दलित समुदाय र दलीय उदासीनता - कृष्ण गदाल

नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीयरुपमा कसैमाथि भेदभाव नगरिने उल्लेख छ भने सबै नेपाली कानूनी हिसाबले समान छन् भनिएको छ । तर व्यवहारिक हिसाबले अहिलेसम्म पनि सो कुरा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मुलुकमा जातीय भेदवाव हुनुहुँदैन भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुमा समेत उल्लेख छ । तर तिनै दलले व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन् ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको १० वर्ष जनयुद्धका नाममा धेरै दलित, उत्पीडित जनसमुदायलाई लडाइयो, भिडाइयो र दलित समुदायलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा समेत सो पार्टी पुग्यो । ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन लगायत मधेश आन्दोलन पनि भयो । १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनले २ सय ४० वर्ष पुरानो एकात्मक शासन गरेको राजतन्त्रलाई समेत उखेलेर फ्याँकिदियो । ती सबै आन्दोलनमा दलितहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । नेपालमा राजतन्त्र समाप्तिपछि दलित समुदायले केही अधिकार पाउने आशा र भरोसा नगरिएको भने होइन, तर ययार्थमा त्यसो हुन सकेन । दलितहरुले विभिन्न तरिकाले आवाजहरु उठाउँदै रहे । संविधानसभाबाट दलितमुखी संविधान बन्नुपर्छ भन्ने माग गरे । आ–आफ्नो आस्था रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग संविधानसभामार्फत् दलितहरुको हित हुने खालको संविधान निर्माण गर भनेर चौतर्फी दबाब पनि दिए । तर संविधान बन्नु र दलितको अधिकार सुनिश्चित हुनु त कता हो कता, संविधानसभा नै भंग गरियो ।

दलित समुदाय र उपयोगितावाद

दलित समुदायले माओवादीको जनयुद्धमा होस् वा एमाले, नेपाली कांगे्रसलगायत सबै राजनीतिक दलका विभिन्न समयका आन्दोलनहरुमा सशक्त भूमिका खेलेका छन् । सोही भूमिकाको बलमा देशमा गणतन्त्र आए पनि पार्टीमा गणतन्त्र नआएको भान दलित समुदायलाई भइरहेको छ । मुख्यतः जातीय छुवाछुत, उत्पीडन, शोषण, दमन, बलात्कार, हत्या तथा विभेदले दलित समुदायमा वितृष्णा पैदा गरेको छ । माओवादी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आए पनि जातीय छुवाछुत, उत्पीडन, शाषण, दमन, बलात्कार तथा विभेद दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बृद्धि भइरहेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने राजनीतिक दलको नेतृत्व दलित समुदायको हकहितका लागि इमान्दारीपूर्वक लागेका छैनन् ।

विस्मृतिमा विशेषाधिकार

जनयुद्धका समयमा दलितहरुको लागि विशेष अधिकारको मुद्दा उठाउने पार्टीले २÷४ जना दलित नेतालाई मात्र संविधानसभा सदस्य बनाइनुले पार्टीको दलितप्रतिको उदासिनता छर्लङ्गिएको छ । दलितहरुको लागि यही हो त विशेषाधिकार ? आफ्नैभित्र विशेषाधिकार लागू नगरेका पार्टीले दलित समुदायका लागि देश, राज्य तथा नयाँ संविधानमा के विशेषाधिकारको मुद्दा उठाउलान् त ? प्रश्न खडा भएको छ । जनयुद्धको बेलामा दलितहरुको लागि संविधानमा विशेषाधिकारको व्यवस्था, जातीय विभेदको अन्त्य, गा“स, बास, कपासलगायतको व्यवस्था, राज्य सञ्चालनमा दलितहरुको पहुच, तथा राज्यका हरेक स्रोत, साधनमा पहुच, विशेषाधिकार र वैज्ञानिक भूमिसुधारको व्यवस्था जस्ता नारा दिएर दलित जनसमुदायलाई आकर्षिक गरेर माओवादीलाई समर्थन मिलेको थियो । तर आज ती सबै खरानी भएर गएका छन् । दलित समुदायको मुक्ति जनयुद्धबाट हुने विश्वासका कारण अग्रमोर्चामा रहेर शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरुको सपना आज चकनाचुर भएको छ ।

