मानव अधिकारकर्मीले जे भने पनि मैना सुनुवारको मुद्दामा राज्यले मात्र
जितेको छ र मैना स्वयं र निजका पीडित परिवार तथा मानवीयताको हार भएको छ।
अपराध भएपछि कानुनी कारवाही गरी दण्डित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो।
त्यस्तो दायित्ववोध गराउन पनि पीडितले मानव अधिकारकर्मी गुहार्नुपर्ने र
अदालतको शरणमा जानुपर्ने बाध्यता हुनु राज्यको अपराधकेन्द्रित सोचको उपज
हो। मैनाको मुद्दामा पीडितहरूले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नुबाहेक अरू
केही पाउन सकेका छैनन्।
पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणअनुकूल निर्णय हुँदो हो त
त्यस मुद्दाको फैसला कुनै कानुनको पढाइ हुने शैक्षिक संस्थामा अध्ययन
अध्यापनको पाठ्यसामग्रीका रुपमा प्रयोग हुनेथियो। किन्तु, पीडितहरू आफैँले
उठान गरेको मुद्दाको फैसला घरमा राख्दा पनि यातनाबोध हुने र तर्सनुपर्ने
अवस्था उत्पन्न भएको छ।
यसरी नै हालै एउटा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा असफल भएपछि त्यसको दोष
जाहेरवालामाथि थोपरी उल्टै कैद तथा जरिवाना भोग्न बाध्य पारिएको छ।
साक्षीको हैसियतका निज पीडितलाई दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा झुठा मुद्दा
दिने पक्षलाई लाग्ने ऐन लगाएर दण्डित गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट समेत
पीडितलाई पुनरावेदन गर्ने कानुनी हक नदिइएपछि पीडित दण्डित भएको उक्त फैसला
अन्तिम हुन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको उक्त मुद्दामा नेपालको
न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा नितान्त
एउटा नयाँ विधिशास्त्रको जन्म हुनेछ र उक्त फैसला कोसेढुंगाका रूपमा
स्थापित हुनेछ भन्ने अपेक्षा तुहिएको छ। पीडितशास्त्रीय मूल्य र
मान्यताअनुकूल फैसला भएको भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालमा
त्यसबारे भएको कानुनी तथा न्यायिक विकासको दृष्टान्तस्वरूप प्रस्तुत
गर्नसकिने थियो। राज्यको कमजोर अनुसन्धान र अभियोजनका कारण असफल भएको
मुद्दामा पनि पीडित नै दण्डित हुनुपरेको छ। पीडितशास्त्रीय सोचविहीन
संस्कृतिका कारण यसरी दण्डित हुनुपर्ने नियति कहिले अन्त्य होलारु उत्तर
कठिन छ।
पौराणिक कालमा पनि विष्णुबाट बलात्कृत वृन्दाले आत्महत्या गर्नुपरेको थियो, इन्द्रबाट बलात्कृत निजकै गुरु गौतमकी पत्नी अहल्याले दोस्रोपटक रजस्वला नभएसम्मको लागि पति वियोगलगायतका पीडा भोग्नु परेको थियो र आफ्नै दाजु उतथ्यकी पत्नी अर्थात् भाउजु ममतालाई बलात्कार गर्ने बृहस्पतिले चन्द्रमाबाट बलात्कृत आफ्नी पत्नी तारालाई त्यागेको वर्णन पुराणहरूमा पढ्न पाइन्छ। विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा तथा बृहस्पति दण्डित भएको वर्णन भने कुनै पुराणमा छैन। पौराणिक कालदेखि नै पीडितले न्याय पाउन नसकेको र उनीहरूको सुनवाई नभएको देखिन्छ। पीडितको पीडाको सुनवाइ नहुने संस्कार हाम्रो परिचयै बनिसकेको छ। सम्भवतः त्यही र त्यस्तै मानसिक संस्कार बोकेका कारण आज पनि राज्यशक्ति र मानवअधिकारको अवधारणा पीडितकेन्द्रित हुनसकेको छैन।
विश्वलाई अनुसरण गर्दै हाम्रो संविधानमा पनि फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिए पनि त्यस्तो अधिकारको सरोकारवाला मानिएका व्यक्तिबाट भएका अपराधको परिणति भोग्न बाध्य पीडितका सम्बन्धमा किन तदनुरूप संवेदनशील हुन नसकिएको होरु यसको अर्थ हामीहरू फौजदारी न्याय प्रणालीको सोचबाट वशिभूत हुँदैआएका छौँ भन्ने नै हो। अपराध पीडितहरू प्रजातान्त्रिक भनिने संविधानका मसौदाकार र निर्माताले निर्वाह गरेको ुरेफ्रीुको तथा मानव अधिकारकर्मीले खेलेको ुलाइन्सम्यानुको भूमिकाको सिकार भएका छन्। हामीजस्तै मान्छेको षड्यन्त्रमा मान्छेकै हैसियतका पीडितहरू भने खेल्न नपाउँदै पराजित घोषित भएका छन्।
सम्भवतः विश्वकै न्यायिक इतिहासमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले ुपीडितशास्त्रको सिद्धान्तु उल्लेख गरी पीडितको हकमा फैसला गरेर पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा कोसेढुंगा गाडेको थियो। किन्तु, त्यसको डोब सुक्न नपाउँदै पीडित साक्षी कैद र दण्डभागी हुनुपरेको व्यथा उपचारविहीन अवस्थामा अलपत्र परेको छ। पीडितको हैसियत बेवारिस भएको छ। खासगरी यौनजन्य अपराधका पीडितको परिचय सार्वजनिक गर्न नहुने पीडितशास्त्रीय विधिशास्त्र बिर्सेर प्रधानमन्त्री दसैँको टीका पारेर भलो काम गरेको बहानामा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा पीडितका परिचयसहित सावजनिक हुन रुचाउँछन्। ती पीडितहरूको भोलिका सम्मानित वैवाहिक जीवन तथा मर्यादित आमा बन्न चाहने गोप्यतासम्बन्धी हकको कुठाराघात भएको दृश्य हेर्न र त्यस्तो समाचार पत्रपत्रिकाको मुखपृष्ठमा प्रशंसासहित छापिएको टिप्पणी पढ्न हामी बाध्य छौँ। न्यायाधीश संयोजक बनेर तयार भएको अपराध संहिताले पनि राज्यलाई पीडितको अभिभावक बनाउने कोसिस गरेको छैन। उक्त संहितामा कमजोर अनुसन्धान र अभियोजनका कारण असफल हुने मुद्दामा पीडितले अभियुक्तबाट प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति पनि अदालतको आदेशद्वारा अपहरण हुने व्यवस्था राखेर क्षतिपूर्ति शब्द र त्यसको मर्मलाई नै ध्वस्त पारिएको छ। रक्ताम्य अवस्थामा न्यायको खोजी गर्दै अदालत, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय प्रहरी इकाइ वा स्थानीय निकाय पुगेका घरेलु हिंसाका पीडितको उपचार गर्ने हैसियत यी कुनै पनि निकायसित छैन। पीडकलाई झिकाएर औषधोपचार गर्ने परजीवि हैसियत बोकेका यस्ता निकायसित पीडक नआएमा वा आएर पनि औषधोपचार गर्न इन्कार गरेमा वा त्यस्तो खर्च बेहोर्न असफल पाइएमा पीडितको बग्दो रगतको दृश्य हेर्दै मनोरञ्जन गर्नुसिबाय अरू उपाय सायद यिनीहरू कसैसँग छैन। राज्यशक्तिलाई जिम्मावालको हैसियतमा प्रतिस्थापित गर्ने यस्ता प्रयास धेरै भएका छन्। यसरी जताततै पीडितहरू अन्यायमा पर्दै आएको वास्तविकताप्रति हामी मूकदर्शक बन्दैआएका छौँ।
पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा बनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनकै आडमा न्यायिक विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन कुनै पनिै राजनीतिक दलको सरकार हिचकिचाएको देखिएन। पीडितलाई भर्याङ बनाएर अभियुक्तलाई कसुरदार प्रमाणित गरी समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने राज्य पीडितप्रति सदाशयी हुनु आवश्यक देखिएन। पीडितको मन जित्न सकेको अवस्थामा मात्र अपराध नियन्त्रणपछि क्रमशः शान्तिसुरक्षा कायम र विधिको शासन बहाली गर्ने तथा अन्त्यमा कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने कार्य मेरुदण्ड मानिनुपर्ने हो। त्यस्तो राज्य पीडितप्रति संवेदनहनि हुनुको अर्थ र परिणाम राज्य अपराधकेन्द्रित हुनुबाहेक अरू हुनसत्तै्कन। त्यसैगरी अदालती फैसलाको धज्जी उडाउँदै राजनीतिक आस्थाको बन्धक बनेर बाँकी कैद मिनाहा दिने वा क्षमादान दिने संस्कृतिले दण्डहीनताको संस्कार बलियो बनाएको छ। पीडाका सिकार बनेका सरोकारवाला पक्षको बेवास्ता गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने र क्षमादान दिने कार्य पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा घृणायोग्य हुनपुग्छ। विदेशी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र अरू देशका सक्षम अदालतबाट दोषी ठहरिएको व्यक्ति बचाउन ुब्लड मनीुको व्यवस्था गर्ने राज्यले देशभित्रका पीडितप्रति किन मानवीय दृष्टिकोण राख्न नसकेको होरु अझै पनि आगामी संविधानमा अदालतबाट दोषी किटान भएको व्यक्तिलाई क्षमादान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा दिने कार्यको सट्टामा सरोकारवाला पीडितको सहमति लिनुपर्ने हक प्रस्ताव नहुनुलाई संविधानै संवेदनहीन र त्रू्कर हुने अर्थमा लिनसकिन्छ।
बलात्कार र हत्या पीडित परिवारका सदस्यहरूसमेत सभासद्का रूपमा संविधानसभामा उपस्थित देखिँदा पीडितका पक्षमा आवाज उठ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सत्ता र कुर्सी प्राप्त भएपछि पीडा कम हुँदै गएर हो वा राजनीतिक आँखाले हेर्दा तत्कालको क्रान्तिको लक्षित रूपान्तरण भएको अर्थमा निज पीडितहरू ुमहाबलिदानीु भएको हो बुझ्न सकिएन। आफ्नो हकमा ुमाफ देऊ, तर नबिर्सु भन्ने दक्षिण अफ्रिकाबाट साभार भनाइ लागु गर्ने हो भने बेग्लै तर कुर्सी वा अपेक्षित रूपान्तरण प्राप्त नभएको भए सम्भावित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको दृष्टिमा यस्ता अपराध निःसन्देह दण्डनीय मानिएर क्षतिपूर्ति योग्य ठानिइने थियो। तत्काल भोगिएको असहनीय पीडाको स्वरूपलाई राजनीतिक आँखाबाट मात्र नभई मानवीय र पीडित पक्षीय सोचबाट पनि हेर्न निजहरू किन असफल र अक्षम भएका हुन्रु यो प्रश्न भने अनुत्तरितै छ। आफूबाट महाबलीदानी कार्य भएपछि अन्य सबै पीडितको पीडा शमन भएको मान्दा तत्कालको पीडाको पछाडि भएको अपराधका हकमा मौन बस्ने संस्कृतिले समाजमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने स्पष्ट हुन्छ। पीडितले कानुन जानेकै हुनुपर्छ भन्ने न्यायसम्बन्धी यथास्थितिवादी सोचका कारण सिद्धान्ततः सबैलाई कानुनविज्ञ बनाए पनि व्यवहारतः कानुनको अनभिज्ञताको कारण हदम्यादभित्र जाहेरी नपरेको भनी अनिता चमारले न्याय नपाएको पीडाभन्दा निजलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिको कार्य जाहेरी दरखास्तको अभावमा दण्डित हुन नसकेर वैध प्रमाणित भएको पीडा राष्ट्रको हकमा घातक हुनसक्छ। राज्य कानुनी व्यवस्थाअनुकूल लाचार यान्त्रिक हुने हो कि मानवीय हैसियतमा सक्रिय भएर कसुरदारलाई दण्डित गर्नुपर्ने होरु
