दलितको उत्थानमा गिरिजाबाबु - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

चैत ७ गते वर्तमान नेपाली राजनीतिक अभ्यासका पथप्रदर्शक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस ।  उहाँको अनुपस्थितिमा नेपाली राजनीति केही अल्झे जस्तो, केही बल्झेजस्तो भइरहेको छ ।  खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव खड्किएको अनुभव सुनाउने गर्नुभएको छ ।  नेपालको राजनीतिलाई यो मोडसम्म ल्याइपु¥याउने एउटा ध्रुव गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने अर्को ध्ुव प्रचण्ड ।  यसमा असहमत हुन सकिंदैन ।  यही भएर हुनसक्छ प्रायः प्रचण्डले गिरिजाबाबुको संस्मरण गरिरहनुभएको हो ।  

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव नेपाली दलित आन्दोलनमा पनि खड्किएको छ ।  खासगरी उहाँ प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भइसकेको नेपाली समाजमा महिला, दलित मधेशी, जनजातिलगायत पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका पक्ष केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँलाई नजिकबाट अनुभव गर्नेहरू भन्थे– कोइरालाले शैलजा आयार्चलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनु भएको थियो ।  केहीले उहाँको यस्तो प्रयास वा चाहनालाई परिवार र नातागोताका दृष्टिले हेरे हुनन् तर नेपाली महिला प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउनु उदार नेपालीहरूका लागि सुखद् संयोग हुने थियो ।  यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली दलित समुदायप्रति निकै संवेदनशील हुनुुहन्थ्यो ।  नेपालको सामाजिक आन्दोलनमा कांग्रेसले पु¥याएको योगदान र राजनीतिक आन्दोलनमा दलित सुमदायले दिएको योगदानलाई गिरिजाबाबुले उच्च मूल्यांकन गर्नुभएको थियो ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को २०औं अधिवेशनमा २०५८ असार १० गते सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामार्फत जातीय छुवाछूतविरुद्ध घोषणा गर्नुभयो ।  मुलुकी ऐन, २०२० पछि मुलुकले यति उच्च महŒवका साथ जातीय छुवाछूतविरुद्ध गरेको यही नै सर्वाधिक महŒवको घोषणा थियो ।  प्रतिनिधिसभामा घोषाणा भएको सो प्रस्तावको सर्वत्र स्वागत भयो ।  विशेषगरी दलित समुदाय, दलित संघसंस्था र दलित तथा सामाजिक आन्दोलनमा संलग्नहरूका लागि यो निकै महŒवपूर्ण घटना थियो ।  त्यपसपछि लगतै उहाँ सरकारको नेतृत्वबाट बाहिर रहनुभयो ।  आफूले गरेको घोषाणाको कार्यान्वयन सरकार प्रमुखका नाताले गर्न नपाए पनि उहाँले जातीय विभेदका घटनालाई निमिट्यान्न गर्न विशेष ध्यान दिनुभएको दलित नेताहरूको अनुभव पाइयो ।  प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको करीब एक दशकपछि २०५४ साल मंसिर २६ गते नेपाल दलित संघ स्थापना भयो ।  शुरुमा तदर्थ समिति र त्यसको विधानमार्फत स्थापित संघको विधान र तदर्थ समितिलाई कोइराला नेतृत्वकोे कांग्रेसले २०५४ फागुन ४ गते पार्टीको भातृसंस्थाका रूपमा स्वीकृत ग¥यो ।  उहाँले नै पहिलोपटक ‘क्याविनेट’ स्तरको राज्यमन्त्रीमा नेपाल दलित संघका संस्थापक अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मालाई नियुक्त गरी दलित समुदायको सम्मान गर्नुभएको थियो ।  

उहाँको नेतृत्वमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते सर्वसम्मत निर्णयबाट नेपाललाई “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको झन्डै आठ वर्ष पुग्न लागेको छ ।  उहाँ त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएकाले सो प्रस्ताव ल्याउन र सर्वसम्मत बनाउन उहाँको विशेष भूमिका रह्यो ।  आज नेपालीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम विभिन्न प्रकारले संस्मरण गर्ने गरेका छन् ।  साहसी, गणतन्त्रवादी, निडर, बोलेको काम गर्नेजस्ता शब्दावलीमा कोइरालाको प्रसंशा हुनेगरेको छ तर उहाँले सामाजिक रूपान्तरणका लागि महिला, दलित तथा पिछडावर्गका लागि गर्नुभएको योगदानको खासै चर्चा भएको पाइँदैन ।  गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई साँचो अर्थमा स्मरण गर्ने हो भने नेपाललाई जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीयजस्ता विभेदबाट मुक्त गर्नैपर्दछ, तबमात्र उहाँलाई 

स्मरण गरिएको सार्थक हुनेछ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लामो संगतबाट दीक्षित हुनुुहुन्छ ।  गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई जातीय विभेदमुक्त गराउन गर्नुभएको प्रयासलाई सार्थक बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आएको छ ।  गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रयास सिंगो मुलुकका लागि भएकाले उहाँको प्रयासलाई सफल बनाउन राष्ट्रियरूपमा सबै शक्ति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।  

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १२ औं महाधिवेशनबाट हरेक वर्ष जेठ १० लाई “राष्ट्रिय समता दिवस” मनाउने निर्णय गरेको छ ।  पार्टी सभापति पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै हुनुभएकाले समता दिवस वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को २०आंै अधिवेशनमा गर्नुभएको घोषणाको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विशेष भूमिका रहनेछ ।  यसैगरी नेपालले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वि.सं. २०६० साउन १२ गतेदेखि मुलुकी ऐन अदलको महलको १० क नं. अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९को अनुसूची १ मा समावेश गरेको छ, जसबाट छुवाछूत सरकारवादी मुद्दा भएको छ ।  यसबाट छुवाछूतका पीडित एवं घटनासम्बन्धी प्रमाण जुटाउने लगायतका काम सरकारका तर्फबाट प्रहरी प्रशासनबाट हुने भएकाले पीडितलाई कानूनतः राहत मिलेको छ ।  

सन्दर्भबश आज मार्च २१ तारिक पनि परेको छ ।  मार्च २१, १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा जाति तथा रंग विरोधीहरूको जुलुसमा त्यहाँको सरकारले हस्तक्षेप गर्दा ६९ व्यक्ति एकै ठाउँमा मारिएका थिए ।  त्यही दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेदविरुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेदविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसन्धि सन् १९६९ जनवरी ४ परित गरी १९७१ जुन ३० का दिनदेखि लागू गरेको छ ।  राज्यले अनुमोदन गरेका यस्ता सन्धि तथा दिवसहरूको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (२०६३ माघ १ गतदेखि लागू) ले “कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि किसिमको छुवाछूत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन ।  यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरेकोछ ।  यसैगरी सो संविधानले ‘‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जातिका आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिकस्थल वा सार्वजनिक धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन र कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन’’ भनी जातीय विभेदलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गरेको छ ।  सो संविधान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको थियो ।  अब भने बाँकी सबै कार्यभार नयाँ पुस्ताले पूरा गर्नुपर्ने गरी क्रान्तिनायक कोइरालाले विश्राम लिइसक्नु भएको छ ।  स्रोत :- गोर्खापत्र