दलितले मूकदर्शक भएर गैरदलितको उत्पीडनलाई नै भरथेग गर्ने नेपाली राज्यलाई कसरी आफ्नो ठान्लान्?

लेखक :- राजेन्द्र महर्जन

यो देश मेरो हो, तर राज्यचाहिँ मेरो पनि भएको छैन।' यस्तो भाव धेरैजसो उत्पीडित जनतामा पाइन्छ। दलित समुदायका सन्दर्भमा त राज्यभित्रका मन्दिरमात्रै होइन, आफ्नै छाप्रो र शरीरमाथि पनि आफ्नो स्वामित्व स्थापित भएको छैन। नेपाली राज्यका सञ्चालकले राज्यको स्वामित्वलाई देशमा बस्ने सबै नेपालीबीच नामसारी गर्न दिएका छैनन्। राज्यमाथि सबै जनताको स्वामित्व र अपनत्व विस्तार गर्न सकिएन भने 'राज्य' कसरी 'राष्ट्र' बन्छ भन्नेमा तिनलाई कुनै सरोकार छैन, न त समाजको पुनर्गठन नै तिनको रुचिको विषय हो। 

दलितको राज्य खोइ?
यस्तै विडम्बना देखिएको छ, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्रमा दलित समुदायले मन्दिरमा आफ्नो पनि स्वामित्व स्थापना गर्न खोज्दा गैरदलितहरूले गरेको

हिंसात्मक आक्रमणमा। दलितहरूले द्विज मालिकहरूको घरखेत र निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेका थिएनन्। न त तिनले निजी सम्पत्तिजस्तै बनाइएको राज्यमाथि स्वामित्व दाबी गर्न खोजेका थिए। बरु तिनले त भगवती ब्रह्मस्थान मन्दिरमा पूजाआजामात्रै गर्न खोजेका थिए। तर, मठमन्दिर, देवीदेवता र धार्मिक ग्रन्थसँगै वैदिक ज्ञानमाथि एकाधिकार कायम गर्दै आएका गैरदलित समुदायका मालिक र तिनका नेतालाई दलितहरूको मन्दिर प्रवेश पनि स्वीकार्य भएन। रौतहटस्थित पिपरिया दोस्तिया–८, भीमडावरमा दलितका लागि मन्दिरको ढोका बन्द त बन्द गरियो नै, सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्ने अधिकारमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइयो र दलितहरूका घरघरमा सामूहिक आक्रमण गर्दै बाँच्न र छाप्राहरूमा बस्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्न खोजियो। यसरी शारीरिक र मानसिकरूपमा घाइते हुँदाहुँदै पनि प्रतिरोध गर्ने चमार र डोमजस्ता मधेसी दलितले मूकदर्शक भएर गैरदलितको उत्पीडनलाई नै भरथेग गर्ने नेपाली राज्यलाई कसरी आफ्नो ठान्लान्?

लामो तानातानपछि रौतहटका दलितले मन्दिर प्रवेश गर्ने अधिकार पाएका छन् र आक्रमणकारीहरूकोे उन्मुक्ति सर्तमा आफूमाथि भएको सामूहिक आक्रमणको क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैछन्। अनेक सम्झौतापछि सम्पन्न भएको दलितहरूको मन्दिर प्रवेशलाई गैरदलितले स्वागत गरेको र सहभोज पनि आयोजना गरिएको खबरले मन्दिरमा प्रवेश गर्ने दलित अधिकार निश्चित भएको छ। तर धरातलको स्वामित्वका लागि भएको संघर्ष (वार अफ स्पेस) भने लामो समयसम्म जारी रहनेछ। यही सम्झौताका आधारमा अधिकार माग्ने र अधिकार खोस्ने समुदाय र व्यक्तिबीच 'सामाजिक सद्भाव' कायम भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भने वस्तुवादी हुँदैन।

नेपाल भनेको के हो?

धरातलका लागि संघर्षमा जति सफलता पाइन्छ, त्यति मात्रामा दलित या अन्य उत्पीडित वर्ग र समुदायमा राज्यप्रति स्वामित्व स्थापित हुँदै जान्छ। रौतहटका दलितमाथि आक्रमण गर्ने योजनाकार हृदयनारायण यादवजस्ता व्यक्तिहरू नेपाली कांग्रेस वा अन्य पार्टी र राज्यका हर्ताकर्ता भइरहने स्थितिमा यस्तो संघर्षले अशान्तिपूर्ण र अस्वस्थकर रूप पनि लिन सक्छ। तर, बाँच्ने, घरखेतमा काम गर्ने, मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने, नागरिकता प्राप्त गर्दै नागरिकत्व स्थापित गर्ने तथा राज्यको नीति–निर्माण र क्रियान्वयनमा सहभागी हुने अधिकारबाट वञ्चित दलित र उत्पीडित जनतासामु संघर्ष गर्नुको विकल्प पनि देखिएको छैन। चमार र डोमजस्ता मधेसी दलितको जीवनस्थिति हेर्दा संगठित संघर्ष गर्न नसकेकै कारण उनीहरू शदियौँदेखि भूमिहीन र घुमन्ते हुने, भूमिहीन भएकै कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउने अनि भूमि र नागरिकताबिना राज्यमाथि स्वामित्वबाट मात्रै होइन, देशको सदस्य :  नेपाली हुने हक, अधिकार र कर्त्तव्यबाट वञ्चित हुने स्थिति जारी रहेको छ।

यस्तो स्थितिमा तिनले राज्य र देशमाथि स्वामित्व, अपनत्व र ममत्वका लागि भूमि, नागरिकता र मन्दिर प्रवेशको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दा प्रतिकार गर्ने गैरदलितहरू कसरी समता र सद्भावका पक्षधर हुनसक्छन्? उनीहरूले समान सामाजिक हैसियत र सच्चा नेपाली नागरिकको हकका लागि आवाज उठाउँदा मौन बस्ने दल र तिनका नेता कसरी देशभक्त र जनमुखी हुन सक्छन्? यो कुनै दलितको मात्रै प्रश्न होइन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर सबैको सबाल हो।

यस्तै दल र नेतृत्वसामु बीपी कोइरालाले कठघरामा उभ्याएर जमानामै सोधेका थिए, 'राष्ट्र भनेको के हो? नेपाल भनेको के हो? देश भनेको के हो? जनता होइन र? यदि जनताको अधिकार खोसिन्छ भने देशको हित कसरी त्यसले रक्षा गर्‍यो?' पञ्चायती व्यवस्था हुँदा सोधिएको प्रश्नको उत्तर बहुदलीय कालमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा समेत समुचितरूपमा दिइएको छैन, बरु सर्वकालिक शासकहरूले विभिन्न खाले उत्पीडन जारी राखी लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएका छन्। कतिसम्म भने बीपी कोइरालाका अनुयायी ठान्ने र आफूलाई मात्रै लोकतान्त्रिक मान्नेहरूले चमार र डोमजस्ता दलितलाई देश र राष्ट्र मान्दै राज्यकै हर्ताकर्ता बनाउनु त निकै टाढाको कुरा भयो जनतासम्म पनि मान्न सकेका छैनन्। यसरी दलित र उत्पीडितहरूलाई राज्यमाथि स्वामित्व कायम गराउँदै राज्यलाई सबै जनताको राष्ट्र बनाउने काममा धिङ्न्याइँ भइरहेको छ। त्यसैले, चार दशकअधि बीपी कोइरालाले शाहशासक र राणाशासकले जनतालाई अशक्त पार्दै आएको सन्दर्भमा भनेझैँ, 'नेपाल देश बन्यो, नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन, शरीरको ढाँचा खडा भयो, त्यसमा आत्मा आउन सकेन।'

राज्यमाथि जनताको स्वामित्व

राष्ट्रको आत्मा भनेको राज्यमाथि जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व हो। त्यही आत्मा स्थापित गर्दै 'राज्य'लाई 'राष्ट्र' बनाउने काममा शाह र राणा वंशका शासकहरू मात्रै होइनन्, आफूलाई लोकतान्त्रिक र जनवादी भन्ने दल र तिनका नेता पनि चुकेकै देखिन्छन्। 'राज्य'लाई 'राष्ट्र' बनाउन सकिएन भने राष्ट्रियता शब्द आडम्बर र नाराबाजीभन्दा केही हुँदैन। सामाजिक सद्भाव पनि राज्यभित्र सामाजिक अन्तर्विरोध छोप्ने सुन्दर गलैँचा मात्रै हुन्छ।

नेपाली राज्यलाई नेपाली राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नमा कन्जुस्याइँ वा ढिलाइ गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई इतिहासको पाठ पढाउँदै बीपी कोइरालाले भनेका थिए, 'राष्ट्रियताको विचार गर्दा हामीले जनताको सन्दर्भमा सोच्ने बानी गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यससम्बन्धी सत्यका उपर प्रकाश पर्नसक्छ। नत्र भने एउटा भागको अर्थमा त्यसलाई लिन थाल्यौँ भने राष्ट्रियता भन्ने शब्दलाई कुनै पनि धूर्त तानाशाह वा राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थसिद्धि र जनताको अधिकार अपहरण गर्ने हतियार बनाउन सक्छ।'

राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई भूगोल र माटोसँग मात्रै जोड्ने र भूगोलभित्र बस्ने जनतालाई राज्यमाथि स्वामी बनाउनमा आकाकानी गर्ने कामले राष्ट्रियता निर्माण गर्दैन। आफ्नै मानवजातिलाई अछूत, तल्लो वर्ण बनाउँदै मन्दिर पस्न समेत नदिनेहरूले देशलाई कसरी सबै जनताको स्वामित्व भएको राष्ट्र बनाउँदै राष्ट्रियता बलियो बनाउँछन्? यसको समुचित उत्तर खोज्नमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर शक्तिहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ।

जनताकेन्द्रित आन्तरिक राष्ट्रियता

राज्यमा जनताको स्वामित्व स्थापनासँगै राष्ट्रियता निर्माण गर्नमा, सामाजिक अन्तर्विरोधलाई शान्तिपूर्वक रूपान्तरण गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्नमा बीपी कोइरालाका चेलाहरू चुके पनि अब जनता र जनताका शक्तिहरू यसमा चुक्नु हुँदैन। कोइरालाले जनताकेन्द्रित आन्तरिक राष्ट्रियताको सवाल उठाएर वास्तवमा जनता र जनताका शक्तिहरूको ध्यान र शक्ति आन्तरिक राष्ट्रियताको निर्माणमार्फत राष्ट्रिय एकीकरणतिर तान्न खोजेका थिए। यसो गर्न सकिएमा आन्तरिक राष्ट्रियता नेपाली समाजका अन्तर्द्वन्द्व समाधान र नेपालमा राष्ट्र निर्माणको प्रस्थानविन्दु हुनेछ। विशाल राष्टहरूको छायाँमा परेको कारणले हुन सक्छ, नेपालीको मानस र नेपाली शासकहरूको स्वार्थ बाह्य राष्ट्रियतामा बढी केन्द्रित छ। यद्यपि, आन्तरिक राष्ट्रयता बलियो भएन भने बाह्य राष्ट्रियता बलियो हुनै सक्दैन। ठूला राष्ट्रले बलमिच्याइँ गर्दा प्रतिरोध गर्ने आत्मबल र शक्ति नै निर्माण हुँदैन। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उतार–चढावले यही तथ्य देखाइरहेको छ।

यस अर्थमा राजतन्त्रको उन्मूलन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै सङ्घीयताको व्यवस्था र राज्यको पुनर्र्संरचना आन्तरिक राष्ट्रियता निर्माणको बाटो हो। संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान लेखनको बाटो यसको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम हो। यो नेपालका विभिन्न जात/जाति, समुदाय र क्षेत्रका जनताको सशक्तीकरणको अभियान पनि हो। समाज र राज्यको लोकतन्त्रीकरणसँगै आन्तरिक राष्ट्रियता निर्माणका लागि यस्ता अभियानको उन्नत लोकतान्त्रिक र जनमुखी विकल्प देखिएको छैन।

त्यसो त, पहिलो संविधानसभामार्फत आन्तरिक राष्ट्रियताको निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयास असफल हुनुमा नेपाली समाजमा जारी अन्तर्द्वन्द्वले कारकतत्वको भूमिका खेलेको थियो। विशेषतः जात/जाति, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म र भाषालगायत संस्कृतिसँग जोडिएका अन्तर्द्वन्द्व छिनोफानो नहँुदा संविधान त लेखिएन नै, सङ्घीयता निर्माणलाई पनि झनै पर धकेलिदिएको छ। नयाँ संविधानको लेखन र सङ्घीयताको स्थापनाबाट राज्य पुनर्संरचना गर्ने र यसमार्फत् अधिकांश सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व समाधान गर्न खोज्ने नेपाली जनताको कोसिसमा बाधा आइलागेको छ। वास्तविक अर्थमा 'राज्य'लाई 'बहुराष्ट्रिय राज्य'का रूपमा विकास गर्न सबै खाले विविधता र बहुलतालाई समान हैसियतका साथ समेट्दै 'आन्तरिक राष्ट्रियता' सुदृढ गर्ने काममा अड्चन तेर्सिएको छ। र, 'अनेकतामा एकता' कायम रहेको समाज निर्माणको प्रयासमा छेकबार लागेको छ। यसको अर्थ यस्तो कोसिस लोकतान्त्रिक, अग्रगामी, जनमुखी थिएन भन्ने कदापि होइन। यस्तो प्रयासलाई अर्थहीन राजनीतिक द्वन्द्व र अन्तहीन सामाजिक विभाजनतिरको यात्रा मात्रै मान्दै यस अभियानमा बाधा–अड्चनको आगमनमा पनि हाइसञ्चो मान्ने कुलीन प्रवृत्ति भने क्रियाशील छँदैछ। यसको मतलब केही कालका लागि परिवर्तनका दिशा मोडिएको वा लोकतन्त्रीकरण, पुँजीवादीकरण र समावेशीकरणसँग जोडिएको प्रगतिशीलताको उल्टो दिशामा गएको छ।

अनेकतामा आधारित राष्ट्रियता

लामो समयसम्म एकल जातिवादी रहेको राज्यको पुनर्संरचना गर्ने राष्ट्रिय प्रयासबीच विभिन्न खाले सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व प्रकट हुनु र ती द्वन्द्वले अनेक आयाम लिनु अस्वाभाविक होइन। तर, नेपाली समाजलाई कुनै विविधता, अनेकता, अन्तर्विरोध, द्वन्द्व र सङ्घर्ष नै नभएको 'सुन्दर समाज'को रूपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयास भने पक्कै स्वाभाविक होइन। यस समाजलाई प्रेम, एकता, सद्भाव र सामञ्जस्यले भरिपूर्ण मानवीय एकाइका रूपमा पेस गर्ने र गराउने प्रयत्न पनि अस्वाभाविक आचरणै हो। पुरानो मासिएको, तर नयाँ ठोस सिर्जना भइनसकेकाले अहिले असमञ्जसको स्थिति देखिएको विषयमा इतिहासकार प्रत्यूष वन्तले गरेको सङ्केत यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ। उनको भाषामा, विभिन्न समुदायमाझ आआफ्ना समुदायगत हित प्रवर्धन गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्दा आपसमा थोरै अविश्वास पैदा भएको छ। सामाजिक सद्भाव बिग्रने पो हो कि भनेर केहीले शङ्कासमेत गरेको पाइन्छ। नेपाली पहिचान र नेपाली राष्ट्रियता भनेको के हो, तिनका आधार के हुन् भन्ने अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ।

माओवादी 'जनयुद्ध’, जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहसँगै जनजातीय सङ्घर्ष र दलित संघर्षपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत नेपाली राज्यका नयाँ–पुराना हर्ताकर्ता 'सामाजिक सद्भाव' कायम गर्ने नाममा आन्तरिक राष्ट्रियता निर्माणलाई पर धकेल्दैछन्। उनीहरू राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत ढाँचालाई अन्त्य गर्दै राज्यको समावेशी र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने तथा सङ्घात्मक प्रणाली स्थापना गरी नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने मामिलामा अनिच्छुक देखिएका छन्।

यसै सन्दर्भमा सामाजिक भूगोलका ज्ञाता हर्क गुरुङको मत छ, नेपाल धेरै लामो समयदेखि स्वाधीन रहिआएको राज्य भए पनि अझसम्म राष्ट्रको रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। नेपाल देश भौगोलिकरूपले मात्र एकीकृत भएको छ, सामाजिक र आर्थिकरूपले होइन। राष्ट्रिय एकीककरणको पुरानो सामाजिक ढाँचा हिन्दूवादी छ, जातिवादी छ र पहाडवादी र केन्द्रवादी पनि छ। यो ढाँचा जनजाति, दलित र मधेसीको सशक्तीकरणका लागि अनुचित छ, अन्य समुदायको लोकतान्त्रिक आकांक्षाअनुरूप पनि छैन। अतः गुरुङले भनेझैँ, नेपालले अनेकतामा आधारित (पोलिसेन्ट्रिक) राष्ट्रियताको अवधारणा अगाडि सार्नु परेको छ, त्यसले राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्छ। रौतहटमा मधेसी दलितहरूले गरेको प्रतिरोधले प्रश्न उठाएको छ, यस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण अवधारणा लागू गर्न पनि जनसंघर्ष नै जरुरी हुने हो कि?

- साभार :- नागरिक