 |
डा.यामबहादुर किसान
अधिवक्ता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ
|
१. पृष्ठभूमि
संविधानसभाको अवधारणा जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नै देशको संविधान निर्माण गरिनुपर्छ अवधारणाको उच्चतम् रुप हो । र, नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाइनुपर्छ भन्ने माग २००७ सालको परिवर्तनदेखि कै हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि तत्कालिन नेकपा (मसाल) ले यो सवाल उठाएको थियो । त्यसपछि जनयुद्धरत तत्कालिन नेकपा (माओवादी) यो सवाललाई निरन्तर उठायो र स्थापित पनि गर्यो । संविधानसभाकै मागमा कुरा नमिलेपछि सरकार र माओवादी बीचको वार्ताहरु पटक पटक विफल भएका र त्यसपछि पनि हजारौं नागरिकको मृत्यु, अपांगता, घाइते र वेपत्ता भएको र अर्वौंको संरचनाको क्षेति भएका थिए । एक प्रकारले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को अर्जुन दृष्टि नै संविधानसभा रहेका थियो । जुन माग पुरा हुने भएपछि मात्र १२ बुँदे सहमति, संयुक्त जनआन्दोलन, प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना, अन्तरिम सरकार, बृहत् शान्ति सम्झौता, शसस्त्र जनयुद्धको अन्त्य र अन्तरिम संविधानको प्रक्रिया पुरा भएका थिए । गणतन्त्र र संघीयता माओवादीको सैद्धान्तिक प्रस्थापना पनि यी अन्तरिम संविधार जारी भएपछि जोडिएका विषय थिए । विशेष गरी गणतन्त्र माओवादीको तत्कालिन राजनीतिक दाउपेचको उपज थियो भने संघीयता मधेश विद्रोहको परिणाम थियो । यसपछि मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो । तर विडम्बना २ बर्षको कार्यावधिका लागि निर्वाचन गरिएको संविधानसभाले ४ बर्षमा पनि संविधान जारी नगरी २०६९ जेष्ठ १४ गते राति भंग भयो ।
प्हिलो संविधानसभा भंग हुनुमा विविध कारण र तर्कहरु सतहमा देखिएका भए पनि यथार्थमा परम्परागत शासक वर्ग र जातहरुले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नचाहनु नै मूल कारण थियो । यसो हुनुमा, पहिलो संविधानसभामा तत्कालिन अवस्थामा सबै भन्दा अग्रगामी एजेण्डा बोकेको नेकपा (माओवादी) लगाएत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको दुईतिहाई बहुमत थियो, जुन परम्परागत शासक वर्ग र जातहरुका निम्ति टाउको दुखाइको विषय थियो । किनभने अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० तथा संविधानसभा नियमावली २०६५ अनुसार, यदि संविधानको प्रस्तावनादेखि प्रत्येक धारा, उपधारा र खण्डहरुलाई पारित गर्नका लागि मतदानको प्रक्रिया शुरु गरिएको भए महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको पक्षमा संविधान बन्ने कुरालाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले परम्पगरागत बर्ग र जातहरु कुनै न कुनै बाहनामा संविधानसभालाई मतदानको प्रक्रियामा नै नलगी उम्कन चाहन्थे । त्यसका लागि तथाकथि राजनीतिक असहमति र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई उनीहरुले हतियार रुपमा प्रयोग गरे र त्यसैद्धार ब्याक फायर गर्दै २०६९ जेष्ठ १४ गते राति पहिलो संविधानसभाबाट भंग गरेर भागे । र, यस उपक्रमको पटाक्षप भयो ।
विडम्बना, जुन दलले संविधानसभालाई एक शूत्रिय माग बनाएर पटक पटक वार्ता भंग गर्यो र थप हजारौं नेपाली जनतालाई बलिमा चढायो, त्यसरी प्राप्त संविधानसभालाई भंग गर्ने अन्तिम तामेलिकर्ता पनि उही थियो । उसैको काँधबाट बन्दूक पड्किएको थियो । यो एकातिर राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरण, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नचाहने शक्तिका निम्ति सुखद तथा अर्कातिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र राज्यका स्रोतसाधन उपरको पहुँचबाट बञ्चित तथा बहिष्कृत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरुका निम्ति दुखद विडम्बना थियो । यो करौडौं नेपाली जनताको आशा र हजारौं नेपाली जनताको बलिदानको इतिहासप्रतिको भद्धा मजाक थियो ।
२ दोस्रो संविधानसभाः इतिहासको कुरुप पुनरावृत्ति
पहिलो संविधानसभाको विघटन भइसकेपछि सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वा त्यस्तै कुनै संरचनामार्फत विघटित् संविधानसभामा सहमती भएका विषयहरु छँदै थिए, असहमती रहेका विषयहरुमा सहमती गरी नयाँ संविधान निर्माण तथा जारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । त्यसो गर्दा स्थिति २०६९ जेष्ठ १४ भन्दा अगाडि बढ्थ्यो । यदि दोस्रो निर्वाचन गर्नु नै थियो भने संविधानसभा सदस्य निर्वाचन कानुन, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली, संविधानसभाको सदस्य संख्या र स्वरुपमा परिवर्तन गरिनुपथ्र्यो । उही कानुन, उही निर्वाचन प्रणाली, उनै दलहरु, उत्ति नै सदस्य संख्या र जुन विन्दुबाट संविधानसभा भंग भएको थियो त्यसमा कुनै पूर्व समिक्षा रसहमती नगरिकन उस्तै रुपको र सार भएको संविधानसभाको पुनरावृत्ति आवश्यक थिएन । यो आफैमा इतिहासको अर्को मजाक थियो । जुन मजाक २०७० मंशिर ४ गते सम्पन्न भएको छ ।
इतिहाँस नयाँ रुपमा दोहोरिन्छ भनिन्छ तर नेपालमा इतिहाँस पुरानै स्वरुपमा दोहोरिएको छ । संविधानसभा साध्य होइन साधन हो भनिन्छ तर यो साध्यको रुपमा निधारमा खोपेर हिँड्ने काम भएको छ । दुनियामा राष्टिय एकता, स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिका निम्ति सम्पन्न गरिने संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा सीमित राजनीतिक दल, व्यक्ति तथा शासक जातहरुको आर्थिक तथा सत्तास्वार्थ र नेपालमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धि नचाहने वाह्यशक्तिहरुको राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनेको छ । त्यसैले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नचाहने तथा सत्ता र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने आन्तरिक परम्परागत शासक वर्ग तथा जात र नेपालको अस्थिरतामा आफ्नो राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ देख्ने वाह्य शक्तिहरुको ‘ग्य्राण्ड डिजाइन’ मा सम्पन्न भएकोमा शंका छैन । त्यसैले यो संविधानसभाको ब्यानरबाट महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरुको अधिकारहरुको रक्षा कम र परम्परागत शासक वर्ग, जात र देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामारिक स्वार्थहरुको रक्षा बढी हुने स्पष्ट छ । तर यसलाई सकेसम्म प्रतिगमनतिर जानबाट रोक्न र आफ्ना अधिकतम अधिकारको रक्षाका लागि निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।
३. विद्यमान परिवेश
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना पुरा भएको छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीको चयन, सभामुख तथा उपसभामुखको चयन, संविधानसभा नियमावलीको निर्माण, संविधानसभा तथा संसदीय समितिहरुको घोषणा, विगतका बाबुराम सरकार तथा निर्दलीय कर्मचारी सरकारले जारी गरेका केही अध्यादेशहरुको वैधानिकरण र पेटोलियम पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको चरम मूल्यबृद्धिहरु सम्पन्न भएका छन् । यो बाहेक गत संविधानसभाका विषयगत समिति लगायतका समितिहरुले तयार गरेका सबै प्रतिवेदनहरु, कारवाहीहरु र अभिलेखहरुलाई ‘संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति’मा पठाउने र आगामी माघ १ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी ‘संविधानसभाको कार्य तालिका’ जारी भएको छ । यी कुनै पनि कार्यहरुले नेपाली जनतामा आशा जगाउन सकेका छैनन् । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुका आजसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा आगामी एक बर्षभित्र वा थप अरु केही बर्षहरु भित्र संविधान बन्ला आशा गर्ने अवस्था छैन ।
अहिले संविधानसभा संविधान निर्माणको कुन चरणमा छ भनेर एकीन गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतको संविधानसभाले ८० प्रतिशत काम सकेको थियो भनिन्छ तर यदि त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वामित्व ग्रहण गरेको अवस्थामा २० प्रतिशत काम बाँकी रहेको मान्न सकिन्थ्यो । तर अवस्था त्यस्तो छैन । हालसम्ममा गत संविधानसभाका विषयगत समिति लगायतका समितिहरुले तयार गरेका सबै प्रतिवेदनहरु, कारवाहीहरु र अभिलेखहरुलाई ‘संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति’मा पठाउने निर्णय मात्र भएको छ । र, यो प्रक्रियाबाट विगतको उपलब्धीहरुलाई केवल ‘सन्दर्भ सामाग्री’को हैसियत मात्र प्रदान गरिएको छ, तर स्वामित्व ग्रहण गरिएको छैन । जुन स्वभाविक थियो । किनभने अघिल्लो संविधानसभाको उपलब्धी जोगाउनु थियो भने त त्यतिवेले संविधानस जारी हुन्थ्यो । त्यसैलाई यत्रो उपक्रम गरिएकाले स्वामित्व ग्रहण नगरिनु कुनै अनौठौ कुरा होइन । तर यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के हो भने, ‘सन्दर्भ सामाग्री’ र ‘स्वामित्व’ एकै अन्तर्वस्तु भएका विषयहरु होइनन् । किनभने सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा जहाँसुकैको, जोसुकैको र जहिलेसुकैको प्रतिवेदनहरु, कारवाहीहरु र अभिलेखहरुलाई पनि लिन सकिन्छ तर स्वामित्व त्यसरी लिन सकिँदैन । त्यसैले सवाल स्वामित्वको हो, सन्दर्भको होइन । यस्ता सामाग्रीहरुलाई ‘संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति’ले अध्ययन गर्ने भनिएको छ । कुरामा समय २०६९ जेष्ठ १४ भन्दा अघि बढेको भनिए पनि कामले समयको चक्रलाई उल्टो घुमाउँदै २०६६ जेष्ठमा पुर्याएको छ, जतिबेला पहिलो संविधानसभाले यस्तै एउटा समिति गठन गरेको थियो, जसले करिब १५ महिनापछि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, हाल जारी कार्यतालिका अनुसार काम हुनेवाला छैन ।
४. दलित समुदायको पक्षमा पहिलो संविधानसभाले प्रस्ताव गरेका अधिकारहरुको रक्षाको सवाल
पहिलो संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले दलित समुदायको अधिकारहरुको वारेमा प्रशस्तै व्यवस्थाहरु गरेको थियो । पछि बनेको मस्यौदा अध्ययन समितिले कतिपय महत्वपूर्ण अधिकारहरु छुटाए पनि संश्लेषित रुपमा विभिन्न ११ वटा अधिकारहरु संविधानसभामा पेश गरेको थियो । जसलाई संविधानसभाको हलले पारित गरी मस्यौदाका लागि संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो । ती अधिकारहरु दलित समुदायको समग्र अधिकारहरु स्थापनाको दृष्टिबाट अपुग थिए । घटि कमि थिए । र, तिनमा प्रशस्तै सुधारको खाँचो थियो । तर तिनले सैद्धाान्तिक रुपमा धेरै अधिकार आधारहरु प्रदान गरेका थिए । त्यसैका आधारमा भविष्यमा थप तथा धेरै अधिकारका लागि बाटाहरु खुल्ने थिए । तर आजको दिनमा दलित समुदायको अधिकार संरक्षणको अवस्था यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ गत संविधानसभाले पारित गरेका दलित समुदायको अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ११ वटा सवालहरु सुरक्षित छन् भन्ने अवस्था पनि छैन र त्यो भन्दा धेरै तथा उत्कृष्ट सवालहरु समेटिन्छन् भन्ने सुनिश्चिता पनि छैन ।
पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका दलित समुदायको अधिकारहरु निम्न बमोजिम रहेका थिए ः
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेसा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) छुवाछूत तथा भेदभावजन्य सबै प्रकारका कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ ।
(३) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना र प्रहरी लगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरूमा समानुपातिक आधारमा रोजगारीको हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्चशिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्चशिक्षामा दलित विद्यार्थीका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(५) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तो व्यवस्था गर्दा विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
(६) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायको परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(७) राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटकलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
(८) आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(९) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिने छ ।
(१०) दलित समुदायले यस धारा अन्तर्गत प्राप्त गर्ने अधिकारहरू पहाडे दलित, मधेसी दलित र दलित महिलाले समानुपातिक प्राप्त गर्ने छन् ।
(११) राज्यले दलित समुदायलाई सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।
५. नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने दलित समुदायका थप अधिकारहरु
संविधानसभाका विषगत समितिहरु र मस्यौदा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित धेरै सवालहरु समेटेको भए पनि कतिपय आधारभूत, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवालहरु छ्ुटेका छन् । पहिलो संविधानसभाले पारितका गरेका विभिन्न ११ वटा अधिकारहरुको रक्षा गर्दै र तिनमा परिमार्जन गर्दै यो संविधानसभाले संविधानमा निम्नबमोजिमा थप अधिकारहरुको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ः
(१) प्रस्तावना र राष्ट÷राज्यको परिभाषामा ः संविधानको प्रस्तावनामा दलित समुदायको दुई मूल सवालहरु विशेषगरी अविभेद र समावेशीकरणलाई सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ । त्यसका लागि संविधानको प्रस्तावना र राष्ट÷राज्यको परिभाषामा ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत मुक्त राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश अनिवार्य रुपमा समेटिनु पर्दछ ।
(२) नागरिकताको हकमा ः नागरिकता प्राप्त गर्दा बाबु वा आमा वा दुवैको नामथरबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार र सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नोे वंश, थर वा व्यक्तिले इच्छाए अनुसारको कुनै पनि थर वा पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
(३) समानतको हकमा ः समानताको हक सम्बन्धी धारामा, …विकासको लागि ‘सकारात्मक उपाय÷विभेदको सिद्धान्त’ र दलित, महिला र मुश्लिम समुदायका लागि समानुपातिकका अतिरिक्त ‘क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त’को आधारमा कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख गरिनुपर्दछ ।
(४) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक ः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका हकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको आधारहरु जनाउने ‘जात, जाति, जन्म, वंश, वर्ण, पेशा’ र विभेदका स्वरुपहरु जनाउने ‘अस्वीकार, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निषेध, नाकाबन्दी र प्राथमिकता’ जस्ता पद तथा पदावलीहरु समेटिनु पर्दछ ।
(५) नागरिकको कर्तव्य ः नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी धाराको व्यवस्था गरी ‘नेपाली परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, व्यवसाय लगायत मानव उपयोगी सबै किसिमका श्रमको सम्मान गरी प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउनु; भेदभावरहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाज र राज्यलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुने’ व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(६) प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अग्राधिकारः नेपालका अधिकांश दलित समुदाय प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट इन्धन तथा कच्चा पदार्थ संकलन गरी परम्परागत पेशा, कला र संस्कृतिको जर्गेना मात्रै गरिरहेका र तिनैमा निर्भर समेत रहेकाले ‘प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा आदिवासी जनजाति, दलित र स्थानीय समुदायलाई समेत अग्राधिकार प्रदान गरिने’ कुराको प्रत्याभूत गरिनुपर्दछ ।
(७) परम्परागत जातीय पेशामा अग्राधिकार ः पहाडे दलित समुदायका विभिन्न जातहरुले परम्परादेखि गर्दै आएका पेशाहरुलाई मौलिक जातीय पेशा तथा सीप कलाको रुपमा मान्यता प्रदान गरी सो पेशाहरुमा उनीहरुको अग्राधिकार तथा प्रतिलिपी अधिकारको स्थापित गरी सो पेशाको सम्बर्धन एवं प्रबर्धनमा राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिने र अन्य समुदायका व्यक्तिहरुले सो पेशा सम्बन्धी उद्योग धन्दा गर्दा दलित समुदायको सम्बन्धित जात वा समूहलाई उचित रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुुपर्दछ ।
(८) राज्यका सबै निकायमा विशेषाधिकार÷क्षतिपूर्तिको अधिकार ः संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार तथा सार्वजनिक सेवाका सबै क्षेत्र, तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षेतिपूर्तिस्वरुप थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(९) दलित बाहुल्य हुनेगरी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना ः स्थानीय तहको गठन गर्दा जात, जातीयता, समुदाय र भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान र सो समुदायको जनघनत्वलाई पहिलो आधार मानी सम्बन्धित जात, जातीयता, समुदाय तथा भाषिक तथा सांस्कृतिक समूहको एक बाहुल्यता हुने गरी स्थानीय निकायको पुनर्गठन र पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र सोही अनुसार दलित बाहुल्य हुने गरी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(१०) पूर्णसमानुपातिक परिमाण आउने निर्वाचन प्रणाली ः सबै तहका जनप्रतिनिधिमुलक निकायहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य खस आर्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी ‘बहुसदस्यी प्रत्येक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ वा ‘मिश्रित सदस्य समानुपात निर्वाचन प्रणाली’ अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(११) संसदीय समितिमा समानुपातिकता ः संघीय तथा प्रादेशिक संसदीय समितिका सम्पूर्ण समितिका सभापति र सदस्य पदलाई जनसंख्याको आधारमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य खस आर्य समुदायलाई समानुपातिक वितरण गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(१२) संघीय राष्टियसभाका समानुपातिकता ः संघीय राष्टियसभामा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य खस आर्य समुदायकोे समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुुपर्दछ ।
(१३) मन्त्रिपरिषदमा समानुपातिकता ः संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको अलग–अलग संख्या निर्धारण गरी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य खस आर्य समुदायकोे अनिवार्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(१४) संवैधानिक आयोगहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व ः नेपालमा संघीय स्तरमा बन्ने सबै प्रकारका संवैधानिक आयोगहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य खस आर्य समुदायको अनिवार्य तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(१५) अन्य विषय ः दलितमुखी संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना र संवैधानिक दलित आयोगका वारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६. विद्यमान चुनौति र आगामी रणनीति
