तराईका दलित: राजनीतिक उपेक्षाको शिकार

राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीकरण अनुसार, २६ थरमा बाँडिएका पहाडी, मधेशी र नेवार समुदायका दलितमध्ये मधेशी समुदायमै १९ थरी छन् । मुसहर, दुसाध (पासवान, हजरा), कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल, खङ्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती), धोबी (रजक, हिन्दु), पासी, बाँतर, मेस्तर (हलखोर), सरभङ्ग (सरवरिया) र पत्थरकट्टा भनिने मधेशी दलितहरूको संख्या १२ लाखभन्दा बढी रहेको २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्क छ ।

जनसंख्या अनुसार राज्यका सबै तहमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको वेला मधेशी दलितहरूले भने राजनीतिक दलहरूमा पनि जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व पाएको देखिदैन । मधेशी दलित समुदायबाट सबैभन्दा माथिल्लो पद राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा पुगेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रामप्रित पासवान गैर मधेशीले बाहिरबाट आएको समुदाय भन्ने र मधेशीले दलित भनेर बेवास्ता गर्ने भएकाले मधेशी दलित दोहोरो विभेदमा परेको बताउँछन् । मुलुकमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यका महत्वपूर्ण अंग र राजनीतिक दलमा मधेशी दलितले उचित स्थान नपाएको र जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन नआएको उनको भनाइ छ ।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र २०६३ को मधेश आन्दोलनमा उल्लेख्य संख्यामा संलग्न रहेका मधेशी समुदायका दलितबाट सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीको २३७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा राजु चमार हरिजन मात्रै छन् भने उसबाट विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको १५१ केन्द्रीय समितिमा पनि महेन्द्र पासवान बाहेक अरू छैनन् । नेपाली कांग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा मधेशी दलितको कविताकुमारी सरदार बाँतरले प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । नेकपा एमालेको ११८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि पासवान र वैकल्पिकमा रामदयाल मण्डल मात्र मधेशी दलित छन् ।

मधेशी दलमा पनि उस्तै 
तराई–मधेशको प्रतिनिधि भनेर दावी गर्ने मधेशी दलहरूमा पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व राम्रो देखिंदैन । मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो) लोकतान्त्रिकको १०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा चन्द्रेश्वर खत्वे सचिव तथा कलावती पासवान, काबुली पासवान र रामरती राम मात्र केन्द्रीय समितिमा छन् भने तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को ४४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा माला पासवान र राजकिशोर मण्डलले मात्र स्थान पाएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो) नेपालको ५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि मधेशी दलित समुदायबाट काम्ता खटिक र चुमनबाबु केवट मात्र छन् ।

संघीय सद्भावना पार्टीको २९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सेवल राम, रामकुमार महरा र रंगिलाल लोध छन् भने नेपाल सद्भावना पार्टीको ४९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा यो समुदायका कोही छैनन् । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको ९३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि गया हजरा पासवान, विशेश्वर रजक र शान्तिदेवी राम मात्र दलित समुदायका छन् ।

नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र पासवानको विचारमा मधेशी दलहरूले मधेशी दलितलाई नेतृत्वमा नल्याउनुमा उनीहरूको पुरानो सत्तासँगको सम्बन्ध महŒवपूर्ण कारण हो । विघटित संविधानसभाको ‘राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति’ का सभापति तथा कांग्रेस नेता शम्भु हजरा दुसाध मधेशवादी दलहरू उच्च जातको कब्जामा रहेकाले दलित समुदाय उपेक्षामा परेको बताउँछन् । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सचिव चन्द्रेश्वर खत्वे चाहिं राष्ट्रिय र मधेशवादी दलहरूले आफूले लगाए÷अह्राएको मान्ने मधेशी दलितलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याउने गरेको धारणा राख्छन् ।

आन्तरिक विभेद
दलितहरूमै पनि मधेशी दलित समुदाय हरेक हिसाबले पछि रहेको र दलितले पाउने कोटामा पहाडे दलितहरूले बढी ठाउँ पाएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा तीन वर्षअघि काठमाडौंमा भएको नेपाली कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा दलितका लागि छुट्याइएको तीन सीटबाट केन्द्रीय सदस्य बन्ने मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा र जीवन परियार सबै पहाडे दलित हुन् ।

