दलित समुदाय समावेशी अधिकार सम्वन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६८

प्रस्तावना ः
दोश्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ को मर्म र उद्देश्य बमोजिम प्रत्येक नागरिकहरुको राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई आत्मसात गर्दै, जात, जाति, वंश, परम्परा वा पेशाका आधारमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको विभेदको कारण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक रुपमा पछाडी पारिएका दलित समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सम्पूर्ण संरचना एवं अवसरहरुमा सहभागी हुन पाउने मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, उनीहरुको संरक्षण, शसक्तिकरण र विकासका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना अनुसार नेपाल सरकारलाई समय समयमा आवश्यक पर्ने सबै संवैधानिक एवं कुटनीतिक ओहोदाका पदहरु, सरकारी (सार्वजनिक) सेवाका सम्पूर्ण पदहरु, सामाजिक एवं निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण अवसरहरुमा समेत समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र बिकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन निश्चित समायावधिका लागि दलित समुदाय समावेशी अधिकार सम्वन्धी विशेष व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो बिधेयक बनाएको छ ।

परिच्छेद – १

प्रारम्भिकः

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः यस ऐनको नाम दलित समुदाय समावेशी अधिकार समबन्धि ऐन, २०६८ रहेको छ ।

२.विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा ः–

(१) “समावेशी व्यबस्था” भन्नाले दलित समुदायलाई मूलप्रवाहिकरण गर्नका लागि छुट््याइएका अलग संख्या तथा व्यवस्थालाई जनाउने छ ।

(२) “दलित समुदाय” भन्नाले जातीय छुवाछूतको भेदभावको कारण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक लगायतका क्षेत्रमा पछाडी परेका अनुसूची १ मा उल्लेखित जात जातिलाई जनाउने छ ।

(३) “सम्पर्क अधिकारी” भन्नाले दफा २० बमोजिम नियुक्त सम्पर्क अधिकारी जनाउने छ ।

(४) “बोर्ड” भन्नाले अनुगमन तथा मूल्यांकन बोर्डलाई जनाउने छ ।

(५) “सार्वजनिक सेवा” भन्नाले नेपाल सरकारको बिभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल राज्यभर समय समयमा मनोनित, नियुक्ति, राजनितिक नियुक्ति एवं निर्वाचनको माध्यमद्वारा पूर्ती हुने संवैधानिक एवं सार्वजनिक ओहोदाका पदहरु, नेपाल सरकारद्वारा छुट्टै ऐनद्वारा गठित बिभिन्न पदहरु, कुटनीतिक सेवा, नियोग सेवा, न्यायाधिस, प्राध्यापक, निजामती तर्फका सबै सेवाहरु, सैनिक सेवा, प्रहरी (सिभिल, शसस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान) सेवा, शिक्षक सेवा, वैंकिङ्ग सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संस्थान सेवा समेतलाई जनाउनेछ ।

(६) “सार्वजनिक सेवाका पदहरु ” भन्नाले निम्न बमोजिमका पदहरुलाई जनाउने छ ः

(क) नेपाल सरकारको बिभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि समय समयमा मनोनित, नियुक्ति, राजनितिक नियुक्ति एवं निर्वाचनको माध्यमद्वारा पूर्ती हुने सार्वजनिक ओहोदाका पदहरु । यस दफाले मन्त्री मण्डल एवं व्यबस्थापिका सांसद सदस्यहरु समेतलाई जनाउनेछ ।

(ख) नेपाल सरकारको केन्द्र, सम्पूर्ण प्रान्त, क्षेत्र तथा स्थानीय स्तरमा मनोनित, नियुक्ति एवं निर्वाचनको माध्यमद्वारा पूर्ती हुने सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरु एवं नेपाल सरकारद्वारा मनोनित, नियुक्ति एवं निर्वाचनको माध्यमद्वारा पूर्ती हुने अन्य पदहरु समेतलाई बुझाउनेछ ।

(ग) नेपाल सरकारलाई आवश्यक विभिन्न सेवाहरुका कुनै पनि स्थायी, अस्थाई, करार र ज्यालादारीमा  नियुक्ति गरिने पदहरु ।