गुलामहरुकै रजगज

आज मुलुकमा अधिकांश नेताहरु पद, पैसा र पार्टीका नाममा रजाईं गरिरहेका छन् । वर्गीय आन्दोलन छाडेर जातीय आन्दोलनमा डुबेका पार्टीले शहीद, सर्वहारा वर्ग तथा आम शोषित, उत्पीडित समुदायका निम्ति अब क्रान्ति गर्छन् भनेर नसोचे पनि हुने भएको छ । अधिकांश शहीद, बेपत्ता दलित तथा गरिब समुदायका भएका छन्, तर पार्टी नेतृत्वले त्यसको पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ । आज सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा चाकडी, चाप्लुसी गर्नेहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारी पदमा राखिएको छ । पार्टीमा गुलामी, चाप्लुसी र गलत विचार बोक्ने तथा दलित मुक्ति विरोधीहरुको दबदबा छ । दलित, उपेक्षित उत्पीडित समुदाय, पहिचान, सम्मान तथा शोषित समुदायका निम्ति आवाज बुलन्द गर्नु र पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति टड्कारोरुपमा देखिएको छ ।

सदियौंदेखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहारका कारण मानव जीवनका सवै क्षेत्रमामा अत्यन्तै कमजोर र राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक,राजनीतिक तथा धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्रत्रमा सहभागिताको समान अवसर प्रत्याभूत गरिनुपर्दछ । मुलुकका अन्य उच्च जीवनस्तर भएका जात समुदायका नागरिक सरह दलित समुदायको विकास गर्न, जात, वंश र पेशाका आधारमा प्रचलित जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहारमा पूर्णरुपले अन्त्य गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।आज सरकारका दलितसम्वन्धी सामान्य नीति र योजनाहरु कागजी दस्तावेजका रुपमा मात्र सीमित रहेका छन् । यस्तो परिस्थितिका विरुद्ध दलित समुदायका राजनीतिक तथा सामाजिक संघ संगठन र संस्थाहरु एकजुट भएर शान्तिपूर्ण दवावका आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ ।

