०७० फागुन ९ गते, काठमाडौँ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फागुन ९ गते एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जाजरकोट जिल्लाको दशेरा गाविस-३ तल्ले गाउँमा बम विष्फोटन भई छजना घाइते भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारका लागि आयोग सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
देशरा गाविसमा फागुन ८ गते बम विस्फोटन हुँदा स्थानीय छ जना घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई हिजै उपचारको लागि सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको थियो ।आयोगले विज्ञप्तिमा ०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुई महिनाभित्र सबैखाले विष्फोटक पदार्थ हटाउने भनिए पनि त्यसको उचित पालना भएको देखिंदैन भन्दै बारुदी सुरुङ तथा अन्य विष्फोटक पदार्थ रहेको क्षेत्र पहिचान गरी विष्फोटक पदार्थलाई निष्प्रभावी बनाउन नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल ०६८ साल जेठ ३१ गते बारुदी सुरुङमुक्त देश घोषणा भइसकेपछि पनि यस्ता बम विष्फोटनका घटनाहरू हुनु अत्यन्त दुःखद स्थिति भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यसभन्दा अघि पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा बिच्छयाइएका बारुदी सुरुङ तथा विष्फोटक पदार्थबाट निम्तिएको दुर्घटनाका कारण सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुने गरेको बताइएको छ ।
आयोगका काम सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता दुर्घटनाबारे नेपाल सरकार, नेकपा माओवादी र सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुन र भविष्यमा कुनै पनि व्यक्ति पीडित हुने परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिनसबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।
देशरा गाविसमा फागुन ८ गते बम विस्फोटन हुँदा स्थानीय छ जना घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई हिजै उपचारको लागि सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको थियो ।आयोगले विज्ञप्तिमा ०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुई महिनाभित्र सबैखाले विष्फोटक पदार्थ हटाउने भनिए पनि त्यसको उचित पालना भएको देखिंदैन भन्दै बारुदी सुरुङ तथा अन्य विष्फोटक पदार्थ रहेको क्षेत्र पहिचान गरी विष्फोटक पदार्थलाई निष्प्रभावी बनाउन नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल ०६८ साल जेठ ३१ गते बारुदी सुरुङमुक्त देश घोषणा भइसकेपछि पनि यस्ता बम विष्फोटनका घटनाहरू हुनु अत्यन्त दुःखद स्थिति भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यसभन्दा अघि पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा बिच्छयाइएका बारुदी सुरुङ तथा विष्फोटक पदार्थबाट निम्तिएको दुर्घटनाका कारण सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुने गरेको बताइएको छ ।
आयोगका काम सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता दुर्घटनाबारे नेपाल सरकार, नेकपा माओवादी र सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुन र भविष्यमा कुनै पनि व्यक्ति पीडित हुने परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिनसबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment