संघीयताले दलितलाई अरू उत्पीडित बनाउँछ – टीकाबहादुर वि. क.

०देशको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
–अहिले मुलुकको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका समस्याहरूलाई संघीय व्यवस्थाको स्थापना गरेर समाधान गर्ने भनिएको छ । यो समस्या समाधान गर्ने होइन, बल्झाउने तरिका हो । अर्कोतिर ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ का सहयात्रीहरूको एकता अहिलेको आवश्यकता हो । तर ऐतिहासिक आवश्यकतातर्फ दलहरूको ध्यान जान नसक्दा मुलुक जटिल परिस्थितितिर मोडिन थालेको छ । राष्ट्रिय एकता खलबलिन गएको छ । राष्ट्रियता संकटमा छ र जनआन्दोलनको उपलब्धी गुम्ने खतरा छ ।०यी समस्या समाधानका उपाय के देख्नु हुन्छ ?
–नेपालमा कायम भएको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपाय संघीयता होइन । जातीय संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार त झन् खतरनाक नारा हुन् । नेपाललाई चाहिएको त प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्तता सहितको एकात्मक शासन प्रणाली हो । राजनीतिक रूपमा २०६२÷६३ का जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूको एकता हो । समाजमा रहेका विभेदहरूलाई मेटाउन वा उत्पीडित जाति जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्य होइन अधिकार दिनुपर्दछ । नेपाली समाजमा कलंकका रूपमा रहेको छुवाछूत प्रथालाई समाप्त पार्न सामाजिक जागरण ल्याउन पर्दछ । कानून बनेका छन् तर व्यवहारमा ती कानुनहरू प्रयोग भएका छैनन् । वास्तविक रूपमा देशका सम्पूर्ण दलितहरूको सामाजिक मुक्तिका निम्ति दलित जातीय आन्दोलन मात्र होइन त्यो आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित जोडेर अगाडि बढाउन पर्दछ । यही नै वैज्ञानिक समाधान हो ।
०दलितहरूलाई तत्काल आरक्षण कि विशेषाधिकार ?
–यो एउटा छलफलको विषय बनेको छ । माओवादीले विशेषाधिकारको नारा उठाएको छ । जातीय समता समाज विशेषाधिकार होइन आरक्षणको पक्षमा छ । समग्रमा पूंजीवादी व्यवस्थाभित्र अन्तरनिहीत यी दुवै मागले क्रान्तिकारी महत्व राख्दैनन् । यी अस्थायी मात्र हुन । तत्कालिक रूपमा आरक्षणको मागले प्रगतिशील महत्व राख्दछ । त्यसकारण हामीले यो मागलाई उठाउँदै आएका छौं । आरक्षण र विशेषाधिकार भन्नु शब्दमा मात्र अन्तर हो भन्ने भनाई पनि आएको छ । हामीलाई त्यस्तो हो भन्ने  लाग्दैन ।
० आरक्षण भारतमा ठूलो समस्या पनि बनेको छ  नि ?
–वर्गीय समाजमा त्यस्तै हुने गर्दछ । त्यो आरक्षण भन्दा पनि पूंजीवादी व्यवस्थाको दोष हो । भारतमा टाठाबाठा र हुने खाने दलितहरूले मात्र त्यो सुविधालाई हत्याएका छन् । वर्गीय रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा उपेक्षित वर्गले आरक्षणको कोटागत सुविधा प्राप्त गर्न नपाउँदा यस्तो भएको छ । अहिले त दलितहरूले नै यो दानका रूपमा आएको आरक्षण चाहिंदैन सम्म भन्न थालेका छन् । त्यसैले हामीले यसलाई आवधिक मागका रूपमा अगाडि बढाएका छौं । वास्तविक रूपमा दलित उत्पीडित वर्गको मुक्ति नयाँ जनवादी व्यवस्थाले मात्र दिन सक्दछ भन्ने हाम्रो निश्चित मान्यता छ ।
०नेपाली समाजमा सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको छुवाछूत प्रथा त दलित समाजमा पनि कायम छ नि ?
–यो ब्राम्हणवादी वर्णाश्रममा आधारित सामाजिक संरचनाको उपज हो । त्यसको प्रभाव दलित समाजमा पनि परेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि पनि सामाजिक जागरण र चेतनाको विकासको आवश्यकता छ । यसलाई पनि मेट्नु पर्ने आवश्यकता छ
०प्रसंग बदलौं, नेपालका अन्य दलित संगठनहरू संघीयताको पक्षमा छन् यहाँहरू विपक्षमा किन होला ?
संघीय राज्य प्रणालीबाट दलितहरूको हित र मुक्ति हुन्छ भन्ने तर्क भ्रम हो । अहिले राज्य पुनःसंरचना समितिले बनाएको खाकामा नै दलितहरूको राज्य छैन । १३ प्रतिशत दलित जो समाजमा सबभन्दा उत्पीडित छन् । राज्य दिएरै उत्पीडित जातिलाई मुक्त गराउनेहो भने पनि दलितलाई राज्य खै ? उत्पीडित जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था संघीयता हुँदै होइन । जातीय संघीयता भनेको राष्ट्रिय एकता र सद्भाव खल्बल्याउँने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी योजना हो । जातीय समता समाज कुनै पनि प्रकारको संघीयताको  विपक्षमा रहेको शक्ति हो ।
०दलितको मुक्तिको कुरा गर्ने एनजिओ, आईएनजीओहरू पनि छन् नि ?
