"हिन्दु जात प्रथाको अन्त्य गराउ"
" जात मुक्त नेपाल "
"हिन्दु धर्म भित्रको बर्ण ब्यबस्था न्सचिए अन्य धर्म अंगालौ "
" समाजमा कोहि दलित हुदैन अत दलित सब्द आफै बाट त्यागौ "
"दलित सब्द भनेको बैशाखी हो यसलाई समय आय पछि आफै छोडिन्छ "
" दलित सब्द्लाई समानित गरौ "
"दलित स्वायता राज्यको माग गरौ "
"एकात्मक राज्य भए पनि अधिकतम अधिकारको ग्यारेन्टी सहितको विकेन्द्रीकरण हुनु पर्छ "
प्रस्तुत बिचारहरु विभेद र उत्पीडनको शिकार भएका अर्थात् नेपालको बहुल बिशिस्टतालाई पूर्णत बेवास्ता गरिएको एकल सामन्तबादी बर्ण व्यवस्थाले अछुत भन्ने विशेषण लगाएर परम्परागत रुपमा दलित उत्पीडित पारिएका, भनिएका समुदायका बुदिजीबी व्यक्ति ,आबद्ध संघ, सस्थाहरुको हो । दलित सवालका आवश्यकता र औचित्यका बारेमा देश भित्र र देश बाहिरका दलित विद्वानहरुले यसरि नै बिचारहरु व्यक्त गर्दै चाशो देखाउन थाल्नु भएको छ । संगठित हुदै जुर्मुराउन थाल्नु भएको छ । पछिला समय दुबई , कतार, कुबेत , साउदी अरब लगायत युरोपमा संगठित हुदै दलितका पक्षका बारेमा भएका आफ्ना बिचारहरु आवाजहरु बाहिर ल्याउने क्रम जारी छ ।तर यसको निर्कियौल के हो ?दलित समस्या निराकरण एका देशको कथा जस्तो नहोश भनेर सबैले संगठित भएर अघि बढौ भन्दै छौ तर ब्यबहारिक रुपमा एक इन्च तल माथि नहुनाले एकताको कुरा ओठे आदर्श मात्र भएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने दलित संघ सस्थाहरुको दलित सवालमा बिचारहरु एकीकृत रुपमा प्रस्तुत हुने कहिले ?
माथि उल्लेख भए जस्ता दलित र उत्पीडित समुदायहरुले उठाएका बिषयको गम्भीरताले भने निश्चय नै अझ ठोश र सुक्षम बहसको माग गरेको छ र बहसको बिषयले उतिकै रुपमा साझा समझदारीका तार्किक निस्कर्श्हरुको पनि माग गरेको छ ।दलित समस्या निराकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्न दलित बुदिजीबी , सर्बसाधारण र संघ सस्थाहरुले उठाएका बिचारहरुले गुदीको काम पनि गर्ने स्पस्ट छ । तर दलित सवालमा बिभिन्न कोण बाट प्रारम्भ भएको बहसलाई अझ सस्थागत गर्न र निस्कर्ष तिर पुर्याउन भूमिका खेल्ने एकता र ब्यबहारिक थालनीको आवश्यकता भने परेको छ ।
निस्चय पनि सताब्दियौ देखि राज्य सताले दलितहरु माथि सामाजिक रुपमा निकै विभेद गर्दै आएको छ ।यति खेर लोकतन्त्रको पक्षधरहरु संबिधान सभा मार्फत सामाजिक जीवनका हरेक पाटाहरुमा जरो गाडेर बसेको शोषण र भेदभाबको निर्मुल गर्ने पर्तिबधता सहित नया संबिधान बनाउने एउटा प्रक्रियामा छन् । जातीय छुवाछुत लाई कम गर्नका लागि बिभिन्न राजनैतिक दलहरुले चुनाबी घोषणा पत्रमा दलित समुदाय प्रति लछित गरेर कार्यक्रम घोषणा गरि चुनाब जितेर सम्म आएको वर्तमान अवस्था छ । दलहरुले गरेको चुनाबी घोषणा पत्रको प्रतिबध्ता दलित मुदाहरुलाई समेट्ने प्रयाश्हरु केहि अपेक्छा गरे भन्दा कम र बढी छन् । तर पनि नया बन्ने संबिधानले ग्यारेन्टी गर्दै ब्यबहारिक रुपमा लागु भए दलित उत्पीडित उथानका दृस्टीकोंणको हिसाबले केहि उचित थालनी हुन सक्छ । किनकि संबिधान भनेको देशको मूल कानुन हो यसमा मुलुकको सामाजिक यथार्त प्रतिबिम्बित हुनै पर्छ र हामीले नै जिताएर गएका प्रतिनिधिहरु बसेर लेख्ने छन् ।
मुलकमा रहेका साठी लाख दलितहरुको हक हित उथान जस्ता गम्भीर बिषयमा मुलकले लिने भाबी निर्कियल्का निम्ति दलित बिद्वानहरुले यस समग्र राजनीतिक दलको प्रतिबध्ताहरु लाई राजनीतिक दलको चस्मा नलगाई सहज र साझा मुदाको रुपमा हेर्ने मानसिकताको बिकाश हुनु अपरिहार्य भएको छ ।साथै सामाजिक संजालमा , मिडियामा प्रेषित विचार र सबै राजनीतिक दलहरुको दलित उथान गर्ने प्रतिबध्ता , घोषणा को आधारमा अनुगमन गर्दै ,सस्थागत गर्दै , उथान गर्दै , एकताबद्ध हुदै अघि बढ्न सके साचिकै दलित सबालमा धेरै प्रगति हुन सक्छ ।
"हिन्दु धर्म भित्रको बर्ण ब्यबस्था न्सचिए अन्य धर्म अंगालौ "
" समाजमा कोहि दलित हुदैन अत दलित सब्द आफै बाट त्यागौ "
"दलित सब्द भनेको बैशाखी हो यसलाई समय आय पछि आफै छोडिन्छ "
" दलित सब्द्लाई समानित गरौ "
"दलित स्वायता राज्यको माग गरौ "
"एकात्मक राज्य भए पनि अधिकतम अधिकारको ग्यारेन्टी सहितको विकेन्द्रीकरण हुनु पर्छ "
प्रस्तुत बिचारहरु विभेद र उत्पीडनको शिकार भएका अर्थात् नेपालको बहुल बिशिस्टतालाई पूर्णत बेवास्ता गरिएको एकल सामन्तबादी बर्ण व्यवस्थाले अछुत भन्ने विशेषण लगाएर परम्परागत रुपमा दलित उत्पीडित पारिएका, भनिएका समुदायका बुदिजीबी व्यक्ति ,आबद्ध संघ, सस्थाहरुको हो । दलित सवालका आवश्यकता र औचित्यका बारेमा देश भित्र र देश बाहिरका दलित विद्वानहरुले यसरि नै बिचारहरु व्यक्त गर्दै चाशो देखाउन थाल्नु भएको छ । संगठित हुदै जुर्मुराउन थाल्नु भएको छ । पछिला समय दुबई , कतार, कुबेत , साउदी अरब लगायत युरोपमा संगठित हुदै दलितका पक्षका बारेमा भएका आफ्ना बिचारहरु आवाजहरु बाहिर ल्याउने क्रम जारी छ ।तर यसको निर्कियौल के हो ?दलित समस्या निराकरण एका देशको कथा जस्तो नहोश भनेर सबैले संगठित भएर अघि बढौ भन्दै छौ तर ब्यबहारिक रुपमा एक इन्च तल माथि नहुनाले एकताको कुरा ओठे आदर्श मात्र भएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने दलित संघ सस्थाहरुको दलित सवालमा बिचारहरु एकीकृत रुपमा प्रस्तुत हुने कहिले ?
माथि उल्लेख भए जस्ता दलित र उत्पीडित समुदायहरुले उठाएका बिषयको गम्भीरताले भने निश्चय नै अझ ठोश र सुक्षम बहसको माग गरेको छ र बहसको बिषयले उतिकै रुपमा साझा समझदारीका तार्किक निस्कर्श्हरुको पनि माग गरेको छ ।दलित समस्या निराकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्न दलित बुदिजीबी , सर्बसाधारण र संघ सस्थाहरुले उठाएका बिचारहरुले गुदीको काम पनि गर्ने स्पस्ट छ । तर दलित सवालमा बिभिन्न कोण बाट प्रारम्भ भएको बहसलाई अझ सस्थागत गर्न र निस्कर्ष तिर पुर्याउन भूमिका खेल्ने एकता र ब्यबहारिक थालनीको आवश्यकता भने परेको छ ।
निस्चय पनि सताब्दियौ देखि राज्य सताले दलितहरु माथि सामाजिक रुपमा निकै विभेद गर्दै आएको छ ।यति खेर लोकतन्त्रको पक्षधरहरु संबिधान सभा मार्फत सामाजिक जीवनका हरेक पाटाहरुमा जरो गाडेर बसेको शोषण र भेदभाबको निर्मुल गर्ने पर्तिबधता सहित नया संबिधान बनाउने एउटा प्रक्रियामा छन् । जातीय छुवाछुत लाई कम गर्नका लागि बिभिन्न राजनैतिक दलहरुले चुनाबी घोषणा पत्रमा दलित समुदाय प्रति लछित गरेर कार्यक्रम घोषणा गरि चुनाब जितेर सम्म आएको वर्तमान अवस्था छ । दलहरुले गरेको चुनाबी घोषणा पत्रको प्रतिबध्ता दलित मुदाहरुलाई समेट्ने प्रयाश्हरु केहि अपेक्छा गरे भन्दा कम र बढी छन् । तर पनि नया बन्ने संबिधानले ग्यारेन्टी गर्दै ब्यबहारिक रुपमा लागु भए दलित उत्पीडित उथानका दृस्टीकोंणको हिसाबले केहि उचित थालनी हुन सक्छ । किनकि संबिधान भनेको देशको मूल कानुन हो यसमा मुलुकको सामाजिक यथार्त प्रतिबिम्बित हुनै पर्छ र हामीले नै जिताएर गएका प्रतिनिधिहरु बसेर लेख्ने छन् ।
मुलकमा रहेका साठी लाख दलितहरुको हक हित उथान जस्ता गम्भीर बिषयमा मुलकले लिने भाबी निर्कियल्का निम्ति दलित बिद्वानहरुले यस समग्र राजनीतिक दलको प्रतिबध्ताहरु लाई राजनीतिक दलको चस्मा नलगाई सहज र साझा मुदाको रुपमा हेर्ने मानसिकताको बिकाश हुनु अपरिहार्य भएको छ ।साथै सामाजिक संजालमा , मिडियामा प्रेषित विचार र सबै राजनीतिक दलहरुको दलित उथान गर्ने प्रतिबध्ता , घोषणा को आधारमा अनुगमन गर्दै ,सस्थागत गर्दै , उथान गर्दै , एकताबद्ध हुदै अघि बढ्न सके साचिकै दलित सबालमा धेरै प्रगति हुन सक्छ ।
No comments:
Post a Comment