दलितका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ

महावीर विश्वकर्मा

जागरण मिडिया सेन्टर

भाद्र, २ काठमाण्डौं । 

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले राज्यका प्रत्येक संरचना, निकाय र तहमा दलित समुदायको जनसंख्याको समानुपातिकका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः पाँच, सात र दश प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरि संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ । आज राजधानीमा पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरेर समितिले नयाँ संविधानमा दलित समुदायका यो सँगै अन्य मागहरु पनि सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाली दलित आन्दोलनका साझा सवालहरुलाई नयां संविधानमा समावेश गराउन र दलित मैत्री संविधान निर्माण गरि सदियौंदेखीको अन्याय, अत्याचार एवम् उत्पीडनबाट समग्र मुक्तिका लागि भन्दै समितिले साझा सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको संयोजक जीतु गौतमले जानकारी गराउनु भयो । साथै यी मागहरुमा ध्यानाकर्षण गराउनका लागि चाँडै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि वहाँले बताउनुभयो । 

समितिले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक तथा न्याय र शैक्षिक क्षेत्रमा दलित समुदायको लागि यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्दछ भनेर माग पत्र नै तयार गरेको छ ।

दलित समुदायका सम्बन्धमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि नीति निर्माण, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु लागु गर्न कार्यक्रम तर्जुमा, सुझाव अनुगमन मुल्यांकन तथा त्यसका लागि प्रदेशहरुसँग समन्वय गर्न केन्द्रमा “राष्ट्रिय दलित विकास परिषद” को संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीचमा वि.सं.२०६९ जेष्ठ १३ गते भएको ४ बुँदे सहमति पनि अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिले माग गरेको छ ।

हालसम्म नेपाली राजनीतिक दलित संघ/संगठनहरुले आरक्षण, प्रगतिशिल आरक्षण र विशेषाधिकार सहितका अवधारणाहरु तथा १० वर्षे जनयुद्ध र संघीयताको सवालमा आ—आफ्ना दृष्टिकोण कायम राख्दै आएकोमा ती विचारहरु आ—आफ्ना संगठनहरुमा यथावत रहने गरि हाललाई दलित समुदायका साझा र समग्र हक अधिकारहरु प्राप्तीका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलित संघ÷संगठनहरुको बीचमा साझा सहमति भएको हो ।