के दलितहरूले हक मागे समाजको शान्ति र सद्भाव बिगि्रन्छ ? -Gopal siwa

सबै तिर निर्बाचनको चहल पहल सुरु भएको छ,पार्टीमा दलमा नेतामा ! तर दलित समुदायमा भने  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणाम स्वरुप ५१ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभाको विघटनपछि दलितको प्रतिनिधित्वको मुद्दा पनि दलनमा परेको छ र अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा सभासद्को संख्या घटाउने नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेको संख्या बढाउने र समानुपातिकबाट आउनेको संख्याचाहि घटाउने उद्गारहरू नेताहरूबाट पोखिदैछन् ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुत समस्या अत्यन्त दयनीय अवास्थाबाट गुज्रिरहेको छ ! जातीय भेदभाव र छुवाछुत समस्या हटाउन दलितले होइन, गैरदलितको अग्रसरता आवश्यक छ ।यो यथार्त बुझेका गैर दलितहरुले सामाजिक विभेद र उत्पीडनजन्य रोगको न्यायोचित उपचार गर्न त् कता हो कता उत्पीडित समुदाय  लाई राजनीतिक दल , नेता र  सरकारले लत्याउदै  दलितहरुले गर्दै आएको पहुच र प्रतिनिधित्वको मागलाई बाहिरै पारि जातप्रथाको सिकार भएका लाखौं दलितलाई पनि सत्ता शक्तिमा पहुच, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने विषय मा किन  मौनता साधेका छन् ! के अछूतहरूले हक मागे समाजको शान्ति र सद्भाव बिगि्रन्छ ? दलित समस्या राज्य बाट अनुगमन नगरिने ललिपप जस्ता केही  कोटा र राहत दिदैमा थुम थुमिने र अवाज बिहिन हुदै छु लाग्ने आफै हटेर जानेछ भन्ने मात्र होइन, ती प्रश्नहरुमा देखापरेको अन्यौल र अनिश्चियताले समयमै सम्बोधन नहुने हो भने सम्पूर्ण देशलाई नै बन्दि बनाउने निश्चित छ !दलितको छुट्टै भाषा, संस्कृति तथा धर्म छैन अत : संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा दलित लाई न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशीता जस्ता सबै हकमा लागू हुने संवैधानिक सुनिश्चितता को पहल गर्न धेरै भन्दा धेरै दलितलाई संविधानसभामा प्रतिनिधि गराउने मार्ग ,दलित उम्मेदवारले नै जित्ने विशेष दलित एवं अन्य निर्वाचन क्षेत्र र दलितको निर्धारित प्रतिनिधित्व पूर्णरूपले सुनिश्चित सबै दल पार्टी नेता बाट होश !