संविधान सभामा दलित - प्रेम विश्वकर्मा

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालमा १२६ जातजाति रहेको सार्वजनिक गरेको छ तीमध्ये पहाडका ७ र मधेसका १९ गरी २६ जातिलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित जातिभित्र सूचीकृत गरेको छ।

नेपालको जनसंख्यामध्ये १३.६ % रहेका दलित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहभागितामा राज्यपक्षबाट नै बाहिर्‍याइएको सर्वविदितै छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि छिटफुटरूपमा र २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि कानुनीरूपमै दलितलाई राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा समावेश गराउने (सरकारी भाषामा १३ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व हुने) भनियो तर यो लागु हुन सकेन। २०६४ अगाडिका निर्वाचनमा सम्मानजनक सहभागिता नदेखिए पनि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीका दलित भातृसंगठन, दलित नगरिक समाज, दलित गैरसरकारी संघ–संस्था र सरोकारवालाले भरमग्दुर प्रयास गरिरहँदा समेत पहिलो संविधान सभाको तुलनामा यसपटक दलित प्रतिनिधित्व २०% कम भयो।

राज्यले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार संविधान सभामा दलितको प्रतिनिधित्व १३% अर्थात् ७८ जना हुनपर्ने हो तर प्रत्यक्षतर्फका २४० सिटबाहेक समानुपातिकतर्फका ३३५ सिटको १३ प्रतिशतमात्र समावेशीकरण मान्दा पनि कम्तिमा ४४ (४३.५५) जना सभासद् हुनुपर्ने हो। ५७५ जना सभासद् छनौट भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ २ जना र समानुपातिकतर्फ ३८ जना अर्थात ६.९५% मात्र पुगेको छ। यसरी हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ उनीहरुको प्रतिशत ०.८३% र समानुपातिकतर्फ ११.३४% देखिन्छ। जबकि समानुपातिक सिटसंख्याको १३% सिट दलित समावेशी हुनपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा छ। सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा दलितलाई जनसंख्याको प्रतिशत र क्षतिपूर्तिसहितको विशेष व्यवस्था गर्ने भनिए तापनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन।

ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई उमेदवार नै बनाएन। समानुपातिकतर्फबाट भने ९१ सिटमध्ये १२ अर्थात् १३.१८% दलित सभासद् बनायो। नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९१ सिट जितेकोमा २ सिट अर्थात् १.८२% र समानुपातिकतर्फ ८४ मध्येे १० सिट अर्थात् ११.९% दलितलाई सभासद् बनायो। अरु कुनै पनि दलबाट दलित उमेदवार प्रत्यक्षतर्फ विजय भएनन्। एनेकपा माओवादीले ७ जना दलितलाई सभासद् बनाएको छ। त्यसैगरी राप्रपा नेपालले २४ सीटमध्ये ३ दलित लाई सभासद् बनाएको छ। त्यस्तै राप्रपाले १० सिटमध्ये १, फोरम लोकतान्त्रिकले १० सिटमध्ये १, नेकपा मालेले ५ सिटमध्ये १, संघीय समाजवादी पार्टीले ५ सिटमध्ये १ र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २ मध्ये १ अनि दलित जनजाति पार्टीले पनि २ मध्ये १ जना दलितलाई सभासद् चयन गरेका छन्।

अञ्चलअनुसार दलित जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने ३८ जना दलित सभासद्मध्ये वाग्मती, धौलागिरी र कर्णाली अञ्चलमा प्रतिनिधित्व शून्य छ। जिल्लाको हिसाबले हेर्दा २७ जिल्लाबाट मात्र प्रतिनिधित्व छ। ११ जिल्लामा २ जना परेका छन् ७५ जिल्लामध्ये २९ जिल्लामा दलित जातिको जनसंख्या १५–३०Ü छ। तीमध्ये १३ जिल्लाले मात्र दलित सभासद् पाएका छन्। १५–३०Ü दलित जनसंख्या भएका ७ जिल्ला (महोत्तरी (१ निर्वाचित), सुर्खेत, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, कास्की, र डडेलधुरा) मा २ जना सभासद् परेका छन् भने ७ वटा जिल्लामा १/१ जना सभासद् परेका छन्। १५Ü भन्दा कम दलित जनसंख्या भएको बाँकेमा ३ जना दलित सभासद् (१ जना निर्वाचित) र ४ वटा जिल्ला (झापा, चितवन, स्याङ्जा, र दाङ) मा २/२ जना दलित सभासदले सविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका छन्। यसैगरी २०–३०Ü दलित जनसंख्या भएका ८ जिल्ला (म्याग्दी, पर्वत, वागलुङ, प्युठान, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट र अछाम) र १५–२०Ü दलित जनसंख्या भएका ८ जिल्ला (रौतहट, लमजुङ, तनहुँ, रोल्पा, जुम्ला, मुगु, कञ्चनपुर र बैतडी) दलित सभासदविहीन बनेका छन्।

देशको राजधानी काठमाडौंमा मात्र समानुपातिकतर्फ ३५ जना दलित उमेदवार थिए तर कसैले पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाएनन्। राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको उमेदवार छान्दा जिल्लामा दलित जातिको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा छानेको भए यस्तो असमानता देखिने थिएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छानिने २६ जना सभासद्मध्ये कति जना भाग्यमानी दलित सभासद् बन्न पाउने हुन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

समावेशी लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धाबाट राज्यको संयन्त्रमा सहभागी हुन नपाएका जाति–जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, महिलालाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्नु हो न कि प्रमुख दलका केन्द्रीय नेता, उनका आफन्त, नेताको ढोकामा बिहान बेलुका तारेख लाउन जाने चाकरीबाजका लागि हो तर यस पटकको समानुपातिकतर्फको सभासद् बाँडफाँट भने साँचो राजनीति गर्न चाहनेका लागि लाजमर्दो नै हुन पुग्यो।

(श्रोत : नागरिक दैनिक)