राष्ट्रिय दलित आयोग र विधेयकहरु

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत -कसूर र सजाय) ऐन, २०६८

प्रस्तावनाः प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित

व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी र्सवसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राखी समतामूलक समाजको सृजना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ। बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोगको स्थापन गर्न बनेको विधेयक - २०६६ (संसोधित)

दलित समुदायको हक र हितको सर्म्बर्धन र संरक्षण गरी त्यस्तो समु दायलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गराउन, दलित समुदायको सशक्तिकरण गरी र्सार्व जनिक जीवनमा त्यस्तो समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्ने भई तर्जुमा गरिएको। साथै विगतमा यसको स्थापना गर्दा छुट्टै ऐनको व्यवस्था नगरिएकोमा हाल आयोगको कामकारवाही व्यवस्थित गर्न को लागि राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोगको स्थापना सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महशुश भई यो विधेयक तर्जुमा भएको।बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक - २०६६ (संसोधित)

र्सव साधारणको इज्जत, आत्मसम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठा कायम राख्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न जातजाती, समुदाय वा पेशाका जनताहरु बीच सुसम्बन्ध कायम राखी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राख्न जात, जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव तथा छुवाछुतको कसूर र सजायको व्यवस्था गर्नु पर्ने भई तर्जुमा गरिएको। बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोगको स्थापना गर्न बनेको विधेयक - २०६४

प्रस्तावनाः दलित समुदायको अधिकारको संरक्षण र संर्वर्द्धन गरी सामाजिक समानता तथा मर्यादा कायम गराउन तथा दलित समुदायको उत्थान र विकास गरी राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोगको स्थापना गर्न बाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ। बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

 साभार:- राष्ट्रिय दलित आयोग