काठमाडौं : संविधानसभा अदालतले कानुनविपरीत समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको भन्दै एमाओवादी सभासद शम्भु पासवान हजारीलाई संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ।एमाओवादीले गत असोज १८ गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ हजारीलगायतको बन्दसूची पेस गरेको थियो। पुस १४ गतेसम्म हजारी सरकारी लाभको पदमा रहेको देखिएकाले उनको उम्मेदवारी प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सभासद् रोक्न अदालतले सोमबार अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।
समानुपातिकमा सिफारिस भएकी एमाओवादीकै उम्मेदवार सुमित्रादेवी कलवारले अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीमा कानुन मिचेर धाँधलीपूर्वक हजारीलाई सभासद् बनाइएको दाबी गरिएको थियो। हजारी समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने बेला राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य थिए।
अदालतका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ, सदस्य गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलासले हजारीलाई सभासद्को हैसियतमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा भाग लिन नदिन निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संविधानसभा सचिवालयलाई आदेश दिएको हो।
अदालतले हजारीलाई संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको कुनै पनि बैठकमा भाग लिन नदिन पनि आदेश दिएको छ। संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १८(घ) मा सरकारी लाभको पदमा बसेको व्यक्ति संविधानसभा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ।
'अध्यादेशको दफा १८ को खण्ड 'घ' को प्रतिकूल लाभको पद धारण गरेकै अवस्थामा निजको संविधानसभा निर्वाचन समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको र कायम भएको अवस्था देखिएकाले प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएकाले', आदेशमा उल्लेख छ, 'संविधानसभा ऐन, २०६४ को दफा ७(१) बमोजिम हजारीलाई संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न दिन उपयुक्त देखिएन।'
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दलित आयोगमा नियुक्त भएको अवस्थामा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता भई सभासद् कायम भएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। यसअघि सप्तरी २ बाट सभासद्मा विजयी एमाओवादीका अशोककुमार मण्डललाई पनि संविधानसभा बैठकमा भाग लिन अदालतले रोक लगाएको थियो।
स्रोत: अन्नपुर्णपोस्ट
समानुपातिकमा सिफारिस भएकी एमाओवादीकै उम्मेदवार सुमित्रादेवी कलवारले अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीमा कानुन मिचेर धाँधलीपूर्वक हजारीलाई सभासद् बनाइएको दाबी गरिएको थियो। हजारी समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने बेला राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य थिए।
अदालतका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ, सदस्य गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलासले हजारीलाई सभासद्को हैसियतमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा भाग लिन नदिन निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संविधानसभा सचिवालयलाई आदेश दिएको हो।
अदालतले हजारीलाई संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको कुनै पनि बैठकमा भाग लिन नदिन पनि आदेश दिएको छ। संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १८(घ) मा सरकारी लाभको पदमा बसेको व्यक्ति संविधानसभा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ।
'अध्यादेशको दफा १८ को खण्ड 'घ' को प्रतिकूल लाभको पद धारण गरेकै अवस्थामा निजको संविधानसभा निर्वाचन समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको र कायम भएको अवस्था देखिएकाले प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएकाले', आदेशमा उल्लेख छ, 'संविधानसभा ऐन, २०६४ को दफा ७(१) बमोजिम हजारीलाई संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न दिन उपयुक्त देखिएन।'
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दलित आयोगमा नियुक्त भएको अवस्थामा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता भई सभासद् कायम भएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। यसअघि सप्तरी २ बाट सभासद्मा विजयी एमाओवादीका अशोककुमार मण्डललाई पनि संविधानसभा बैठकमा भाग लिन अदालतले रोक लगाएको थियो।
स्रोत: अन्नपुर्णपोस्ट
No comments:
Post a Comment