दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कति ?

२०६२-६३ को जनआन्दोलनमा जबर्जस्त उठेको समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउने अभ्यास शुरू भएपछि केही जाति र समूहका लागि कोटा निर्धारण गर्ने बाहेक राज्यका तर्फबाट समावेशीकरणको वास्तविक मर्मलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छैन। आरक्षण को व्यवस्था त गरिएको छ, तर त्यसलाई कति समय निरन्तरता दिने र कति समयपछि हरेकलाई प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउने भन्ने नीतिगत योजना निर्माणमा ध्यान दिइएको छैन। समावेशीकरणको माग गर्नेहरूले समेत यस्तो बहस चलाएका छैनन्। एकथरीमा आरक्षण लाई रोक्नुपर्छ भन्ने सोच हावी हुँदैछ भने अर्काथरी यसलाई अझै बढाउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। 

कृषिप्रधान नेपालको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका ७७८० कर्मचारीमध्ये बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी ३९२४ (५०.४३ प्रतिशत) र मधेशी २१०४ (२७.०४ प्रतिशत) छन्। त्यसैगरी जनजाति, महिला र दलित क्रमशः १०६५, ५३९ र ७५ पुग्छन्।
कृषि सेवामा ११६५ कार्यालय सहयोगी बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी छन् भने आदिवासी-जनजाति ५६३, मधेशी ५१४, महिला १६४ र दलित ३० जना।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत अधिकृत तहभन्दा माथिका ३४३४ कर्मचारीमध्ये बाहुन-क्षेत्री-ठकुरीको संख्या १४३४ र तराई-मधेश मूलका कर्मचारीको संख्या ७७५,आदिवासी-जनजातिको संख्या ३३६ मात्रै भए पनि अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहमा ८५० महिला छन्। तर, दलित भने एकदमै न्यून, १४ जना मात्रै, छन्।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका २५५१ कर्मचारीमध्ये बाहुन-क्षेत्री-ठकुरीको संख्या १६९८ (६६.५६ प्रतिशत) छभने आदिवासी जनजाति ३३३, मधेशी २३१, महिला २२२ र दलित २६ जना छन्।
जिल्लामा प्रभावशाली मानिने ७५ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये अहिले ६९ बाहुन-क्षेत्री, तीन जनजाति र दुई मधेशी , १ दलित  छन्।
वन विभागमा कार्यरत ४९८३ कर्मचारीमध्ये बाहुन-क्षेत्रीठकुरीको संख्या २४८६ (४९.८८ प्रतिशत) छभने मधेशीको १५९६ (३२.०२ प्रतिशत)। त्यसैगरी आदिवासी-जनजाति ६६०, महिला १२३ र दलित ५८ जना छन्।
वन मन्त्रालय अन्तर्गतकै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका ५७० कर्मचारीमध्ये बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी २५१, मधेशी १८६, आदिवासी-जनजाति १००, महिला २२ र दलित सात जना छन्। 

 भूमिसुधार मन्त्रालय, नापी विभागका २०६७ कर्मचारीमध्ये ८८४ जना (४२.७६ प्रतिशत) मधेशी छन्। बाहुन-क्षेत्री-ठकुरीको संख्या ८०५ (३८.९४ प्रतिशत) भएको यस विभागमा आदिवासी-जनजाति २५९ (१२.५३ प्रतिशत), महिला ९२, दलित नौ र दशनामी भनिने गिरी-पुरी-सन्न्यासी १८ जना छन्।  

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा चाहिँ बाहुन-क्षेत्री-ठकुरीकै बाहुल्य छ। विभागका २२३१ कर्मचारीमध्ये बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी १४६२ जना (६५.५ प्रतिशत) छन्भने आदिवासी-जनजाति ३५९, मधेशी २८२, महिला ११६ र दलित १२ जना। 

सिंचाइ विभाग अर्को त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ बाहुन-क्षेत्री-ठकुरीकै बाहुल्य रहे पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले जातिगत संरचना अन्यत्रभन्दा आशलाग्दो छ। विभाग अन्तर्गतका १५९१ कर्मचारीमध्ये ७४० बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी (४६.५१ प्रतिशत), ५११ मधेशी (३२.११ प्रतिशत), २०४ आदिवासी-जनजाति, १११ महिला र १५ दलित छन्। 

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका ४३३९ कर्मचारीमध्ये बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी २२४० जना (५१.६२ प्रतिशत) छन्। आदिवासी-जनजातिको संख्या ८२५ छ भने मधेशी ८११, महिला ३६८, दलित ५१ र गिरी-पुरी४४ जना छन्। अधिकृतभन्दा माथि ७१४ बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी, ३३१ मधेशी, २६९ जनजाति, ८३ महिला र पाँच दलित छन्। 

 नेपाली सेनामा हाल कार्यरत ८९ हजार २४९ जना सैनिकमा ४९ हजार ५९० (५५.३४ प्रतिशत) बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी छन् भने २६ हजार ५१७ (२९.५९ प्रतिशत) आदिवासी-जनजाति। नेपाली सेनामा ६०२६ अर्थात् ६.७१ प्रतिशत मधेशी छन्। सेनामा पहाडका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको संख्या भने १६०३ (१.७९ प्रतिशत) मात्र छ। 

नेपाल प्रहरीमा जातीय समावेशीकरण सेनामा भन्दा बढी सन्तुलित देखिन्छ। अहिलेको कुल प्रहरी संख्या ६० हजार १२० मध्ये २८ हजार ६८१ (४७.७ प्रतिशत) बाहुन-क्षेत्री ठकुरी-सन्न्यासी, १६ हजार ५४२ (२७.५१ प्रतिशत) आदिवासी-जनजाति र १० हजार ५१६ (१७.४९ प्रतिशत) मधेशीको छ। त्यसैगरी दलितको संख्या ४३८१ (७.२८ प्रतिशत) छभने महिलाको ३४५७ (५.७५ प्रतिशत)। 

साभार : - हिमाल