विराटनगर : मोरङको बेलवारी-३ मा पाँच महिना अघि दलित महिला र दलित अगुवा एवं पत्रकारलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको घटनाका आरोपीसँग जिल्ला अदालतले गरेको आदेश पुनरावेदन अदालतले सच्याएको छ। पुनरावेदन अदालत विराटनगरले आरोपीहरुसँग जनही ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
दलित महिला माया सार्की र पत्रकार मनोज विश्वकर्मालाई कुटपिट गर्दै मोसो दल्न संलग्नहरु जिल्ला अदालत मोरङबाट गत भदौमा जनही सात हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। तर पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु राजकुमार बन र सत्यमोहन जोशी थारुको संयुक्त इजलासले धरौटी बापत थप ३० हजार रुपैयाँ माग गरेको हो। जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार दर्ता गरिएको मुद्धामा जिल्ला अदालतले जनही सात हजार रुपैयाँमा छाड्नु भनेर दिएको आदेश सच्याउँदै पुनरावेदनले थप धरौटी मागेर छाड्न आदेश दिएको रजिष्ट्रार शान्तिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
आफू माथि जबरजस्तीको प्रयास भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकी मोरङको बेलवारी-३ की ३० वर्षीया सार्की र उनलाई प्रहरीकामा जान सहयोग गर्ने दलित अगुवा एवं पत्रकार विश्वकर्मा माथि स्थानीय गाउँलेले गत साउन ७ गते कालोमोसो दल्नुका साथै कुटपिट गरेका थिए।
घटनामा संलग्नहरु चेतन भेट्वाल, अमित भेट्वाल, अम्बिका भेट्वाल, चन्द्रकला भेट्वाल, सेविका भेट्वाल, कविन्द्र प्रसाईं, संजय सुवेदी, तारा सुवेदी, धिरि भनिने तारा सुवेदी, राजन सुवेदी, टंकमाया प्रसाईं, राजु बस्नेत, मैयाँ सुवेदी, हरि बस्नेत, राजकुमार प्रसाई लगायत विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको थियो।
पीडितका तर्फबाट बहस गरेका तत्कालिन सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुलबहादुर निरौला लगायतका अधिवक्ताहरुले जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदन अदालत विराटनगर मुद्धा पुनरावेदन गर्न माग गरेका थिए। अदालती बन्दोबस्ती १७ नम्वर बमोजिम बेरितको आदेश बदर गर्न माग गरेर दायर गरेको निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गर्दै पुनरावेदनले यही पुस ४ गते थप धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको भएपनि यसबारे जानकारी बिहिबार मात्र गराइएको हो।
घटनामा संलग्न रहेकाहरु विरुद्ध चलाइएको अर्को सर्वाजनिक अपराध ऐन अन्तर्गतको मुद्धामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले यस अघि नै जनही २८ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरि सकेको छ। घटनामा संलग्न भएका मध्ये १६ जनालाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार र १७ जनालाई सार्वजनिक ऐन अन्तर्गको मुद्धा दर्ता गरिएको थियो।
बेलवारी घटना बुझ्न पूर्व राजिष्ट्रार विराटनगरमा
सार्की र विश्वकर्मा माथि गरिएको दुर्व्यवहारको विषयमा भएको ऐन कार्यान्वायनका बारेमा जानकारी लिन सर्वोच्च अदालतका पूर्व राजिष्ट्रार डा रामकृष्ण तिमल्सिना विराटनगर आइपुगेका छन्।
घटनाका सम्वन्धमा भएको कानुन कार्यान्वायनका विषयमा बुझ्न बुधबार साँझ आइपुगेका तिमल्सिनाले बिहीबारबाट घटना र घटनाका सम्वन्धमा भइरहेका उपलव्धी तथा दोषी उपर भएका कारबाहीबारेमा बुझ्न सुरु गरेका छन्।
उनले बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, पूनरावेदन अदालतमा गएर घटना र घटनाका सम्वन्धमा भइरहेका कानुनी उपलव्धी, दृष्टिकोण र दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि निर्वाह गरेको भूमिका बारे जानकारी लिएका छन्।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार भएका प्रगतिका सम्वन्धमा नागरिक समाजसँगपनि प्रतिक्रिया लिने र त्यसबारेमा अध्ययन गर्दै ऐन कार्यान्वायनका लागि रणनीति तयार पार्दै सुझाव दिने योजना रहेको नेशनल ल कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल समेत रहेका डा तिमल्सिनाले जानकारी दिए।
No comments:
Post a Comment