तराईका दलितमा पनि चमारको जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ । (हे. ग्राफिक्स) त्यसपछि मुसहर र दुसाध (पासवान, हजरा) छन् । तर, नेतृत्वमा भने पासवानहरू बढी पुगेका छन् । विघटित संविधानसभामा मधेशी दलित समुदायबाट १८ सभासद् रहेकोमा ८ जना पासवान थिए । तीमध्येका सभासद् तथा आफ्नै अध्यक्षतामा दलित जनजाति पार्टी बनाएका विश्वेन्द्र पासवान भन्छन्, “माओवादी र मधेशीले अधिकार दिने भन्दै दलित समुदायमाथि विश्वासघात गरेकाले छुट्टै पार्टी गठन गरेको हुँ ।”

दुवैतिरबाट धोखा खायौं
महेन्द्र पासवान,
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा–माओवादी

नियत महत्वपूर्ण
एमाले नेता पासवान मधेशी दलितलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन नीति निर्माण गर्दै नेताहरूले नियत पनि बदल्नुपर्ने बताउँछन् । अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई रु.१ लाख प्रोत्साहन भत्ता दिने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय दलित समुदायका लागि महत्वपूर्ण भए पनि पुरातनवादी सोच बोक्नेहरूका कारण दलित समुदायले फाइदा लिन नसकेको उनको भनाइ छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले अँगालेको समावेशी नीतिले विघटित संविधानसभामा दलित समुदायका ५० सभासद् बनेको र त्यसरी नै दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन दलहरू र राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनुपर्ने माओवादी नेता महेन्द्र पासवानको विचार छ । फोरम लोकतान्त्रिकका सचिव खत्वे मधेशी दलितले नागरिकता, भूमिहीन र मजदूरीको अतिरिक्त समस्या भोग्नुपरेको वताउँछन् ।

 

माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ दलित र गरीबको बलिदानले टिकेको हो । तराईका दलित समुदायमा माओवादी भर परेको थियो । ठूलो आमसभा देखाउनु पर्दा दलित समुदायका महिला र गरीब जम्मा पारिन्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि चाहिं दलित समुदायलाई माओवादीले बिर्से जस्तो ग¥यो । संघर्षबाट खारिएर आएका यो समुदायका नेतालाई समेत उचित भूमिका दिइएन ।

क्रान्तिकारी छवि भएको माओवादीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायबाट एक जना पनि नहुनु दुःखद हो । पुरानो सोच र चिन्तन रहेसम्म जुनसुकै सिद्धान्तको जलप लगाए पनि सामन्त नफेरिने रहेछ । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरू बुर्जुवाको हितमा लागेपछि हामीले गठन गरेको नेकपा–माओवादीमा पनि। दलित समुदायबाट नेतृत्व विकास गराउन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।

मधेशी जनताको हित गर्छु भनेर गठन भएको मधेशवादी दलहरू पनि किसान र दलितको दल भएनन् । ती दलमा कथित उच्च जात, सामन्त र पुरानो सत्तासँग जोडिएकाहरूकै हालीमुहाली छ । उनीहरूले केही दलितलाई ल्याउनुपर्ने भएर मात्र ल्याएका छन् । विघटित संविधानसभा र पार्टीमा देखिएको उपस्थिति कसैको दया÷मायाले नभएर संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्र हो ।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूप

मा उपेक्षित समुदायका लागि राज्यले नीति बनाएर मात्र नहुने रहेछ, नेताहरूको नियतमै आमूल परिवर्तन आवश्यक पर्ने रहेछ ।

राम प्रित पासवान नेता, नेकपा एमाले

दोहोरो विभेद छ

मधेशवादी दलहरूले दलितलाई सबैभन्दा बढी विभेद गरेका छन् । मधेशको अधिकारको कुरा गर्दा मधेशी दलितलाई नै अधिकार आवश्यक छ । किनभने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा विभेद गरिएको समुदाय दलित नै हो । दलितलाई बेवास्ता गरेर मधेशको मुक्ति भन्नु हास्यास्पद छ ।
तराईका दलित समुदाय दोहोरो विभेदमा छन् । एकाथरीले बाहिरबाट आएको मधेशी भन्छन् भने मधेशकाले दलित भनेर हेप्छन् । यो पीडाबाट मुक्ति पाइएला भनेर धेरै दलितले लडाईंमा माओवादीलाई सहयोग गरेको देखियो । तर, तराईका दलितलाई माओवादीले पनि उचित जिम्मेवारी दिएन । उसले प्रयोग गरेको मात्रै देखियो । कांग्रेसमा पनि दलितको अवस्था फरक छैन ।

साभार : साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट