छुवाछूत र भेदभाव भन्ने कुरा सदियौंदेखि सामन्तवादी सोच र चिन्तनको उपज
हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अधिकांश पढेलेखेका व्यक्तिहरूबीचमा आपसी
सौहार्दपर्ूण्ा व्यवहार भएको यथार्थ हो र पनि अन्तर्जातीय विवाह अझ
स्वीकार्य छैन । धेरैजसो दलितहरू अहिले पनि रोग, भोक, अशिक्षा, सामाजिक
असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन तथा विभेदको प्रत्यक्ष सिकार
भइरहेका छन् ।
जातीय छुवाछूत र भेदभावः
‘छुवाछूत’ र ‘भेदभाव’ भन्ने शब्द एक्काइसौँ) शताब्दीमा नसुहाउने शब्द हुन् । यसले त केवल वैरभाव र
विखण्डन ल्याउनसक्छ । तथाकथित माथिल्लो जात
भनिनेहरूले तल्लो जातको रूपमा निम्नस्तरको जीवन जीउन बाध्य, आफ्नो
पुख्र्यौली सीपहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएका स्वाभिमान शिल्पीहरूलाई
वर्ण्र्ाा आधारमा पशुको भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरिँदै आएको छ ।
वर्ण्र्ाावस्था आफैंमा नराम्रो होइन तर वर्ण्र्ाा आधारमा छुवाछूत र विभेद
हुनु सामाजिक कलङ्क हो । महात्मा गान्धीले पनि जातीय विभेदलाई ‘मानव र्रर्
इश्वरविरुद्धको अपराध’ भनेका छन् । विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा जन्मले सबै
शूद्र हुन्छन् र राम्रो कर्मले सबै द्विज -महान्) हुन्छन् भनेर
कर्मप्रधानता देखाइएको छ ।‘छुवाछूत’ र ‘भेदभाव’ भन्ने शब्द एक्काइसौँ) शताब्दीमा नसुहाउने शब्द हुन् । यसले त केवल वैरभाव र
दलितहरूको अवस्थाः
दलितहरू राज्य र समाजद्वारा सदियौंदेखि पछाडि पारिएका, राज्यमा प्राप्त स्रोत र साधनबाट वञ्चितप्रायः समूह हो । नेपालको जनगणना २०५८ अनुसार दलितको जनसङ्ख्या केवल १२ प्रतिशत -२७ लाख) छ । वास्तवमा यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक तथ्याङ्क होइन । दलित गैर सरकारी संस्था -गैसस) हरूले गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले हाल दलितहरू करिब २२-२५ प्रतिशत -५०-५५लाख) को हाराहारीमा देखाउँछन् । दलित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क न्यून आउनुका पछाडि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक कारणहरू छन् । विकट क्षेत्रमा गएर जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्क लिने उपयुक्त संयन्त्रको अभाव, प्रायः दलितहरू दर्ुगम क्षेत्रमा बस्न विवश हुनु, अशिक्षा, समाजको हेपाइको भयले आफ्नो जात ढाँट्नु प्रायः दलितहरूको थर -गोत्र) ब्राहृमण-क्षेत्रीको थरसँग मिल्नु, अलि पढेलेखेका दलितहरूले आफ्नो थर तथाकथित माथिल्लो जातकासँग मिलेमा आफू दलित समुदायको भएको परिचय नदिनु आदि हुन् ।
दलितहरू राज्य र समाजद्वारा सदियौंदेखि पछाडि पारिएका, राज्यमा प्राप्त स्रोत र साधनबाट वञ्चितप्रायः समूह हो । नेपालको जनगणना २०५८ अनुसार दलितको जनसङ्ख्या केवल १२ प्रतिशत -२७ लाख) छ । वास्तवमा यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक तथ्याङ्क होइन । दलित गैर सरकारी संस्था -गैसस) हरूले गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले हाल दलितहरू करिब २२-२५ प्रतिशत -५०-५५लाख) को हाराहारीमा देखाउँछन् । दलित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क न्यून आउनुका पछाडि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक कारणहरू छन् । विकट क्षेत्रमा गएर जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्क लिने उपयुक्त संयन्त्रको अभाव, प्रायः दलितहरू दर्ुगम क्षेत्रमा बस्न विवश हुनु, अशिक्षा, समाजको हेपाइको भयले आफ्नो जात ढाँट्नु प्रायः दलितहरूको थर -गोत्र) ब्राहृमण-क्षेत्रीको थरसँग मिल्नु, अलि पढेलेखेका दलितहरूले आफ्नो थर तथाकथित माथिल्लो जातकासँग मिलेमा आफू दलित समुदायको भएको परिचय नदिनु आदि हुन् ।
राज्यको दलितसम्बन्धी नीतिः
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले छुवाछूतलाई अपराधको रूपमा लिई दण्डनीय गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा यो नहुने कुरै भएन । दलितहरूको हक हितको रक्षार्थ राष्ट्रिय दलित आयोग गठनसँगै विभिन्न दलित गैर सरकारी संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् तापनि अधिकांश दलितलाई जातीय छुवाछूत र विभेद भनेको अमानवीय एवं दण्डनीय अपराध हो भन्नेसम्मको जनचेतना पनि फैलाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । आरक्षण र समावेशीकरणका सवालहरू उठिरहेको स्थितिमा ‘आरक्षण’ भन्ने शब्द ‘प्रतिस्पर्धा’ को विरोधी शब्द हो भन्ने पनि सुनिँदै आएको छ । वास्तवमा समानताको पहिलो खुड्किलो आरक्षण वा विशेषाधिकार निश्चित अवधिसम्मको लागि राज्यले दलित, जनजाति, महिला, मधेसीहरूलाई प्रदान गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन । राज्यको प्रशासनिक राजनीतिक नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच नभएकै कारणले बनेका नीति, नियमहरूको पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । छुवाछूतको मुद्दा लिएर पुलिस प्रशासनमा उजुरी दिन गएमा पनि त्यति ध्यान दिँदैनन् किनभने पीडक पुलिसको आफन्त हुनसक्छ कि त पीडकले घुस खुवाइसकेको हुन्छ । यसमा राज्य मौनप्रायः नै रहने गरेको छ । चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर पस्ने दलित महिलाको पीडा होस् या दैलेखको निमावि शिक्षक बालबहादुर विश्वकर्माको आफन्तले शङ्ख बजाएको निहुँमा सेवाबाट अवकाश पाएको घटना होस्, चाहे बागलुङकी शिक्षिका रोमादेवी किसानको दलित भएकै कारण डेरा नपाएको पीडा होस् या जुम्लाको र्सपदल सुनारले अन्तरजातीय विवाहबाट पाएको पीडा नै किन नहोस् । राज्यले त्यसमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनसकेको छैन । पीडितलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति र पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजा दिलाउनु त परै जाओस् बरु कुनै कुनै चोटमा त राज्य नै मलमको सट्टा चुक बनेर सताउँछ । यस्ता अनेकौं घटना गाउँमा दैनिक देख्न र सुन्न पाइन्छ तर केही सञ्चार माध्यममा आउँछन् त धेरैजसो आउँदैनन् । किनभने विकट गाउँमा मिडिया पुग्नसक्दैन र पुगे पनि पीडकले पुनः दुःख दिने त्रासले छापामा आउँदैनन् ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले छुवाछूतलाई अपराधको रूपमा लिई दण्डनीय गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा यो नहुने कुरै भएन । दलितहरूको हक हितको रक्षार्थ राष्ट्रिय दलित आयोग गठनसँगै विभिन्न दलित गैर सरकारी संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् तापनि अधिकांश दलितलाई जातीय छुवाछूत र विभेद भनेको अमानवीय एवं दण्डनीय अपराध हो भन्नेसम्मको जनचेतना पनि फैलाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । आरक्षण र समावेशीकरणका सवालहरू उठिरहेको स्थितिमा ‘आरक्षण’ भन्ने शब्द ‘प्रतिस्पर्धा’ को विरोधी शब्द हो भन्ने पनि सुनिँदै आएको छ । वास्तवमा समानताको पहिलो खुड्किलो आरक्षण वा विशेषाधिकार निश्चित अवधिसम्मको लागि राज्यले दलित, जनजाति, महिला, मधेसीहरूलाई प्रदान गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन । राज्यको प्रशासनिक राजनीतिक नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच नभएकै कारणले बनेका नीति, नियमहरूको पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । छुवाछूतको मुद्दा लिएर पुलिस प्रशासनमा उजुरी दिन गएमा पनि त्यति ध्यान दिँदैनन् किनभने पीडक पुलिसको आफन्त हुनसक्छ कि त पीडकले घुस खुवाइसकेको हुन्छ । यसमा राज्य मौनप्रायः नै रहने गरेको छ । चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर पस्ने दलित महिलाको पीडा होस् या दैलेखको निमावि शिक्षक बालबहादुर विश्वकर्माको आफन्तले शङ्ख बजाएको निहुँमा सेवाबाट अवकाश पाएको घटना होस्, चाहे बागलुङकी शिक्षिका रोमादेवी किसानको दलित भएकै कारण डेरा नपाएको पीडा होस् या जुम्लाको र्सपदल सुनारले अन्तरजातीय विवाहबाट पाएको पीडा नै किन नहोस् । राज्यले त्यसमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनसकेको छैन । पीडितलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति र पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजा दिलाउनु त परै जाओस् बरु कुनै कुनै चोटमा त राज्य नै मलमको सट्टा चुक बनेर सताउँछ । यस्ता अनेकौं घटना गाउँमा दैनिक देख्न र सुन्न पाइन्छ तर केही सञ्चार माध्यममा आउँछन् त धेरैजसो आउँदैनन् । किनभने विकट गाउँमा मिडिया पुग्नसक्दैन र पुगे पनि पीडकले पुनः दुःख दिने त्रासले छापामा आउँदैनन् ।
अन्तर्रर्ााट्रय उदाहरणः
विश्वमा दलित, महिला तथा काला जातिका व्यक्तिहरू राष्ट्राध्यक्ष बनेको र राष्ट्रले प्रगति गरेका उदाहरण हाम्रासामु र्छलङ्ग छन् । अब्राहम लिङ्कन दलित समुदायको सार्कीको छोरा भए पनि दाउरा बेचेर पढ्दै अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति बने, भारतका राष्ट्रपति के.आर.नारायणन् पनि दलित समुदायकै व्यक्ति थिए भने हालको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि दलित नै हुन् ।रङ्गकै आधारमा मधेसीलाई विभेद गरिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रस‹का निवर्तमान महासचिव कोफी अन्नान, दक्षिण अप्रिmकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला जस्ता लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति पनि काला जातिका नै हुन् तथा हालको अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइस पनि त काला जातीकै नारी हुन् । महिला भएकै आधारमा विभेद गरिन्छ भने श्रीलङ्काली राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका बन्दारानायके कुमारा तुङ्गा, फिलिपिनी राष्ट्रपति ग्लोरियो माकापागल आरोयो पनि त क्षमतावान् महिला नै हुन् र विकास पनि भइरहेको छ । के नेपालले पनि यी उदाहरण हेरेर दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई समानुपातिक अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दैन -
विश्वमा दलित, महिला तथा काला जातिका व्यक्तिहरू राष्ट्राध्यक्ष बनेको र राष्ट्रले प्रगति गरेका उदाहरण हाम्रासामु र्छलङ्ग छन् । अब्राहम लिङ्कन दलित समुदायको सार्कीको छोरा भए पनि दाउरा बेचेर पढ्दै अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति बने, भारतका राष्ट्रपति के.आर.नारायणन् पनि दलित समुदायकै व्यक्ति थिए भने हालको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि दलित नै हुन् ।रङ्गकै आधारमा मधेसीलाई विभेद गरिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रस‹का निवर्तमान महासचिव कोफी अन्नान, दक्षिण अप्रिmकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला जस्ता लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति पनि काला जातिका नै हुन् तथा हालको अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइस पनि त काला जातीकै नारी हुन् । महिला भएकै आधारमा विभेद गरिन्छ भने श्रीलङ्काली राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका बन्दारानायके कुमारा तुङ्गा, फिलिपिनी राष्ट्रपति ग्लोरियो माकापागल आरोयो पनि त क्षमतावान् महिला नै हुन् र विकास पनि भइरहेको छ । के नेपालले पनि यी उदाहरण हेरेर दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई समानुपातिक अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दैन -
संविधानसभाको व्यवस्थाः
पिकाको सिट ४२५ रहेको र २५ प्रतिशत दलितलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने हो भने १०६ सिट छुट्याइनर्ुपर्छ । के नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन् – समावेशीकरणको नाममा ३०/३५ जनालाई समाहित गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हो भने दलितहरू झन् आन्दोलित बन्नेछन् । यसले माओवादी तथा सात दलको नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई र्सार्थक बनाउनेछैन । उत्पीडित जाति, पेशागत तथा जनवर्गीय सङ्गठन, नागरिक समाजलाई भनेर छुट्याइएको ४८ सिट राम्रो नियतले नआएको भए पनि बिग्रिसकेको छैन । आठ दलमा समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने व्यवस्था छ ।
पिकाको सिट ४२५ रहेको र २५ प्रतिशत दलितलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने हो भने १०६ सिट छुट्याइनर्ुपर्छ । के नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन् – समावेशीकरणको नाममा ३०/३५ जनालाई समाहित गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हो भने दलितहरू झन् आन्दोलित बन्नेछन् । यसले माओवादी तथा सात दलको नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई र्सार्थक बनाउनेछैन । उत्पीडित जाति, पेशागत तथा जनवर्गीय सङ्गठन, नागरिक समाजलाई भनेर छुट्याइएको ४८ सिट राम्रो नियतले नआएको भए पनि बिग्रिसकेको छैन । आठ दलमा समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने व्यवस्था छ ।
साभार : -dalitonline.wordpress.com
No comments:
Post a Comment