मधेसका विद्यालयमा छुवाछुत -भोला पासवान

पञ्चायतकाल : सुनसरीस्थित धरानका ६० वर्षीय बेचन मरिक २०१८ सालतिर कक्षा ३ मा पढ्दा छुट्टै बसेर पढ्थे। शिक्षक शोभाकान्त झाले गर्ने छुवाछुत र विभेदको सीमा नै थिएन। उनी त्यतिबेला सम्झँदै भन्छन्– शिक्षक झाले मलाई कुटेको लठ्ठीले अरु विद्यार्थीलाई कुट्नुपर्दा त्यो लठ्ठीसमेत पानीले चोख्याएरमात्र कुट्थे।

२०४६ सालको जनआन्दोलनताका : सप्तरीस्थित धरमपुर गाविस–२ का ३५ वर्षीय ललकु सदा शिक्षकले विद्यालयमा गर्ने विभेद सहन नसकेर चार नकट्दै विद्यालय जान छाडे। उनको अनुभव छ– विद्यालयमा सबै जना पढ्थेमात्र तर म र मेरो साथी दशरथ मरिकले भने हरेक दिन विद्यालयसमेत सफा गर्नुपर्थ्यो, मात्र डोम भएकै कारण। शिक्षकहरुले नै हामीलाई हाम्रो कुल देवताको नाम (दिना भद्री) भनेर होच्याउँथे। यस्तो विभेद खप्न नसकेर दशरथ त १ नकट्दै विद्यालय जान छाडे।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल : १) मोरङको रंगेली जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् विशाल मरिक (डोम) शिक्षकहरुले गर्ने जातीय विभेदकै कारण विद्यालय जान छाडेका छन्। विशालसँगै ३ कक्षामा पढ्ने रमेश मरिक, अजय, निरज, आकाश, अञ्जली, काजल, मनिÈ र पूजा मरिक पनि यही कारण पढ्न जाँदैनन् अहिले। रमेशको भनाइ छ– शिक्षकले हाम्रो कापी किताबसमेत छु“दैनन्, अगाडि बस्यो भने पछाडि बस् भन्छन्। २) नवलपरासीको कुश्मा गाविस–७ स्थित सिद्धार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रअ शशीभूषण पाण्डेले मंसिर २३ गते पढाउने बेलामा हरिजन (चमार) जातिलाई होच्याउने उखान प्रयोग गरे। प्रअ कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्कँदासाथ त्यसैका आधारमा विद्यार्थीले सोही कक्षाका बुद्धिलाल हरिजनलाई होच्याउन थाले। यो गुनासो प्रअसम्म पुग्यो। प्रअ र अन्य शिक्षकले उल्टै बुद्धिलाललाई कुटपिट गरे। पीडितले कानुनी उपचारको प्रयास त गरे तर प्रहरीले हप्तौंसम्म मुद्दा पनि दर्ता गरिदिएन। यो घटनामा सघाउनेमाथि प्रअतर्फबाट दुर्व्यवहारसमेत भयो। अहिले यो घटना अदालत पुगेको छ।

यिनै घटना काफी छन्, जसले मधेसका विद्यालयमा हुने छुवाछुत प्रष्ट्याउँछन्। पहाडका दलितलाई भन्दा पनि मधेसी दलितलाई स्कुलमा गरिने विभेदको स्वरूप अझ चरम छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। यस अर्थमा भन्न सकिन्छ कि कुनै पनि शासनकाल दलित बालबालिकाका लागि न्यायमूलक हुन सकेन।
केही समयअघिमात्र सप्तरीस्थित कञ्चनपुरको सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रअ महेन्द्रकुमार यादवसँग कुरा हुँदा शिक्षकहरुले दलित विद्यार्थीप्रति गर्ने टिप्पणी यसरी सुनाए– ‘दुसाध, मुसहरका छोरा–छोरीलाई के पढाउनु, जति पढाए पनि केही बुझ्दैनन्।’ यसले पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले दलितप्रति बनाएका दृष्टिकोण उजगार हुन्छ। उनीहरु तिनै विद्यार्थीका अगाडिसमेत यस्ता टिप्पणी हाकाहाकी गर्छन्, जसले उनीहरुलाई सधैँ विद्यालयप्रति अनाकर्षण गरिरहेको हुन्छ। उनीहरु किन कमजोर पारिए र त्यसको कारण के हो भन्नेतिर शिक्षकले कहिल्यै ध्यान दिएनन्।

मधेसी दलित विद्यार्थीलाई स्कुल परिसरभित्रको पानी विभेदकै कारण उपभोग गर्न निषेध गरिएकाले नजिकैको धारा वा कुवामा गएर पिउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षकहरू केवल मूकदर्शक भएर बस्ने वा थाहा नपाएझैँ गरेर बस्ने गर्छन्। सहपाठीहरुसँगै बसेर खाजा खान नपाउनु, जोडिएर बस्न नपाउनु जस्ता कारण त छँदैछन्। स्कुल छाड्नुका मुख्य कारण खोतल्दा आर्थिक कारणसँगै शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त छुवाछुत र भेदभावपूर्ण व्यवहार पनि प्रमुख कारणका रूपमा रहेको यस्ता घटनाले देखाउँछन्।

