अन्तरजातीय विवाहको मुद्दालाई संविधानमै समेट्न माग

काठमाडौं, पुस १५ - राष्ट्रिय इन्टरकाष्ट समाजले अन्तरजातीय विवाह सम्बन्धी मुद्दालाई नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समाजले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिइने भनिएको एक लाख रुपैयाँको बारेमा संविधान र नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेज कुनैमा नलेखिँदा निरन्तरता नपाएको भन्दै समाजले अब बन्ने संविधानमा त्यसबारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

समाजले सस्तो लोकप्रियताको लागि पार्टीहरुले हचुवाको भरमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई एक लाख रुपैयाँ दिईने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरुको समाजमा अपमान, विभेदपूर्ण व्यवहार, चरित्रहत्या जस्ता कुरितीको अन्त्य गर्दै मुलुक भर कति जोडी जन्तरजातीय विवाह गर्ने छन् भन्ने एकीन तत्थ्यांक निकालेर सरकारले दिने भनेको एक लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समाजका अध्यक्ष कार्द कार्कीले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक पार्टीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिँदै अन्तरजातीय विवाह गरेको परिवारको हकमा आरक्षण, राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अन्तरजातीय न्यायिक आयोग गठन जस्ता विषय संविधानमा निःसर्त उल्लेख गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

‘अन्तरजातीय विवाह सम्बन्धित स्पष्ट कानुन नभएकोले विवाह गर्ने  जोडीलाई सम्बन्धित पक्ष र प्रसाशनबाट सारिरीक, मानसिक यातना भोग्नु परेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘उमेर पुगेका र एक अर्काबीच सहमतिमा गरिएको विवाहलाई मान्यता प्रदान गरी अवरोध गर्ने पक्षलाई कडा कारवाही हुने कानुन ल्याउनुपर्छ ।’

साभार :- उज्यालो नेटवर्क