(घ) नेपाल सरकारको पूर्ण, अर्ध एवं आंशिक लगानीमा सञ्चालित विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, निगम तथा प्रतिष्ठानहरुमा स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारीको रुपमा नियुक्ति गरिने पदहरु ।

(ङ) नेपाल सरकारद्वारा विविध उदेश्य प्राप्तिको लागि विभिन्न समयमा सृजना गरिने स्थायी, अस्थाई, करार र ज्यालादारीको रुपमा नियुक्ति  गरिने पदहरु ।

(७) “नीजि क्षेत्र” भन्नाले नेपाल सरकारको अनुमती लिई नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित आंशिक सरकारी, निजी उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सबै प्रकारका कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरु समेतलाई जनाउने छ ।

(८) “सामाजिक क्षेत्र” भन्नाले नेपाल सरकारको अनुमती लिई स्थापित एवं सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरु समेतलाई समेतलाई जनाउनेछ ।

(९) “नीजि एवं सामाजिक क्षेत्रका पदहरु” भन्नाले दफा ८ बमोजिमका पदहरुलाई जनाउने छ ।

(१०) “माग गरिएका पदहरु” भन्नाले यो ऐन लागु भएपछि सृजना भएका नयाँ पदहरु तथा मौजूदा पदहरु खाली भई पदपूर्तिका  लागि माग गरिने पदहरुलाई जनाउने छ ।

(११)  “तोेकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेका नियामावलीमा उल्लेख भए  बमोजिमको भन्ने जनाउने छ ।

(१२) “नेपाल सरकार” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम उल्लेख भएका केन्द्रिय, प्रान्तीय, क्षेत्रिय र स्थानीय सरकार समेतलाई बुझाउने छ । 

परिच्छेद – २

३. सार्वजनिक र निजी सेवाका पदहरुमा दलित समुदायका लागि विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्थाः

(१) दफा (२) उपदफा (५) मा उल्लेखित नेपाल सरकारको सार्वजनिक ओहोदा तथा सेवाका सम्पूर्ण पदहरु प्ूार्तिका लागि आवश्यक माग संख्यालाई कुल राष्ट्रिय जनसंख्याको हुन आउने दलित समुदायको जनसंख्या प्रतिशतमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत क्षतिपूर्ती स्वरुप पाँच प्रतिशत थप गरी हुन आउने प्रतिशत दलित समुदाय समावेशीको लागि सुनिश्चत गरीने छ ।

(२)  सार्वजनिक सेवाका पदहरुको आन्तरिक बढुवा गरी पूर्ती गरिने सम्पूर्ण पदहरुमा समेत दफा ३ उपदफा १ मा उल्लेख भए बमोजिमको प्रतिशत दलित समुदायको लागि सुनिश्चत गरी पद पूर्ति गरिने छ ।

(३) दफा ३ उपदफा (१) र (२) बमोजिम पूर्ति हुने सार्वजनिक सेवाका पदहरुमा पदको प्रतिशतमा आधारित संख्यात्मक सूचि प्रणाली बमोजिम प्रत्येक सेवाका समुह, पदहरुको तह, श्रेणीहरुको संख्यामा आरक्षित प्रतिशत पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि हुनेछ ।

(४) उपदफा ३ बमोजिम पदको प्रतिशतमा आधारित संख्यात्मक सूची प्रणाली अनुसार दलित समावेशी प्रतिशत पूरा भएका दलित समावेशी पदहरु खाली भएमा त्यहि समुदायबाट पूरा गरिने छ ।

(५) यदि माग गरिएका दलित समुदाय समावेशी पदहरुमा तत्काल तोकिएको समुदायबाट पुरा हुन नसकेमा त्यहि समुदायको दोस्रो सूचीमा रहेको समुदायबाट पुरा गरिने छ र अघिल्लो बर्षको तोकिए बमोजिम नियुक्ती हुन नसकेको सूची दोस्रो वर्षमा अघिल्लो वर्ष थप नियुक्ति भएको सूचीबाट सोध भर्ना गरी पछिल्लो वर्षहरुमा पुरा गरिने छ ।

(६) उपदफा (१) र (२) बमोजिम पूर्तिहुने पदहरुका लागि खाली हुने पदहरुमा नियुक्ति तोकिएको सेवा क्षेत्रमा त्यो समुदायको संख्यात्मक रुपमा नै समानुपातिक सहभागिता नहुँदासम्म क्रमशः उपदफा ३ बमोजिम गरिने छ ।

(७) सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा पूर्ति गरिने पदरुमा समेत उपदफा (१) बमोजिम दलित समावेशी व्यवस्था बमोजिम नियुक्ति गरिने छ ।

(८) दलित समुदायका उम्मेद्वारलाई कुनै पनि श्रेणीको खुल्ला तथा समावेशी वा दुवै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार हुने छ ।

४. दलित महिलाका लागि विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्था

नेपाल सरकारले महिलाका लागि प्रदान गरेको विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्था अनुरुपको खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा आन्तरिक बढुवाका पदहरुमा महिलाको कूल राष्ट्रिय जनसंख्याको प्रतिशतमा दलित महिलाको हुन आउने जनसंख्याको प्रतिशतमा दफा ३ उपदफा १ बमोजिम ५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने प्रतिशतमा दलित समुदायका महिला उम्मेद्वारको  लागि निश्चित गरी दफा (३)को उपदफा (३),(४)र (५) बमोजिम पद पूर्ति गरिने छ । यसरी दलित महिलाको पद पूर्ती गर्दा जम्मा पद संख्यामा मधेशी दलित महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा मधेशी दलित महिलाको लागि सीट सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

५. तराई(मधेशी) दलितका लागि विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्था ः

नेपाल सरकारले तराई(मधेशी)का लागि प्रदान गरेको विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्था अनुरुपको खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा आन्तरिक बढुवाका पदहरुमा तराई(मधेशी) को कूल राष्ट्रिय जनसंख्याको प्रतिशतमा तराई(मधेशी) दलितको हुन आउने जनसंख्याको प्रतिशतमा दफा ३ उपदफा १ बमोजिम ५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने प्रतिशतमा तराई(मधेशी) समुदायका दलित उम्मेद्वारको  लागि निश्चित गरी दफा (३) को उपदफा (३),(४) र(५)बमोजिम पद पूर्ति गरिने छ ।

६. पीछडिएको क्षेत्रका दलितको विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्था ः

नेपाल सरकारले पीछडिएको क्षेत्रका लागि प्रदान गरेको विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्था अनुरुपको खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा आन्तरिक बढुवाका पदहरुमा कर्णाली तथा पीछडिएका क्षेत्रको कूल राष्ट्रिय जनसंख्याको प्रतिशतमा कर्णाली तथा पिछडीएका क्षेत्रका  दलित समूदायको हुन आउने जनसंख्याको प्रतिशतमा दफा ३ उपदफा १ बमोजिम ५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने प्रतिशतमा कर्णाली तथा पीछडिएका क्षेत्रका दलित समुदायका उम्मेद्धारको लागि निश्चित गरी दफा (३) को उपदफा (३),(४) र (५)बमोजिम पदपूर्ति गरिने छ ।

“पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ । 

७. अपांगता भएका दलितको बिशेष सहभागिता सम्बन्धि व्यबस्था ः

नेपाल सरकारले अपांगता भएकाहरु लागि प्रदान गरेको विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्था अनुरुपको खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा आन्तरिक बढुवाका पदहरुमा अपांगता भएकाहरुको कूल राष्ट्रिय जनसंख्याको प्रतिशतमा अपांगता भएका दलित समूदायको हुन आउने जनसंख्याको प्रतिशतमा दफा ३ उपदफा १ बमोजिम ५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने प्रतिशतमा अपांगता भएका दलित समुदायका उमेदवारको लागि निश्चित गरी दफा (३) को उपदफा (३),(४) र (५) बमोजिम पदपूर्ति गरिने छ ।

८. निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रमा दलित समुदायको विशेष सहभागिता सम्वन्धी व्यवस्थाः

नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालित निजी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना, सम्पूर्ण प्रकारका प्राईभेट कम्पनिहरु, वैंक, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, (प्राविधिक, अर्ध–प्राविधिक तथा अप्राविधिक) स्वाथ्य संस्था, वित्तिय कम्पनी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु आदिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तीको पदपूर्ती गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम दलित समुदायका उमेद्वारहरुबाट अनिवार्य पदपूर्ती गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ३

९. दलित समूदायलाई शिक्षामा विशेष समावेशी व्यवस्था ः

(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरु (प्राविधिक, अर्ध–प्राविधिक तथा अप्राविधिक) मा भर्ना हुन आएका दलित समुदायका विद्यार्थीहरुको लागि कम्तीमा अन्य समुदाय सरह शैक्षिक स्तर अभिबृद्धि नहुञ्जेलसम्मका लागि प्राथमिक देखि  स्नातकोत्तर तहसम्म पूर्ण निःशुल्क अध्यापन अध्यापन गराइनेछ ।

(२) दफा ९ उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षालयमा विभिन्न विधामा भर्नाहुन चाहने दलित समुदायका विद्यार्थीहरुका निमित्त निःशुल्क तयारी कक्षाहरु सम्वन्धित शिक्षालयले अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्राविधिक तथा अर्धप्राविधिक बिधामा भर्नाको लागि आवश्यक संख्या मध्ये कूल राष्ट्रिय जनसंख्याको प्रतिशतमा दलित समुदायको हुन आउने जनसंख्याको प्रतिशत बराबर सीट न्यूतम् योग्यता पुरा गरेका दलित समुदायको विद्यार्थीको निमित सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

(४) निजि तवरबाट संचालित शिक्षण संस्थाले तोकिए बमोजिम छुट्याईको जम्मा छात्रबृत्ति मध्ये पचास प्रतिशत छात्रबृत्ति दलित समुदायका विद्यार्थीहरुका निमत्ति सुनिश्चित गरी अनिवार्य प्रदान गर्नु पर्दछ ।  

(५) सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका पूर्व प्राथमिक तह देखि स्नातकोत्तर तहसम्म भर्ना भएका दलित समुदायका विद्यार्थीहरु मध्ये आर्थिक विपन्नता कै कारण शिक्षा आर्जन गर्न आउन नसक्ने दलित विद्यार्थीहरुलाई तोकिए बमोजिमको आवास सहितको छात्रवृत्तिको व्यवस्था नेपाल सरकाले गर्नेछ ।



१०. दलित समूदायलाई आर्थिक क्षेत्रमा विशेष समावेशी  व्यवस्थाः

(१) नेपाल सरकारले दलित समुदायको संरक्षण, आर्थिक शसक्तिकरण तथा विकासका लागि छुट्टै आवधिक योजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्ने छ ।

(क) उक्त आवधिक योजना अन्र्तगत दलित समुदायले परम्परागत रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको शीप, पेशा, व्यबसायको आधुनिकीकरण गर्न विशेष तालिम सञ्चालन, व्यवसाय स्थापनार्थ  तोकिए बमोजिम अनुदान र अनिवार्य ऋण सहयोगको व्यवस्था गर्नको साथै उत्पादित बस्तुको बजार प्रबद्र्धन समेत नेपाल सरकारले तोकिएको निकाय मार्फत गर्ने छ ।

(ख) दलित समुदायले परम्परागत रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका शीप, पेशा, व्यबसायहरुको आधुनिकरणबाट संकलित कुल राजश्व मध्ये ५० प्रतिशतसम्म रकम दलित समुदायको बिकासका निमित्त राज्यले नियम बनाई खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(ग) दलित समुदायको परम्परागत पेशा, व्यवसाय, उद्योग सञ्चालनको निमित्त चाहिने  स्वदेशी कच्चा पदार्थहरु तोकिए बमोजिम सहुलियत दरमा उपलव्ध गराउनु पर्ने छ । साथै विदेशबाट आयतित गर्नु पर्ने कच्चा पर्दाथमा पनि तोकिए बमोजिम भन्सार छूट दिनु पर्नेछ ।

(घ) आर्थिक रुपमा विपन्न तथा अति विपन्न दलित समुदायका किसानहरुलाई  कृषि व्यवशाय संचालन गर्न आवश्यक तालिम, तोकिए बमोजिम अनुदान र अनिवार्य ऋण सहयोगको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने छ ।

(ङ) दलित समुदायको विपन्न तथा अति विपन्न युवा वेरोजगार महिला तथा पुरुषहरुलाई आर्थिक उन्नतीको लागि  घरेलु तथा साना उद्योगमा विशेष प्रोत्साहन गरी छात्रवृत्ति सहितको स्वरोजगार मूलक तालिमहरु पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरी व्यवशाय स्थापना तथा संचालनका लागि तोकिए बमोजिम अनुदान र  अनिवार्य ऋण सहयोगको व्यवस्था गर्नुको साथै उत्पादित बस्तुको बजार प्रबद्र्धन नेपाल सरकारले तोकिएको निकाय मार्फत गर्ने छ ।

(च) विपन्न तथा अति विपन्न दलित समुदायलाई सहकारी संस्थाहरु र लघु वित्तिय तथा वित्तिय   संस्थामा आवद्धता तथा संचालनमा प्रोत्साहन गरी विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुको साथै संस्था स्थापना तथा संचालनमा तोकिए बमोजिम अनुदान र अनिवार्य ऋण सहयोगको व्यवस्था गर्ने छ ।

(छ) यस ऐन अन्र्तगत दलित समुदायको आर्थिक संरक्षण तथा शसक्तिकरणका लागि कार्यक्रम संचालन गर्दा दलित समुदाय भित्र पनि मानव विकास सूचाङ्क अनुसार सबैभन्दा पछाडी परेका समुदायबाट प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः कार्यन्वयन गरिने छ ।

(ज) वैदेशिक रोजगारमा जान चहाने दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले सहुलियत दरमा तोकिए बमोजिम अनिवार्य ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले आवश्यक माग संख्या मध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम दलित समुदायका निमित्त अनिवार्य संख्या निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

११. दलित समुदायलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि बिशेष व्यवस्थाः

दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सामान्य रोगको निःशुल्क औषधोपचारको व्यबस्था हुनेछ । दीर्घ रोग, कडा प्रकृतिका रोगहरु, भवितव्य घटनाका बिरामीहरुको स्थानीय स्वाथ्य समिति वा जिल्ला स्वास्थ्य समितिको सिफारिसको आधारमा  सरकारी र प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुले निःशुल्क, अर्धशुल्क वा सहुलियत दरमा बिरामीको उपचार गरिदिनु पर्नेछ । सो उपचार गर्दा लागेको खर्च नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ ।

१२. दलित समूदायलाई राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष समावेशी व्यवस्थाः

(क) निश्चित समयावधीको लागि प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको केन्द्रिय स्तर देखि प्रान्तिय, क्षेत्रिय, जिल्ला, इलाका, नगर, गाउँ र टोल समितिहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्यरुपमा गराउने व्यवस्था प्रत्येकले आ–आफ्नो विधानमा नै उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१३.              आयोग, परिषद्, वोर्ड, कोष, संस्थान, प्राधिकरण, निगम एवं समितिहरुमा दलित समुदायको समावेशी ः

नेपाल सरकारले बिभिन्न कामका लागि समय समयमा गर्ने मनोनयन, राजनितिक नियुक्ति एवं निर्वाचनको माध्यमद्वारा पूर्ती हुने सार्वजनिक ओहोदाका पदहरु तथा नेपाल सरकारको बिभिन्न उद्देश्यपूर्तिको लागि विभिन्न समयमा गठन गरिने आयोग, परिषद, वोर्ड, कोष, सबैखाले संस्थानहरु, प्राधिकरण, निगम एवं समितिहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

१४. छनौट समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमाः

यो ऐन बमोजिम पूर्ति गरिने समाबेशी पद एवं संख्याहरुको लागि गठन हुने आयोग, बिभिन्न समितिहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराईनेछ ।

१५. आवासका लागि भूमीको व्यबस्थाः

नेपाल सरकारले भूमीहिन सिमान्तकृत दलित समुदायका परिवारका निमित्त आवासका लागि जग्गा तोकिए बमोजिम निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । 

परिच्छेद ४

१६. बिशेष सहुलियत र छूटहरु प्रदान गरिने ःदलित समुदायलाई समावेशी अधिकार उपभोगका लागि निम्न बमोजिम सहुलियत एवं छूटहरु प्रदान गरिनेछ ।

(क) दफा ३ र ४ बमोजिम नियुक्तिका लागि तोकिएको उमेरको हदमा दलित समुदायको उम्मेद्धारको लागि ५ बर्ष थप गरी गणना गरिनेछ र अवकाशका निमित्त २ बर्ष थप गरी अवकाश दिईनेछ ।

(ख) प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व, कर लिंदा दलित समुदायको अन्य समुदाय सरह स्तर अभिबृद्धि नहुञ्जेलसम्मको लागि तोकिए बमोजिम सहुलियत दरमा कर लिनु पर्नेछ । 

(ग) दलित समुदायले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दा, कलकारखानाका लागि आवश्यक घर, कोठा, टहरा एवं बसोबास प्रयोजनका लागि घरभाडामा दिने अन्य समुदायका व्यक्तिहरुलाई घरबहाल करमा बिशेष छूट प्रदान गरिनेछ ।

(घ) प्राकृतिक श्रोतसाधनहरु माथि निर्भर रहेका दलित समुदायहरुलाई उनिहरुले प्रयोग गर्दै आएका प्राकृतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा बञ्चित नगरी निश्चित समयावधिको लागि बिशेष सहुलियतको व्यवस्था गरी  उपभोगको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिनेछ ।

(ङ) दलित समुदायको परम्परागत शीप, पेशा, व्यबसायलाई दलित समुदायको प्रतिलिपी अधिकार दिईने छ र सोबाट प्राप्त रोयल्टी एक छुट्टै कोष खडा गरी त्यही समुदायको शीप विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने छ ।

परिच्छेद ः ५

१७. दलित समावेशी अधिकार कार्यन्वयन समिति गठन सम्बन्धमाः दलित समुदायलाई समावेशी अधिकार उपभोगको लागि क्षमता अभिबृद्धि एवं विकास गराई सक्षम बनाउनका लागि नेपाल सरकारले एक छुट्टै दलित समावेशी अधिकार कार्यन्वयन समिति गठन गर्नेछ । जसकोे काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. दलित समावेशी अधिकार कार्यान्वयनको चरणः

यो ऐन लागू भएपश्चात दफा २२ बमोजिम अध्यावधिक पश्चात दलित समुदाय भित्र उन्नत, मध्यम तथा निम्न वर्गको पहिचान गरी उन्नत वर्गमा पर्ने व्यक्ति, परिवारहरुलाई समावेशी अधिकारको लाभबाट अलग गरिंदै जानेछ र यो प्रकृयाले निरन्तरता पाउनेछ ।



१९. अभिलेख राख्नु पर्ने ः

यो ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको दलित समुदाय समावेशी अधिकार कार्यन्वयन गर्ने सम्पूर्ण निकायले ऐन कार्यन्वयन गर्ने क्रममा लक्ष्य अनुरुप पूरा भएका र पूरा हुन बाँकी रहेका  तथ्याङ्क सूचीहरुको व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । 

परिच्छेदः ६

२०. सम्पर्क अधिकारीः समावेशी अधिकार लागू गरेका प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो केन्द्र, प्रान्त, जिल्ला, स्थानिय तहमा अलग–अलग सम्पर्क अधिकारी नियुक्त गर्नेछ । सकेसम्म योग्यता पुगेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । उक्त अधिकारीले आफूभन्दा माथिल्लो निकायको माताहतमा र दलित समुदायको प्रत्यक्ष सम्पर्क सम्बन्धमा रहि समावेशी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि काम गर्नुपर्नेछ ।

२१. समावेशी अधिकार प्राप्त गर्ने परिचय–पत्र ः नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर स्थानिय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको व्यक्ति हो भनि जारी गरेको प्रमाण–पत्र समावेशी अधिकार प्राप्त गर्ने परिचय–पत्र हुनेछ ।

२२. समावेशी अधिकार कार्यान्वयन प्रभाव अनुगमन, मूल्यांकन बोर्ड ः नेपाल सरकारले बिशेषज्ञहरु समावेश गरी एक समावेशी अधिकार कार्यान्वयन प्रभाव, अनुगमन, मूल्यांकन बोर्ड गठन गर्नेछ र उक्त बोर्डले प्रत्येक बर्ष नेपाल सरकारलाई समावेशी अधिकार कार्यान्वयन, प्रभाव अनुगमन, मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । साथै यस बोर्डले प्रत्येक १० बर्षमा समावेशी अधिकार कार्यान्वयन तह अध्यावधिक समेत गर्नेछ ।  

                                 परिच्छेदः ७

२३. पुरस्कार सम्बन्धित व्यबस्थाः जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो अमानविय कार्यका बिरुद्ध तथा दलित समावेशी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विशिष्ट योगदान गर्ने गैरदलित एवं दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको योगदानको कदर स्वरुप नेपाल सरकारले हरेक वर्ष  तोकिए बमोजिम सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरी प्रदान गर्नेछ ।

२४. कसूर र दण्ड सजायँ ः

(१) देहाय बमोजिमको कसूर गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर भएको मानिनेछ ।

 (क) यो ऐन कार्यान्वयन नगरे नगराएमा । 

 (ख) दलित समुदायलाई समावेशी अधिकार प्राप्तीका लागि बञ्चित गरेमा ।

 (ग) दलित समुदायका निमित्त ऐन बमोजिम निर्धारण गर्नु पर्ने संख्या निर्धारण नगरेमा ।

 (घ) समावेशी अधिकार प्राप्तिका लागि गलत व्यक्तिले आवेदन गरेमा ।

 (ङ) यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात कार्यान्वयनमा हेलचेक्रियाईं गरेमा ।

 (च)        कुनै फाईदा लिई वा नलिई समावेशी अधिकार प्राप्तिका निमित्त गलत व्यक्तिलाई  सिफारिस गरेमा ।

(२) उपरोक्त बमोजिम कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजायँ हुनेछ ।

 (क) दफा २४ उपदफा १ को (क), (ख) र (ग) मा उल्लेखित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्ष देखी ७ बर्ष सम्म कैद वा ५०,०००।– हजार रुपयाँसम्म जरिवाना  वा दुबै सजाय हुने छ ।

(ख) दफा २४ उपदफा १को (घ), (ङ) र (च) मा उल्लेखित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १ वर्ष देखी ३ बर्ष सम्म कैद वा २५,०००।– हजार रुपयाँ सम्म जरिवाना  वा दुबै सजाय हुने छ र विगो बमोजिम जरिवाना गरी विगो बमोजिमको क्षतीपूर्ति समेत भराई दिनुपर्नेछ ।

२५. हदम्याद ः यस ऐन अन्र्तगतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र उजूरी गरिसक्नु पर्नेछ ।

२६. अनुसन्धानः  यो ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तहकिकात नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नेछ ।

२७. कार्यविधिः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेदः ८

२८. बाधा अड्काउ सम्बन्धि व्यवस्था ः यो ऐन लागू भएपश्चात ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायसंग परामर्श गरी कार्यान्वयनको लागि बाधा अड्काउ फुकाउनेछ ।

२९. यसै ऐन बमोजिम हुने ः यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

३०. नियम बनाउन सक्ने ः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

३०. खारेजीः यस ऐनको कुनै प्रावधानसँग अन्य ऐनको कुनै प्रावधान बाझिएमा अन्य ऐनका प्रावधानहरु स्वतः खारेज हुनेछन् ।







अनुसूचि १

 दलित जातिय सूचिः

(क) पहाडे मूल



१.     गन्धर्व (गाइने)

२.     परियार (दमाई, दर्जी, सुचिकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के)

३.     बादी                                                             

४.     विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनँरा, पार्की, टमटा)

५.     सार्की (मिजार, चर्मकार, भूल)

६.     पोडे (देउला, पूजारी, जलारी)

७.     च्यामे (कुचीकार, च्याम्खल)

(ख) मधेशी मूल

८.     कलर

९.     ककैहिया

१०.    कोरी

११.    खटिक

१२.    खत्वे (मण्डल, खङ्ग)

१३.    चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास)

१४.   चिडिमार

१५.    डोम (मरिक)

१६.    तत्मा (ताँती, दास)

१७.    दुसाध (पासवान, हजरा)

१८.   धोवी (रजक, हिन्दु)  

१९.    पासी        

२०.   बाँतर              

२१.    मुसहर

२२.    मेस्तर (हलखोर)     

२३.    सरभङ्ग (सरवरिया)

२४.   नटुवा

२५.    ढाँडी

२६.    धरिकर÷धन्कार



नोटः माथी उल्लेखित सूचि राष्ट्रिय दलित आयोगले तयार गरेको सूचि हो । यो सूचि आवस्यकता बमोजिम नेपाल सरकारले फेरबदल गर्न सक्नेछ ।

साभार:-राष्ट्रिय दलित आयोग