बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएकोमा दलित अधिकारकर्मीको गुनासो

तस्बिर र लेख साभार : राजेन्द्र ताम्राकार ज्युको फेसबुक पेज

राजेन्द्र ताम्राकार, काठमाडांै, असोज ११ । दलित सम्बन्धी ऐन कानुन बनेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मानवअधिकारकर्मी तथा दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले पहिले ऐन कानुन बनेन भनेर आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो तर अहिले बनेको कानुन पनि कार्यान्वयन भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

दलित महिला संघ, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ र जागरण मिडिया सेन्टरले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन,
राष्ट्रिय कार्ययोजना १३२५ र १८२० को प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बनेका नियमहरु नै कार्यान्वयन नहुँदा दलितहरु झन पीडित बन्दै गएकोमा गुनासो गरेका हुन् ।

तस्बिर र लेख साभार : राजेन्द्र ताम्राकार ज्युको फेसबुक पेज

तस्बिर र लेख साभार : राजेन्द्र ताम्राकार ज्युको फेसबुक पेज

तस्बिर र लेख साभार : राजेन्द्र ताम्राकार ज्युको फेसबुक पेज

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले १९ जुन २००८ मा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय नम्बर १८२० र परिषद्ले नै ३१ अक्टोबर २००० मा पारित गरेको महिलालाई युद्धमा हुने यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी निर्णय नम्बर १३२५ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६६ असोज ५ को निर्णय अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन भएको छ । त्यसैगरी २०६८ जेठ १८ मा सरकारले छुवाछूत तथा भेदभाव ऐन जारी गरेको थियो तर सरकारले पछिल्लो समयमा बनेका ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको थिएन ।

कार्यक्रममा दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यले नै बनाएको कानुन राज्यले नै पालना गरोस् भनेर सङ्घर्ष गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले नै पारित गरेका ऐन कानुनलाई कडाईका साथ लागु गर्ने हो भने दलितले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनु नपर्ने बताउनुभयो ।

मानव अधिकारवादी संस्था काहुराष्ट्र नेपालका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले दलितका सवालमा बनेका कतिपय कानुनहरु तल्लो तहमा नपुगेको र पुगेपनि जान्नेबुझ्नेहरुको हातमा पुग्दा उनीहरुले नै कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउने बताउनुभयो । उहाँले जान्ने बुझ्नेहरुबाटै कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष गणेश विके देउल्यालले छुवाछूतसम्बन्त्री मुद्दा सहजरुपमा दर्ता हुने अवस्था भएपनि ज्ञानको अभावमा धेरै मुद्दा ओझेलमा परिरहेको बताउनुभयो । प्रहरीको मानव अधिकार तथा बालबालिका सेल हेर्ने प्रहरी निरीक्षक बसुन्धरा खड्काले प्रहरीलाई परिवर्तित कानुनहरुको ज्ञान दिन जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि दलित महिला संघजस्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कलयाण संघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयमा गंगाबहादुर खरेल, बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष पुष्प बादी, मानवअधिकार आयोगका अधिकृत नीतु गर्तौला लगायतले चेतनाको अभाव, सामाजिक दबाब र दलित आन्दोलनको कमजोरीका कारण ऐन कानुनका राम्रा पक्षपनि ओझेलमा परिरहेको बताउनुभयो ।