६.१ विद्यमान चुनौति
(१) विगतको उपलब्धीको रक्षा ः यो संविधानसभा (दोस्रो)ले गत संविधानसभाद्धारा दलित समुदायको पक्षमा गरेको निर्यण, सहमती र पारित गरेका ११ वटा अधिकारहरुको स्वामित्व ग्रहण गरेको छैन । यिनैको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने चुनौति नै पहिलो चुनौति हो । किनभने यी अधिकारहरुलाई जस्ताको तस्तै ग्रहण गरिएको अवस्थामा यो भन्दा थप, नयाँ, उच्चस्तरीय तथा गुणस्तरीय अधिकारका पक्षमा बहस, छलफल र कार्यशालाहरु गर्न जति सहज हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन । बरु पहिले स्थापित भएका अधिकारहरुको संरक्षण गर्दै थप, नयाँ र उच्चस्तरीय अधिकारका पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौति दलित समुदायको सभासद, राजनीतिक दलका दलित भातृसंगठनहरु, दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु, दलित समुदायका बुद्धिजिविहरु र आम नेपाली दलितहरुमा थपिएको छ ।
(२) संविधानसभाको प्रतिकूल बनोट ः हालको संविधानसभाको संरचना विगतको भन्दा प्रतिकुल रहेको छ । हिँजोको संविधानसभामा दलित लगाएतका सबै प्रकारका उत्पीडितहरु समुदाय तथा समूहको बहुमत थियो । आज त्यस्तो छैन । यो संविधानसभामा एकातिर दलित समुदायकै सभासदको संख्या विगतको तुलनामा ९ जनाले कमी भएको छ भने अर्कोतिर महिला, जनजाति लगाएत यो वा त्यो रुपमा सीमन्तीकृत रहेका वा दलित समुदायको समरुपी मागहरु रहेका समूह तथा समुदायको समेत विगतको तुलनामा प्रतिनिधित्व घटेको छ । बरु यसको प्रतिकूल पुनरुत्थानवादी, राजतन्त्रवादी, हिन्दुराष्टवादी, दक्षिणपन्थी र ब्राहमणवादी÷जातिवादी (दलितको अधिकारको विरोधी) शक्तिहरुको सहभागिता बढेको अवस्था छ । दलीय रुपमा पनि दलित समुदायको अधिकारको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपमा अनुदारवादी दलहरुको बहुल्यता रहेको छ । यहाँनेर थप स्मरणीय के छ भने, सधैं दलित समुदायको विशेषाधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने नेकपा (माओवादी) र अन्य ३३ दलहरु यो संविधानसभाको समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन् । संविधानसभाको यस प्रकारको प्रतिकूल बनोट दलित समुदायको अधिकार स्थापनाका निम्ति चुनौति रहेको छ ।
(३) दलहरुको पश्चागामी यात्रा ः हालको संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुमा प्रगतिशीलताको विपरीत पश्चागामी यात्राको शंकेत देखिएको छ । दलितको सन्दर्भमा दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७० को अध्यादेश जारी गर्दा, उमेदवारी दर्ता गर्दा, समानुपातिक सभासद चयन गर्दा, हिजोको निर्दलीय कर्मचारी मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा, हालमा कोइराला मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा र विगतको उपलब्धीको स्वीमित्व ग्रहण गर्दा समेत प्रमुख र अन्य राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो हैसियत अनुसारको पश्चागामी यात्राको शंकेत देखाएका छन् । यो वा त्यो कोणबाट संघियताको विरोध, पहिचानको विरोध, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध, समानुपातिक अधिकारको विरोध, सकारात्मक उपाय÷कदमको विरोध गरेर र संविधानसभा नियमावली निर्माण गर्दा ककस निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएर यो यात्रालाई अझै अगाडि बढाएका छन् । नयाँ संविधान निर्माणको उत्कर्षमा पुग्दासम्म यो यात्राका नयाँ तथा थप रुपहरु देखिने छन् । जो दलित समुदायको अधिकार स्थापना र संरक्षणका लागि जब्बर चुनौतिका रुपमा रहेको छ ।
