२०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको सविधान सभा जनताद्वारा जनताको शासन तथा समातामूलक समाज निर्माणका निमित्त, जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा समृद्ध र विकाशशील नेपाल निर्माणका लागि थियो।तर संविधान सभा हिजो जुन मुद्दाका कारण सिकार बन्यो आज फेरि सपथग्रहणसम्म आउँदा राजनीतिक दलहरु तिनै मुद्दामा केन्द्रित बनेका छन्। उनीहरु राजनीतिक मोर्चाबन्दीमा लागेका छन। खैर ती शक्तिलाई जनताले आफ्नो अमूल्य अभिमत प्रकट गरी वास्तविक साइजमा ल्याइदिएका छन्।
एकल जातीय पहिचान वा बहुजातीय, समावेशिता, शक्ति सन्तुलनका विषयले सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाएको छ। सँगै कुनै राजनीतिक दल अझै संविधान सभाबाहिर छन्। संविधान सभा कुनै कार्यतालिकाबिना नै सञ्चालन भएको छ। यस्तो विषम् परिस्थितिबाट गुज्रँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु सरकार निमार्णको विषयमा आन्तारिक र बाह्यरूपमा एकापसमा घोचपेच र दाउपेचमै ब्यस्त छन्। त्यसकारण केही समयअघि दिवंगत अफ्रिकी अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाबाट प्रेरणा लिई कसैमाथि प्रतिशोधको भावना नराखी समृद्ध अनि विकसित नेपाल निर्माणको लक्ष्य नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो, जसरी मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिका बनाए।
यतिबेला सविधान सभाको बैठक सुचारु भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरुले संविधान सभामा धेरै समयपछि समानुपातिक सभासद्को नामावली सिफारिस गरे तापनि संविधान सभाको संरचना कस्तो हुने हो भन्ने कुनै तस्बिर देखिएको छैन। विगतको संविधान सभाको संरचना हेर्दा दलित, महिला, जनजाति तथा मधेसीको उत्साहजनक उपस्थिति हँुदाहुदै पनि संविधान सभा विघटनमा जानु आमनेपाली तथा लक्षित समुदायका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो। संविधान सभा भाग १ मा राजनीतिक दलहरुबाट ५० जना दलितको प्रतिनिधित्व रहँदा पनि त्यसले तयार गरेका मस्यौदामा केही त्रुटि पाइएका थिए। ऐतिहासिकरूपमा पहिलो संविधान सभाले दलितको विषयमा धेरै मुद्दा उठान गरे तापनि दलितहरुको अधिकार र समानाताको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु विगतमा गरेका कमी/कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै दोस्रो संविधान सभालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै समावेशी, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षासहितको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ।
संविधान सभा र देशको समृद्धिका लागि मन्डेलाले भनेजस्तै सबैको सहभागिता आवश्यक रहन्छ। उनका अनुसार देशको इतिहास बनाउने भनेको सामान्य जनताले हो, देशको निर्माण गर्ने हरेक साना ठूला निर्णयमा उनीहरुको सहभागिताले मात्रै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता सुनिश्चत गर्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि विद्वान्मात्र होइन इमानदारिता पनि आवश्यक पर्दछ, ठूलो मात्र होइन असल पनि आवश्यक पर्छ। जुन कुरा हामीबीच पहिलो संविधान सभाले नै पुष्टि गरेको छ। यही कारण संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बदनाम भयो किनकि समानुपातिक सभासद्को नामावली राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफूखुसी र आफ्ना वरिपरिका नेता/कार्यकर्ता तथा नातेदारलाई सिफारिस गरे। अर्थात् यो छनौटमा इमानदारिता देखाएनन्। यही कारण समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न पनि उठ्यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको डाक्टर, मन्त्री, राज्यस्रोतको चरम उपयोग गरेको व्यक्ति, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकरूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाइ राज्यसत्तामा पुर्याउने प्रणाली होइन। यही बुझ्न नसक्दा प्रणालीमाथि नै आक्रमणको प्रयास भयो।
त्यसकारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकरूपमा पछि परेका दलित जस्ता समुदायलाई राज्यसत्तामा पुर्याउन, उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन केही समयकै लागि भए पनि संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालजस्तो बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीय पहिचान रहेको दक्षिण अफ्रिकामा पनि काला र गोरा जातिबीच रङ्गभेदी समस्या थियो जसलाई मन्डेलाले निराकरण गरे। अनि सहभागितामूलक व्यवस्था निर्माणका लागि सार्थक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। दक्षिण अफ्रिका अपराध, गरिबी, भ्रष्टाचार र रोग जस्ता समस्याबाट ग्रस्त थियो। त्यसबाट मुक्ति दिलाई लोकतन्त्र र उल्लेखनीय शान्तिका लागि यो मुलुक मन्डेलाको उपस्थितिबिना सफल हुने थिएन। यही कारण यो मुलुक अहिले पनि विश्वमा उच्चरूपमा सम्मानित छ। नेपालमा पनि यी समस्या निराकरण गर्न हामीबीच अहिले उपयुक्त समय र सुनौलो अवसर आएको छ।
संविधान सभामा दलित प्रतिनिधित्व बढाई उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गरी व्यावहारिकरूपमा उनीहरुलाई समातामूलक समाज निर्माण गरी आत्मसम्मान र स्वाभिमानसहित जीवन जिउने सुनिश्चितता भएको संविधान निर्माण गर्न आवश्यक छ। यति बेला संविधान सभामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनको २४० सिटमा मात्र २ जनाले गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट वितरणमा गरेका कमजोरीले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यस्तै समानुपातिक प्रणालीबाट ३८ जनाको प्रतिनिधित्व भयो जुन अघिल्लो संविधान सभामा भन्दा १० सीट कम हो जबकि विधानतः ७८ जना दलितको सहभागिता हुनुपर्थ्यो। त्यसकारण कानुन पालनाकै लागि भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चयन हुने केही सभासद्मा दलित प्रतिनिधित्व गराइनु आवश्यक छ।
नेता : नेपाल विद्यार्थी संघ
-साभार :-नागरिक
यतिबेला सविधान सभाको बैठक सुचारु भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरुले संविधान सभामा धेरै समयपछि समानुपातिक सभासद्को नामावली सिफारिस गरे तापनि संविधान सभाको संरचना कस्तो हुने हो भन्ने कुनै तस्बिर देखिएको छैन। विगतको संविधान सभाको संरचना हेर्दा दलित, महिला, जनजाति तथा मधेसीको उत्साहजनक उपस्थिति हँुदाहुदै पनि संविधान सभा विघटनमा जानु आमनेपाली तथा लक्षित समुदायका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो। संविधान सभा भाग १ मा राजनीतिक दलहरुबाट ५० जना दलितको प्रतिनिधित्व रहँदा पनि त्यसले तयार गरेका मस्यौदामा केही त्रुटि पाइएका थिए। ऐतिहासिकरूपमा पहिलो संविधान सभाले दलितको विषयमा धेरै मुद्दा उठान गरे तापनि दलितहरुको अधिकार र समानाताको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु विगतमा गरेका कमी/कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै दोस्रो संविधान सभालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै समावेशी, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षासहितको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ।
संविधान सभा र देशको समृद्धिका लागि मन्डेलाले भनेजस्तै सबैको सहभागिता आवश्यक रहन्छ। उनका अनुसार देशको इतिहास बनाउने भनेको सामान्य जनताले हो, देशको निर्माण गर्ने हरेक साना ठूला निर्णयमा उनीहरुको सहभागिताले मात्रै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता सुनिश्चत गर्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि विद्वान्मात्र होइन इमानदारिता पनि आवश्यक पर्दछ, ठूलो मात्र होइन असल पनि आवश्यक पर्छ। जुन कुरा हामीबीच पहिलो संविधान सभाले नै पुष्टि गरेको छ। यही कारण संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बदनाम भयो किनकि समानुपातिक सभासद्को नामावली राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफूखुसी र आफ्ना वरिपरिका नेता/कार्यकर्ता तथा नातेदारलाई सिफारिस गरे। अर्थात् यो छनौटमा इमानदारिता देखाएनन्। यही कारण समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न पनि उठ्यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको डाक्टर, मन्त्री, राज्यस्रोतको चरम उपयोग गरेको व्यक्ति, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकरूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाइ राज्यसत्तामा पुर्याउने प्रणाली होइन। यही बुझ्न नसक्दा प्रणालीमाथि नै आक्रमणको प्रयास भयो।
त्यसकारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकरूपमा पछि परेका दलित जस्ता समुदायलाई राज्यसत्तामा पुर्याउन, उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन केही समयकै लागि भए पनि संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालजस्तो बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीय पहिचान रहेको दक्षिण अफ्रिकामा पनि काला र गोरा जातिबीच रङ्गभेदी समस्या थियो जसलाई मन्डेलाले निराकरण गरे। अनि सहभागितामूलक व्यवस्था निर्माणका लागि सार्थक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। दक्षिण अफ्रिका अपराध, गरिबी, भ्रष्टाचार र रोग जस्ता समस्याबाट ग्रस्त थियो। त्यसबाट मुक्ति दिलाई लोकतन्त्र र उल्लेखनीय शान्तिका लागि यो मुलुक मन्डेलाको उपस्थितिबिना सफल हुने थिएन। यही कारण यो मुलुक अहिले पनि विश्वमा उच्चरूपमा सम्मानित छ। नेपालमा पनि यी समस्या निराकरण गर्न हामीबीच अहिले उपयुक्त समय र सुनौलो अवसर आएको छ।
संविधान सभामा दलित प्रतिनिधित्व बढाई उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गरी व्यावहारिकरूपमा उनीहरुलाई समातामूलक समाज निर्माण गरी आत्मसम्मान र स्वाभिमानसहित जीवन जिउने सुनिश्चितता भएको संविधान निर्माण गर्न आवश्यक छ। यति बेला संविधान सभामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनको २४० सिटमा मात्र २ जनाले गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट वितरणमा गरेका कमजोरीले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यस्तै समानुपातिक प्रणालीबाट ३८ जनाको प्रतिनिधित्व भयो जुन अघिल्लो संविधान सभामा भन्दा १० सीट कम हो जबकि विधानतः ७८ जना दलितको सहभागिता हुनुपर्थ्यो। त्यसकारण कानुन पालनाकै लागि भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चयन हुने केही सभासद्मा दलित प्रतिनिधित्व गराइनु आवश्यक छ।
नेता : नेपाल विद्यार्थी संघ
-साभार :-नागरिक
No comments:
Post a Comment