अदालतबाट दोषी किटान भइसकेको व्यक्तिलाई क्षमादान दिँदा सरोकारवाला पीडितको नभई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहमति चाहिने, न्यायिक विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिँदा पीडितको पीडा फिर्ता लिन नसक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र राज्यलाई पीडितको अभिभावक बनाउन नसक्ने अपराध संहितासम्बन्धी विधेयकमा सुधार अहिलेको चिन्ता र चासोका विषय हुन्। त्यसरी नै कानुन अयोगको सक्रियतामा तयार भएको अपराधपीडित तथा पीडितसाक्षीसम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत भई तत्काल पारित हुनु पनि त्यतिकै जरुरी छ। पीडितहरूबाटै क्रान्तिकारी सोच राखेर रूपान्तरणको खोजी गरिनुपूर्व पीडितप्रति राज्य, संविधानसभा, व्यवस्थापिकालगायत संबद्ध संविधान र कानुनका ज्ञाता अनि मानव अधिकारकर्मी सबै सचेत र सकारात्मक हुनु श्रेयस्कर हुनेछ। यो देश र सरकारमाथि पीडितको पनि त्यतिकै हक छ र त्यस्तो हकको प्रत्याभूति र बहालीनिमित्त निजहरूले अन्य वैकल्पिक मार्ग खोज्ने कोसिस गर्नु नपरोस्।
पौराणिक कालमा पनि विष्णुबाट बलात्कृत वृन्दाले आत्महत्या गर्नुपरेको थियो, इन्द्रबाट बलात्कृत निजकै गुरु गौतमकी पत्नी अहल्याले दोस्रोपटक रजस्वला नभएसम्मको लागि पति वियोगलगायतका पीडा भोग्नु परेको थियो र आफ्नै दाजु उतथ्यकी पत्नी अर्थात् भाउजु ममतालाई बलात्कार गर्ने बृहस्पतिले चन्द्रमाबाट बलात्कृत आफ्नी पत्नी तारालाई त्यागेको वर्णन पुराणहरूमा पढ्न पाइन्छ। विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा तथा बृहस्पति दण्डित भएको वर्णन भने कुनै पुराणमा छैन। पौराणिक कालदेखि नै पीडितले न्याय पाउन नसकेको र उनीहरूको सुनवाई नभएको देखिन्छ। पीडितको पीडाको सुनवाइ नहुने संस्कार हाम्रो परिचयै बनिसकेको छ। सम्भवतः त्यही र त्यस्तै मानसिक संस्कार बोकेका कारण आज पनि राज्यशक्ति र मानवअधिकारको अवधारणा पीडितकेन्द्रित हुनसकेको छैन।
विश्वलाई अनुसरण गर्दै हाम्रो संविधानमा पनि फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिए पनि त्यस्तो अधिकारको सरोकारवाला मानिएका व्यक्तिबाट भएका अपराधको परिणति भोग्न बाध्य पीडितका सम्बन्धमा किन तदनुरूप संवेदनशील हुन नसकिएको होरु यसको अर्थ हामीहरू फौजदारी न्याय प्रणालीको सोचबाट वशिभूत हुँदैआएका छौँ भन्ने नै हो। अपराध पीडितहरू प्रजातान्त्रिक भनिने संविधानका मसौदाकार र निर्माताले निर्वाह गरेको ुरेफ्रीुको तथा मानव अधिकारकर्मीले खेलेको ुलाइन्सम्यानुको भूमिकाको सिकार भएका छन्। हामीजस्तै मान्छेको षड्यन्त्रमा मान्छेकै हैसियतका पीडितहरू भने खेल्न नपाउँदै पराजित घोषित भएका छन्।
सम्भवतः विश्वकै न्यायिक इतिहासमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले ुपीडितशास्त्रको सिद्धान्तु उल्लेख गरी पीडितको हकमा फैसला गरेर पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा कोसेढुंगा गाडेको थियो। किन्तु, त्यसको डोब सुक्न नपाउँदै पीडित साक्षी कैद र दण्डभागी हुनुपरेको व्यथा उपचारविहीन अवस्थामा अलपत्र परेको छ। पीडितको हैसियत बेवारिस भएको छ। खासगरी यौनजन्य अपराधका पीडितको परिचय सार्वजनिक गर्न नहुने पीडितशास्त्रीय विधिशास्त्र बिर्सेर प्रधानमन्त्री दसैँको टीका पारेर भलो काम गरेको बहानामा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा पीडितका परिचयसहित सावजनिक हुन रुचाउँछन्। ती पीडितहरूको भोलिका सम्मानित वैवाहिक जीवन तथा मर्यादित आमा बन्न चाहने गोप्यतासम्बन्धी हकको कुठाराघात भएको दृश्य हेर्न र त्यस्तो समाचार पत्रपत्रिकाको मुखपृष्ठमा प्रशंसासहित छापिएको टिप्पणी पढ्न हामी बाध्य छौँ। न्यायाधीश संयोजक बनेर तयार भएको अपराध संहिताले पनि राज्यलाई पीडितको अभिभावक बनाउने कोसिस गरेको छैन। उक्त संहितामा कमजोर अनुसन्धान र अभियोजनका कारण असफल हुने मुद्दामा पीडितले अभियुक्तबाट प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति पनि अदालतको आदेशद्वारा अपहरण हुने व्यवस्था राखेर क्षतिपूर्ति शब्द र त्यसको मर्मलाई नै ध्वस्त पारिएको छ। रक्ताम्य अवस्थामा न्यायको खोजी गर्दै अदालत, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय प्रहरी इकाइ वा स्थानीय निकाय पुगेका घरेलु हिंसाका पीडितको उपचार गर्ने हैसियत यी कुनै पनि निकायसित छैन। पीडकलाई झिकाएर औषधोपचार गर्ने परजीवि हैसियत बोकेका यस्ता निकायसित पीडक नआएमा वा आएर पनि औषधोपचार गर्न इन्कार गरेमा वा त्यस्तो खर्च बेहोर्न असफल पाइएमा पीडितको बग्दो रगतको दृश्य हेर्दै मनोरञ्जन गर्नुसिबाय अरू उपाय सायद यिनीहरू कसैसँग छैन। राज्यशक्तिलाई जिम्मावालको हैसियतमा प्रतिस्थापित गर्ने यस्ता प्रयास धेरै भएका छन्। यसरी जताततै पीडितहरू अन्यायमा पर्दै आएको वास्तविकताप्रति हामी मूकदर्शक बन्दैआएका छौँ।
पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा बनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनकै आडमा न्यायिक विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन कुनै पनिै राजनीतिक दलको सरकार हिचकिचाएको देखिएन। पीडितलाई भर्याङ बनाएर अभियुक्तलाई कसुरदार प्रमाणित गरी समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने राज्य पीडितप्रति सदाशयी हुनु आवश्यक देखिएन। पीडितको मन जित्न सकेको अवस्थामा मात्र अपराध नियन्त्रणपछि क्रमशः शान्तिसुरक्षा कायम र विधिको शासन बहाली गर्ने तथा अन्त्यमा कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने कार्य मेरुदण्ड मानिनुपर्ने हो। त्यस्तो राज्य पीडितप्रति संवेदनहनि हुनुको अर्थ र परिणाम राज्य अपराधकेन्द्रित हुनुबाहेक अरू हुनसत्तै्कन। त्यसैगरी अदालती फैसलाको धज्जी उडाउँदै राजनीतिक आस्थाको बन्धक बनेर बाँकी कैद मिनाहा दिने वा क्षमादान दिने संस्कृतिले दण्डहीनताको संस्कार बलियो बनाएको छ। पीडाका सिकार बनेका सरोकारवाला पक्षको बेवास्ता गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने र क्षमादान दिने कार्य पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा घृणायोग्य हुनपुग्छ। विदेशी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र अरू देशका सक्षम अदालतबाट दोषी ठहरिएको व्यक्ति बचाउन ुब्लड मनीुको व्यवस्था गर्ने राज्यले देशभित्रका पीडितप्रति किन मानवीय दृष्टिकोण राख्न नसकेको होरु अझै पनि आगामी संविधानमा अदालतबाट दोषी किटान भएको व्यक्तिलाई क्षमादान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा दिने कार्यको सट्टामा सरोकारवाला पीडितको सहमति लिनुपर्ने हक प्रस्ताव नहुनुलाई संविधानै संवेदनहीन र त्रू्कर हुने अर्थमा लिनसकिन्छ।
बलात्कार र हत्या पीडित परिवारका सदस्यहरूसमेत सभासद्का रूपमा संविधानसभामा उपस्थित देखिँदा पीडितका पक्षमा आवाज उठ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सत्ता र कुर्सी प्राप्त भएपछि पीडा कम हुँदै गएर हो वा राजनीतिक आँखाले हेर्दा तत्कालको क्रान्तिको लक्षित रूपान्तरण भएको अर्थमा निज पीडितहरू ुमहाबलिदानीु भएको हो बुझ्न सकिएन। आफ्नो हकमा ुमाफ देऊ, तर नबिर्सु भन्ने दक्षिण अफ्रिकाबाट साभार भनाइ लागु गर्ने हो भने बेग्लै तर कुर्सी वा अपेक्षित रूपान्तरण प्राप्त नभएको भए सम्भावित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको दृष्टिमा यस्ता अपराध निःसन्देह दण्डनीय मानिएर क्षतिपूर्ति योग्य ठानिइने थियो। तत्काल भोगिएको असहनीय पीडाको स्वरूपलाई राजनीतिक आँखाबाट मात्र नभई मानवीय र पीडित पक्षीय सोचबाट पनि हेर्न निजहरू किन असफल र अक्षम भएका हुन्रु यो प्रश्न भने अनुत्तरितै छ। आफूबाट महाबलीदानी कार्य भएपछि अन्य सबै पीडितको पीडा शमन भएको मान्दा तत्कालको पीडाको पछाडि भएको अपराधका हकमा मौन बस्ने संस्कृतिले समाजमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने स्पष्ट हुन्छ। पीडितले कानुन जानेकै हुनुपर्छ भन्ने न्यायसम्बन्धी यथास्थितिवादी सोचका कारण सिद्धान्ततः सबैलाई कानुनविज्ञ बनाए पनि व्यवहारतः कानुनको अनभिज्ञताको कारण हदम्यादभित्र जाहेरी नपरेको भनी अनिता चमारले न्याय नपाएको पीडाभन्दा निजलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिको कार्य जाहेरी दरखास्तको अभावमा दण्डित हुन नसकेर वैध प्रमाणित भएको पीडा राष्ट्रको हकमा घातक हुनसक्छ। राज्य कानुनी व्यवस्थाअनुकूल लाचार यान्त्रिक हुने हो कि मानवीय हैसियतमा सक्रिय भएर कसुरदारलाई दण्डित गर्नुपर्ने होरु
अदालतबाट दोषी किटान भइसकेको व्यक्तिलाई क्षमादान दिँदा सरोकारवाला पीडितको नभई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहमति चाहिने, न्यायिक विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिँदा पीडितको पीडा फिर्ता लिन नसक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र राज्यलाई पीडितको अभिभावक बनाउन नसक्ने अपराध संहितासम्बन्धी विधेयकमा सुधार अहिलेको चिन्ता र चासोका विषय हुन्। त्यसरी नै कानुन अयोगको सक्रियतामा तयार भएको अपराधपीडित तथा पीडितसाक्षीसम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत भई तत्काल पारित हुनु पनि त्यतिकै जरुरी छ। पीडितहरूबाटै क्रान्तिकारी सोच राखेर रूपान्तरणको खोजी गरिनुपूर्व पीडितप्रति राज्य, संविधानसभा, व्यवस्थापिकालगायत संबद्ध संविधान र कानुनका ज्ञाता अनि मानव अधिकारकर्मी सबै सचेत र सकारात्मक हुनु श्रेयस्कर हुनेछ। यो देश र सरकारमाथि पीडितको पनि त्यतिकै हक छ र त्यस्तो हकको प्रत्याभूति र बहालीनिमित्त निजहरूले अन्य वैकल्पिक मार्ग खोज्ने कोसिस गर्नु नपरोस्।
No comments:
Post a Comment