दलित उपेक्षा- कान्तिपुर सम्पादकीय

साभार  :- कान्तिपुर

मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा विभिन्न जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र आदिको समावेशिताको मुद्दाले प्रमुखता पाइरहँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल उपेक्षामा परेको छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दलितहरूलाई अपेक्षित अवसर नदिएपछि उक्त समुदाय असन्तुष्ट छ । संविधानसभा-२ निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ निर्वाचन कानुनअनुसार राजनीतिक दलहरूले बन्द सूचीमा दलित उम्मेदवारका नाम राखे पनि प्रत्यक्षतर्फ निकै कम उम्मेदवारी दिइएको छ । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाओवादीले १८ जना दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको थियो भने अहिले घटाएर ९ मा झारेको छ । कांग्रेसले त प्रत्यक्षतर्फ एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन । एमालेले चाहिँ ६ जना दलित उम्मेदवारलाई उठाएको छ, जुन संविधानसभा-१ को तुलनामा दोब्बर हो । यद्यपि करिब १३ प्रतिशत मतदाता रहेको प्रमुख तीनै दलले दलित समुदायमाथि न्याय गर्न सकेको देखिँदैन ।

मुलुकमा समावेशिताको नारा उर्लेको छ । समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने अभ्यास चलेको छ । विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदि समुदाय आ-आफ्नो सहभागिता र अधिकार सुरक्षित गर्न लागेका छन् । तर दलित यस्तो समुदाय हो, जो आज पनि

राज्यले आफूहरूलाई अवहेलना गरेको महसुस गरिरहेको छ । अहिले पनि दलित भनेपछि समाजमा ँअछूत’ को व्यवहार गरिन्छ । छुवाछूत वा छोइछिटोको परम्परागत सोच नयाँ पुस्तामा घटे पनि अझै आम समाज यो समस्याबाट पूर्णतः मुक्त छैन । परम्परागत र सामन्ती सोचका कारण उसै पनि अपहेलित र शोषित दलित समुदाय प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कोपभाजनमा पर्नु दुर्भाग्य हो । पहिलो संविधानसभामा ५० जना दलित सभासद भएपछि यो समुदायमा केही उत्साह आएको

थियो । राजनीतिक मूलधारमा आफ्ना कुरा सुनिने भयो भनेर तिनमा उत्साह छाएको थियो तर संविधानसभा-२ को प्रत्यक्ष उम्मेदवार छनोटमा उपेक्षामा परेपछि तिनमा निराशाले घर गरेको मात्रै छैन, संविधानसभा-२ मा दलित सहभागिता न्यून हुन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ ।

दलितका नाममा राज्यले केही गर्दै नगरेको चाहिँ होइन । छुवाछूतविरोधी कानुन बनेको छ । दलित समुदायको सुदृढीकरण र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको छ । दलितका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न कामहरू भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि यदाकदा दलितलाई पार्टी या सरकारमा पनि स्थान दिइएको छ । राज्यले दलित र गैरदलितबीच विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन दिन भनेर नीति नै बनाएको दृष्टान्त पनि छ । समाजमा पनि पुस्तान्तरणसँगै दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव आएको छ । तर दलित उत्थानका नाममा भएका यी प्रगति सन्तोषजनक छैनन् । अझै दलितहरू राजनीतिक दलका हतियारमै सीमित छन् । राजनीतिक दलले ँभोट बैंक’ का रूपमा दलितहरूलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन । त्यस अर्थमा अझै दलितहरू राष्ट्रिय मूलधारमा समेटिन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले लिएको नीति, ऐन-कानुनको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि दलहरूले दलितहरूप्रति सहानुभूति राख्ने होइन, उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्दै स्थान दिन थाल्नुपर्छ ।

संविधानसभा-२ को निर्वाचन मुखैमा छ । यतिबेला दलहरूले चाहेर पनि दलित उम्मेदवार थप्ने अवस्था छैन । तर मुख्य दलहरूले राजनीतिमा दलित सहभागिता र तिनको भूमिकाको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै भएका त्रुटि कमजोरी सच्याउन सक्नुपर्छ । संविधासभाको निर्वाचनपछि २६ जना सभासद मनोनीत गर्ने ठाउँ छ । त्यो बेला दलित समुदायलाई स्मरण गर्न सके तिनको असन्तुष्टि केही हदसम्म सम्बोधन हुनेछ । त्यसबाहेक उपेक्षित र अवहेलित यो समुदायको राजनीतिक सामथ्र्य र सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने कुरा प्रमुख दलहरूको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ ।