पीडाबाट मुक्तिको प्रश्न

लेखक : राजाराम श्रेष्ठ
लेख साभार :-गोरखापत्र

नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि यहाँको समाजमा हिंसा, शोषण, भेदभाव जस्ता अमानवीय कार्यले जरा गाडेकै छन् । कतिपय मानिसमा अझै पनि पुरानो सोच कायमै छ  । मानिसको कमजोर आर्थिक अवस्था, शैक्षिक ज्ञानको अभाव र धार्मिक मूल्य र मान्यताले गर्दा हाम्रो गाउँ समाजमा अन्धविश्वासको पर्खाल ढल्न सकेको छैन । यसलाई पूर्णरुपमा बदल्न नसक्दा समाजमा हिंसा, शोषण, भेदभावजन्य प्रथा परम्परा हट्न नसकेको हो । धर्मशास्त्रको छाप परेको नेपाली समाजमा ठूलाबडा, जमिनदार, धनीमानीवर्गले आफ्नो फाइदाका लागि यस्ता प्रथा परम्परालाई जीवन्त बनाएको हुन्छ । यस्ता परम्पराले मानिसको मन मस्तिष्कलाई पुरानै सोचमा अल्मल्याई परिवर्तनतिर सोच्ने मौका दिंदैन । सभ्य समाज निर्माण गर्न पीडादायी प्रथा परम्पराको अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रजातन्त्रको उदयपछि गाउँशहरमा थुप्र्रै विद्यालय खोलिए पनि शिक्षाले परम्पराजनित अन्धविश्वासको पर्खाल भत्काउन सकेको छैन । मानिसले पुर्खौंदेखि अँगाल्दै आएको रीतिरिवाज, प्रथा, परम्परामाथिको विश्वास तथा रुढीवाढी सोचले गर्दा समाजमा पीडादायी चलन अन्त्य हुन नसकेको हो ।  आज यसैको परिणामस्वरुप आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपले पिछडिएको जात, जाति, वर्गमाथि हुने शोषण हट्न नसकेको हो । बढी मात्रामा महिला तथा बालबालिकाहरू यसको शिकार हुने गरेका छन् । यस्ता कतिपय पीडादायी घटना बाहिर आउने गर्छन् भने कतिपय त समाजको डरले पीडितहरू बाहिर आउन चाहँदैनन् । 

आफ्नो उमेर ढलिसकेपछि पनि कलिलो केटीसँग विवाह गर्ने, घरमा श्रीमती छँदै दोस्रो, तेस्रो स्वास्नी विवाह गर्ने वा अर्काकी श्रीमती जारी गरी लाने चलनले समाजमा यस्तो अवैध विवाहले प्रश्रय पाउँदै आएको हो । कानूनी दायरामा रही आफ्नो इच्छा अनुसार राजीखुशीले विवाह गर्न हुन्छ । कानूनले महिलाको इच्छालाई प्रमुख मानेको छ । मुलुकी ऐन बिहावारीको महलको २ नं. ले विवाह गर्ने महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मन्जुरी भए १८ वर्ष र मन्जूरी नभए २० वर्ष हुने गरी उमेरको हद तोकेर बालविवाहलाई निषेध गरेको छ । यसैको १० नं. ले आफ्नी श्रीमती छँदै अर्को विवाह गरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरी बहुविवाहलाई पनि कानूनद्वारा वर्जित गरेको छ । आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अर्काकी श्रीमती जारी गरी लाने कार्यलाई जारीको महलले अवैध मानी जार र जारी गरिएकी स्वास्नीमानिसलाई एक महिनादेखि दुई महिनासम्म कैद वा एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