समता फाउण्डेसनले २०६९ मा मधेसका पाँच जिल्लामा गरेको अध्ययनले ५४ दशमलव ७ प्रतिशत डोम बालबालिकाले विभेदकै कारण स्कुल छाडेका देखाएको छ। त्यसैगरी २ दशमलव ३ प्रतिशतले चाहिँ स–साना बच्चा रेखदेख गर्नुपर्ने भएकाले, १९ प्रतिशतले आर्थिक समस्या भएकाले र १६.६ प्रतिशतले पढाइबाट कुनै फाइदा नदेखेकाले बीचमै अध्ययन छाड्ने गरेको पनि त्यसमा उल्लेख छ। यसले दलित बालबालिका आर्थिक दूरावस्थाका कारणभन्दा पनि बढी मात्रामा विद्यालयमा हुने जातीय विभेदका कारण पढाइ छाड्न बाध्य रहेको तथ्य पुष्टि गर्छ।

मधेसको साक्षरता कम हुनुको एउटा कारण जातीय विभेद पनि हो भन्न अब धेरै प्रमाण पेश गरिरहनु पर्दैन। तराई मधेस यातायात, बिजुलीलगायत सुविधाका हिसाबले पहाडभन्दा सुगम छन्। टोलटोलमै विद्यालय पनि खुलेका छन् तर पनि मधेसको साक्षरता प्रतिशत किन कम छ? २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर सबभन्दा कम साक्षरता भएको पाँचवटा जिल्लामध्ये चार वटा मधेसमै छ। मधेसको साक्षरता प्रतिशत कम हुनुका कारणमध्ये एक दलितलाई विद्यालयमा शिक्षक तथा सहपाठीले गर्ने विभेद पनि हो भन्ने अब घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ। अझ खासगरी मधेसको सप्तरीदेखि पर्सासम्म दलितहरुको संघन बसोबास रहेका क्षेत्रमा यो समस्या व्यापक छ।

नेपालमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर हुनेमा सामान्यतः दलित, त्यसमा पनि विशेषतः मधेशी दलित पर्छन्। मधेसका ‘माथिल्ला जात’ र दलित समुदायको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि ठूलो खाडल छ। मधेसी दलितमा पनि मुसहर र डोम यसको पिँधमै छन् भने सबैभन्दा माथि पहाड र मधेसका ब्राह्मण र क्षत्री छन्। युनेस्कोको एक तथ्याङ्कअनुसार कुलीन समूहमा जैन, मारवाडी, कायस्थ, ब्राह्मण र नेवारको साक्षरता दर ६० देखि ९४ प्रतिशत छ भने सीमान्तकृत समूहमा चेपाङ, चमार, डोम र मुसहरको क्रमशः १९.१, १२.७, ६.५, ३.७ प्रतिशत छ। जुन ऐतिहासिकरूपले चलिआएको संरचनात्मक असमानता तथा विभेदको परिणाममात्रै हुन सक्छ।

सजायको अवस्था : छुवाछुत विभेदको घटनालाई प्रहरी प्रशासनले गम्भीररूपमा नलिनु, व्यापक दबाबपछि मात्र कानुनी कारबाही अघि बढाउनु र अनुसन्धान फितलो गरेर मुद्दा बुझाउनुले पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउने गर्छन्। उदाहरणका लागि नवलपरासीकै घटना लिन सकिन्छ। पीडितले स–प्रमाण प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि हप्तौंसम्म प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन। दलितहरु बाध्य भएर संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रेपछि र प्रहरी प्रशासनकै अगाडिसमेत प्रअ पाण्डेले दलित विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि मात्र जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। पुस २१ गते जिल्ला न्यायाधीशले प्रअ पाण्डेलाई ३ हजार रुपियाँ धरौटी लिएर तथा अन्य ३ जना शिक्षकलाई साधरण तारेखमा छाड्न आदेश दिएका थिए। यस्तो अवस्थाले मात्र जातीय विभेद कम गराउन मद्दत पुग्छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ ले दफा ७(२)ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुने उल्लेख गरेको छ। कानुन कार्यावन्यन गर्ने निकायमा वर्चस्व कायम गरेका उपल्ला जातिका प्रहरी, प्रशासन, न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीहरुले छुवाछुतसम्बन्धी घटनालाई गम्भीरतासाथ नलिएका कारण दोषीहरु सामान्य घरौटी वा सजाय पाएर उम्कने गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरुको मनोबल घट्नुका सट्टा बढिरहेको छ। विद्यालयमा हुने जातीय विभेद र छुवाछुतजस्ता अमानवीय व्यवहार मात्रै हतोत्साहित गर्न सकियो भने पनि धेरै दलित बालबालिकाले पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। र, सन् २०१५ सम्म सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने तथा सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याकउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न थोरै भए पनि सहयोग मिल्ने पक्का छ।

(श्रोत : नागरिक दैनिक)