गणतन्त्र, जनआन्दोलन, जनयुद्धमा पनि दलितको समस्या यथावतै

नेपाली समाज अहिले कुनै व्यक्ति स्वतन्त्र हुनसक्छ, निडर र निष्पक्ष तरिकाले बोल्न, लेख्न सक्छ भन्ने सोच राख्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कुनै शक्तिको पक्षमा देखिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने हेतु सबैको हुन्छ नै भन्ने सोच्नु गलत हो। मेरा लेख हेरेर एक जना साथीले म राजावादी वा कांग्रेस समर्थक हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेका रहेछन्। राजा महाराजाले नै हो म र मेरो जातिलाई यो हालतमा पुर्या एको।
अनि कसरी म राजावादी बन्न सकुँला र? हो नेपाली कांग्रेसको कतिपय नीति र विचार मन पर्छन् मलाई। किनभने, मान्छे मारेर शक्ति संचय गर्छु भन्ने विचार उसको छैन। कम्युनिस्ट भनिने सबै दलको कमसेकम
नाम र अन्तिम लक्ष्यका रूपमै सही हिंसाको गन्ध कतै न कतै छँदैछ। परन्तु, कांग्रेसको तरिका, चालढाल र व्यवहार भने मन पर्दैन। जातीयलगायत कतिपय विषयमा कांग्रेस जति अनुदार विचारभन्दा जातीयतालाई प्रमुख ठानेर बनेका नयाँ दलहरूबाहेक अरू कुनै दल छैन होला।
नेपालको राजनीतिसधैँ एउटै मियो वरिपरि घुमिरहने गोरुजस्तो भएको छ। त्यत्रा धनरासी र समय खर्चेर संविधानसभाको ढिकीमा कुट्दा पनि केही नेता र अगुवाले मात्रै चामल भेट्टाए। बिचरा गरिब, दुखी, पीडित, अंगभंग, टुहुरा, विधवा, निमुखा, बेपत्ता आदिले केही भेट्टाएनन्। राजतन्त्र जस्तै यो 'गनतन्त्र'मा पनि उनै ठालू, हुनेखाने, बुर्जुवाकै दिन खुल्यो ­ गरिब दुखी सधैं छट्पटाइरहेकै छन्।
अब फेरि इतिहास दोहोरिँदैन भन्ने खासै आधार छैन। नेपालको राजनीतिक सर्कस पुरानै खेलमा व्यस्त छ। विगत वर्षभन्दा गर्व गर्न लायक केही होला भन्ने आशा जनताले मार्दै गएका छन्। नेकपा–माओवादीले जेजस्ता कारण भएपनि यस्ता अप्ठेरा प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ। वास्तवमा धेरै जनताको मनको कुरा हो यो भन्न सकिन्छ।
उनै पुराना खेलाडी, त्यही पुरानो र असफल खेल, अनि हामी उत्साहित हुने ठाउँ कहाँ छ त? चुनावले के पो गर्ला र? न पात्र परिवर्तन भयो, न प्रवृत्ति। के छ आशा गर्ने भरपर्ने आधार? किन जाने जनता भोट हाल्न? ठालुलाई अझ ठालु, धनीलाई झन् धनी बनाउन?
अवश्य पनि संविधान देशको मूल कानून हो। यसको अभावमा राम्रो व्यवस्था कायम गर्न, जनअधिकार सुनिश्चित गर्न अप्ठेरो हुन्छ। त्यो ध्रुव सत्य हो। तर त्यो सत्यको अर्को पाटो के हो भने पात्र र प्रवृत्ति गतिलो नहोउन्जेल सुनको अक्षरले लेखेपनि निर्जीव संविधानले केही गर्नेवाला छैन। सर्वप्रथम त देश हाँक्नेले नयाँ पुस्तालाई ठाउँ छाडिडिनु पर्योव। देशलाई आफ्नै बाउको बिर्ता झैं ठान्ने सोंच र व्यवहारबाट टाढा हुन सिक्नु पर्योड।
शान्ति प्रक्रियाको सदावहार मन्त्र जपेर वर्षौसम्म एकदुई जातका, एकै क्षेत्र र लिंग अनि लगभग उस्तै उमेरका शीर्ष नेताको बहुदलीय सिन्डिकेटले कहिलेसम्म यसरी राष्ट्र चलाइरहने? प्रतिभा र क्षमता भएका युवा नेता र नेत्री हरेक दलमा, तिनले मौका कहिले पाउने? जुनसुकै दलको वा अहिलेको जस्तो कर्मचारीतन्त्रको सरकार हुँदा समेत सीमित जातिका मात्रै सरकार प्रमुख हुने व्यवस्थाको अन्त्य कहिले हुने? दलित उत्पीडितको नाम जपेर संघर्ष चलाउने अनि सत्ता र शक्तिबाट उनीहरूलाई सधैँ टाढै राख्ने गलत संस्कारको रोक कसले लगाउने, कहिले लगाउने?
कथित महान् भनिएको गणतन्त्र, जनआन्दोलन, जनयुद्ध जे भने पनि खोई त कथित तल्ला जातिलाई हेप्ने, चेप्ने, कुट्ने, काट्ने, मार्ने क्रम त यथावतै छ! यस्ता घटना सार्वजानिक हुँदा पनि खाँट्टी दल वा नेताले दुःख वा आक्रोश व्यक्त गरेको सुनिदैन त! उल्टो, अहिलेका सरकार प्रमुख र न्यायमूर्ति पनि छुवाछुत भेदभाव गर्न हिचकिचाउनु हुन्न रे भन्ने गाइँगुइँ सुनिन्छ!
यसमा दलित अगुवा पनि धेरै जिम्मेवार छन्। अहिले देशमा धेरै मानिसले आफ्नो जातको प्रयोगद्वारा राजनीति वा गैरसरकारी संस्था चलाएका छन्। एक प्रकारले 'दलित पसल' खोल्ने धेरै छन् हाम्राबीच। त्यो आफैंमा गलत होइन। तर, खोइ त तिनले कुनै खाले आन्दोलन वा अभियान संचालन गर्न सकेका? ठूलाठूला घटना हुँदा पनि तिनले आक्रोश पोखेको देखियो त! पत्रपत्रिकामा लेख पनि खासै देखिन्न त! कमसेकम नुनको सोझो गर्नुपर्ने होइन?
कुनै दाताको वा नेताको मुख नताक्ने तर दैनिक भेदभाव, अन्याय र अत्याचार खपिरहेका गरिब, दलित, पीडितलाई नधम्क्याई, बन्दुक वा नोट नदेखाई सोध्नुस् त – फेरि मञ्चन हुन लागेको चुनावको नाटकमा सहभागी हुन इच्छुक कमै भेटि्टएलान्!

(स्रोत ः नागरिक दैनिक, २० भदौ २०७०)