विवाहसँगै जोडिएर आउने दाइजो लिने दिने चलन पनि आजभोलि बढ्दै गइरहेका छन् । दाइजोका कारण आर्थिक रुपले कमजोर महिलाको विवाह नै नहुने वा विवाह विच्छेद हुने गरेका छन् । दाइजो नल्याएको वा कम भएको कारणले घरमा झगडा शुरु हुने र त्यही झगडापछि हिंसामा परिणत भई कैयन् स्वास्नीमानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको र  शारीरिक तथा मानसिक पीडा भोग्नुपरेको तथ्य बाहिर आएकै छन् । दाइजो लिने दिने कार्यलाई सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ ले नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । विवाह हुँदा वा विवाहपछि पनि केटा पक्षले दाइजोका लागि कर लगाउन वा दाइजो तय गर्न नहुने गरी ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था गरी त्यस्तो कार्य गर्नेलाई बिगो जफत गरी १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । त्यतिबेलाको समय र परिवेशलाई सम्बोधन गरी कार्य गर्न आएको यो कानून अहिलेसम्म आइपुग्दा समयसापेक्ष नभएको भन्ने आवाज पनि आम जनसमुदायमा उठ्न थालिसकेको छ ।

 नेपाली समाजलाई सबैको सामु लज्जित बनाउने बोक्सी प्रथालाई अझै पनि मानिसले आफ्नो मन मस्तिष्कबाट हटाउन नसकेको कारणले यो प्रथा जिउँदै रहेको हो । गाउँठाउँमा कसैमाथि कुनै विपत् आइप¥यो भने धामी झाँक्री, झारफुक गर्ने व्यक्तिको आडमा कसैमाथि बोक्सीको आरोप लगाउने र बोक्सी घोषित भइसकेपछि निजलाई चारपाटा मुड्ने, दिसापिसाब खुवाउने, डाम्ने, कुटपिट गर्ने, गाउँबाट निकाल्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरी पीडा दिने गरेको पाइन्छ । समाजमा महिला बढी मात्रामा बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुने गरेका छन् । यदाकदा पुरुष पनि बोक्साको रुपमा पीडित हुने गरेका छन् । बोक्सीको आरोप लगाई गरिने यस्ता क्रियाकलाप सबै आपराधिक कार्य नै हुन् । यस्तो अपराध गरेमा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी मुलुकी ऐन अदलको १०ख नंं. मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

पश्चिम नेपालको दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता जिल्लामा कमैयाप्रथा हट्न सकेको छैन । धनीवर्गको ऋणमा डुबेर बँधुवा मजदूरका रुपमा मालिकको घरमा काम गर्न र खेत खलियान खनजोत गर्न बस्ने व्यक्ति कमैया हो । कमैया श्रम गर्नेहरुको प्रमुख समस्या भनेको नै साहूबाट लिएको ऋण हो । ऋण रकम बढेर तिर्न नसके पछि उनीहरुकै घरमा काममा बस्ने गर्छन् । आर्थिक समस्याको कारणले कमैयाको उत्थान गर्न सरकारले २०५८ फागुन १९ गते कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ ल्याई कमैया श्रमको निषेध गरिसकेको छ । कमैया श्रमिकले यो कानून आइसकेपछि ऋणदातासँग लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन । ऋणदाता र कमैया श्रमिकबीच भएको ऋण लिने दिने सम्बन्धमा भएको लिखत वा अलिखित सम्झौता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था यो ऐनको दफा ६ मा गरेको छ । कसैले कसैलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई १५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति रकम काम लगाउने व्यक्तिबाट भराइदिन्छ ।  

यस्तो पीडादायी चलनको अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतले मानिसहरुबीच वैमनस्य उत्पन्न गराएको छ । तल्लो जात भनिएका र माथिल्लो जात भनिएका बीच हुने छुवाछूत वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई रोकथाम गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो ऐन आइसकेपछि कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज आदिको आधारमा भेदभाव गर्नहुँदैन । कुनै सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश निषेध वा नियन्त्रण गर्न हुँदैन । सामाजिक सेवा उपभोग गर्न, सार्वजनिक समारोह गर्न, पेशा व्यवसाय तथा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिलाई अन्तरजातीय विवाह गर्न र विवाह विच्छेद गर्न वा रोक लगाइने छैन । कसैले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न गराउन वा गर्न उक्साउनु हुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कसूरदार मानी तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा दुवै सजाय हुनसक्छ । पीडितलाई अदालतले २५ हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति कसूरदारबाट भराइदिन सक्छ । त्यसरी नै कसैलाई महारोगी, कुँजी, एड्स लागेको आदि भनी रोगको कारणबाट तिरस्कार वा अपमानजनक व्यवहार गरी निजलाई बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गरेमा समेत अदलको १०ख नं. बमोजिम नै सजाय हुन्छ ।

