पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्ने विरुद्ध जाहेरी

इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख नरेशराज सुवेदीलाई जाहेरी पत्र बुझाउँदै पीडीतमध्येकी सुमारीदेवी सदाय।
(तस्बीर: रामबाबु यादब)

सिराहा : इनार छोएको आरोपमा सिराहा चन्द्र उदयपुर ७ धोवियाधारका सदाय समुदायमाथि कुटपिट गर्नेविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा जाहेरी दर्ता भएको छ।इनारमा सँगै पानी भरेको निहुँमा कुटपिट गर्ने सोही गाविस वडा नम्बर ६ का सात जनाविरुद्ध भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार शुक्रबार जाहेरी दर्ता भएको हो।छोइछिट्टोको निहुँमा कुटपिट गर्ने भूषण लामा, शारदा लामा, अशोक थापा, पूर्णि लामा, शिवा लामा, इनजुदेवी लामा र शान्ति लामा विरुद्ध उजुरी परेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी प्रमुख  नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए।

'छुवाछुत गर्नेविरुद्ध जाहेरी आएको छ। कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ', सुवेदीले भने।फागुन १२ गते सोमबार बिहान इनारमा पानी भरेको आरोपमा सदाय महिलाहरुमाथि कुटपिट भएको थियो।कुटाइबाट सुमारीदेवी सदाय, जहरी सदाय, सोमनी सदाय, शान्ति सदाय, सोना सदाय, पञ्चिदेवी सदाय लगायत घाइते छन्। उनीहरु स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारपछि घर फर्केका छन्।स्थानीय श्याम सदायले एउटै इनारमा पार्नी भरेको बाहानामा आफूहरुमाथि पटकपटक कुटपिट हुने गरेको बताए। ‘हामी पुरुष काममा गएको मौका छोपेर महिलामाथि कुटपिट भयो। यो कहाँको न्याय हो?’, उनले प्रश्न गरे, 'पानी भरिरहेको बेला जहिले पनि उनीहरु छिटो पानी भर, हामीले पनि भर्नुछ भन्दै निहुँ खोज्छन्।'

वरपरका इनारमा पानी सुकेपछि धोवियाधार मुसहरी टोलमा रहेको इनारमा चन्द्रउदयपुर ६ तामाङ टोलवासी उक्त इनारमा पानी भर्न गएका थिए। सो क्रममा आफूहरुमाथि कुटपिट सहित दुर्व्यवहार हुनेगरेको सदाय समुदायको आरोप छ।  घुर्मिखोला डिलमा रहेको सदाय बस्तीमा ३५ घर छन्। पुरुषहरु ज्यालामजदुरी गर्न बाहिर गएको बेला तामाङ टोलबासीले सदाय बस्तीमा जथाभावी कुटपिट गरी घाइते बनाएको पीडितहरुको गुनासो छ।

राज्यले छुवाछूतलाई कानुनी रुपमा अपराध माने पनि गाउँघरमा यस्तो कुप्रथा कायम छ। दलित अधिकारकर्मी विनोद कुमार विसुन्केले कानुनी रुपमा अपराध भनिएपनि घटनामा संलग्नमाथि कारवाही नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिएको बताए।‘यस्ता घटना पहिला पनि घटिरहेका छन्। दोषीमाथि कारबाही कहिल्यै हुँदैन' उनले भने, 'कानुनले आँखा चिम्लिएपछि न्याय पाउने कुरै भएन।'स्रोत: अन्नपुर्ण

बौदिक समाज शास्त्रमा दलित - शुभाष चन्द्र पोखरेल

बौदिक समाज शास्त्रमा दलित - शुभाष चन्द्र पोखरेल

स्रोत:- नया पत्रिका 

दलित लाई घरै निषेध -गोपाल बराइली

दलित लाई घरै निषेध -गोपाल बराइली

 स्रोत:- नया पत्रिका 

संविधानसभामा दलितका मुद्दा उठाउन सभासदहरुसँग माग

काठमाडौं, फाल्गुन १६ । दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु चुनौती थपिएको भन्दै दलितहरुले संविधानसभामा दलितका मुद्दा उठाउन सभासदहरुसँग माग गरेका छन् । ‘संविधानसभामा दलित अधिकार’ विषयमा आज राजधानीमा भएको कार्यक्रमा विभिन्न संघ–संस्थमा आवद्ध दलित नेताहरुले संविधानसभामा दलितहरुको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । भूमिहीनदलितहरु अझै पनि शोषित र पीडित भएको भन्दै उनीहरुले दलित र अन्य सीमान्तकृत समूहसम्म अधिकारको पहुँच नपुगेको गुनासो गरे ।

सभासद रविन्द्र अधिकारी र शक्ति बस्नेतले पिछडिएका दलित समुदायको क्षमता अभिवुद्धिका प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । दलितहरुले अहिले पनि समानताको हक पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले छुवाछुत र जातीय विभेद मानवअधिकारको उलंघन भएकाले सदनमा आवाज उठाउने बताए ।

अन्य वक्ताहरुले पनि दलितहरुले अझै धार्मिक र सामाजिक स्वतन्त्रता पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले दलितका परम्परागत पेशालाई सम्मानित बनाउँदै प्रवद्र्धन, सम्वद्र्धन र उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानसभा-२ र दलित आन्दोलन - विनोद पहाडी

(लेखक विनोद पहाडी पूर्वसभासद हुन् ।)

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसँगै अनेकौं अधिकारमुखी आन्दोलनसँग जोडिँदै मुलुक राजनीतिक रूपले संविधानसभा-२ मा आइपुगेको छ । संविधानसभा-२ ले औपचारिक रूपमा कार्यआरम्भ गरिरहँदा विघटित संविधानसभाका सकारात्मक र नकारात्मक कार्यप्रति पनि बहसहरू हुने गरेका छन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ, विघटित संविधानसभाले केही पनि गरेन । तर कुरा त्यसो होइन ।