(४) बहुरुपी दलित सभासद ः त्यसो त गत संविधानसभामा पुगेका दलित समुदायका सबै सभासदहरु पूर्णरुपमा सक्षम, इमान्दार र गुणी थिएनन् र यसपाली पनि छैनन् । केही व्यक्तिहरु हिँजो पनि राम्रा र नराम्रा थिए, आज पनि होलान् । त्यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा दलित समुदायको अधिकारको पक्षमा एकाध बाहेक दलित सभासदहरुमा एकरुपता रहनेको थियो तर यसपाली त्यो अवस्थामा नरहेको स्पष्टै देखिन्छ । यो संविधानसभामा आफूलाई ‘दलित नै होइन’ भन्नेदेखि ‘दलित पहिचान’लाई नै मेटाउने ‘मिशन’ लिएर दलितकै कोटाबाट सभासद भएकाहरुको वारेमा चर्चा हुन थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन, यसपाली सभासद बनाउँदा दलहरुले ‘ककसको पक्षमा नलाग्ने, दलको व्हीप पालना गर्ने, जातीय तथा सामुदायिक सवाल नउठाउने’ सवालमा पहिल्यै ‘ख’ बनाएर मात्रै समानुपातिकबाट सभासद बनाएका हुन् भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । यी यावत चर्चा परिचर्चाहरुकाहरुलाई विश्लेषण गर्दा यो संविधानसभामा दलित समुदायको पक्षमा विगतको जत्तिकै पनि वकालत गर्नेहरु नभेटिने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ । दलित सभासदहरु बीचका बहुरुपता र छरपस्टता आफैमा गम्भिर चुनौति हो ।
(५) ककस विहिनता र कमजोर दलित आन्दोलन ः एकातिर हालको संविधानसभामा दलित सभादस ककस नहरने स्पष्ट भइसकेको छ भने अर्कोतिर अहिले दलित आन्दोलन आफैमा कमजोर र छिन्नभिन्नताको अवस्थामा छ । संविधानसभा बाहिर पनि दलित सभासद मञ्चको गठन भएको छैन र सहज रुपमा हुने अवस्था पनि देखिँदैन । संयुक्त दलित संघर्ष समिति कार्यात्मक अवस्थामा छैन । दलित समुदायको नागरिक समाज पनि एकीकृत रुपमा चलेको देखिँदैन । हिँजोको संविधानसभा अहम् भूमिका खेल्ने नेकपा (माओवादी) सम्बद्ध नेपाल राष्टिय दलित मुक्ति मोर्चा संविधानसभा बाहिर छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुगेका दलित समुदायको नेताहरु, भातृ संगठनका नेताहरु, नागरिक समाजको अगुवाहरु र बुद्धिजिवीहरुको विचमा प्रभावकारी सहकार्य हुन सकेको छैन ।
६.२ आगामी रणनीति
विगतका उपलब्धीहरुको स्वामित्व लिइएको छैन । हिँजो राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, संघीयता, पहिचान, पूर्ण समानुपातिक समावेशीता र विशेषाधिकारको पक्षमा देखावटी नै भए पनि वकालत गर्ने एमाओवादी र मधेशी दलहरुको कमजोर उपस्थिति रहेको छ भने उपरोक्त सवालमा शसक्त आवाज उठाने नेकपा (माओवादी) लगायतका ३३ दलले यो संविधानसभाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेको अवस्था छ । हालको संविधानसभाका प्रमुख दलहरु विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरुबाट समेत पछाडि फर्कने संकेत देखाइरहेका छन् भने पुनरुत्थानवादी र उग्र दक्षिणपन्थीहरुको संविधानसभामा सहभागिता बढेको छ । यो अवस्थामा दलितका लागि थप र नयाँ अधिकारको त के कुरा, विगतमा पारित भएका ११ वटा अधिकारहरु नै संकटमा पर्ने अवस्था छ । विगतको उपलब्धीको रक्षा र नयाँ तथा थप अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निम्न बमोजिकको रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ः
(१) दलित समुदायभित्रको मोर्चाबन्दी ः राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका दलित समुदायका नेताहरु, राजनीतिक दलका दलित भातृसंघ÷संगठनको नेताहरु, दलित नागरिक समाजका संघ÷संगठनका अगुवाहरु, र दलित समुदायको विज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरुका बीचमा संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरी नियमित छलफल, समन्वय, सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउनु पर्दछ । विशेषगरी दलित भातृसंगठनहरु अकर्मण्यताको अवस्थामा रहेको, संयुक्त संघर्ष समिति कार्यात्मक अस्थामा नरहेको र गैर सरकारी सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको दायरा साँघुरो रहेको अवस्थामा सबैको सेतु बन्न सक्ने नयाँ खालको संरचना र सोद्धारा नयाँ मोर्चा बन्दीका पहल आवश्यक देखिन्छ ।
(२) दलित सभासद संयुक्त मञ्चको गठन ः विद्यमान संविधानसभाका ४१ जना सभासदहरु तथा काठमाण्डौंमा उपलब्ध दलित समुदायका केही पूर्व सभासदहरुको संयुक्त मञ्च निर्माण गर्नुपर्दछ । यसद्धारा हँजोका अनुभव साट्ने तथा संविधानसभामा हुने दैनिक गतिविधिहरु उपर छलफल गर्ने गरी संविधान निर्माणमा दलित समुदायका अधिकतम् सवालहरुलाई स्थापना गर्न सकिन्छ ।
(३) साझा अवधारणाका दस्तावेज ः दलित समुदायका सवालहरुलाई संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरु, संविधानसभा अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समिति २०६७ को प्रतिवेदन, राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको २० बुँदे साझा कार्यक्रम र विगतमा दलित नागरिक समाजमा संघसंस्थाहरुबाट तयार गरिएको संविधानसभामा दलित समुदायका साझा सवालहरुका आधारमा नयाँ संविधानका लागि थप व्यवस्थित, एकीकृत र साझा दस्तावेज तयार गर्नुपर्दछ ।
(४) विवादित विषयमा एकरुपता ः संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, विशेषाधिकार लगायतका दलित समुदायभित्रै नमिलेका र साझा धारणा बन्न नसकेका विषयहरुमा थप छलफल गरी साझा धारणा बनाउनु पर्दछ ।
(५) उत्पीडितहरुको वृहत् मोर्चाबन्दी ः आजको दिनमा दलित समुदायका अधिकारहरु मात्र संकटमा परेका होइनन, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुश्लिम लगायत कुनै न कुनै प्रकारले सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समूहहरुको अधिकार समेत संकटमा परेको छ । त्यसैले संविधानसभा भित्र र बाहिर उपरोक्त सबै उत्पीडितहरुको साझा मोर्चा बन्न जरुरी छ । यो मोर्चा मार्फत निरन्तर छलफल, समन्वय, सहकार्य र एकताको वातावरण बनाई साझा अधिकारमा सामूहिक रुपमा र आआफ्नो अधिकारमा एकले अर्कालाई समर्थन गर्ने रणनीति तय गरिनुपर्दछ ।
७. निश्कर्ष
समय प्रतिकूल छ । विद्यमान संविधानसभाको संरचना प्रतिकूल छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक कदम, विशेषाधिकार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचान, राष्टलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने शासकीय स्वरुप, धर्म निरपेक्षता र लैंगिक समताको विरोधीहरु शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी बनेको छ । संविधानसभाभित्र सबै प्रकारका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूहहरुको कमजोर उपस्थिति छ । पुनरुत्थानवादी र चरम दक्षिणपन्थी शक्तिहरुमा सशक्तिकरण भएको अवस्था छ । संविधानसभाको ब्यानरबाट परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरुको मात्रै पक्षपोषण गर्ने संविधान जारी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसका लागि बहुमत आधारमा पेलेर सुधारिएको २०४७ सालको संविधान जारी गर्ने तयारी र त्यसलाई जन्मँदा वित्तिकै जलाउने तयारी पनि संगसंगै भइरहेको संकेतहरु देखिएका छन् । नेपाललाई सधैं अस्थिरतामा राखेर आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक स्वार्थपूर्ति गर्न चाहने वाह्य शक्तिहरु स्वभाविक रुपमा सक्रिय रहने नै भए । यस्ता सबै खाले प्रतिकूलतका बाबजूद नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकतम् अधिकार स्थापित गर्ने समग्र बीचमा एउटा अंश मात्रै हो । त्यसैले दलित समुदाय एक्लै लागेर मात्र आफ्नो अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वप्रथम दलितहरु बीचको एकता र त्यसपछि महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र लगायत पीछडिएको क्षेत्रका आम जनताको सामूहिक पहलबाट मात्र सबैको अधिकार संरक्षण गर्न सम्भव छ । त्यसैले आगामी दिनमा दलित समुदायको अगुवाहरुले आफ्ना सबै क्रियाकलाप यतै तर्फ केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
साभार: जागरण मिडिया
No comments:
Post a Comment