हिंसा, शोषण, तिरस्कार, अमानवीय व्यवहार, भेदभाव तथा छुवाछूत जस्ता पीडादायी कार्यबाट मुक्ति पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको कुरा संविधान तथा कानूनले स्वीकार गरिसकेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ ले यातना, क्रूर अमानवीय व्यवहारमा रोक लगाएको छ भने धारा ८ ले कुनै किसिमको दासत्व, दास व्यापार तथा बँधुवा मजदूरी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९६५ ले जातीय विखण्डनलाई निषेध र उन्मूलन गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । यसले जातीय विभेद हुने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई सजाय हुने गरी कानून निर्माण र न्यायिक उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रलाई सुम्पेको छ । दासत्व महासन्धि, १९२६ सबै प्रकारको दासत्व र दास व्यापारको रोकथामका लागि प्रगतिशील कदम चालिनुपर्ने भनिएको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुसार कुनै पनि क्षेत्रका बालबालिकालाई कुनै कुराले भेदभाव गर्न हुँदैन । नेपालले अनुमोदन गरिसकेको यस्ता महासन्धि कानूनसरह नै लागू हुन्छ । यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

देशको मूल कानूनको रुपमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १३ र १४ ले बालबालिकालाई माग्ने काममा लगाउन वा मुड्न नहुने, देवी देवताका नाममा चढाउन नहुने गरी पीडाजन्य कार्यबाट संरक्षण प्रदान गरेको छ । त्यस्तै भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ ले भिक्षा माग्ने प्रथालाई अन्त्य गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मासिक स्राव भएका महिलालाई गोठमा राख्न नहुने भनी  छाउपडी प्रथालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । कसैले कसैलाई पनि परम्पराको आडमा मन्दिरमा चढाई देउकी, झुमा बनाउने, भिक्षा माग्ने कार्यमा लगाउने, कमाराकमारी बनाउने, बोक्सी दोष लगाई कुटपिट गर्ने, छुवाछूतको व्यवहार गर्ने जस्ता पीडाजन्य कार्य सबै अपराधको कोटीमा पर्छन् । त्यस्तो अपराधिक कार्यको रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न राज्यले कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ । यस्ता कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजाने तर्फ पनि सरकार र सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।  ।

देशले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पहिचान बनाइसकेको अवस्थामा बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, जारी, कमैया, बोक्सी, झुमा, देउकी जस्ता प्रथा परम्परा तथा भेदभावजन्य चलन हाम्रो समाजबाट हट्न सकेको छैन । यस्ता प्रथा परम्परा समाज विकासको बाधकको रुपमा रहेको छ । यसले समाजमा हत्या, हिंसा, यातना जस्ता अमानवीय कार्यलाई जन्माएको छ । महिलाको अस्मिता लुटिएका छन् भने बालबालिकाका अधिकार खोसिएका छन् । त्यस्तो पीडादायी कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुन्छ । प्रथाको नाममा मानव जीवनमाथि हुने गरेका पीडादायी कार्यलाई समाजले कहिल्यै मान्यता दिनुहुँदैन । सरकारले कानून बनाई अघिदेखि चलिआएको पीडादायी परम्पराको चोटबाट नेपाली जनतालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । कानून भएर मात्र पनि पुग्दैन, कानून कार्यान्वयन गर्ने र पालना गर्ने इच्छाशक्ति पनि सबैमा हुनुपर्छ । कानूनले दिएको अधिकारलाई नारा र भाषणमा मात्र सीमित नराखी आम नागरिकको चेतना स्तरसम्म पु¥याउनु जरुरी छ । यस्ता परम्परागत चलन अन्त्यका लागि प्रत्येक व्यक्ति, सामाजिक संघ संस्था, स्थानीय निकायले प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई प्रचारप्रसारको अभियानलाई तीव्र रुपमा लानुपर्छ ।