राज्यको पुनः संरचनामा दलित आरक्षण -अशोक नेपाली

ऐतिहासिक जनआन्दोलनले जनतामा सार्वभौमिक सत्ता हस्तान्तरण गर्दै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना गरी विजय प्राप्त गरेपश्चात् सात राजनीतिक दलको मार्गचित्रअनुसार प्रवेशबिन्दु प्रतिनिधिसभाको पुःनस्थापनाबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा अहिले गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीको चयन हुदै नया सरकारको गठन प्रक्रियासम्म आइपुगेको छ । संविधानसभा निर्वाचनको अभूतपूर्व सफलतासागै मुलुकले विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू पार गर्दै नया इतिहास रच्ने क्रममा अगाडि बढेको छ । संविधानसभा मार्फत आम नेपाली जनतालाई आफ्नो भाग्य र भविष्य आफै निर्माण गर्ने, नीति नियमहरू आफ्नै विवेकको प्रयोग गरी आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा तर्जुमा गर्ने अनुकूलता प्रदान गरेको छ । क्षेत्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जनताको शासन अधिकार बहाली गर्ने र अधिकार निक्षेपण गरी जनताले आफ्नै आागनमा आफ्नै स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने अवसर जुटेको छ । जनताको प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने संविधानसभाको एजेन्डा नेपालको इतिहासमा २००७ सालबाट उठेको भए पनि २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र माओवादी संघर्षको दबाबमा पछिल्लो चरणमा यसले राष्ट्रिय रूप लिएको सबैलाई थाहै छ । यसैको परिणामस्वरूप अहिले मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । संविधानसभा निर्वाचनका प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये राज्यलाई परम्परगत सामन्ती एकात्मक राज्यप्रणालीबाट नयाा विकेन्दि्रत र समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बदल्नु हो । समावेशीको मूल आशय बहुल सामाजिक सांस्कृतिक समाजमा सबै वर्ग समुदाय र क्षेत्रका नागरिकहरू राष्ट्रिय मामिलामा समान रूपबाट सहभागी हुनु हो । लोकतन्त्रको व्यावहारिक रूपान्तरण पनि यही हो । सहभागिता र प्रतिनिधित्व कुनकुन क्षेत्रमा कसरी हुनुपर्छ ? भन्नुलाई नै सामान्य अर्थमा आरक्षण भनिन्छ । राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा अलग गरिएका दलित, जनजाति, महिला तथा मधिशे समुदायको उत्थान र विकासका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । कथित उच्च जातिको तुलनामा राज्य र राज्यका सम्र्पूण अङ्गमा कमजोर स्थिति रहेका दलित समुदायको तत्कालीन अवस्थामा उत्थान र समावेशीकरण गर्ने महìवपूर्ण विधि आरक्षण हो । शदियौंदेखि अज्ञानता, अशिक्षा र अन्धविश्वासको जाातोमा पिसिंदै आफू विरुद्धका हिंसाहरूलाई चुपचाप खपेर बााच्दै आएका आम दलित समुदायहरू रूपान्तरणको प्रक्रिमा अगाडि बढ्दै छन् । देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन सागसागै युगौंदेखि दबेर रहेका आवाजहरू समाजका अग्रगमनका लागि मुखरित हुादैछन् । यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका अन्य थुप्रै क्षेत्रमा राज्यको मूलप्रवाहबाट पाखा लगाइएका विभिन्न विषय जस्तै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म र वर्णका मुद्दाहरूलाई राजनीतिको केन्द्र बिन्दुमा स्थापित गराउन खोजिरहेका छन् । नेपाल र नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको बहसमा दलित अधिकारका पक्षमा विभिन्न अवधारणाहरूको उठान भएका छन् जसमध्ये आरक्षणलाई पनि एउटा महìवपूर्ण अवधारणाको रूपमा उठाइएको छ ।

आरक्षणका सवालमा विभिन्न कोणबाट विचारहरू उठ्न थालेका छन् । आरक्षणका सवालमा मुख्य गरी तीनवटा विचारहरू उठ्ने गरेको पाइन्छ । जसमध्ये पहिलो विचार हो, यसलाई सम्पूर्णतामा बुभ\mने प्रयास । जसलाई भारतीय आरक्षणको नमुना पनि भनिन्छ । यस नमुनाअन्र्तगत दलितहरूलाई राजनीतिमा, शिक्षामा, रोजगारीका क्षेत्रमा केही प्रतिशत सिटहरू छुट्याउने गरिन्छ । यस अवधारणा अनुसार दलितहरूलाई केही समयका लागि सुविधा दिइयो भने उनीहरूलाई राज्यका अङ्गहरूमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता । दोस्रो अवधारणाअनुसार दलितहरूका सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकास गरेर अन्य समुदायका मानिसहरू सरह प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता । यस मान्यताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा आरक्षण दिनु पर्दछ भन्ने सवालमा जोड दिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको आरक्षणको नमुना अवलम्बन गर्नसकेको खण्डमा उपयुक्त हुनसक्छ किनकि आज आरक्षणको नाममा दलित भित्रका पनि केही टाठा बाठाहरूले आप\mनो स्वार्थका लागि आरक्षणको उपयोग गरिरहेका छन् । यस किसिमको प्रबृतिलाई हटाउनु परेको छ । वास्तविक समूहको सहभागिताका लागि यस प्रकारको आरक्षणको विधि बढी उपयुक्त ठानिन्छ । यसले संख्या र नाममात्रको सहभागितालाई भन्दा गुणात्मक सहभागिताको अवधारणालाई जोड दिन्छ । तेस्रो अवधारणा हो, आरक्षण भनेको केही पनि होइन । वर्तमान अवस्थालाई राम्ररी कार्यान्वयन गरियो भने सबै समस्या समाधान भएर जान्छन् । तर जेजसो भनिए पनि दलित समुदायका लागि वर्तमान अवस्थामा आरक्षण एउटा महìवपूर्ण सवाल हो । कस्तो प्रकारको आरक्षणको नमुना अवलम्बन गर्ने हो यसका बारेमा व्यापक छलफलको विषय बनाउनु पर्ने बेला आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण कुनै नयाा अवधारणा होइन् । नेपाली समाजमा आरक्षण शब्दको प्रयोग खास गरेर लोपोन्मुख जनावर, वनस्पति र क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रयोग हुादै आएको छ । भने दलित जातिका सन्र्दभमा २०२९ सालदेखि प्रयोगमा ल्याइन थालेको अनुमान गरिएको छ । त्यसबेला दलित आन्दोलनले आरक्षणको माग गरेको थियो । जुन भारतमा दलित तथा अन्य अनुसुचित जातिको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि ल्याइएको कार्यक्रमको नाम आरक्षण थियो । यसको उद्देश्य ती जातिलाई राज्यका विभिन्न स्रोत साधनहरूमा सहभागिता र पहुचका लागि कोटा निर्धारण गर्नुथियो । नेपालमा पनि यसैको प्रभावले दलितका सन्र्दभमा आरक्षण शब्द प्रयोगमा ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिमा दलित जातीय समस्या समाधानका सन्र्दभमा फरक फरक शब्दावलीहरू प्रयोग भएको पाइन्छ । जस्तै विषेशाधिकार, विषेश व्यवस्था, प्रगतिशील आरक्षण, समानुपातिक आरक्षण, अवधिक आरक्षण तथा आरक्षण मात्रा जे भनिए पनि यी सबै शब्दावलीहरूले दलित समुदायसाग सम्बन्धित नीतिहरू नै लिनु पर्दछ । अहिलेको अवस्था भनेको शब्दावलीसागको विवाद होइन जुन राजनीतिक पार्टीका दलित सङ्घ संगठन तथा मोर्चाहरूले एउटा साझा शब्दावलीको चयन गर्नुपर्ने अवस्था हो । भने यससाग सबद्ध साझा अवधारणाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जुन कुरालाई नयाा संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेख्नका लागि फेरी एकपटक जसरी जनआन्दोलनका बेलामा संयुक्त दलित आन्दोलनले आप\mनो भूमिका खेलेको थियो त्यसरी नै आप\mनो भूमिकालाई सक्रिय र निणार्यक बनाउनु पर्नेछ । यसका साथै दलित समुदायभित्र को को पर्दछन् ? दलित समुदायभित्रका विभिन्न जात र तिनका थरहरू के के हुन् ? दलितहरूको जनसाङ्ख्यीकीय अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयलाई तुरुन्तै किटान गरिनु पर्छ । यसको विशेष जिम्मेवारी दलित आयोगले लिनुपर्छ । भने यसरी प्राप्त जानकारीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गराउने पहल संयुक्त दलित सङ्घर्ष्ा समितिले गर्नु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण दलितको अधिकार हो कि होइन भन्ने सवालमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने आरक्षण दलितको अधिकार हो । आरक्षण कसैले दिने सहुलियत, दान, उपदान तथा सुविधाको विषय होइन । आज आरक्षणका पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढि जोड्दार तर्कहरु पनि उठने गरेका छन् । त्यसका विरूद्धमा दलित समुदायसाग सरोकारवालाहरू बीच गम्भीर छलफल र वहसको खाचो छ जसले आरक्षणका सवालमा स्पस्ट परिभाषासहितको धारणा र नमुना प्रतिविम्बित गर्न सकोस् ।स्रोत:-गोरखापत्र