शताव्दीऔंदेखि जातीय उत्पीडन भोगेका दलित, भाषिक उत्पीडन भोगिरहेका आदिवासी जानजाति, क्षेत्रीय उत्पीडन भोगिरहेका मधेसी समुदाय र दोहोरो उत्पीडन भोगिरहेका महिलाको हकमा थुपै्र सकारात्मक प्रयासहरू संविधानसभाले हासिल गरिसकेको थियो । त्यसैबेला संविधानसभाबाट जनताका पक्षमा संविधान जारी हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएपछि संविधानसभाकै घाँटी निमोठ्ने दुस्साहस गरियो । त्यसबेलाका उपलब्धिहरूको रक्षा होला कि नहोला ?साँचो अर्थमा संविधानसभाभित्र गुञ्जिएका समावेशी आवाजहरूलाई त्यतिबेला ‘कोमा’मा पुर्‍याइयो । संविधानसभा-१ ले आफ्नो चारवर्षे यात्रामा जनअधिकारका पक्षमा पर्याप्त अभ्यास गरेकै हो । अझ एउटा प्रत्यक्ष सहभागी सदस्यका रूपमा मैले भन्नुपर्छ, भाषिक अधिकार, साँस्कृतिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय अधिकार, महिला अधिकार एवं दलित अधिकारका पक्षमा जोडदार आवाज उठेका हुन् । जातीय छुवाछूत प्रथालाई समूल नष्ट गर्ने, दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने संविधानसभाले बलियो कदम उठाएको कुरा इतिहास आज पनि साक्षी छ । दस्तावेजहरू आफैं बोलिरहेका छन् ।  दसवर्षे माओवादी जनयुद्धले सिर्जना गरेको नयाँ परिवेशमा नेपाली समुदायमा विद्यमान अनेकौं प्रकारका सामाजिक द्वन्द्वहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नेगरी संविधानसभाले काम गरिरहेको थियो । दलित कोणबाट हेर्दा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितासँगै विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी सवालहरू उठेका थिए ।
केन्द्रीय निकाय र प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थप विशेष अधिकार दिने कुरा संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । नयाँ संविधानको मौलिक अधिकारको महलमा छुवाछूत विरुद्धको हक जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई संविधानसभाको विषयगत समिति हुँदै संविधानसभाको मूल बैठकले अनुमोदन गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकेको थियो ।
अब त्यो जीवित हुन्छ कि हुँदैन ? यतिबेला संविधानसभा-२ को निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ परिवेश तयार भएको छ । संविधानसभा-२ ले त्यो भाव र भावना बोक्न सक्छ कि सक्दैन, भविष्यको गर्भमा छ । त्यो बेला संविधानसभामा ५० जना दलित समुदायको सहभागिता रहेको थियो भने अहिले त्यो संख्या ४१ म्ाा झरेको छ । प्रतिनिधि पात्रहरू पनि फेरिएका छन् । त्यसैले पनि सवाल रक्षा गर्ने चुनौतीको पर्खाल अग्लो बन्दैछ ।
तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये सबैले जातीय छुवाछूत प्रथाविरुद्ध भित्र जे भए पनि बाहिरी रूपमा तोड्नुपर्ने, छुवाछूतलाई समूल नष्ट गर्नुपर्ने, छुवाछूत समस्यालाई इतिहासको भित्तामा मिल्काउनेगरी संविधानसभा/व्यपस्थापिकाको २०६८ जेठ १० गतेको पूर्ण बैठकले सर्वसहमतिले जातीय भेदभाव छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन- २०६८) पारित गरी लागु गरेको हो ।
त्यसै प्रकारले छुवाछूत समस्या विरुद्ध नयाँ संविधान बलियो रूपमा आउनेवाला थियो । आदिवासी जनजाति र महिलाको हकमा संविधानसभा बलियोसँग खडा भएको थियो । थुप्रै विमतिको बीचमा दलितका लागि गैरभौगोलिक संङ्घीयताको सवाल वैधानिक रूपमा उठेको थियो । दलितका लागि स्वायत्त इकाइको सवाल केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकार, स्थानीय निकायमा सहभागिता, सेना प्रहरी, न्याय प्रशासन तथा निजामती सेवामा प्रभावकारी आरक्षण र विशेष अधिकार स्थापित गर्ने नीति, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले पनि दलित सवाललाई अर्थात आरक्षणलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने इतिहासको लामो कालखण्डमा दलित समुदायलाई राज्यले गर्दै  आएको शोषण, दमन र उत्पीडनको मुआव्जाबापत राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्ता सवालहरू संविधानसभाले उठाएको थियो ।
दलित सवालका यी तमाम विषयमा कुनै राजनीतिक दलहका प्रतिनिधिले देखिनेगरी विमति राख्न सकिरहेका थिएनन् । बरु दलित उत्पीडित सवालमा को बढी अग्रगामी हुने भन्ने होडबाजी संविधानसभामा थियो । तर पनि जातीय पहिचानसहितको संङ्घीयतालाई लिएर एउटा विवाद जीवित थियो । त्यो पनि समाधान हुन नसक्ने विषय थिएन, तर जनविरोधी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाको अधिकार ठोस रूपमा स्थापित भएको देख्न नसक्ने तप्काले संविधानसभाको हत्या गरिछाड्यो । अर्थात मुलुक पछाडि धकेलियो । यसका पछाडि के-के कारण थिए, अब प्रस्ट हुँदै जानेछन् ।
त्यो संविधानसभा देख्न नचाहनेहरूको हातमा मुलुकको वागडोर पुगेको छ । अब देशले कुन दिशा लिने हो, कुनै टुंगो छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई स्थापित गरेको छ । तर प्रतिनिधित्वको स्वरुपले भने दलहरू अग्रगमन होइन, पश्चगमनतिर दौडिँदै गरेको संकेत गरेको छ । दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको संख्या घट्नु यसको पहिलो उदाहरण हो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो आन्दोलनको पहिचान हासिल गरेको नेपाली दलित समुदायको  आन्दोलनलाई अबका दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् । विगतमा दलित समुदायले उठाउँदै आएको छुवाछूत समस्यालाई दण्डनीय करार गर्नुपर्ने ४ दशक लामो माग संविधानसभाले ऐन जारी गरी सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यो माग २०२९ सालमा तनहँु जिल्लाको दमौलीमा आयोजित दलितहरूको राष्ट्रिय भेलाले उठाएको थियो । एउटा माग पुरा गर्न ४ दशक संघर्ष गर्नुपरेको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने अबका दिनमा कहाँ र कुन रूपमा संघर्षलाई उचाल्नुपर्ने हो, भन्न सकिँदैन ।
यतिबेला विगतमा प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप अधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई तेज पार्नुपर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सभासद, दलित राजनीतिक जनसंगठन र नागरिक समाजका सञ्जाल एवं पेसागत संस्थाहरूको काँधमा छ । संविधानसभाले सकारात्मक ढंगले उठाएका मुद्दालाई अबको नयाँ प्रक्रियामा सुरक्षित जोड्ने र थप अधिकार स्थापित गर्दै नयांँ संघर्षको उठान गर्ने दायित्व पनि दलित आन्दोलनले बहन गर्नुपर्छ ।
खासगरी केही राजनीतिक दल र यथास्थितिवादी नेताहरू दोहोरो चरित्रका छन् । उनीहरूका देखाइने दाँत र खाने दाँत फरक-फरक खालका छन् । त्यो चरित्रबाट दलित आन्दोलनलाई रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती दलित समुदायमाझ छ । विगतका उपलब्धिको रक्षा हुनसकेन भने हालसम्मका सबै प्रयास व्यर्थ
हुनेछन् । तसर्थ दलितहरूले वैचारिक मतभेद र मनमुटावलाई तोडेर साझा गोलमेच बैठकबाट एजेन्डा तय गरी राजनीतिक दल, सरकार, संविधानसभा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । तबमात्र सिंगो आन्दोलन र संविधानसभामा आफ्ना प्रतिनिधिले हासिल गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा शासकहरूले विभिन्न बहानामा दलित अधिकार विरुद्ध दलित समुदायलाई नै प्रयोग गरी आन्दोलनलाई शिथिल पारेका थुप्रै घटना इतिहासमा छन् । अब फेरि त्यो कदम नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
यदि फेरि पनि दलित आन्दोलनले ध्यान पुर्‍याएन भने धोका नहोला भन्न सकिँदैन । अब पनि दलित समुदायको भाग्य र भविष्यप्रति कतैबाट खेलवाड भयो भने वर्तमान नेतृत्वलाई इतिहासले धिक्कार्नेछ । तसर्थ विघटित संविधानसभाले केही गरेन होइन कि गरेका उपलब्धिहरूको सबै क्षेत्रबाट रक्षा गर्नु अबको दायित्व हो । संविधानसभा-२ मा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र जो भए पनि समुदायका साझा प्रतिनिधिहरू हुन् । उनीहरूलाई कसरी बलियो बनाउने र समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउने भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा दलित आन्दोलनले साझा दृष्टिकोण तय गर्नुपर्छ ।

