दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी गर

काठमाडौं मंसीर २६ गते-दलित समावेशी पद भनेर छुटयाएको पदमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्ष अगाडी गैर दलित अनिल कुमार ठाकुरलाई गरेको नियुक्ति बारेमा अधिवक्ता भोजमान लाम्गादेले गत मंसीर २४ गते दायर गनु भएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सनुवाई गर्दै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मा.न्यायधिस प्रकाश वस्तीको एकल इजलासबाट आज यस्तो आदेश भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट खुलेको दलित समावेशी पदमा जागीर खान जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट झुट्टो प्रमाण बनाई बास्तविक दलित समुदायको उम्मेद्वार बञ्चित गरी विद्युत प्राधिकरण स्याङजामा इलेक्ट्रिसियन पदमा झन्डै एक वर्षदेखी स्थायी जागीरमा नियुक्ति पाएका अनिल कुमार ठाकुर र विपक्षीहरु विद्युत प्राधिकरण अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, विरुद्ध परमादेश, उत्पेषणको आदेश माग्र्दै अधिवक्ता लाम्गादेले र पीडित पुर्ण बहादुर कामी(विश्वकर्मा) समेतले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

गत मिति २०६८÷०९÷०१ गते प्राधिकरण अन्र्तगतका विभिन्न कार्यालयहरुमा रिक्त रहेको सहायक स्तरको इलेक्ट्रिसियन, सुपर भाइजर, लगायतको पदहरुमा समावेशी सहितको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धार स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरीे विज्ञापन नं २०६८÷०६९ प्रा.३÷१६ दलित समावेशी पद संख्या १ भएको इलेक्ट्रिसियन विभ्न्नि उम्मेद्वारले दरखास्त दिएका थिए । प्राधिकरणले मिति २०६९ साल मंसीर १५ गते लिखितमा निज अनिल कुमार ठाकुर सहित र पुर्ण बहादुर कामी(विश्वकर्मा) सहित तीन जनाको दलितको नाम प्रकाशन गरेकोमा मिति २०६९ साल पुस २४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचनामा गैर दलित अनिल कुमार ठाकुरको नाम सिफारिस गरी नियुक्तिी गरेर वास्तविक दलित समुदायको उम्मेदर पुर्ण बहादुरलाई प्रतिक्षा सूचीमा राखी वहिष्करण गरे पश्चात पुर्ण बहादुर न्याय खोज्दै भौतारिन थालेका थिए ।

यहि क्रममा उनले राष्ट्रिय दलित आयोग, लगायत विभिन्न दलित गैर सरकारी संस्था र राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठनमा न्यायको लागि धाएका थिए तर दलित आयोगले किन दलित सूचीमा नपरेका ठाकुरलाई नियुक्ति गरियो भनेर सोध्दा समेत कुनै जवाफ नदिएको भन्ने जवाफ पाए पश्चात पीडित पुर्ण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेकोमा अख्तियारले समेत प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिएन अदालत जानुहोस् भनी सल्लाह दिए पश्चात उक्त रिट सर्वोच्चमा दायर गरिएको थियो । 

दलित समुदायको स्वतन्त्रता, समानता, जातीय विभेद विरुद्धको अधिकार लगायत समानुपातिक समावेशीको आधारमा राज्य संरचनामा समावेश हुन पाउने अधिकार, सामाजिक न्याय तथा रोजगारीको मौलिक अधिकार हन्न् गरी बहिष्करण गरिएको दावी गर्दै निज अनिल कुमार ठाकुरको नियुक्ती गैर कानुनी भएको र अविलम्ब वरखास्ती गर्दै वास्तविक दलित समुुदायको योग्य उम्मेद्वारलाई नियुक्तिको माग गरिएको रिटमा निवेदक स्वंम अधिवक्ता भोज मान लाम्गादे, विमल विश्वकर्मा, नारायण नेपालले वहस गर्नु भएको थियो । रिट निवेदनमा भएको अदालतको आदेशले आगामी दिनमा समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी राज्य स्थापनाको लागि दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विशेष महत्व राख्ने आशा राखिएको छ ।साभार :- जागरण मिडिया