दलित समुदायमैत्री निर्वाचन प्रणाली कार्यसूची बन्नुपर्छ
नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा राज्यको संविधान तथा कानुन तर्जुमा तथा शासन गर्ने व्यवस्थाको माग २००७ सालदेखि नै उठ्दै आएको भए पनि २०१५ फागुन १ गतेको पहिलो आमनिर्वाचनदेखि निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीबारे अभ्यास र बहस सुरु भएको हो। २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार र संसद्लाई भंग गरी स्थापना गरिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि पटकपटक राष्ट्रिय पञ्चायत, अञ्चलसभा, जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतका निर्वाचनहरू भए।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि क्रमश: २०४८ साल, २०५१ साल र २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाका लागि आमनिर्वाचन र क्रमश: २०४९ साल र २०५४ सालमा स्थानीय निकाय (गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति) का निर्वाचनहरू भए। माओवादी जनयुद्ध र २०६३/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतन्त्र र अन्तरिम संविधानअन्तर्गत पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ र दोस्रो संविधानसभा २०७० सम्पन्न भएका छन्।
यीमध्ये २०१५ सालदेखि २०५६ सालसम्मका निर्वाचनहरू बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली परिवारभित्रको प्रणालीहरू, त्यसमा पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (पहुनिहु) निर्वाचन प्रणालीको व्यापक अवलम्बन गरिएको थियो भने दुवै संविधानसभाका निर्वाचनहरूमा पहुनिहुका साथै सूचीमा आधारित समानुपातिक (पीआर) निर्वाचन प्रणाली मिसाएर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) अबलम्बन गरियो। जुन प्रक्रिया (रूप) मा मिश्रित र परिणाम (सार) मा समानान्तर प्रणाली थियो।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
विगत संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो। त्यसभित्रको २४० (४०') सिटमा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली, ३३५(५६') सिटमा केन्द्रीय, दलगत, खुला र दोहोरो सूची समानुपातिक प्रणाली र २६ (४') सिट मनोनीत गर्ने प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो। यसर्थ संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा प्रयुक्त निर्वाचन प्रणालीलाई प्रक्रियाका हिसाबले मिश्रित प्रणाली भनिए पनि परिणामका हिसाबले यो समानान्तर निर्वाचन प्रणाली थियो र हो, जसबाट अमिल्दो परिणाम नै आउनु स्वाभाविक थियो।
मनोनीतका लागि छुट्टाइएको ४ प्रतिशत सिट संख्याबाट समानान्तर प्रणालीबाट आएको अमिल्दो परिणाम सच्याउने वा क्षतिपूर्ति गर्ने अवसर रहेको भए पनि त्यसको त्यही अर्थमा उपयोग भएन। जसका कारण पहिलो संविधानसभामा आएको अमिल्दो परिणाम (५० जना/८.३१', दलित समुदायको समानुपातिकका लागि ४.९' कम) हुँदाहुँदै पनि त्यसको क्षतिपूर्ति भएन।
त्यसो हुनुको मूल कारण निर्वाचन प्रणाली त छँदै थियो, त्यसका साथै संविधानसभालाई सामुदायिक हिसाबले पूर्ण समानुपातिक नबनाइनु थियो। त्यसैगरी दोस्रो संविधानसभामा ५७५ सदस्यको घोषित परिणाममध्ये ४१ जना (७.१३') दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
यसपालि पनि मनोनीतका लागि छुट्ट्याइएको २६ वटा सिटबाट दलित समुदायको अमिल्दो परिणामको क्षतिपूर्ति गरिने सम्भावना छैन। त्यसो भएमा दोस्रो संविधानसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.८२ प्रतिशत मात्रै हुनेछ, जो पहिलो संविधानसभाको भन्दा १.४८ र दलित समुदायको हालको जनसंख्या अनुपात १३.२१' भन्दा ६.३८ प्रतिशत कम हुने प्रस्टै छ।
संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको यो मिश्रित/समानान्तर निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हेर्दा परम्परागत शासक वर्ग, जातजाति, लिंग, क्षेत्रको बढ्दो र दलित, महिलालगायत सबै बञ्चितीकृत तथा सीमान्तकृत समुदायको घट्दो प्रवृत्ति देखिन्छ। उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाहरूमा कुनै दलितमुखी सुधार नगरीकन यही प्रणालीअनुरूप आगामी दिनमा निर्वाचन भएको यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिने देखिँदैन। यसर्थ यो प्रणाली दलित समुदायको हितमा छैन।
बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (एकमुष्ट मत प्रणाली)
बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (एकमुष्ट मत प्रणाली) पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले प्रस्ताव गरेको थियो र यसले समितिमा सबैभन्दा बढी (बहुमत होइन) १८ मत प्राप्त गरेको थियो।
उसले यो निर्वाचन प्रणालीको विशेषताका रूपमा व्यवस्थापिकाका नब्बे प्रतिशत सदस्यहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुरूप निर्वाचित हुने, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रहरू रहने, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सामुदायिक उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, सदस्यहरूको संख्या निर्धारण निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक सामाजिक विशेषताका अधारमा हुने, मतदाताले उम्मेदवारको संख्याका आधारमा मतदान गर्ने विशेषतासहित प्रस्ताव गरेको थियो।
हाल विश्वका १५ वटा विभिन्न मुलुकमा अवलम्बन गरिएको यस प्रणालीका अन्य विशेषतामा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमत बहुमत प्रणालीको प्रयोग हुने, निर्वाचन क्षेत्रबाट जति स्थान निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति नै मत हाल्नुपर्ने कुल मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उमेदवारहरू विजयी हुने, मतदाताहरू दलगत उमेदवार र वैयक्तिक उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न स्वतन्त्र हुने, मतदाताहरूले दलहरूलाई भन्दा उमेदवारहरूलाई मतदान गर्ने र मतदातहरूले आफ्नो इच्छानुसार बढी वा घटी मतदान गर्न सक्ने रहेका छन्।
यो प्रणालीले जातीय वा लैंगिक समूहको समानुपातिक वा तोकिएका भौतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि सर्वहारावर्गीय प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दैन। किनभने यो निर्वाचन प्रणालीअनुसार दलित समुदायका पनि हुनेखाने वर्गका उमेदवार निर्वाचित हुने र सर्वहारा वर्गका उमेदवार पराजित हुने सम्भावना रहन्छ।
यो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरेजस्तै हो। जहाँ दलित मतदाताको मत बाँडिने र गैरदलितको मत निर्णायक हुने हुनाले दलितमुखी उमेदवार पराजित हुने र गैरदलितमुखी उमेदवार विजयी हुने सम्भावना बढी रहन्छ।
एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण प्रणालीमा उमेदवारको समय, स्रोत र श्रम कम खर्च हुन्छ भने बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र समानुपातिक गर्दा त्यसको ठीक उल्टो अवस्था हुन्छ। जहाँ सर्वहारा वर्गीय दलित उमेदवारले जित्ने सम्भावना थप न्यून बन्छ। यसबाट दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने भए पनि नेपालका अधिकांश दलितहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विद्यमान परिप्रेक्षमा सर्वहारा वर्गीय प्रतिनिधित्वका लागि यो निर्वाचन प्रणाली उचित छैन।
मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले प्रस्ताव गरेको थिए र समितिमा यो प्रस्तावले १६ मत प्राप्त गरेको थियो। यो विद्यमान मिश्रित प्रणाली र एकमुष्ट प्रणालीभन्दा तुलनात्मक रूपमा उत्तम प्रणाली हो। जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई पूर्ण समानुपातिक बनाएको अवस्थामा यो प्रणालीले सामुदायिक समानुपातिकताका साथै सर्वहारा वर्गीय प्रतिनिधित्वको समेत आधार प्रदान गर्दछ।
हाल विश्वका नौवटा पुँजीवादी तथा समाजवादी मुलुकहरूमा अवलम्बन गरिएको यो निर्वाचन प्रणालीको विशेषताको रूपमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेसी तथा अन्य वर्ग रसमुदायबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवारी सुनिश्चित हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुरूप निर्वाचित हुने र ५० प्रतिशत सदस्यहरू सिंगो प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेसी तथा अन्य समुदायबाट सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुरूप निर्वाचित हुने तर यसबाट निर्वाचित हुँदा निर्वाचन परिणामको अमिल्दो अनुपातवापत क्षतिपूर्ति हुने गरी सदस्यहरू निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको थियो।
नेपाली दलित आन्दोलनका सबै सरोकारवालाका बीचमा यो प्रणालीको पक्षमा एकमत बनाउनु र यसैलाई स्थापित गर्नका लागि एकता र संघर्षको वातावरण तयार गर्नु नै आजको कार्यसूची बन्नुपर्छ।
यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने, सूचीमा आधारित समानुपातिक र क्षतिपूर्ति गरी तीनवटा तत्वहरूलाई मिलाएर बनाइएको निर्वाचन प्रणाली हो। त्यसैले यो प्रणालीले निर्वाचन क्षेत्र तथा व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि गराउने (श्रेष्ठता नाप्ने), जातीय, लैंगिक, सामुदायिक र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व पनि गराउने, वर्गीय प्रतिनिधित्वको समेत आधार प्रदान गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको स्थानको परिणामले पैदा गरेको अमिल्दो अनुपातको क्षतिपूर्ति गर्छ।
अत: यसमा अन्तर्निहित तीनवटा तत्त्वहरू तथा नेपालको विद्यमान दलीय राजनीतिक तथा वैचारिक पक्षधरता, जातीय तथा साम्प्रदायिक बनोट, दलित समुदायको कमजोर आर्थिक अवस्थालगायतका कारण आजको दिनमा यो नै सर्वोत्तम निर्वाचन प्रणाली हो। दलितको सन्दर्भमा मात्र होइन, यो सम्पूर्ण बञ्चितीकृत तथा सीमान्तकृत समूहको लागि नै सर्वोत्तम हो। सामूहिक पहल भएमा यसको संवैधानिक प्रभ्याभूत गर्न सम्भव पनि छ।
निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण प्रणाली
पछिल्लो समयमा दलित समुदायको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। पहिलो संविधानसभाको विघटनको र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सन्निकटमा विशेषगरी दलित र महिला अधिकारवादीहरूले यो आवाजलाई मुखरित गरेका थिए। छिमेकी मुलुक भारतमा चक्रिय रूपमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन हुने गरी लोकसभा र विधानसभामा दलित र आदिवासीका लागि एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।
भारतमा यो प्रणालीको प्रारूप सन् १९३२ मा अम्बेडकर र गान्धीबीच भएको पुना सम्झौतामा नै तयार गरिएको थियो। जसअनुरूप अहिले भारतमा त्यहाँका दलित (अनुसूचित जाति) समुदायका लागि लोकसभामा ७९ वटा सिट र विभिन्न राज्यका विधानसभाहरूमा गरी जम्मा ४४० सिट आरक्षण गरी त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू आरक्षण गरिएका छन्।
तर आजका दिनमा यो प्रणालीद्वारा निर्वाचित दलित विधायकहरूले समग्र भारत र आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका दलित समुदायको हक र हितको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको अनुभूतिसाथ पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा दलित समुदायबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा बहस र अभियान सञ्चालन हुन थालेको छ।
यो प्रणालीमा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमत/बहुमतको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन्। जसबाट सम्बन्धित समुदाय वा समूहको लागि तोकिएको वा छुट्याइएको सिट संख्या बराबरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ।
यो प्रणालीले दलित समुदायको लागि पनि समानुपातिक वा तोकिएको संख्या सुनिश्चित गर्छ तर उमेदवारहरू दलित मात्रै हुने र मतदाताहरू आम बालिग (गैरदलितसमेत) हुने भएकाले दलितको मत बाँडिने र गैरदलितको मत निर्णायक हुने हुँदा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित दलित समुदायको सदस्य गैरदलितप्रति बढी अनुग्रही रहने अवस्था रहन्छ।
यसबाट यथार्थमा व्यक्ति दलित समुदायको भए पनि प्रतिनिधि आफूलाई निर्वाचित गराउने निर्णायक मतदाताको हुने अवस्था रहन्छ। जसले गर्दा आम दलितहरू लाभान्वित हुन सक्दैनन्।
यसका साथै वर्गीय दृष्टिबाट समेत यो प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुने व्यक्ति फेरि पनि दलितभित्रका सम्भ्रान्त तथा अवसरवादी वर्ग नै हुन्छन्। समग्रमा यो प्रणालीद्वारा तोकिएको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भए पनि यथार्थमा दलितको सामुदायिक र वर्गीय प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले दलित समुदायका लागि यो प्रणाली उचित छैन।
अन्त्यमा,
कुनै एउटै मात्र निर्वाचन प्रणाली पूर्ण र सर्वोत्कृष्ट भन्ने हुँदैन र छैन। यो समय/परिवेश, वर्ग र समुदाय सापेक्षित हुन्छ। नेपालका जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू पूर्ण समानुपातिक भएको खण्डमा वा विभिन्न समुदायका लागि निश्चित सिट संख्या वा प्रतिशत तोकिएमा त्यहाँ दलित समुदायभित्रको पनि सर्वहारावर्गीय प्रतिनिधित्वसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली भनेको मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो।
यो आजको समय सापेक्षित छ। त्यसैले नेपाली दलित आन्दोलनका सबै सरोकारवालाका बीचमा यो प्रणालीको पक्षमा एकमत बनाउनु र यसैलाई स्थापित गर्नका लागि एकता र संघर्षको वातावरण तयार गर्नु नै आजको कार्यसूची बन्नुपर्छ।
- Source: http://www.annapurnapost.com
No comments:
Post a Comment