दलितको शिक्षामा पहुँच र जनवादी शिक्षा - राम नेपाली

२००७ सालभन्दा अगाडि नेपालमा दलितहरुलाई शिक्षा हासिल गर्न वञ्चित थियो । तत्कालीन सामान्ती, व्राह्मणवादी, हिन्दू धर्ममा आधारित राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले दलितलाई सामाजिक–साँस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सम्पूर्ण अधिकारहरुबाट पूर्ण वञ्चित गरेको थियो । संस्कृत भाषा सिक्नु, वेद, पुराण र हिन्दू धर्मग्रन्थ पढ्नुनै त्यतिवेलाको विद्या हासिल गर्नुथियो । वेद, पुराण र हिन्दू धर्म ग्रन्थहरु पढ्नु त के सुन्नसमेत दलित तथा महिलाहरुलाई वर्जित थियो । केहीले भारततिर गएर सामान्य लेखपढ गर्न जान्नुबाहेक दलितहरुलाई शिक्षाको उज्ज्यालो ज्योतिबाट पुरै वञ्चित गरिएको थियो ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको झुल्को सुरु भयो । तर हजारौं वर्ष अघिदेखि एकछत्र रुपमा लादिएको राज्यको विभेदकारी सामन्ती कानुन र त्यसको आडमा विकसित सामाजिक संरचना भत्किन नपाउदै फेरि ३० वर्षे पञ्चायती शाही कालरात्री सुरु भयो । त्यस कालरात्रीभित्र मण्डले राष्ट्रवादी शिक्षा थोपर्ने हेतुले शैक्षिक जागरण ल्याइएको ढोङ् पिटियो । उक्त मण्डले शिक्षा प्रणालीले दलितहरुलाई छुने कुरै थिएन । किनभने विद्यालयहरु बने पनि दलितहरुलाई कोठा भित्र छिर्न निषेध थियो । मण्डले शिक्षकहरु दलित विद्यार्थीहरुलाई घृणा र छुवाछूतको व्यवहार गर्थे । पाठ्यपुस्तकहरुमा दलितहरुलाई होच्याउने, निरुत्साहित गर्ने विभेदपूर्ण पाठहरुले भरिभराउ थियो । समाज दलितलाई शिक्षित भएको देख्न नचाहने थियो भने दलित समुदाय गरिब र अचेत हुनुका साथै दलित बस्तीहरु विद्यालयदेखि दुरदराजमा थिए ।

यतिहुँदाहुदै पनि सघर्षशील केही दलितहरुले झ्यालबाट सुनेर, फालिएको किताब पढेर, जात ढाँटेर वा अन्य कनै विधि अपनाएर भए पनि जब्बर्जस्त किसिमले शिक्षा हासिल गरे । अवस्था यस्तोसम्म थियो कि, गुरु भनेर पुकारिने त्यतिबेलाका शिक्षकको नाममा कलङ्कहरुले थाहा पाएसम्म सचेततापूर्ण ढङ्गले उत्तीर्ण हुने दलित विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण र प्रथम हुनेलाई सामान्य उत्तीर्ण मात्र गराएर निरुत्साहित गर्ने गर्थे । यति हुँदाहुँदै पनि द्रोण प्रकाश रसाइलीले २०२८ सालको प्रवेशिका परीक्षामा नेपाल प्रथम (बोर्ड फस्ट) भएर देखाईदिए । द्रोण प्रकाशले पटक–पटक भन्ने गर्नुहुन्छ “यदि मैले रसाइलीको ठाँउमा विश्वकर्मा या अन्य कुनै दलित बुझाउने थर लेखेको भए सबभन्दा उच्च अंक ल्याउँदाल्याउँदै पनि मलाई दलित भएकै कारण नेपाल प्रथम बनाइने थिएन । रसाइली भनेको दलित हो भन्ने नचिनेर मात्र प्राप्ताङ्कअनुसार म नेपाल प्रथम भएको हुँ ।” शिक्षा प्रणाली त ठीक थिएन थिएन बेठीक प्रणालीभित्र पनि विभेदकारी समाज र राज्यसत्ताले दलित समुदायलाई शैक्षिक अधिकारबाट पाखा लगाउने काम गर्दैआयो ।

२०४७ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि राज्यले दलित, महिला, जनजाति र अन्य शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धिको लागि विशेष जोड दिने भनी केही सुधारात्मक कार्यक्रमहरु ल्यायो । तर बुर्जुवा र परम्परागत शिक्षा प्रणाली कायमै राखियो । बुर्जुवा शिक्षा पद्धतिलाई यथावत् राखेर शिक्षालाई अनिवार्य, व्यवहारिक, व्यवसायिक एवं वैज्ञानिक बनाउने झुटो नारा दिइयो । शिक्षालाई नीजिकरण गरियो । नीजिकरणको नाममा शिक्षालाई व्यापारिकरण र माफियाकरण गरियो । एउटै देशभित्र दई किसिमको शैक्षिक प्रणालीको स्थापना हुन पुग्यो । फलस्वरुप हाल नेपालमा गरीबको लागि गुणस्तरहिन सरकारी विद्यालय र सभ्रान्तको लागि गुणस्तरिय नीजि विद्यालयहरु स्थापना भई दोहोरो र असमान शैक्षिक व्यवस्था थोपरिएको छ । 

२०४७ सालको परिवर्तन पश्चात दलित आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनहरु सक्रिय हुन थाले । त्यही बीचबाट छुट्टै पहिचान सहित २०५३ सालमा नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनको स्थापना भयो । संगठनले दलित विद्यार्थीहरुको साझा हक, हित र अधिकारको निम्ति क्रियाशिल हुँदै शैक्षिक आरक्षणको आन्दोलनको उठान र नेतृत्व गर्यो र हालसम्म आईपुग्दा दलितलाई शिक्षामा विशेष अधिकारको मुद्धा उठाइरहेको छ । जुन मुद्धा दलित मुक्ति आन्दोलनको एउटा साझा र प्रमुख सवाल बन्न पुगेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीहरुलाई उच्चशिक्षा (नीजि र सरकारी) सम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै प्राविधिक शिक्षालयहरुमा र सबै छात्राबासहरुमा दलित विद्यार्थीलाई २३ प्रतिशत सिट सुरक्षित हुनु पर्ने, सँस्कृत विश्वविद्यालयमा दलितको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने, सबै तहका पाठ्यक्रममा जातपात छुवाछुत र सामाजिक विभेदको अन्त्य गरिनु पर्ने र राज्यले कम्तिमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने र दलित महिलालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनुपर्ने मागहरु शिक्षामा विशेष अधिकारका अन्तरवस्तुभित्र राखिएको छ । यसरी वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा राज्यले दलितहरुको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न केही न्यूनतम् सुधारात्मक नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । जसमा सरकारी विद्यालयमा कक्षा १० सम्म सबैलाई निःशूल्कसहित दलित विद्यार्थीहरुलाई नगद छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ । यसै चालु आर्थिक वर्षदेखि नै दलित विद्यार्थीलाई सामुदायिक उच्च मा.वि.हरुमा निःशुल्क गराउने भनिएको थियो, लागू भएको छैन । दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, आपाङ्ग, सहिद परिवार, आदिलाई नीजि विद्यालयमा १० प्रतिशत र नीजि उच्च मा.वि. मा ५ प्रतिशत निःशूल्क अध्ययनको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भने ऋत्भ्ख्त् मा प्राविधिक बिषयहरु अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति र वर्गीकृत छात्रवृत्रिको व्यवस्था छ । 

शिक्षा मन्त्रालय मार्फत ःद्यद्यक् अध्ययनको लागि उपलब्ध कोटा मध्यको ४५ प्रतिशतलाई १०० मानि १५ प्रतिशत दलितको लागि छुट्याइएको छ । उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति मार्फत दिइने छात्रवृत्ति, शिक्षा मन्त्रालयको छात्रा छात्रवृत्ति कोष लगायतका केही कार्यक्रमहरु सुरु भएका छन् । यिनै सामान्य सहुलियत र दलित समुदायको सिमित व्यक्तिहरुमा आएको आर्थिक सुधारका कारण टाँठाबाठा केही दलितहरुको शिक्षामा पहुँच पुगेको जस्तो देखिन्छ । तर सिङ्गो दलित समुदायलाई यी र यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरुले छुन सकेको छैन । २० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायको आधा भन्दा बढी हिस्सा अझै पनि निरक्षर छन् । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने २००७ साल अघि नेपालको साक्षरता दर नै २ प्रतिशत थियो । यस्तो अवस्थामा दलितको प्रतिशत खोज्नुको कुनै औचित्य छैन । २०४८ सालको तथ्याङ्कमा दलितको साक्षरता दर २८.८ थियो भने २०५८ मा ३३.७९ देखिन्छ । २०६७ सालसम्म आईपुग्दा दलितको साक्षरता दर ४२ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । 

विद्यमान पुरानो बुर्जुवा तथा परम्परागत शैक्षिक नीति एवं प्रणालीले दलित तथा उत्पीडित समुदायको आमरुपमा शिक्षामा पहँुचवृद्धि गर्न सक्दैन । उनीहरुलाई वास्तवमै शिक्षामा पहँच पुर्याउनको लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । जुन आमूल परिवर्तन जनवादी शिक्षा प्रणालीको लागु विना सम्भव छैन । शिक्षा मानव जातिको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले शिक्षा निःशूल्क एवं अनिवार्य बनाइनुपर्छ र त्यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । 

शिक्षामा रहेका सबैखाले विभेद र सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र रोजगारमूलक बनाइनु पर्छ । शिक्षण विधिलाई श्रम, सीप, व्यायाम, ज्ञान, अनुसन्धनात्मकता र रचनात्मकतासँग आधारित बनाइनुपर्दछ । देश, काल, परिस्थिति, भौगोलिक वनावट र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएर पाठ्यसामग्रीहरु तर्जुमा गरिनुपर्दछ । शिक्षा सबैको निम्ति अनिवार्य, समान, सह–शिक्षा, एउटै प्रणाली र राष्ट्रवादी किसिमको हुनुपर्दछ । शिक्षाको नीजिकरण, व्यापारिकरण र माफियाकरणको पूर्ण अन्त्य तथा धर्म र अन्धविश्वसमा आधारित पाठ्यक्रमको पूर्ण खारेजी हुन जरुरी छ । अनि मात्र वैज्ञानिक तथा जनवादी शिक्षाको आधार तयार हुन सक्दछ र दलित तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको शैक्षिक अधिकारको ग्यारेण्टी हुनसक्दछ । 

- स्रोत:- everesttimes