दलित आन्दोलनको समीक्षा, नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितता

काठमाडौँ, २८ पुस । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले पहिलो संविधानसभाले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ अबको सिङ्गो दलित आन्दोलन केन्द्रित हुुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दलित कल्याण सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘दलित आन्दोलनको समीक्षा, नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताको सवाल’ विषयको अन्तक्र्रियामा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का नेता विश्वभक्त दुलालले दलितका साझा विषय र संविधानमा हुनुपर्ने व्यवस्थाको साझा कार्यसूची तयार पारी तत्काल दलित राजनीतिक सङ्गठनद्वारा गठित संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिलाई पुनःगठन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

 

नेकपा–माओवादीका सल्लाहकार तिलक परियारले दलित समुदायका तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४०  सभासद्लाई दलितमैत्री संविधान निर्माणमा  दबाब दिनका लागि सडक सङ्घर्षमा उत्रिन  आग्रह गर्नुभयो । दलित आन्दोलनका अगुवा पद्म सुन्दासले संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन संविधानसभाभित्र र बाहिर रहने राजनीतिक दल, दलका दलित भ्रातृ सङ्गठन, दलित नागरिक समाज र सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाको एउटा सिङ्गो आन्दोलनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष सुशीला श्रीपाली, एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्यद्वय रणेन्द्र बराइली र धर्मराज विक र नवनिर्वाचित सभासद् दलजित श्रीपाइलीलगायतले दलित आन्दोलनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  विघटित संविधानसभामा दलित समुदायको समग्र प्रतिनिधित्व ५० स्थान (८.३१ प्रतिशत) मात्र थियो भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट ४० स्थान (६.६ प्रतिशत) मात्र हुन पुगेको छ । रासस