दलित समुदायको अनिवार्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्पष्ट किटानी गर्नुपर्ने

महावीर विश्वकर्मा
जागरण मिडिया सेन्टर
श्रावण २२, काठमाण्डौं ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५को संशोधन गर्दा स्थानीय सरकारको वडा तहदेखी कार्यकारी समिति र परिषदहरुमा समेत दलित समुदायको अनिवार्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्पष्ट किटानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । समता फाउण्डेशन र समावेशी फाउण्डेशनले राजधानीमा आयोजना गरेको “नयाँ संविधानमा दलित : स्थानीय स्वशासन र प्रतिनिधित्व” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । त्यसका लागि दलित समुदायले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्ने पनि उनीहरुले धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय सुशासन तथा स्वायत्त शासन विज्ञ डा.मुक्ति रिजालले “दलित : स्थानीय स्वशासन र प्रतिनिधित्वको सवाल” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । “अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विधेयक संविधानसभा संसद सचिवालयमा विचाराधिन छ । विशेषगरि समावेशीको दृष्टिबाट महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने र स्थानीय निकायको लेखापरिक्षणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न थालिएको यो ऐनमा फेरी पनि दलित जस्तो वञ्चितीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन” कार्यपत्रमा भनिएको छ, “यसमा स्थानीय सरकारमा सहभागिता, स्थानीय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पहुँच र स्थानीय सरकारको सेवा तथा लाभबाट दलितलाई वञ्चित गर्ने नियत देखिन्छ । जसको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा पहुँच हुँदैन, सेवा र लाभबाट समेत त्यो समूह वञ्चित हुने कुरा अन्य विभिन्न ऐनको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट भएको छ ।”

कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादी तर्फका सभासद अनिता परियारले संघीयतामा जाँदा स्थानीयस्तरमा दलितलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्नुभयो । “दलितका लागि केन्द्रमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय स्तरमा ७ प्रतिशत व्यवस्था गरिनुपर्दछ” उहाँले थप्नुभयो, “स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा दलितका लागि अनुकुल हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।”

अर्का टिप्पणीकार नेकपा मालेतर्फका सभासद कमला विश्वकर्माले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको संशोधनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै “संघीयतामा जाँदा दलितको स्थान के हुने त ? भन्ने विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ” उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका सभासद, दलित अधिकारकर्मी लगायतले स्थानीयस्तर देखी नै दलित समुदायलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको सहजीकरण समावेशी फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा.यामबहादुर किसानले गर्नुभएको थियो ।

source:- जागरण मिडिया सेन्टर