विनोद परियार
रूपन्देही,९ पुस ।
सरकार र लक्षित समुदायका नेतृत्वपंक्ती जिम्मेवार नहुँदा जातीय छुवाछुत र महिला हिंसा सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जातीय छुवाछुत र महिला हिंसा सम्बन्धि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुनहरु रहेपनि स्थानीयस्तरमा राज्यका निकाय र लक्षित वर्ग समेत जानकार नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
जागरण मिडिया सेन्टर साझा पहल परियोजना बुटवलको आयोजनामा मंगलबार बुटवलमा भएको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८” तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदद्वारा पारित १३२० र १८२० को प्रभाव र कार्यान्वयनमा देखा परेको चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका बिषयक कार्यशाला गोष्ठिका सहभागिहरुले बनेका निति नियमको कार्यान्वयनमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
राजनितिक दल,अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले जातीय छुवाछ्त कसुर र सजाय ऐन २०६८ तथा १३२५ र १८२० को प्रभाव र कार्यान्वयनका चुनौती र सरोकारवालाहरुको भूमिकाका बिषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अवधारणापत्रमाथि अधिवक्ता दिपा सुनारले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम जागरण मिडिया सेन्टरका सचिव शिवजी गायकको अध्यक्षता,कार्यकारी निर्देशक समिर घिमिरेको स्वागत तथा परियोजनाका संयोजक ईन्द्र विश्वकर्माको संचालनमा सम्पन्न भएको हो ।
रूपन्देही,९ पुस ।
सरकार र लक्षित समुदायका नेतृत्वपंक्ती जिम्मेवार नहुँदा जातीय छुवाछुत र महिला हिंसा सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जातीय छुवाछुत र महिला हिंसा सम्बन्धि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुनहरु रहेपनि स्थानीयस्तरमा राज्यका निकाय र लक्षित वर्ग समेत जानकार नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
जागरण मिडिया सेन्टर साझा पहल परियोजना बुटवलको आयोजनामा मंगलबार बुटवलमा भएको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८” तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदद्वारा पारित १३२० र १८२० को प्रभाव र कार्यान्वयनमा देखा परेको चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका बिषयक कार्यशाला गोष्ठिका सहभागिहरुले बनेका निति नियमको कार्यान्वयनमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
राजनितिक दल,अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले जातीय छुवाछ्त कसुर र सजाय ऐन २०६८ तथा १३२५ र १८२० को प्रभाव र कार्यान्वयनका चुनौती र सरोकारवालाहरुको भूमिकाका बिषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अवधारणापत्रमाथि अधिवक्ता दिपा सुनारले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम जागरण मिडिया सेन्टरका सचिव शिवजी गायकको अध्यक्षता,कार्यकारी निर्देशक समिर घिमिरेको स्वागत तथा परियोजनाका संयोजक ईन्द्र विश्वकर्माको संचालनमा सम्पन्न भएको हो ।
साभार :- जागरण मिडिया
No comments:
Post a Comment