काठमाडौ,
माघ १४ - संविधानअनुसार निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सीमान्तकृत आदिवासी
जनजातिबाट २६ जना मनोनयनका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै
दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद
साहको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई माघ २० गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ठ व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २६ सभासद मनोनयन गर्नुपर्ने भन्दै दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई माघ २० गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ठ व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २६ सभासद मनोनयन गर्नुपर्ने भन्दै दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment