सविधानसभामा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराइने

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले सविधानसभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने बताएका छन् ।नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले समानुपातिकको ३३५ सीटमा जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइने बताउनु भएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन खोज्दा दलित नेताहरुले नै अस्वीकार गरेपछि दलितलाई जिताएर ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता महतले दलित नेताहरु नै प्रत्यक्षमा नभई समानुपातिकमा बस्न चाहेको चर्चा गर्दै काँग्रेसले संविधनसभामा समानुपातिक र आगामी सरकारमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।

नयाँ संविधानमा सबै जातजाति तथा वर्गको समान हक अधिकार सुनिश्चित गरिनुका साथै पछाडि परेका दलित लगायतका समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी राज्यको मूलधारमा ल्याइने र सबैलाई स्वीकार्य हुने लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरिने नेता महतको भनाइ छ ।एकिकृत (माओवादी) का नेता देवेन्द्र पौडेलले यदि पार्टी संविधानसभामा गए समावेशीको सिद्धान्तबाट नचुक्ने बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदाय लगायतको उत्पीडित क्षेत्र र वर्गको मुक्तिका लागि एमाओवादी लड्दै आएकाले आफूहरुमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै दलितलाई अधिकार सम्पन्न गराउन पार्टीले कही ंकतै गल्ती नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले ठूला दलहरुले दलितहरुलाई प्रत्यक्षबाट जिताएर ल्याउन नसकेको चर्चा गर्दै समानुपातिकबाट आफूहरुले यथेष्ट प्रतिनिधित्व गराउने बताउनुभयो ।अहिलेसम्म दलहरुले दलितको भोट मात्र प्रयोग गरिरहेको बताउँदै उहाँले संविधानसभामा दलितहरुको भौतिक उपस्थिति मात्र नभई उनीहरुमाथिको उत्पीडन अन्त्य गरिने तरिकाले प्रतिनिधित्व गराईनुपर्ने विचार ब्यक्त गर्नुभयो ।राष्ट्रिय दलित आयोगकी अध्यक्ष सुशिला सिर्पालीले अघिल्लो संविधानसभामा ५० जना दलितको प्रतिनिधित्व रहेको तर यसपाली उक्त संख्या घट्ने बताउनुभयो । 

प्रत्यक्षबाट कम दलित आउनु र समानुपातिक भनिए पनि ८ प्रतिशतकै हाराहारीमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइने भएकाले यसपाली संख्या घट्ने उहाँको दावी छ ।साथै उहाँका अनुसार एमाओवादी लगायतका मधेशवादी दलहरुको न्यून सीट आएकोले पनि दलितसंख्या घटेको हो । उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई कम्तिमा विगतको दलित संख्या नघटाउन आग्रह गर्नुभयो ।विगतमा ५० जना दलितको प्रतिनिधित्व भए पनि यसपाली भने ४० को हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।