मधेसवादी दलले दलित र पिछडिएको क्षेत्रको संख्या घटाउने तयारी गर्दै

काठमाडौ, मंसिर १५ - समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको मुद्दा उठाउने मधेसवादी दलले समानुपातिकतर्फ दलित प्रतिनिधि घटाउँदै लगेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा सिट संख्या कम भएको भन्दै दलित र पिछडिएको क्षेत्रको संख्या घटाउने तयारी गरेका हुन् ।राज्यसँग समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने ती दलको चलाखीले यसपटक दलित र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घट्ने भएको हो । 

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउँदा फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीलगायत दलले १ सय १ भन्दा कमको नामावली पेस गरेका थिए । आफूले जितेको सिटका लागि

महिला र पुरुषको बराबर संख्या पठाए हुने किसिमले सूची बुझाएका कारण दलितलगायत पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने भएको हो । निर्वाचन ऐनमा समानुपातिकका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १ सय १ भन्दा बढी उम्मेदवारको नामावलीसहितको बन्दसूची बुझाएका कांग्ा्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, माले, फोरम लोकतान्त्रिक, परिवार दल, संघीय समाजवादीलगायत १० दलले मात्र क्षेत्र, लिंग र जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने सदस्यको नाम पेस गर्नुपर्छ ।

दलहरूले संविधानसभामा मधेसी ३१.२, दलित १३, जनजाति ३७.८, पिछडिएको क्षेत्र ४, खस आर्य अन्य ३०.२ र महिला ५० प्रतिशत प्रतिन्ािध्ाित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । १ सय १ भन्दा कम संख्यामा उम्मेदवारी दिएका दलले जितेको सिटमा ५० प्रतिशत महिला/पुरुषको संख्याबाहेक अरू समूहमा मिलाउनु पर्दैन । मधेसवादी दलहरूमध्ये फोरम नेपाल, तमलोपा, रामसपालगायतले समानुपातिकतर्फ १ सय १ भन्दा कम उम्मेदवार दिएका थिए । मधेसवादी दलको सिट संख्या घटेका कारण पनि ती दलहरूले समावेशीभन्दा नातागोता र व्यापारीहरूलाई संविधानसभामा लैजाने सम्भावना बढी छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो सिट संख्य थोरै आए पनि दलितलाई सकेसम्म प्राथमिकता दिइने बताए ।
- साभार : कान्तिपुर