दलितको बलियो पकड नहुञ्जेलसम्म जति ठूलो कुरा गरे पनि दलितहरूको समस्या समाधान हुनसक्दैन । दलितहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित नगराएसम्म मधेशवादी दलमा मात्रै होइन, कुनै पनि दलमा दलितहरूको उच्च सहभागिता हुन सक्दैन ।
मधेशमा छुवाछूतका घटना धेरै हुनुको कारण के हो ?
छुवाछूत मनुस्मृतिवादी र हिन्दूवादी सामाजिक संस्कृतिको परिणाम हो । हिन्दूवादी समाजमा छुवाछुतका घटनाहरू स्वभाविकै रूपमा धेरै हुन्छन् । हिन्दुवादी संस्कार र ब्राम्हृणवादी चिन्तन नहटाएसम्म कुनै पनि ठाउँमा छुवाछूत हट्दैन । त्यसकारण, पहिले त्यसलाई हटाउन जरुरी छ । जतिसुकै कडा कानुन बनाए पनि दलितका लागि आर्थिक सम्पन्नताको प्याकेज नल्याएसम्म छुवाछूत रहिरहन्छ । दलितहरूका लागि आर्थिक सम्पन्नता र शैक्षिक विकासको छुट्टै प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यी दुर्इ कुराबाट दलितलाई सम्पन्न गराउन सकेमा छुवाछूत आफै हटेर जान्छ । सरकारले त्यसखाले योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।
सबै दलले दलित समस्या समाधानमा पहल गरेको बताउँछन् तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ, किन यस्तो भएको हो ?
जुनसुकै सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा गरिबका लागि सर्टिफिकेटको रूपमा ल्याउने गरेका छन् । अब गरिवी निवारणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारले ‘तिमी गरिब हौ र आफूलाई बजारमा ‘सो’ गरेर खाऊ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । हामीले सँधै यसखालको कार्यक्रमको विरोध गर्दै आइरहेका छौं । देशको सञ्चालनका कार्यक्रम बनाउने काम दलहरूकै हो । दलहरू नै ब्राम्हृणवादी सोचबाट ग्रस्त छन् भने तिनले दलितमुखी कार्यक्रम बनाउने कुरै आउँदैन । दलितहरूप्रतिको दलहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । दलितहरूमा पनि चेतना आउनुपर्छ । त्यसपछि दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि सहीप्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ ।
त्यस्ता कार्यक्रमहरू कसले ल्याउने, कसरी ल्याउने ?
विगतका सरकारहरूले नै त्यसखालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हो । अहिलेको सरकारले पनि ल्याउनुपर्ने हो, यसले पनि ल्याएन । त्यस्ता कार्यक्रहरू नल्याएकै कारण हामीले संसदमा ६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छौ । यो सरकार अलि बेग्लै तरिकाले बनेको कारणले गर्दा यसले आफ्नोबाहेक अरूको काम कार्यक्रम ल्याउने आशा गर्न गाह्रो छ । यदि यो सरकारले हामीले पेश गरेका संशोधनका कार्यक्रमलाई समावेश गरेन भने हामी निरन्तर रूपमा जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिइरहन्छौं ।
तपार्इंको पार्टी पनि सरकारमा गएको हौं, दलितका लागि काम गर्न कसले रोक्यो त तपार्इंहरूलाई ?
हामी एक्लै सरकारमा गएका होइनौ । गठबन्धनमा भएपछि धेरै समस्याहरू आउँछन् । हाम्रो सानो हिस्साले मात्रै केही गर्न सक्दो रहेनछ र हामीले दलितका लागि बोलेर पनि केही गर्न सकेनौ । राजनीतिमा ६५ प्रतिशत बाहुनहरूको वर्चस्व भएको हुनाले पनि दलित र पछि पारिएका समुदाय माथि उठ्न नसकेका हुन् । दलित, जनजाति, पिछाडा वर्ग
र सिमान्तकृत समुदायका लागि जे नीति बन्छन्, त्यसलाई लागू गर्ने मान्छेहरूको कमी छ र भएकामा पनि खोट छ । बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्दा आफ्नो वर्गलाई घाटा हुन्छ भन्ने गलत सोच उनीहरूमा छ । यस किसिमको सोच नहटाएसम्म कार्यान्वयनमा समस्या आइरहन्छ ।

source: दलित निगरानी

No comments:

Post a Comment