दलित समुदायका पत्रकारहरुद्वारा सञ्चारमन्त्रीसमक्ष ११ बुँदे माग

महावीर विश्वकर्मा
काठमाण्डौं, १४ वैशाख ।
दलित समुदायका पत्रकारहरुले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले दलित समुदायका पत्रकारहरुको अवस्थाको विषयमा अवगत गराउँदै ११ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री रिजालले दलित समुदायका पत्रकारहरुको पक्षमा दीर्घकालीन लाभ पु¥याउने कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन दिनुभयो । आफुले जादु गरेजस्तो तत्कालै परिणाम देखिने केही गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पछिसम्म पनि राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याउन म प्रयास गर्छु ।” साथै समावेशी सञ्चार नीति अध्ययन गरेर अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आमसञ्चार माध्यमहरूमा दलित समुदायका महत्वपुर्ण सवाल र सरोकारहरुलाई सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र राख्न नचाहेका ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । साथै राज्यको हरेक अंगलाई समावेशी बनाउने आम चाहनालाई मनन् गर्दै नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा दलित समुदायको समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि भन्दै विभिन्न मागहरु पेश गरिएको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले मागहरु पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

मागहरु निम्नलिखित छन् :

१. उच्चस्तरीय समावेशी मिडिया आयोगले सञ्चार मन्त्रालय समक्ष दिएको प्रतिवेदनलाई अविलम्व अक्षरस कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. नेपाली संचार माध्यममा दलित समुदायको समावेशीकरण गराउने कुरा राज्यले नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दलित समावेशीकरणका लागि राज्यका संचार ऐन परिमार्जन गरिनु पर्छ ।

३. सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चार सम्वद्ध निकायहरु : चलचित्र विकास बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यसमिति तथा कर्मचारीहरुमा दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरुको समावेशीताको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।

४. सञ्चार मन्त्रालय मार्फत् कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोगका लागि हुने सिफारिसमा दलित समुदायका पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।

५. दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणाका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु पर्छ ।

६. नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट कम्तीमा हप्ताको १ घण्टा साप्ताहिक रुपमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरुद्ध लक्षित कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि निःशुल्क समय उपलब्ध गराइनु पर्छ ।

७. प्रेस काउन्सिलद्वारा पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूको मूल्याङ्कन गर्दा जातीय विभेद विरुद्ध उठाइएका मुद्दा र जनशक्तिको समावेशी स्वरूपलाई मूल्याङ्कन तथा वर्गीकरणको मापदण्डमा प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।

८. अन्य संघसंस्थाहरुलाई जस्तै दलित समुदायले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार सम्वद्ध संघसंस्थाहरुलाई राज्यद्वारा विशेष अनुदान, प्रोत्साहन तथा संरक्षण गरिनु पर्छ ।

९. सरकारी संचार माध्यममा दलित पत्रकारहरूका लागि इन्टर्नशीपको व्यवस्था गर्दै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

१०. पत्रकारिता अध्ययनका लागि दलित समुदायका विधाथीहरुलाई छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क अध्ययनको विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

११. क्रियाशील दलित पत्रकारहरु आफू सम्वद्ध सञ्चार गृहमा नै विभेद र असमानता भोगिरहेको कारण दलित पत्रकारका लागि दलितमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै व्यवसायिक र भौतिक सुरक्षाका लागि उचित प्रबन्ध गरिनु पर्छ । 

साभार: -जागरण मिडिया सेन्टर