छुवाछुत अन्त्यका लागि लगानी आवश्यक

हुन त नेपालमा हजारौं वर्ष देखि व्याप्त रहेको सामाजिक कुसंस्कृतिको उपमा दलितहरु माथि गरिने जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य भएको घोषणा नेपालमा २००७ सँल पछि प्रजातन्त्र उदय भए पश्चात पटक–पटक गरिदै आएको छ। यस्को पछिल्लो संस्करण जनआन्दोलनभाग–२ पछि आजभन्दा ७ वर्ष अगाडी पुर्नस्थापित संघद्धारा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएकै सन्दर्भसँग जोडिन आउंछ । दलित आन्दोलनले कानूनद्धारा दण्डनीय अपराध बनाइनु पर्छ भन्ने कुरालाई भर्खरै अवसान भएको संविधान सभाज्यूहरुले संसदको पनिकार्य गरेको थियो । त्यसैले छुवाछूत सम्वन्धि ऐन पारित भएपछि त्यो माग पनि सम्वोधन भएको छ। जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायले भोग्दै आइरहको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमार्फत अन्त्यगर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता गर्दै आइरहेका छन तर ब्यवहारमाती सवै खोक्रो आश्वासन र हात्तीलाई देखाउने दात जस्तो सावित भएको छ। माओवादी जस्तो क्रान्तिकारी पार्टीको हातमा दूई पटक राज्य सत्ताको बगडोर लिदापनि छुवाछूत अन्त्यको लागिविशेष नीतिकार्यक्रम र बजेट आउन सकेको छैन। 

वास्तवमा छुवाछूत राज्यबाट ने सृजित भएको सामाजिक समस्या भएको हुनाले यसको अन्त्य लागि पनि राज्यको नै विशेष अग्रसरता र लगानीआवश्यक पर्दछ। हाल सम्मको अवस्थालाई हेर्दा राज्यले दलित समुदायलाई ललिपप दिए जस्तो गरि टुक्रे पहलबाट छुवाछूत अन्त्यकालागि केहीगर्न खोजेको जस्तो बनावटी प्रभावमात्र गरको आभास हुन आउंछ । यसको पछिल्लो उदाहरण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ लाई लिन सकिन्छ ।छुवाछूत सम्वन्धि ऐन पारित हुनु आफैमा स्वागत योग्य कुरा हो तर यो लागु भएको करिब डेढ वर्ष भइसक्यो तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो भएको पाइन्छ । जातीय छुवाछूत ऐन लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय नगर्न यस सम्वन्धि कार्यान्वयन निर्देशिका अझसम्म पनि बन्न नसक्नु, कानून कार्यान्वयन गर्ने, निकायहरु जस्तो सिडिओ, प्रशासन, पुलिस प्रहरी प्रशासनलाई यसको बारेमायथोचितजानकारी नहुनु दलिततथा गैर दलित समुदायउचित चेतनानभएको कारणले सम्वन्धितकानूनबारे लगभग बेखबर हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। श्रृखलावद्ध घटनाका रुपमा एक पछि अर्को दलितहरुको ज्यानजाने गरी कालीकोट, दैलेख र सप्तरीमाभएको छुवाछूतका घटनाहरु दोहोरिनुले राज्यको अत्यन्तै लापरबाही र निकम्माजनक सावितहुन आउंछ। तसर्थ राज्यको अन्य कार्यका लागि ठोस दीर्घकालिन रणनीति र सो अनुरुपको बजेट र कार्यक्रम ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले शसक्त प्रतिवद्धता र सो अनुरुपको ब्यवहार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
यदि राज्यले चाहने हो भने छुवाछूतलाई प्याकेज कार्यक्रमको मार्फत निश्चित अवधिको लक्ष्य किटान गरी अन्त्य गर्न संभव छ। यसका लागि राज्यले छुवाछूत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति पत्र बनाउने र त्यसका आधारमा राज्यकाआफ्ना संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी निश्चित अवधि भित्र छुवाछूत अन्त्य गर्ने उदघोषका साथ राज्य स्वयंले र यसका साथै नेपालमा रहेका विदेशी दातृसंस्थाहरुले वास्केट फण्डको अवधारणामा छुवाछूत निर्मूल पार्ने कार्यक्रमलाई निश्चित अवधिसम्म सहयोग गर्ने हो भने नेपालबाट जातीय छुवाछूत र भेदभाव जस्तो सामाजिककलंक र अमानवीय ब्यवहारलाई साच्चिकै अन्त्यगर्न संभव छ । केबल यसका लागि राज्यका सवै अंगहरुको दीघकालीन लगानी आवश्यक रहेको छ।
साभार :- मुक्तिको आवाज