जातीय राज्यभित्र खोज्नुपर्छ दलितको मुक्ति

तिलक परियार, सभासद् एनेकपा माओवादी, बाँके-१

नेपालमा दलितहरूको वास्तविक आँकडा कति छ?
गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५औँ हिस्सा दलितहरूले ओगटेका छन्। २०४८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १६.२ प्रतिशत रहेका दलित २०५८ को जनगणनामा १३.२ प्रतिशत मात्र देखाइयो। जबकि दलित समुदायमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहेको छ। यस हिसाबले दलितहरू २० प्रतिशतभन्दा बढी छन्।

दलितका मुख्य समस्या के हुन्?
सत्तामा पहुँच नहुनु; सामाजिक विभेद र आर्थिक विपन्नता नै दलितका प्रमुख समस्या हुन्।

राज्य पुनर्संरचना गर्दा जनजाति, थारु र मधेशीलाई प्रदेश दिने भनिएको छ। दलितलाई चाहिंदैन?
जातीय आधारमा आदिवासी, जनजाति र तराईवासीहरूले प्रदेश पाउनु जायज छ। किनभने, हिजो उनीहरूलाई जुन कुरामा अन्याय भएको थियो त्यही ठाउँबाट समाधान खोजिनुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूको जातीय स्वशासन हुनुपर्छ। दलितको मुक्ति त्यसैभित्र खोजिनुपर्छ।

जातीय प्रदेशमा दलितको मुक्ति कसरी हुन्छ?
सङ्घीयतामा दलितहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूभित्र विशेष अधिकार दिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय इकाइहरूमा उनीहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यो भइदियो भने दलितहरूलाई अलग्गै प्रदेश चाहिँदैन। दलितले छुट्टै मुक्ति खोज्ने होइन, अन्यायमा पारिएका अन्य जातिहरूको न्यायसँगै मुक्ति खोज्ने हो। सामाजिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरुप दलितले विशेष अधिकार पाउनुपर्छ।

त्यसो भए दलितहरूको चाहना जातीय प्रदेश नै हो; होइन त? हो, जातको आधारमा होइन जातीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका स्वायत्त प्रदेशहरू बनाइनुपर्छ। र, त्यसैभित्र दलित मुक्तिका कुरा हल गरिनुपर्छ।

आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्थाले देशै टुक्रिन्छ भन्नेहरू पनि छन्?
सङ्घीयतामा जानु मुलुकको आवश्यकता हो। तर, यसको सीमा दलहरूले निश्चित गर्नुपर्छ। त्यो अराजकतामा पुग्नुहुँदैन। आत्मनिर्णयको अधिकारविना प्रदेशहरू स्वायत्त हुनै सक्दैनन्। तर, त्यो देशै विखण्डनको लागि भने होइन।

लेख साभार : हिमाल खबरपत्रिका