–साम्राज्यवादी फन्डमा प्राण धान्ने ती संस्थाहरूले गैर राजनीतिक पाठ पढाउँछन् । उनीहरू वर्गसंघर्षलाई र वास्तविक जातीय मुक्ति आन्दोलनको धारलाई भुत्ते पार्ने योजनामा खेल्छन् । उनीहरूबाट केही सुधारका कुरा हुन सक्छन् तर । साम्राज्यवादी फन्डमा मुक्तिको सपना देख्नु त बेकारको कुरा हो । यो त दलितहरूलाई भुलाउने प्रपञ्च मात्र हो ।
०भावी संविधान कस्तो बनोस् भन्ने चाहनु हुन्छ ?
–सबै भाषा,संस्कृति, जात, धर्म, लिंग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने जनमुखि संविधान बनोस् । जुन संविधानले उत्पीडित वर्ग दलित वर्गका हक अधिकारहरूलाइ सुनिश्चित गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
०समानुपातिक प्रतिनिधित्वले संविधान “जनमुखि” हुन्छ र ?
–समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि सुधारवादी नारा हो । यो नाराले पनि पूंजीवादी व्यवस्थाभित्र मात्र प्रगतिशील महत्व राख्दछ । हामीले यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भित्रको “जनमुखि” भनेका हौं । राज्य संचालनमा दलितको प्रतिनिधि उपस्थित हुँदासाथ दलितका समस्याहरू समाधान गर्ने एजेन्डाहरू पारित हुन्छन् वा प्रस्तावित हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टीमा हामीले विश्वास गर्दैनौं । एजेन्डाका पछाडि त विचारले काम गर्दछ । महिला प्रधानमन्त्री हुँदा महिला हक स्थापित हुने भए  भारतमा महिला समस्या रहने थिएन । भारतको संविधान नै दलित नेता भीम राव अम्वेडकरले बनाएका छन् । के भारतका दलित मुक्त भए ? हामीले तात्कालिक रूपमा मात्र केही प्रगतिशील महत्व राख्ने अर्थमा यो माग उठाएका हौं । यो नाराले दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्व राख्दछ भन्ने हाम्रो भनाई होइन । पूंजीवादी प्रणालीभित्र के नाराले तत्कालिक वस्तुस्थितिका आधारमा प्रगतिशील महत्व राख्दछ, त्यही नारालाई समाउनु माक्र्सवादी राजनीतिक लाइन हुन्छ । वस्तुस्थिति विपरीतका नाराले सामाजिक रूपान्तरणमा मात्रात्मक परिवर्तनकोसम्म महत्व राख्दैनन् ।
०विचारका कुरा गर्नुभयो कुन विचारबाट जातीय समता समाज “गाइडेट” छ ?
–“गाइडेट” त होइन तर हामी प्रभावित भने अवश्यै छौं । हामी प्रभावित भएको विचार ने.क.पा.(मसाल) को विचार हो । वैधानिक मोर्चाका रूपमा भन्नु पर्दा हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाको निकट छौं । ने.क.पा.(मसाल) ले लिएको राजनीतिक लाइनले नेपालका दलितहरूले भोग्न परेका तमाम समस्याहरूको सन्दर्भमा वैज्ञानिक समाधानका सही सैद्धान्तिक मान्यता राख्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । यो हाम्रो अविचलित दृढता हो ।
०ने.क.पा.(मसाल)प्रति यत्रो प्रतिबद्धता हगि ?
–म लगायतका केही साथीहरू २०५५ सम्म नेपाली कांग्रेसमा थियौं । हाम्रो जीवन, विपन्नता, गरिबी र कांग्रेसको विचारका बीचमा खाडल थियो । अध्ययन र अनुभवकै सिलसिलामा नेपाली कांग्रेसको पूंजीवादी प्रतिक्रियावादी विचारबाट दलितहरूको सामाजिक मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सकेनौं । सामाजिक परिवेशले मात्र कांग्रेस भएका थियौं । दलितहरूको मुक्ति आन्दोलनलाइ वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित जोडेर अगाडि बढाउन पर्दछ भन्ने विचारबाट हामी “कन्भिन्स” भयौं । जसले हामीलाई माक्र्सवादप्रति आकर्षण बढायो । त्यसपछि कम्युनिस्ट नै हुने भएपछि सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा ने.क.पा.(मसाल) लाई पायौं । त्यसपछि हामी मसाल निकट संगठनमा आबद्ध भएका थियौं । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संकट छ त्यो बाटो सजिलो छैन भन्ने थाह भएरै हामी मसाल समर्थक भएका थियौं । वास्तविक मुक्तिका निम्ति लामो कठिन र भीरकै बाटो रोज्न पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो विमति रहेन । मसाल समर्थक भए यताको राजनीतिक जीवनयात्रा मात्र खास राजनीतिक जीवन यात्रा महशुस भएको छ ।
० कस्तो परिवारमा कहाँ र कहिले जन्मनु भयो ?
–२०१६ सालमा दाङ जिल्लाको हापुर–२, गुर्जेमा पिता बलवीर सिंह विश्वकर्मा र माता मकरदेवी विश्वकर्माको एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको हुँ । अहिले पनि हामीले अँधिया ठेक्का लगाएरै जीवन गुजारा गर्दछौं । गरिबीकै कारणले मैले ५ कक्षाभन्दा माथि औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न सकिन । राजनीतिप्रतिको झुकाव र विशेषतः राष्ट्रिय जनमोर्चा, जातीय समता समाजको प्रशिक्षण, आन्दोलन तथा मसालको लाइन नै मेरा विश्व विद्यालय बनेका छन् ।
० थप केही छ कि ?
–हाँक साप्ताहिकले मलाई विचार राख्ने मौका दिएकोमा आभारी छु । हाँकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।

साभार :- हाँक साप्ताहिक
नोट :- टीकाबहादुर वि. क., जातीय समता समाजको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