इतिहासलाई नियाल्दा

धर्मको आधारमा जाति व्यवस्था र जातिका आधारमा पेशा व्यवसाय जात, वंश र पेशाकै आधारमा प्रचलित जातीय भेदभाव र छुवाछूतको सामाजिक व्यवहारलाई शासकीय इतिहासको मध्यकालिन युगमा सुरु भयो । मल्ल वंशीय शासनकालमा राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिमा आधारित मानव न्याय शास्त्र नामको धार्मिक ग्रन्थ तयार पारे । उनले त्यसैलाई शासन विधिको रुपमा लागू गरी निश्चित पेशा वा श्रममा आवद्ध जात समुदायलाई शुद्र र अछूत भनी तोकिदिए । अछूतको हातको पानी नचल्ने, सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन नपाउने, धार्मिक कार्य गर्न एवं अध्ययन गर्न नपाउने वा तोकिएको वाहेक अन्य व्यवसाय गर्न नपाउने, उँच नीच जातिका बीच विहावारी गर्न नपाउने जस्ता निषेधात्मक नियम बनाइयो । त्यस्ता कार्य गरेमा धार्मिक सामाजिक अपराध ठहर्ने र त्यस्ता अपराध शुद्र र अछूतले गरेमा अन्य जातलाई हुने सजायको दोब्वर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो र उक्त प्रथा शाह वंशीय शासनकालमा पनि निरन्तर रहयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा भारतका धार्मिक विद्वानहरुको परामर्शमा नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन मस्यौदा गरी लागू गरे । जसले धर्मशास्त्रको आधारमा कायम रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानूनी मान्यता दियो र नेपालका शुद्रहरु (आज दलित भनिएकाहरु) कानूनी रुपमा नै अछूत बनाइए । यस कानूनका आधारमा नेपाली समाजलाई जातीय विभाजन गरियो र धार्मिक मान्यता र परम्पराका आधारमा सामाजिक अपराध कायम गरियो र पहिलेको जस्तै गरी एकै वा एकै प्रकृतिको अपराधमा पनि अरुलाई भन्दा शुद्रलाई गुुणात्मकरुपमा बढी सजाय तोकियो । यस किसिमको विभेदले सामाजिक संरचना र धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थामा विसंगति मात्रै जन्माएन कि मुलुकका बहुसंख्यक जात समुदायलाई धर्म संस्कृति, शिक्षा एवं आर्थिक तथा राजनीति जस्ता मानव जीवनका महत्वपूर्ण पक्षहरुमा निकम्मा समेत बनाइदियो । संसारभर कुनै न कुनै रुपमा प्रचलित जातीय विभेदलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले सन् १९६५  मार्च २० मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाबाट “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ पारित भएपछि मानव–मानव बीच जातीय दृष्टिले भेदभाव गर्न नपाइने अवधारणाले विश्व जगतमा प्रवेश पाउन थाल्यो । “कानूनको अगाडि सबै जाति समान हुनेछन्’ भन्ने प्रमुख अवधारणा रहेको उक्त महासन्धिमा नेपालले पनि सन् १९७१ जनवरी ३० मा हस्ताक्षर गरी तदनुरुप जातीय भेदभावविरुद्धका ऐन, कानून तथा नीति–नियमहरु तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यसै अनुरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ भाग ३ को धारा ११ (३) मा पनि सबै जात जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म र समुदायका व्यक्तिहरुले समानरुपमा मानव अधिकारको प्रयोग  गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । साथै सोही धारा (४) ले जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको व्यवहारलाई कानूनबमोजिम दण्डनीय बनाएता पनि व्यवहार खासै परिवर्तन नभइरहेको अवस्था एकातिर दलित समुदायले आफनो हक, हित रक्षा र विगतको उत्पीडनका क्षतिपूर्ति सहितका सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग राख्दै शान्तिपूर्ण दवावहरु राज्यलाई गरिरहेको छन् । एनेकपा माओवादीले गरेको हिंसात्मक विद्रोह चलिरहेकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा खोसिएको जनताको स्वतन्त्रताको हक स्थापित गराउने १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक सामाजिक दृश्यमा आमूल परिर्वतन ल्यायो । राष्ट्रिय स्रोत–साधनमा दलित समुदायको पहुँच विश्लेषण गर्दा नेपालको समग्र साक्षरता दर ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि दलित समुदायको साक्षरता दर ३३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको १७ प्रतिशत अति गरिब जनसंख्या मध्ये ८० प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको रहेको छ । नेपालका अधिकांश दलितहरु भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् । समाज विकासको इतिहास अत्याधुनिक तथा वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य संस्कारबाट मुक्त रहन नसकेको नेपाली समाजको अवस्था यतिखेर राज्यको लागि एउटा चिन्ता र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । विविध किसिमका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहन एउटा छुट्टै निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना र गठन गरेको हो ।