स्रोत:- कान्तिपुर

दलितको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर पञ्चेबाजाका सामग्री प्रदान

महँगीले गर्दा आवश्यक बाजाका सामग्रीको जोहो गर्न असमर्थ बनेका तारुकाका दलितलाई एक संस्थाले पञ्चेबाजा प्रदान गरेपछि उनीहरु फुरुङ्ग परेका छन् । सामुदायिक तथा व्यावसायिक विकास प्रवर्दन समाज कोब्डेप्सले दलितको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर पञ्चेबाजाका सामग्री प्रदान गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्संघीय लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, जिल्ला विकास समिति र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको सहयोगमा ती सामग्री प्रदान गरिएको हो । तारुका –३ कोलडाँडा आयोजित कार्यक्रममा बाजाका सामग्री हस्तान्तरण गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख विश्वप्रेम ढकालले प्राप्त सामग्रीको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।

सनई, नरसिंह, ढोलक, दमाहालगायत बाजाको सेट नै पाएपछि उनीहरुलाई विवाह, व्रतबन्धमा बाजा बजाएर आम्दानी गर्न सहज भएको कोब्डेप्सका कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र भण्डारीले बताए । सोही कार्यक्रममा ढाका बुनाइ तालिमका सहभागी महिलालाई प्रमाण्पत्र प्रदान गरिएको थियो । दुई महिनासम्म सञ्चालित सो तालिममा १२ जना महिला सहभागी थिए । जिल्ला विकास समिति नुवाकोटका कार्यक्रम अधिकृत पुष्कर शर्मा रिमालले ढाका बजारको सम्भावना राम्रो रहेकाले सीप विकास र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

(स्रोतः कमाण्डर पोष्ट दैनिक)

विभिन्न देशका अधिकारकर्मीहरुको पहलमा एसिया दलित अधिकार मञ्च गठन

काडमाण्डौ, १५ फागुन ।
एसियाका विभिन्न देशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतका विरुद्ध सक्रिय अधिकारकर्मीहरुको पहलमा एसिया दलित अधिकार मञ्च (एसिया दलित राईटस् फोरम) गठन भएको छ । काठमाण्डौंमा यही फागुन १४ र १५ गते सञ्चालन भएको वैठकले भारतका पावल दिवाकरको नेतृत्वमा ११ सदस्य कार्य समिति गठन गरेको हो । मञ्चको उपाध्यक्षमा नेपालका दुर्गा सोब चयन हुनुभएको छ ।

कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरुमा नेपालबाट भक्त विश्वकर्मा, भारतबाट आशा कोटल र मञ्जुला प्रदिप, बंगलादेशबाट मोनी रानी र जाकिर हुसेन, पाकिस्तानबाट सोनो खङ्घरानी, श्रीलंकाबाट सिवा  गायत चयन हुनुभएको छ ।

मञ्चको संस्थापक सदस्यहरुमा नेपालका तर्फबाट जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेमबहादुर वि.क., समता फाउन्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दास, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, दलित महिला संघका अध्यक्ष दुर्गा सोब, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनार र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा रहनुभएको छ ।

यसैगरि भारतको एन. सि. डि. एच. आर.बाट आशा कोटल, पावल दिवाकर, नवसर्जनबाट मञ्जुला प्रदिप, बंगलादेशको नागरिक उद्योगबाट जाकिर हुसेन, पाकिस्तानको दलित सोलिडारिटी नेटवर्कबाट सोनो खङ्घरानी, श्रीलंकाको ह्युमन डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशनबाट लगेश्वरी पोन्निह लगायत संस्थापक सदस्यहरु रहहनुभएको छ । साथै जापानबाट इमाडर र बुराकु लिबरेशन लिगबाट पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

विशेषत दक्षिण एसियामा कलंकको रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि सामूहिक अभियान स्वरुप मञ्च गठन गरिएको हो । यसले विशेष गरि सार्क र संयुक्त राष्ट्र संघसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध वकालत तथा पैरवी गर्ने जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

स्रोत:- जागरण मिडिया सेन्टर

दलित भनेर मन्दिरमा बिहे गर्न दिएनन्’

केशव लामिछाने

पोखरा-

दलित भएकै कारण एक जोडी प्रेमीप्रेमिका पोखराको एउटा मन्दिरमा बिहे गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। बाग्लुङका प्रवीण बोहोरा, उनकी प्रेमिका र उनीहरूका जन्तीलाई पोखरा–७ मासबारको शिव मन्दिरमा बिहीबार रोक लगाइएको हो।

‘दलित भएकैले प्रवेश नदिएपछि अर्कै मन्दिरमा जान बाध्य भयौं,’ बेहुला प्रवीणका मामा राजु बसेलले भने। दुई दिनअघि पुजारी देवीप्रसाद पौडेलसँग अनुमति लिएअनुसार बिहीबार बिहान ८ बजे बिहे गर्न जाँदा शिव मन्दिरका अर्का पुजारी र मन्दिर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पीताम्बर बरालले रोकेको उनले बताए। त्यसपछि बाजागाजा र जन्तीसहित नदीपुरको नारायणस्थान मन्दिर पुगेर बिहे गराएको उनले जानकारी दिए।

बसेलका अनुसार जन्त गएका दलित समुदायका स्थानीयलाई चिनेपछि मन्दिर छिर्न नदिइएको हो। ‘दुई दिनअघि नै सल्लाह भएअनुसार बिहान आठै बजे पुगेका थियौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले त जात ढाँट्नुभएछ भन्दै दिउँसो २ बजेसम्म पर्खनुपर्छ भनेर तर्काउन खोजे।’ बेहुलाको ब्रतबन्धसमेत गर्नुपर्ने भएकाले पहिला आफ्नो काम फत्ते गर्ने उद्देश्यले त्यहाँबाट अर्काे मन्दिरमा गएको उनले बताए।

‘मन्दिरमा प्रहरी पनि थिए, उनीहरूलाई गुनासो सुनायौं। उल्टै विवाद बढ्छ, झगडा हुन्छ, बरु अन्तै जानोस् भन्ने अनुरोध गरे,’ बसेलले भने, ‘त्यसपछि शिव मन्दिरमा बिहे सम्भव देखेनौं, बाध्य भएर अन्त जानुपर्यो।’ बीस वर्षे प्रवीणको पर्वतको कुस्माकी युवतीसँग बिहे तय भएको थियो। प्रवीणका अनुसार मन्दिरका पुजारीसँग ब्रतबन्ध, बिहे प्रक्रिया र आवश्यक सामग्रीबारे छलफल भएको थियो। ‘चाहिनेजति सामान किन्न पहिल्यै पुजारीलाई पैसा दिएका थियौं, तर बिहेको दिन जाँदा त मन्दिर छिर्नै दिएनन्,’ उनले भने, ‘यहाँ रुद्री पूजा चलिरहेको भन्दै बाजा टोलीलाई पनि रोके।’

टुहुरा प्रवीण मामा राजुको अभिभावकत्वमा पोखराको मासबार बस्दै आएका छन्। मामाले नै भान्जाले मन पराएकी केटीसँग बिहे पक्का गरेको उनले बताए। मोटरसाइकलको रिकन्डिसन हाउस चलाइरहेका उनले दलित भएकै कारण मन्दिरमा बिहे गर्न नपाउँदा दुःख लागेको सुनाए। उनका मामाले न्यायका लागि कानुनी बाटो रोज्ने बताएका छन्।

स्थानीय राजनीतिकर्मी धनबहादुर नेपालीले मन्दिरमा रोकावटको घटना जातीय छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ विपरीत रहेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्नैपर्ने बताए। ‘यस्तो प्रकारको जातीय हिंसा हुनुले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार हनन् भएको छ,’ उनले भने।

यसअघि जातीय छुवाछूतका आधारमा गाउँलेबाट मोसो लगाएर कुटपिट गरिएका घान्द्रुक गाउँका शिक्षक कर्णबहादुर नेपालीले क्षतिपूर्ति पाएका थिए। जातीय विभेदविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले माघ २५ गते उनलाई ८० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो।

जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ बनेपछि त्यसअनुसार न्याय पाउनेमध्येका पछिल्लो उदाहरण कर्णबहादुर बनेका थिए। प्रवीणमाथि मन्दिरमा भएको छुवाछूतको व्यवहारलाई पनि कर्णबहादुरको झैं न्यायालय पुर्याहएर क्षतिपूर्ति दिलाउने अठोट दलित अधिकारकर्मीले गरेका छन्।

(स्रोतःनागरिक दैनिक)

झन्डै लगन बितेन - प्रेम नेपाली, शिव शर्मा

पुष्करेश्वर शिव मन्दिरमा नपाएपछि नदीपुरस्थित नारायणस्थानमा बिहे गरेका दम्पती ।

पोखरा, फाल्गुन १६ - मासवारस्थित पुष्करेश्वर शिव मन्दिर पुगेर बुधबारै सोधेका थिए प्रवीण बोहरा (सार्की) ले, 'व्रतबन्ध र बिहे गर्न के गर्नुपर्छ ?' उनलाई सोधियो, 'कुन जात-थर हो ?'

तत्कालै जवाफ दिए, 'बोहरा' । तर बिहीबार मन्दिरमा पुगेका दुलहा-दुलहीले बिहे गर्न पाएनन् । अर्कै मन्दिर खोज्न उनीहरू बाध्य भए । 'बुधबार सोध्दा म बोहरा हुँ भनेपछि व्रतबन्ध पनि गर्नुपर्ने भएकाले सबै कपाल काटेर यो-यो सामान ल्याउनू भनेका थिए,' प्रवीणले सुनाए, 'बिहान सबै सामग्री लिएर पुग्दा जात ढाँटेको भनेर बिहे गर्न दिएनन् ।'

केही स्थानीयलाई देखेर दलित भनी चिनेपछि मन्दिरका मानिसले पन्छाएको आरोप दुलाहाका मामा राजुले लगाए । 'धेरैबेर कुराएर खासखुस गर्दै जात किन ढाँटेको भनेपछि लगन बित्ने भो भनेर हामी अर्कै मन्दिरमा पुग्यौं,' उनले भने । त्यसपछि नदीपुरस्थित नारायणस्थान मन्दिर पुगेर व्रतबन्ध र बिहे गरिएको उनले बताए । पीडितपक्षले बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी जातीय भेदभाव गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ । 'हामीले बुझ्दा पनि जात ढाँटेका रैछन् भनिएको पायौं,' नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले भने, 'त्यसबाट दलित भनेर मन्दिरमा निषेध गरिएको देखिन्छ ।'

मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आरोपको खण्डन गरेको छ । 'शिवरात्रि भएकाले बिहानैदेखि पण्डितहरू ल्याएर रुद्री लगाइएको थियो,' समितिका अध्यक्ष पीताम्बर बरालले भने, 'व्रतबन्ध गर्न अहिल्यै भ्याइँदैन, दुई बजेपछि आउनुहोस् भनेका मात्र हौं । छुवाछूतको मनसायले होइन ।'
-स्रोत: कान्तिपुर

मकवानपुरमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने आठ जोडीले अनुदान पाएनन्

२०७० फागुन १५, हेटौँडा : मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फागुन पहिलो सातामा तीन जोडीको अन्तरजातीय विवाह दर्ता गरेको छ।मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले ती अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित–गैरदलित जोडीलाई बुधबार हेटौँडामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र वितरण गरे।

अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमध्ये मकवानपुरको भैसे गाविस–१ का २७ वर्षीय सञ्जिव जोशी तथा नामटार गाविस–२ बस्ने २३ वर्षीया अञ्जु परियार तथा हेटौँडा नगरपालिका वडा नं ९ पशुपतिनगर बस्ने २७ वर्षीय निरज लामा एवम् सोही वडा बस्ने २४ वर्षीया कस्मीकुमारी परियार छन्।त्यस्तै रौतहटको पोराई गाविस–२ बस्ने २४ वर्षीय छत्रकुमारी फुयाँल एवम् हेटौँडा नगरपालिका–४ बस्ने २७ वर्षका रामकुमार विश्वकर्माले अन्तरजातीय विवाह गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।मकवानपुरमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा दलित र गैरदलितबीच जम्मा ३५ जोडीको अन्तरजातीय विवाह दर्ता भएको थियो।

ती ३५ जोडीमध्ये २७ जोडी दम्पतीले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको एक लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखा अधिकृत दीपकप्रसाद पन्तले बताए।अघिल्लो आवका आठ जोडी दम्पतीले अहिलेसम्म अनुदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको बताए। स्रोत: रासस

दलित महिलाले मुद्दा दायर गरे पनि अनेकौ बाध्यता छ

लेखक :- सुधा काफ्ले

मखमली नेपाली दुर्गम गाउँकी युवती हुन्। आठ कक्षा पढ्दापढ्दै १० कक्षामा पढ्ने गाउँकै युवकसँग उनको प्रेम बस्यो। मखमली दलित परिवारकी थिइन् भने प्रेमी कथित माथिल्लो जातका थिए। मखमलीले छोरी जन्माएपछि प्रेमी भागेर सहर पस्यो।प्रेमी खोज्दा नभेटिएपछि उनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन्। प्रेमीको परिवारले मुद्दा दर्ता नगर्न धेरै पहल गरे पनि मुद्दा दर्ता भयो। उनले अंश मुद्दा र नाता कायम मुद्दा हालेकी थिइन् त्यसमाथि अदालतले छोरी उनकै प्रेमीको हो वा होइन भन्नका लागि डीएनए परीक्षणको आदेश दियो।

सानुमाया (नाम परिवर्तन) विक अर्की यस्तै पीडित पात्र हुन्, जो १३ वर्षकी नाबालिका छँदै जबर्जस्ती करणीको सिकार भइन्। गाउँकै ३९ वर्षको माथिल्लो जातको पुरुषले करणी गर्‍यो।पीडितका बाबुआमाले पीडकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरीमा जाँदा जाहेरी दर्ता गर्न मानिएन र पीडितको घाउ जाँच पनि धेरै पछि गरियो। पछि सामाजिक संस्थाको ठूलो पहलमा जाहेरी दर्ता गरियो र मुस्किलले पीडकलाई समातियो। हाल पीडक कारागारमा छन् भने पीडित पीडकको परिवारको धम्कीका कारण गाउँबाट विस्थापित हुनुपरेको छ।

दुर्गम गाउँका मखमली, सानुमायाहरू समाजका उपल्लो वर्गका कथित पुरुषबाट बलात्कृत र विभिन्न हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। सरकारी निकायले पीडकको पक्षमा लागेर पीडितमाथि थप अत्याचार गर्दै आएका छन्। राज्यको असहयोगले असहयोगले पीडित बालिका र महिलामा ठूलो मनोसामाजिक असर परेको छ। दलित महिलाले मुद्दा दायर गरे पनि न्यायाधीशबाट डीएनएलगायतका परीक्षणको आदेश भएपछि सहर नै आउनुपर्ने बाध्यता छ।

डीएनए परीक्षण आउँदा आफूसँग एकदुइजना सहयोगी ल्याउनुपर्ने बाध्यता, उनीहरूका लागि यातायात भाडालगायत बसुन्जेल खाने, बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि डीएनए परीक्षणमा पीडक पहुँचवाला भए फरक रिपोर्ट आउला भन्ने डर। न्याय पाइने हो कि होइन भन्ने अर्को डर, न्याय पाइहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन कति समय लाग्ने हो भन्ने जस्ता डरले पीडितहरू झन् पीडामा परेको अवस्था छ।

कानुन सबैका लागि समान हुन्छ र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैले पनि बञ्चित हुनु पर्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका साथसाथै राज्यले तोकेको पदीय कर्तव्यपालना सबैले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको पनि प्रावधान छ। त्यसमाथि नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी धेरै सन्धि-सम्झौताको पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ।मानवले मानव भएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, हरेक नागरिकको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसमेत उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। तर पनि महिला समुदाय त्यसमा पनि दलित महिलाका लागि न्याय र अधिकार धेरै टाढाको विषय बनेको छ। अधिकार माग्न जाँदा उल्टै थप पीडा दिने गरिएक ा धेरै उदाहरण समाजमा पाइन्छ।

पीडितलाई सहयोग गर्न भनी स्थापना भएका दलित आयोग र मानव अधिकार आयोगले पनि पीडितलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको मात्र होइन, असहयोग भएको पनि गुनासो सुनिन्छ। दुर्गम र ग्रामीण भेगका जनतालाई मुस्किलले जिल्ला अदालत वा जिल्ला प्रहरीसम्म पुग्ने पहँुच भए पनि मुद्दा हारेपछि या अर्को पक्षले पुनरावेदन गरेपछि सहरमै आउनुपर्ने बाध्यताले पीडित समस्यामा पर्छन्।न्याय पीडितको सहजताका लागि हुनुपर्ने कुरा स्वयं न्यायमूर्तिले र सम्बन्धित निकायले पनि बुझेका छैनन्। गरिबका लागि न्याय दिने हो भने कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रयोग पनि न्यायिक ढंगले हुनुपर्छ। कानुनले निर्दिष्ट गरेको सरल न्यायलाई जटिल बनाउँदै गरिब र निमुखाका लागि असहयोगी बनाइदिँदा त्यसले सामाजिक विद्रोह जन्माउन सक्ने कुरालाई बेलैमा मनन गर्नु आवश्यक छ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिबमोजिम सबै भाषा, जाति, धर्म र लिंगका व्यक्तिहरूको पहँुच राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समान हुनुपर्छ। राज्यले दिएको कानुनी सहायता मात्रलाई पीडितको न्यायमा पहुँच हो भनेर मान्ने हो भने त्यो न्याय परिणाममुखी हुन सक्ला तर पीडितमुखी चाहिँ हुन सक्तैन। दुर्गम गाउँका जनताको न्यायमा पहँुचलाई अभिवृद्धि गर्न न्यायिक र प्रशासनिक निकाय सहरकेन्द्रितभन्दा पनि गाउँकेन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

अझै पनि दलितहरूको मुद्दाहरूमा राज्यका प्रहरी प्रशासनलगायतले सकभर सुविधा र सहुलियत लिन दलितहरू नआइदिए हुन्थ्यो भनी उनीहरूलाई बहिष्करण गर्ने परिपाटी हामीकहाँ विद्यमान छ भने सकारात्मक विभेदको प्रयोगमा छुट्ट्याइएको सुविधा पहुँचवालाले मात्र लिएकाले पनि न्याय व्यवहारमुखी भएको छैन।त्यसैले आगामी दिनमा समाजमा रहेको सक्रिय बहिष्करण प्रक्रिया र निष्क्रिय समावेशीताविरुद्ध प्रभावकारी समावेशीता हुनु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट नेपाली समाजका कुनै पनि मखमली र सानुमायाले जस्तो न्यायलाई हाउगुजी र डरलाग्दो मान्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।स्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट

संबिधान सभामा दलित - गणेश बिस्वकर्मा

संबिधान सभामा दलित - गणेश बिस्वकर्मा
स्रोत:- नया पत्रिका

दलितमाथि हिंसा : फूलकुमारी र सुमारी दोषी हुन् र ?

केही छोरीले राष्ट्रपति भवनमा उच्च ओहोदाको शपथ लिँदै गर्दा तराईको मोरङमा छोरीहरू जन्माउने आमा घरनिकाला भएका छन्। सिरहामा अर्की दलित छोरी पानी छोएको निहुँमा निर्घात पिटिएकी छिन्। मंगलबार तराईमै कर्मक्षेत्र बनाएका चित्रलेखा यादव र राधा ज्ञवालीले मन्त्री पदको शपथ लिए भने बुधबार दुर्गम पहाडी जिल्ला रोल्पाकी ओनसरी घर्ती उपसभामुखमा विजयी भइन्। यही धर्तीमा उही समयमा कोही छोरी राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्न सक्ने, कोही छोरी छोरी नै छोरी जन्माएको र पानी छोएको निहुँमा निर्घाट कुटिनुपर्ने।

सिंहदरबार र संसद्का उच्च जिम्मेवारी सम्हाल्ने छोरीहरूले यसरी कुटिने छोरीहरूका लागि मात्र सोच्न सके भने मुलुक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न थाल्नेछ। महिला हिंसा र अधिकारका मुद्दा र मानक यिनै महिलाका आवाज र अवस्था हुन्। सिराहाको चन्द्रउदयपुरकी सुमारीदेवी सदायलगायतका दलित मुसहर महिलामाथि मंगलबार स्थानीय गैरदलितले इनारको पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरी घाइते बनाएका थिए।

त्यसैगरी मोरङकी दलित महिला फूलकुमारी सहनीलाई उनकै पतिले लगातार तीनवटी छोरी जन्माएको भन्दै यातना दिएका छन्। उनी घरमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि अर्कैको घरमा गएर ज्यान जोगाएकी छिन्। फूलकुमारी र सुमारीदेवी आजको एक्काईसौं शताब्दीमा पनि यस किसिमको पीडा र अत्याचार सहनुपर्ने अवस्थामा कसले पुर्‍यायो, यसको कारण र आधार के हो? यसको उत्तर ती दलित बस्तीमा खोजेर भेटिन्न, सिंहदरबार नै यस्ता समस्याको स्रोत र संवाहक हो।

फूलकुमारी र सुमारीदेवी हाम्रो समाजको स्तर र अवस्था बुझ्ने आधार हुन्। उनीहरू जसबाट कुटिए वा जसका कारणले घरबाट निकालिए, तिनलाई पक्राउ गरेर सजाय दिँदैमा मात्र समाधान र न्याय आउँदैन। सामाजिक र पारिवारिक हिंसा गर्नेहरू सयौंजना अहिले पनि विभिन्न जेलमा छन्। तर समाजको अवस्था उस्तै छ। जातीय, पारिवारिक वा महिला हिंसा गर्नेहरूमाथि दण्ड गर्न धेरै कानुन बनेका छन्।

अधिकारकर्मीहरू यस्ता धेरै घटनालाई लिएर पीडकमाथि कारबाही गराउन सफल पनि भएका छन्। तर गरीबी, अज्ञानता र अशिक्षाको अँध्यारोमा पुरिएका बस्तीमा कानुनका कोर्रा बर्साउने विधिले सामाजिक सुधार आउन सक्दैन। दलित वा महिलालाई सबै क्षेत्रमा स्थापित गर्ने राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता छ। आरक्षणको लाभले पनि धेरै महिलाको अवस्था माथि पुगेको छ, तर यस्तो नीतिले व्यक्तिको हैसियत बढे पनि समाजको स्तर माथि उठ्न नसकेको यथार्थ सबैले स्वीकार्नैपर्छ।

व्यक्तिलाई भन्दा पनि व्यवस्था र अवस्थामा सुधार गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ। समावेशी मान्यता र आरक्षणको औजारले पनि सुमारीदेवी र फूलकुमारीहरूलाई छुन नसकेको ज्ञान सिंहदरबारले राख्नैपर्छ। र, आरक्षणको नाममा सम्पन्न र सहरीयाहरूले मात्र लाभ लिएको विषयमा पनि समीक्षा हुनैपर्ने देखिन्छ।

अहिले पनि दलित भएकै कारण सार्वजनिक इनार वा पधेँरामा पानी भर्न नपाउने अवस्था हुनु ज्यादै चिन्ताको विषय हो। देशबाट छुवाछूत कानुनी रूपमा उन्मूलन भएको ५० वर्ष पुगिसक्यो। साक्षरता प्रतिशत ६० प्रतिशत नाघेको भनिन्छ, तर अहिले पनि छुवाछूतको मानसिकता र व्यवहारको निरन्तरता छ। छोरी नै छोरी जन्माउने आमा दोषी ठान्ने मानसिकता र व्यवहार के कारणले देखा परिरहेको छ? यस्तो अवस्था सुधार्ने दायित्व कसको थियो र तिनीहरू किन सफल भएनन्?

यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ। दलितको नाम र कोटामा सिंहदरबारमा पुग्नेहरूले पनि आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो समुदायलाई माथि पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएको र वास्तविक परिवर्तन गर्न योगदान नगरेको प्रस्ट छ। मुलुकमा समाजको आमूल परिवर्तन र रूपान्तरणको नाममा धेरैवटा परिवर्तन भए। ती परिवर्तनले सुमारीदेवी र फूलकुमारीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन।

राजनीतिक परिवर्तनलाई केही नेता र कार्यकर्ताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममै सीमित गरिएको छ। परिवर्तनका हरेक प्रवाहलाई त्यसरी रित्याउने हो कि दलित बस्तीमा पनि पुर्‍याउने? आजका युवाहरूले नेताहरूलाई सोध्ने समय भएको छ। सिंहदरबारे समाज सुधार र नागरिकको विकासका लागि बनाएका योजनामा गम्भीर त्रुटि छ भन्ने हिंसाका यी क्रूर दुई घटनाले नै छर्लंग पार्छ।

मुलुक नयाँ राजनीतिक परिवेश र अभ्यासमा प्रवेश गरेको भन्ने तर विकासका मोडेल र प्रक्रिया उसरी नै चलाइरहने अवस्था आफैंमा लाजमर्दो हो। अब त्यसमा सुधार नल्याईकन मुसहर बस्तीको कुटपिट रोकिने छैन। मूल कुरा सिंहदरबारमा मान्छे परिवर्तन गरेर मुलुकको परिवर्तन हुँदैन, सिंहदरबारको मानसिकता र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सक्नुपर्छ।

त्यसैले मुसहर बस्तीमा भएको यातनाका वास्तविक पीडक सिंहदरबारमा खोजे भेटिनेछन् र कारबाही पनि यहींबाट थाल्नुपर्छ, अन्यथा पीडक कुनै व्यक्ति कारबाहीमा त पर्ला पीडक प्रवृत्ति र स्रोत थुनिने छैन।
स्रोत:- अन्नपुर्ण

पुर्खाको पेसा सम्हाल्दै गन्धर्वहरु

१७ वर्षसम्म भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गरी फर्किएका दाङ तुलसीपुर (१ रक्षाचौरका ३३ वर्षीय सुबवास गन्धर्वले पुख्र्यौली पेसा अँगाल्नुभएको छ । विगत एक वर्षदेखि स्वदेशमै घरघर र चोकचोकमा विभिन्न गीत सुनाउँदै पुर्खाको पेसालाई निरन्तरता दिएको गन्धर्वले बताउनुभयो। भारतमा १७ वर्षसम्म बस्दा पनि केही कमाइ गर्न सकिन, दुःख धेरै पाइयो, नेपालगन्जको बसपार्कमा सारङ्गी रेट्दै गीत गाउँदै गर्दा भेटिएका गन्धर्वले भन्नुभयो, गीत गाउँदा गला सुक्ने हो, अरु दुःख केही छैन् । सम्मान र माया बढी छ ।

भारत खाडी मुलुकमा दुःख गरेर बस्नुभन्दा स्वदेशमै पनि धेरै गर्न सकिने गन्धर्वको अनुभव छ । दैनिक सारङ्गी रेटेर सबैलाई गीत सुनाउन पाउँदा खुसी लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय पितापूर्खाले गर्दै आएको सारङ्गी बजाउँदै गीत गाउने क्रम घटेका कारण आफूहरु यो पेसामा आएको उहाँको भनाइ छ । गीत सुनाउँदा सबैले खुसीसाथ नगद र जिन्सी सामान उपलब्ध गराउने गरेको भन्दै गन्धर्वले अन्य युवालाई पनि स्वदेशमै काम गर्नका लागी लाज मान्ने कार्य बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो । गीत गाएर दैनिक पाँचसय रुपियाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले यही पेसाबाट पाचँजनाको परिवार पाल्दै आएको पनि बताउनुभयो ।

गाउँघर र सहरबजारमा गीत गाउने क्रमा दुःख, पीडा र विरहका गति गाउनका लागी माग हुने गरेको गन्धर्व बताउनुहुनछ । सम्झी सम्झी नरोए प्रिया लगायतका गीतको अहिले पनि उत्तिकै माग भएको गन्धर्वले बताउनुभयो । प्रायः जसो गीत गाउने गरेपछि राम्रो काम पाएपछि दैनिक मजदुरीको काम पनि गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । आधुनिक जमाना भए पनि पितापुर्खाको कामलाई चटक्कै बिर्सन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

(स्रोतः गोरखापत्र दैनिक)

तेकिएको समयमा संबिधान जारी गर्न बिद्यार्थीको आग्रह

सीता बि.के., बुटवल,फागुन १३ ।तोकिएको समयमा संबिधान जारी गर्न दलहरु एक जुट हुनु पर्ने  बिद्यार्थीले आग्रह गरेका छन् । जनताको अधिकार सुनिश्चितताको लागि संबिधान सभा बिषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता हिजो  प्रगति मा.बि.सिक्टहन रुपन्देहीमा सम्पन्न भएको छ । जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजना स्थानिय अग्रसरताका लागि क्यानडा कोषको आर्थिक सहयोग र प्रगति मा.बि.को व्यवस्थापनामा  प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो ।

प्रतियोगितामा बोल्ने प्रतियोगिहरुले सबै वर्ग ,जात ,धर्म र समुदायको अधिकार संबिधान सभाले मात्र सुनिश्चित गर्ने भएकाले अब दलहरु संबिधान निर्माणमा जुट्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरुले बिगतमा भएका उपलब्धीहरु संस्थागत गर्दै तोकिएको समयमा संबिधान जारी गर्न दलहरु एक जुटहुनु पर्ने बताएका छन् । देशमा स्थायी शान्ति स्थापना नहुँदा बिद्यार्थीको भबिष्य पनि अन्यौल भएको दुखेसो गरेका छन ।

प्रतियोगितामा कक्षा १० का रेशम गैरे (सार्की)ले प्रथम ,कक्षा ८ का हुमा बि.क.ले द्धितिय ,कक्षा ९ का अञ्जली गुरुङले तृतिय र कक्षा १० का सपना बि.क.ले सान्त्वना स्थान हासिल गरेका छन । प्रतियोगितामा प्रथम ,द्धितिय ,तृतिय र सान्तोनालाई पन्ध्र सय ,एक हजार ,पाँच सय र दुइ सय पचास र प्रमाणपत्र बितरण गरिएको थियो ।

बिद्यालयका प्रधानाध्यापक जयराम प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सहायक पधानाध्यापक गुणनिधि चिलवालले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो । राम किसन प्रसाद पासीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा शिक्षकत्रय गणेश खत्री, नन्दु थापा, पबित्रा चौधरीले निर्णायकको भुमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । साथै जानुका ढकालले समय सुचकको भुमिका खेल्नु भएको थियो ।

स्रोत:- जागरण मिडिया सेन्टर

दलित मन्त्री नबनाइएको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट हाल्न सकिने

महावीर विश्वकर्मा,काठमाण्डौ, १४ फागुन ।नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् संविधान सभाका सदस्य मिन विश्वकर्माले अहिलेको मन्त्री मण्डलमा १ जना पनि दलित सहभागी नगराइएको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सकिने बताउनुभएको छ । स्थानीय अग्रसरताका लागि क्यानडा कोषको सहयोगमा जागरण मिडिया सेन्टरले आज आयोजना गरेको ‘संविधान सभामा दलितका मुद्दा’ विषयका अन्तरक्रियामा विचार राख्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा “राज्यको प्रत्येक संरचनामा दलित, महिला, आदिवासी—जनजाती, मधेशी समुदायको समानुपातिक समानुपातिक सहभागिता हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “२१ जनाको आजको मन्त्री मण्डलमा १ जना पनि दलित नपुग्नुलाई राज्यको प्रत्येक संरचनामा सहभागीता भएको मानिँदैन । नेपालको एक संवैधानिक निकाय (सरकार)ले गरेको असंवैधानिक काम अब सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ ।” साथै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो भने अदालत व्याख्या गर्न वाध्य हुने भन्दै उहाँले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका सचेत नेतृत्वसँग रिट दायर गर्नका लागि अनुरोध समेत गर्नुभयो ।

“अदालतले कि त नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदलाई राज्यको अङ्ग मान्न नसकिने भएको हुनाले रिट खारेज गरिएको छ भन्नुपर्यो”, उहाँले थप्नुभयो, “होईन भने सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशन जारी गर्छ ।” आफु सभासद भएको र सभासदले रिट दायर गर्न मिल्छ की मिल्दैन भन्ने विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

संविधान सभामा दलितका मुद्दा बलियोसँग उठाउनका लागि महिला सभासद, आदिवासी—जनजाती सभासद, मधेशी सभासदसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रमका अर्का अतिथि एनेकपा माओवादीतर्फका सभासद अनिताकुमारी परियारले दलित समुदायप्रति दलका शीर्ष नेताहरुको बुझाई नै सकारात्मक नभएको आरोप लगाउनुभयो । जबसम्म ती नेताहरुको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म दलितका लागि अहिले मन्त्री मण्डल निर्माण गर्ने क्रममा गरिएको जस्तै व्यवहार सँधै भइरहने उहाँले बताउनुभयो ।

दलितलाई स्वीकार नगर्ने सँस्कृतिले गर्दा नै अझैपनि उच्च निकायमा स्थान नदिने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “के दलित नेताहरु असक्षम भएर मन्त्री नबन्नुभएको हो त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यसो हुनुको कारण जातीय विभेद नै हो ।”

संविधान सभामा दलितका मुद्दालाई बलियोसँग उठाउनका लागि विभिन्न दलका ४१ जना दलित सभासद एकजुट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि दलित नागरिक समाज, दलित भातृ संगठन र दलित सभासद सबै मिलेर दबाबमुलक अभियान अघि बढाउनुपर्ने उहाँको विचार थियो ।स्रोत :- जागरण मिडिया सेन्टर

मन्त्री मण्डलमा दलित समावेश नगरिएकोप्रति नागरिक समाजको भत्र्सना

महावीर विश्वकर्मा, काठमाण्डौ, १४ फागुन ।वर्तमान मन्त्री मण्डलमा दलितलाई समावेश नगराइएको प्रति दलित नागरिक समाजले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने संकेत गरेको छ ।

मन्त्री मण्डलमा विस्तार गर्दा दलित समावेश नगरिएकोप्रति भत्र्सना गर्दै सो को विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने विषयमा छलफल गर्ने दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले बताउनुभएको हो । दलित नागरिक समाजले आज राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको यो कदमले करीब ५० लाख दलित समुदायलाई मर्माहत बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने विषयमा अधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा दलित महिला संघका अध्यक्ष दुर्गा सोबले सरकारले मन्त्री मण्डलमा दलितलाई समावेश नगर्नु भनेको जातीय विभेद कै नमुना भएकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो, “दलितले छुन्छन् भनेर मन्त्री मण्डलमा नपारिएको होला ।”

समावेशी राज्यको सिद्दान्त विपरीत देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी सोँच र चिन्तनबाट ग्रसित भएको प्रष्ट भएको भन्दै दलित नागरिक समाजले भत्र्सना गरेको हो ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरुको प्रवृत्तिलाई मुल्यांकन गर्दा अन्तरिम संविधानको मर्मलाई नै लत्याउँदै राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कम प्राथमिकता दिई हरेक मन्त्रीमण्डलमा उपेक्षा गर्दै आइरहेको समाजले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

स्रोत :- जागरण मिडिया सेन्टर