निष्कर्ष

दलित समुदायको वास्तविक समस्या त गरिबी र अविकास हुन् । गरिबी र अविकास जन्माउने उत्पीडनकारी आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्ध हो । त्यसको छाया“ भूमिमाथि उनीहरुको कम स्वामित्वको रुपमा छाप्रो, घरको संरचनाको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा कम पहुचका रुपमा अनि कम आम्दानी, बढी भेदभाव र बेसी अपमानले भरिएको अमानवीय जीवनको बचाईका रुपमा प्रकट भइरहेको छदैछ । यस्ता पीडादायी जीवन अवस्था जन्माउने उत्पीडनकारी आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धको सेरोफेरोमै छुवाछुत र भेदभावको जालो पनि बुनिएकाले उनीहरुको पीडा अरु समुदायको भन्दा निकै गहिरो र व्यापक देखिएको हो । अब दलितहरुको संर्घ वर्णव्यवस्थाजन्य पीडा र उत्पीडनकारी सम्बन्धलाई समाप्त पार्ने खालको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ, जुन आमदलित आन्दोलनको पनि दिशा हो । दलित समुदाय यस दिशामा अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा त्यसले भुइ“ तहका दलित आन्दोलनलाई बलियो बनाउछ नै, राष्ट्रिय स्तरको दलित आन्दोलनलाई पनि भुइफुट्टे र दिशाहीन बन्न दिदैन । यस्ता दुवै खाले दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलितहरुले यस्ता समस्यालाई आफ्नोमात्रै समुदायको समस्याका रुपमा बुझ्ने र समस्या समाधानका लागि पनि आफैंमात्रै लाग्ने सङ्कीर्ण सोचाई बोक्नु हुदैन । उनीहरुले यी समस्यालाई नेपाली समाजका राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणका समस्याका रुपमा बुझ्ने र गैरदलित समुदायसंगको सहकार्यबाट मात्रै यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिने अर्थमा व्यवहार गर्ने काम थाल्नु जरुरी छ । दलितका मुद्दा समाधान गर्ने गरी समाज र राज्यको पुनर्संरचना गर्ने अभियानलाई सघाउन गैरदलितहरुले पनि हातमा हात मिलाउन सके आफ्नो समुदायमाथि लाग्दै आएका आरोप पनि केही हदसम्म मेटिदै जानेछन् । वास्तवमा छुवाछूत, भेदभाव र अन्य हथकण्डाले मानिसलाई मानिस, जनतालाई नागरिक अनि नागरिकलाई देशका स्वामी बन्नबाट छेकथुन गर्दै आएका छन् । यस्तो छेकथुनले गैरदलित समुदायलाई पनि मानवीकरण हुनबाट रोकिरहेको तथ्यबारे राम्ररी हेक्का राख्नु जरुरी छ । अतः दलितलाई छुवाछूत, भेदभाव, गरिबी र अविकासजस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सघाउनु भनेको आफैंलाई पनि मुक्त र स्वतन्त्र मानव बनाउन सक्रिय हुनु हो । यस्तो मानवीकरणको अभियानमा न्याय, समता र स्वतन्त्रताप्रेमी सबै व्यक्ति र समुदायको गम्भीर प्रयासको अति जरुरत छ । पछिल्लो समयमा एनेकपा माओवादीले उठाउँदै आएको जातीय राज्यले मुलुकका यी यावत समस्या समाधान होइन,  उल्टो जात–जातबीचको खाडललाई अझ फराकिलो बनाएर सदाका लागि विभिन्न जातबीच फुटाउने, द्वैष उत्पन्न गराउने र गृहयुद्धसम्मको स्थितिलाई निम्त्याउन सक्छ । मुलुकभर छरिएर रहेको दलित समुदायलाई एमाओवादीको वर्ण विभाजनमा कुनै स्थान छैन । जाति विशेषको राज्य दिन चाहेर एमाओवादीले दलित समुदायलाई ती सबै जातिको सेवामा लगाउने अभीष्ट खोजेको छ । त्यसैले जातीय राज्य होइन, वर्गीय आन्दोलन जरुरी छ । जात–जातबीच भेदभाव होइन, सबै समान हुनुपर्छ भन्ने खालको सामाजिक अभियान नै चलाउनु जरुरी छ । कानुनमा त पहिले नै व्यवस्था भइसकेको छ, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु नै यी यावत समस्याको समाधानको निकास हुन सक्दछ ।

स्रोत : - सरोकार न्युज (लेखक पर्वत–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका सचिव हुनुहुन्छ)